निजी उर्जा उत्पादक रुष्ट

दिनेश कार्की

काठमाडौं असार ३०- सरकारले विद्युत क्षेत्रमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्रीको आयातमा मूल्य अभिवृद्धिकर भ्याट छुटको व्यवस्था बजेटमा गरेपनि आर्थिक विधेयकमा उक्त व्यवस्थालाई छुटाएको छ।
बजेटमा ल्याइएका कुरालाई आर्थिक विधेयकमा उल्लेख नगरेसम्म त्यस्ता घोषणाले बैधानिकता पाउँदैन। सानीमा हाइड्रोपावर प्रालिका महाप्रबन्धक सुवर्णदास मानन्धरले आर्थिक विधेयकमा भ्याट छुटको व्यवस्थालाई छुटाएकोप्रति टिप्पणी गर्दै भने-'यसले झन् अन्योल सिर्जना गरेको छ।'

निजी क्षेत्रले आफ्ना लागि सहुलियतपूर्ण बजेट नआएको आलोचना गरिरहेकै बेला भ्याट छुटको प्रावधानलाई पनि आर्थिक विधेयकमा छुटाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ(इप्पान)का कार्यकारी व्यवस्थापक प्रदीप गंगोलले बताए।

सरकारले निजी क्षेत्रको समेतको सहभागितामा आगामी २० वर्षमा कम्तीमा २५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 'यस्तो तालले केही हुन्न' -हिमाल हाइड्रोका उप व्यवस्थापक तथा जलविद्युत उत्पादक किरण मल्ल भन्छन्-'कम्तीमा काम गर्न सकिने शान्ति सुरक्षाको वातावरण दिलाइदिने प्रत्याभूतिलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।'

अघिल्लो सरकारले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न २० खर्ब रुपैयाँ चाहिने आँकलन गरेको थियो। त्यस हिसावले आगामी २० वर्ष भित्रमा २५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न झण्डै ४५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी चाहिने हुन्छ। सरकारले यो लक्ष्य पुरा गर्नका लागि लगानी जुटाउन नसक्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शंकर शर्माले नागरिकलाई बताए। देशमा लगानीको वातावरण र शान्तिसुरक्षाको स्थिति नसुर्धिनाले वैदेसिक लगानी आउन सक्दैन। शर्माले भने-'कोही पनि स्वदेसी लगानीकर्ता वा विदेसी लगानीकर्ता प्रतिफल उठ्न नसक्ने ठाउँमा पूँजी लगानी गर्न चाहँदैन।' सरकारको यो महत्वकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न पूर्व शर्त शान्तिको वातावरण र लगानीमैत्री वातावरण चाहिने चिलिमे जलविद्युत आयोजनाका प्रबन्ध सन्चालक लिलानाथ भट्टराइले बताए।

निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकले विद्युत खरिद सम्झौतापिपिएको दरलाई सम्बोधन गर्न पटकपटक पहल गरेका थिए। यसपटकको बजेटमा पिपिएको दरलाई सम्बोधन नगर्दा निजी क्षेत्र रुष्ट बनेको छ। मल्ल भन्छन्- 'पिपिएको दर अब पनि समायोजन भएन भने कोही लगानी गर्न अघि सर्दैन।'
विद्युत क्षेत्रमा गत वर्षको तुलनामा १ सय ३१ प्रतिशतले बजेट विनियोजन गर्नुलाई सकारात्मक मानिएको छ। यो वर्ष विद्युतमा १४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्राथमिकता र गौरवका आयोजनाका रुपमा माथिल्लो सेती र माथिल्लो तामाकोशीलाई राखिएको छ। यी आयोजनालाई स्वदेसी र सरकारी लगानीमा सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। जलविद्युत लगानीकर्ता वृन्दावन प्रधानाङ्ग सरकारको यो कदमलाई ठिक मान्छन्।

लोडसेडिङको मारले आहत उपभोक्तालाई उर्जामा राहतका प्याकेज नराखिएको मल्लको भनाइ छ। 'धेरैजसो कार्यक्रम पुरानै रहेका छन्'- मल्ल भन्छन्-'उपभोक्तालाई भरपर्दो तरिकाले आकर्षित गर्ने कार्यक्रम कुनै छैनन्।'

नेपालमा उत्पादित र बढि भएको विद्युत भारततर्फ निर्यात गर्न र नेपालमा लोडसेडिङको मार परेको बेला भारतबाट ल्याउन विभिन्न तीन स्थानबाट ४ सय केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण शुरु गरिने विषयलाई निजी क्षेत्रले पनि सकारात्मक ठानेको छ। तीन मध्ये बुटवल-सुनौली र दुहवी - जोगवनी प्रसारण लाइन विस्तार आगामी आर्थिक वर्षमै शुरु गरिने घोषणा बजेटले गरिसकेको छ।

इप्पानका गंगोल भन्छन्-'यो एकदमै आवश्यक थियो।' विद्युत उत्पादनलाई सहज बनाउन ३ मेगाबाटसम्म उत्पादन अनुमती लिनु नपर्ने र ५० मेगावाटसम्मको विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु नपर्ने व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक ठानेको भट्टराइले बताए।
विद्युत उत्पादन र प्रशारण दुबैमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउने गरी विद्युत क्षेत्रको पुनर्सरचना गरिने बजेटमा उल्लेख छ। तर निजी क्षेत्रसँग कसरी सझेदारी गर्ने भन्ने विषयमा बजेट मौन रहेको मल्लले जनाए।

http://www.nagariknews.com/economy/hydro-power/2906-2009-07-14-14-26-25.html

२५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने लक्ष्य

काठमाडौा, असार २९ गते । ऊर्जा सङ्कट भोगिरहेका नेपाली विद्युत् उपभोक्ताका अगाडि अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेद्वारा सोमबार प्रस्तुत गरिएको बजेटमा आगामी २० वर्षभित्र कम्तिमा २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

यसअघिको माओवादीको नेतृत्वको सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई निकै महत्वाकाङ्क्षी भनिएको सन्दर्भमा यो झन महत्वाकाङ्क्षी योजनालाई सरकारले अगाडि बढाएको छ । सुख्खा याममा दैनिक १६ घण्टा लोडसेडिङको मारमा परेका बिजुली उपभोक्तालाई तत्काल केही राहत त देला तर कार्यान्वायनका लागि सबैभन्दा महìवपूर्ण मानिएको लगानी कहााबाट सङ्कलन गरिने हो ? त्यो भने स्पष्ट आएको छैन ।

बजेट वक्तव्यमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विद्युत् क्षेत्रमा १४ अर्ब ६९ करोड रुपियाा विनियोजन गरिएको छ । यो रकम चालु वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा १३१ प्रतिशतले बढी रहेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता र गौरवको आयोजनाको रूपमा सरकारले आˆनै स्रोतबाट सम्पन्न गर्ने गरी १३० मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको जलासययुक्त माथिल्लो सेती आयोजना निर्माण कार्य सुरु गर्ने भएको छ ।

उज्यालो नेपाल अभियान अन्तर्गत ग्रामिण क्षेत्रका एक मेगावाटसम्मका लघुजलविद्युत् आयोजनाको प्रबर्द्धन गरिने भएको छ । जसबाट थप दुई हजार ७४८ मेगावाट बिजुली उत्पादन भई हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रशारण लाइनबाट विमुख रहेका ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या मध्यदुर्गम गाउाका थप २७ हजार ४८० घरपरिवार लाभान्वित हुने बजेटमा अपेक्षा गरिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको रुकुम उज्यालो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइ यस्तै मोडलको कार्यक्रम थप जिल्लामा सञ्चालन गर्न अध्ययन गरिने छ । गरिब, दलित तथा उत्पीडित वर्गलाई दिाइदै आएको अनुदानमा वृद्धि गरी थप १८ हजार गोबरग्यास प्लान्ट जडान गरिने भएका छन् ।

नेपाल भारतको संयुक्त लगानीमा विद्युत् आयात निर्यात गर्न अन्तरदेशीय उच्च क्षमताको प्रशारण लाइन निर्माण गरिने भएको छ । कोसी कटैया कुशवाहा प्रसारण लाइनबाट थप ३० मेगावाट बिजुली र सुरजपुरा बिन्दुबाट ३० मेगावाट गरी जम्मा ६० मेगावाट बिजुली तत्कालै भारतबाट आयात गरिने भएको छ ।

विद्युत् उत्पादनलाई सहज बनाउन तीन मेगावाट बिजुली उत्पादन अनुमति लिन नपर्ने र ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमता भएको आयोजनाको लागि विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

स्वेदशी लगानीमा निर्माण हुने चार सय ५६ मेगावाट बिजुली क्षमता भएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०७० भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य सुरु गरिने छ । मध्यमस्तरका १४ मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको कुलेखानी तेस्रो ३० मेगावाटको चमेलिया, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ए, २७ मेगावाटको राहुघाट र तल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने भएको छ ।

बहुचर्चित अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती, माथिल्लो कणर्ाली जलविद्युत् परियोजनालाई निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढाइने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणका बेला उपहार योजनाको निर्माण गरिदिने सम्झौता भएको नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा चार सय केभी क्षमताका तीन प्रमुख अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको निर्माण यसै वर्षबाट सुरु गरिने भएको छ । सुनकोसी-कमलामाई डाइभर्सन, भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिने भएको छ ।

बजेटले वैकल्पिक ऊर्जा विकासको कार्यक्रमलाई पनि महìव दिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने सौर्य ऊर्जा र लघु विद्युत् आयोजनाको लागि ६० करोड १४ लाख रुपियाा रकम विनियोजन गरिएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने कुरा अत्यन्तै महत्वाकाङ्क्षी भएको र ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा छुट्याइएको कार्यक्रम पर्याप्त नभएका तथा छनोटमा परेका कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकम यथेष्ट नभएको ऊर्जा उत्पादन व्यवसायीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

http://www.gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=21182&cat_id=16

UML beats Maoists on hydel dream Targets to produce 25,000MW in 20 years

REPUBLICA KATHMANDU, July 14: The UML-led government has set an ambitious target of generating 25,000 MW of hydroelectricity in the next two decades, much above the past Maoist-led government´s target of generating 10,000 MW of power in 10 years. Towards that target, the government has allocated a budget of Rs 14.69 billion for the electricity sector for the coming fiscal, up by 131 percent from the revised budget for the sector in the current fiscal. Private sector entrepreneurs termed the government´s announcement a baseless target sans any concrete plan. "It is a baseless target which lacks concrete plans and study," said hydropower entrepreneur and expert Gyanendra Lal Pradhan. While unveiling the budget for the next fiscal in the parliament on Monday, Finance Minister Surendra Pandey announced to start the construction of 130-MW Upper Seti Hydro Project under government´s investment as a national priority project. The construction of 456-MW Upper Tamakoshi Hydropower Project will be continued from the domestic resources. The project is expected to complete by 2012-13. The under-construction medium scale projects such as 14-MW Kulekhani III, 30-MW Chameliya, 60-MW Upper Trishuli-A, 27-MW Rahughat and Lower Solu Hydroelectricity Project will also be expedited, the minister said. Independent power producers, however, appreciated the announcement to establish an Infrastructure Development Bank under the investment of the government and private commercial banks by mid-December, and the concept of issuing "Infrastructure Development Bonds" to use remittance for infrastructure development, according to Pradip Gangol of Independent Power Producers´ Association of Nepal. Pandey proposed issuing bonds worth Rs 7 billion by Nepal Rastra Bank for Nepalis working abroad as a part of domestic borrowing for the coming fiscal year. The government also decided to exempt VAT and customs duty on construction materials, machinery, equipment, tools and spare parts of hydro projects to provide incentive to investment in hydroelectricity projects. Last year, the government had given similar exemption but only on electro-mechanical portion of hydro projects. "This is taken as positive step because IPPAN was lobbying for it," Gangol said, adding, "But, the private producers´ demand for tax holiday for 10 years has not been addressed." Transmission line Construction of three main cross-country transmission lines of 400 KV as a joint venture by Nepal Electricity Authority and the private sector has been proposed. Construction of Butwal-Sunauli and Duhabi-Jogbani transmission lines will be initiated next year. The minister has allocated budget for the construction of 30 KV Dhalkebar-Bhittamod transmission line. Rs 1.57b for rural electrification The minister has allocated Rs 1.57 billion for community and rural electrification program. He said rural electrification program will be given top priority through ´Bright Nepal Campaign.´ Altogether 27,480 households will be benefited from rural electrification program by promoting projects up to 1 MW. Rs 601.4 million has been allocated for small hydropower projects. Last year, government had introduced Rukum light up program, which will be given continuity and the Bright Nepal Campaign will be initiated by replicating it in other districts.
Published on 2009-07-14 01:00:18 http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=7424

धेरै सस्तोमा जलविद्युत

डा. देवबहादुर डंगोल

सय वर्षभन्दा पहिलोदेखि पानीको सहायताबाट हामीले जलविद्युत् उत्पादन गर्दै आएका छौं । पानीलाई आवश्यकता अनुसार उचित उचाइबाट खसालेर टर्वाइन घुमाइन्छ, यसले विद्युत् क्रियाशील गराउने जेनेरेटरलाई घुमाउँछ । पानी खसाल्न प्राप्त हुने शक्ति वास्तवमा पृथ्वीको भू-आकर्षण बल हो । जुनसुकै बल प्रयोग गरे पनि टर्वाइन घुमाउन आवश्यक हुन्छ । आवश्यकता अनुसार पानी छिरेर जानसक्ने गरी टर्वाइन बनाएको हुन्छ । भू-आकर्षण बललाई उपयोगमा ल्याउन पानी उचित उचाइबाट बग्न दिने एउटा उपयुक्त संरचना हो । प्रचलित पानी प्रवाह हाल टर्वाइनका लागि पानी प्रवाह गर्ने तरिकामा पानीको 'द्रव्य गुण' र 'भू-आकर्षण बल' का विशेषतामा पूर्ण ध्यान पुर्‍याइएको छैन । यी दुई पक्षका सर्वमान्य सिद्धान्तमा ध्यान पुर्‍याइएको भए धेरै टर्वाइन घुमाउन पानीको प्रवाह गर्ने तरिकामा फरक हुने थियो, पानी मात्रा धेरै कम भए पुग्थ्यो र सो पानी खान वा सिँचाइ अथवा अन्य कामको लागि पनि उपलब्ध गराउन सकिन्थ्यो । प्रचलित तरिकाअनुसार हरेक टर्वाइनका लागि छुट्टाछुट्टै पाइपमार्फत पानी पुर्‍याइन्छ । अतः धेरै टर्वाइन घुमाउन धेरै पानीको आवश्यकता हुन्छ । यसरी पानी प्रवाह गर्दा जति जस्तो पानी टर्वाइनभित्र गएको हो, उस्तै बाहिर निस्कन्छ । भू-आकर्षण बलमा पनि केही कमी हुँदैन । पानीको गतिमा पनि फरक पर्दैन । जति मात्रा पानीभित्र पसेको हो त्यति मात्रा नै बाहिर निस्कन्छ । पानी बगेको पाइपभरि पानीको चाप पनि एकनासै हुन्छ । निरन्तर भू-आकर्षण बलका कारणले माथिस्थित पानी मात्र तल खस्छ । पानी प्रवाहमा परिवर्तन पानीको 'द्रव्य' गुणहरू र भू-आकर्षण बलका विशेषताका आधारमा एकभन्दा बढी टर्वाइनका लागि एउटा टर्वाइनलाई मात्र पुग्ने पानी प्रवाह गरी सोही पाइपमा एकपछि अर्को टर्वाइन जडान गरी सबैलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सो अनुसार पानी प्रवाह गर्दा टर्वाइनको कार्य क्षमतामा कुनै कमी आउँदैन । यी दुवै वैज्ञानिक पक्षको प्रमाणित सिद्धान्तहरूले पनि सो कुरा शतप्रतिशत पुष्टि गर्दछ । मुख्यतः यी दुई वैज्ञानिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर नै टर्वाइनभित्र पानी प्रवाह गरिएको हुन्छ । जलविद्युत् आयोजनामा प्रयोगमा आउने एउटा मात्र शक्ति 'भू-आकर्षण' बलबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । भू-आकर्षण बल भनेको अथाह कहिल्यै नसकिने, कुनै उपायले बाधा पुर्‍याउन वा छेक्न नसकिने, जति उपयोग गरे पनि कम नहुने र कुनै पनि ठाउँको हरेक बिन्दुमा जहिले पनि निरन्तर प्राप्त भई नै रहने हुन्छ । हावाको बल र चुम्बकीय बल वा प्रकाशलाई छेक्नसकिन्छ तर भू-आकर्षणलाई छेक्नसकिँदैन । कुनै पनि पदार्थको पिण्ड रहेसम्म सो बल रहिरहन्छ, पिण्डको स्वाभाविक प्राकृतिक गुण हो । अतः पानी निरन्तर प्रवाह भइरहेको एउटै पाइपमा एकपछि अर्को धेरै टर्वाइन जडान गरी गुणात्मक धेरै जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । एकनासले निरन्तर पानी बगिरहेको पाइपमा एउटा वा धेरै वा शून्य टर्वाइन भएमा पनि केही फरक पर्दैन । थप वैज्ञानिक व्याख्या प्रवाह भइरहेको बेला पाइपभित्रको पानीको पूर्ण 'स्तम्भ' भरि नै 'चाप' एकनास हुन्छ । द्रव्य गुणअनुसार पानीमा लगाइएको बल सबै दिशातिर बराबर फैलिन्छ । तर यहाँ पानी प्रवाह भएको दिशातिर मात्र पानीको चापले काम गरिरहेको हुन्छ । पानीको धारको कुनै पनि बीच ठाउँमा दुई प्रकारको बलले असर पारिरहेको हुन्छ । कुनै बिन्दुको माथिको पानीको स्तम्भले तलतिर घचेडिरहेको हुन्छ भने सो बिन्दुको तलतिरको पानीको स्तम्भले तलतिर तानिरहेको हुन्छ । अङ्ग्रेजीमा 'पुलिङ' र 'पुसिङ' फोर्स भनिन्छ । दुबै बल यहाँ तलतिर एउटै दिशातिर मात्र कार्यरत हुन्छ, अतः पाइपको पानीको पूर्ण स्तम्भ भरि नै चाप एकनास हुन्छ । नबगेको पानीको स्तम्भमा यस्तो हुँदैन । अतः पानी प्रवाह भइरहेको एउटै पाइपमा क्रमिक रूपमा जडान गरिएका टर्वाइन जब पूर्ण रूपमा घुम्न थाल्छ पाइपको पूर्ण स्तम्भभरि पानीको चाप पनि एकनासको कायम हुन्छ । यसो हुनाको कारण भू-आकर्षण बलको विशेषता नै हो । अतः उक्त पानीको स्तम्भको धारमा टर्वाइन हुँदा वा नहुँदाको अवस्थामा पानीको चापमा फरक हुँदैन । पानीको उचाइ, पाइपको उचाइ, पानीभित्र पस्ने र बाहिर आउने मात्रा, पानीको गति, भू-आकर्षण बल सबै पक्ष उस्ताको उस्तै रहन्छन् । अतः पानी बगुन्जेल भू-आकर्षण बल प्राप्त भई नै रहन्छ । अन्य फाइदा सप्रकार क्रमिक रूपमा टर्वाइन एउटै पाइपको पानीको प्रवाहमा जोड्दै जाँदा आवश्यक परेको ठाउँतिर पानी पुर्‍याउन सकिन्छ । बढी उचाइ भएको कुनै पनि ठाउँबाट कम उचाइ भएको कुनै पनि ठाउँमा पानीलाई पाइपमार्फत् पुर्‍याउन सकिन्छ । खान र सिँचाइका लागि पनि पानी प्राप्त हुने भयो । हरियाली बढेपछि पृथ्वीमा गर्मी बढाउने मुख्य कारक कार्बन डाइअक्साइडको मात्रामा पनि क्रमिक कमी हुनेभयो । बिजुली सस्तोमा प्राप्त भएपछि पकाउने ग्यास र मट्टीतेलको प्रयोग पूर्ण रूपमा बन्द हुनसक्छ, यस्तो भए तापनि कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा हावामा कम हुनजानेछ । हुनसक्छ १० वर्षभित्र वायुमण्डल तातो हुनेक्रम पनि कम हुँदै जानेछ । निरन्तर पानी पुगेमा मरुभूमिमा समेत ५० वर्षमा हरियाली आउन सक्छ । एउटै जलविद्युत् गृहमा धेरै टर्वाइन जडान भइसकेको भए पनि तिनलाई क्रमिक ढङ्गले पानी प्रवाह गर्ने गरी जडान गर्न सकिन्छ । यसरी परिवर्तन गरिएमा एउटै टर्वाइन सञ्चालन गर्ने पानीको मात्रा भए पुग्यो । जलविद्युत् उत्पादनको अर्को उपाय हावाको शक्तिलाई उपयोग गरेर पनि बिजुली उत्पादन गरिन्छ । हाम्रा लागि यो प्रविधि धेरै खर्चिलो हुनुको साथै उपयुक्त नहुनसक्छ । हावाको वेग र दिशा परिवर्तन भइरहन्छ । त्यसको सट्टा धेरै वेगमा वगिरहेको नदीको पानीको धारलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । हाम्रो देशमा त्यस्ता नदी प्रशस्त छन् । पानीलाई चाहेअनुसार ठाउँमा बग्ने गरी मिलाउन गाह्रो हुँदैन । यसलाई आवश्यक प्रविधि अनुसन्धान गरी विकास गरेमा देशभरिका नदीको लाखौं ठाउँमा जडान गरी विद्युत् उत्पादन गर्नसकिने सम्भावना छ । http://www.gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=19425&cat_id=18

भारतको भन्दा सस्तो लाइसेन्स

विकास थापा

काठमाडौं, भारतीय कम्पनी जीएमआरले आपनै देशको हिमाञ्चल प्रदेशमा पर्ने बाजोली-होली आयोजनाका लागि प्रतिमेगावाट ९२ लाख भारु सरकारलाई तिर्‍यो । माथिल्लो कणर्ाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न अनुमति पाएको जीमआरले नेपाल सरकारलाई जम्मा १० लाख बुझायो ।

जीमआरले हिमाञ्चलमात्र होइन उत्तराञ्चलको अर्काे एउटा जलविद्युत् आयोजनाका लागि प्रतिमेगावाट ४० लाख भारु तिर्‍यो । भारतमा प्रतिस्पर्धाबाट प्रतिमेगावाटमा उच्च दस्तुर तिर्नेलाई लाइसेन्स दिने नीति छ । एक मेगावाटका लागि भारतमा न्यूनतम २० लाख भारु तिर्नैपर्छ भने नेपालमा सयदेखि एक हजार मेगावाटसम्मका लागि जम्मा १० लाख तिरे पुग्छ ।

हिमाञ्चलको बाजोली-होली -१८० मेगावाट) आयोजनाका लागि जीएमआरले लाइसेन्स दस्तुर मात्र २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ तिर्‍यो । जीमआरले नेपालको ३०० मेगावाटको माथिल्लो कणर्ालीका लागि भने जम्मा १० लाख रुपैयाँ तिरेको छ ।

विद्युत् विकास विभागमा लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने ९२ वटा कम्पनीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय छन् । करिब ७५ हजार मेगावाट बराबरको आयोजनाका लागि भारतीय र विदेशी कम्पनीको निवेदन परेको छ । नेपाल सरकारले पनि लाइसेन्स दस्तुरमा भारतीय नीति अपनाउने हो भने लाइसेन्सबाट मात्र १५ हजार करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने देखिन्छ । न्यूनतम शुल्क भारतकै समकक्षमा राख्ने र अरुण तेस्रो तथा माथिल्लो कणर्ालीमा जस्तै प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने लाइसेन्स शुल्कबाट सरकारले अझ बढी आर्जन गर्न सकिने देखिन्छ ।

'भारतीय कम्पनीहरू नेपालका जलविद्युत्मा आकषिर्त हुनुको मुख्य कारण नै लाइसेन्स फि सस्तो भएर हो,' हिमाञ्चल प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने पहिलो नेपाली तथा विद्युतविद् सुजित आचार्यले भने, 'यहाँ उत्पादित बिजुली सबै भारत लैजान उनीहरू -विदेशी) ले निवेदन दिएका हुन्' इपानद्वारा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा आचार्यले भने, 'हाम्रो जलविद्युत् भारतको भन्दा आकर्षक छ, भारतकै समकक्षमा नीति नभएर हामीले वर्षको १५ हजार करोड रुपैयाँ गुमाइरहेका छौं ।' भारतकै जस्तो लाइसेन्स दस्तुर लिने हो भने वास्तविक र क्षमता भएका कम्पनीले मात्र नेपालमा चासो देखाउने र लाइसेन्सको व्यापार रोकिने आचार्यको तर्क थियो ।

'एउटै प्रवर्द्धकले भारतमा धेरै र नेपालमा थोरै तिरिरहेका छन् र उनीहरू धेरै शुल्क तिर्न तयार छन्' आचार्यले भने, 'हामी किन यसरी नाम मात्रको शुल्क लिइरहेका छौं, हाम्रा नीति निर्माताहरूले जलविद्युत्को वास्तविक बजार नबुझेर यस्तो भएको हो ।'

लाइसेन्समात्र सस्तो होइन, वास्तविक निर्माणकर्ताले पनि लाइसेन्स पाउन नसकेको यथार्थ विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । लाइसेन्स जति इस्यू भएका छन्, अनुमानित क्षमताभन्दा कम । विद्यमान जलविद्युत् विकास नीतिमा पहिलो दरखास्त दिनेले लाइसेन्स पाउने भएकाले त्योभन्दा जति पनि राम्रा कम्पनीले नपाउने स्थिति छ । सय मेगावाटभन्दा मुनिका आयोजनाका लागि प्राविधिक र वित्तीय सर्तहरू तोकिएको छैन ।

विभागले हाल जारी गरेेको ५० मेगावाटको एउटा आयोजना एक व्यक्तिलाई दिएको छ, जसको कुनै अनुभव र प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता नै छैन । 'तसर्थ जलविद्युत्मा अनुभवै नभएका कम्पनीलाई पनि सरकारले लाइसेन्स दिइरहेको छ,' आचार्यको कथन थियो, 'नेपालमा जलविद्युत् विकास किन भएन यसले प्रस्ट पार्छ ।' समस्या लाइसेन्स दस्तुर र गतिलो प्रवर्द्धक छान्न नसक्नुमा मात्र छैन, विभागले पहिचान भएका आयोजनाहरू पनि कम क्षमतामा लाइसेन्स जारी गर्नुमा पनि छ । विद्युत् प्राधिकरणले पहिचान गर्दा ८१ मेगावाटको लोहोरो आयोजनालाई विभागले ४ दशमलब ५ मेगावाटको क्षमतामा लाइसेन्स जारी गरेको छ ।

त्यसैगरी प्राधिकरणले १२८ मेगावाट भनी पहिचान गरेको सुरनयागाड आयोजनाको क्षमता ५ मेगावाट बनाएर निजी क्षेत्रलाई दिएको छ । त्यसैगरी विभागले ६४ मेगावाटको माइलाई १५मा ५३ मेगावाटको माथिल्लो माइलाई २ दशमलब १ मेगावाट बनाएर लाइसेन्स जारी गरेको छ ।

Posted on: 2009-06-05 21:58:47
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=197830

दुई सय मेगावाट ३ वर्षपछि मात्र

काठमाडौं, जेठ २२ (नागरिक)- नेपालले भारतबाट दीर्घकालका लागि खरिद गर्न लागेको बिजुली ८ रुपैयाँ भन्दा कम प्रतियुनिट हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठले जनाएका छन्।

उनले प्रति युनिट ५ रुपैयाँ २० पैसा खरिद गर्न नेपाली पक्षले भारतीय उर्जा दलाल कम्पनी पिटिसीसँग वार्ता गरिने बताए। तर यस्तो विजुली ३ वर्षपछि मात्र खरिद गर्न सकिने श्रेष्ठले बताए। उनले भने- 'आगामी ३ वर्ष बढि क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन समय लाग्छ।'

सुख्खा याममा माग भन्दा आधा कम विद्युत आपूर्ति हुँदा नेपालमा १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ गर्नुपरेको थियो। अहिले वर्षायाममा खोलाको सतह बढेर बढी विजुली उत्पादन भएका कारण लोडसेडिङ चार घण्टामा झारिएको छ ।

नेपाल अघिल्लो सरकारको मन्त्रीपरिषदले भारतबाट ३ सय देखी ५ सय मेगावाटसम्मको विद्युत बढिमा २५ वर्षका लागि खरिद गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ इप्पानद्वारा आयोजित जलविद्युत विकासका अवरोध विषयक शुक्रबारे छलफलका क्रममा उक्त कुरा बताएका हुन् । उनले भारतबाट २ सय मेगावाट भन्दा बढि किन्न नसकिने बताए ।

प्राधिकरणको बढ्दो घाटा र नौवर्ष देखी विद्युतको महसुल नबढाइएका कारण निजी पिपिएको दर नबढाइएको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । श्रेष्ठले विद्युत खरिद सम्झौताको दरको बारेमा निजी क्षेत्रसँग बसेर सल्लाह गर्न सकिने बताए ।

जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमितपत्रको शुल्क कम राखेर नेपालले आम्दानी गर्न सक्ने अर्बौ रुपैयाँ गुमाएको प्राधिकराणका बोर्ड सदस्य सुजित आचार्यले बताएका छन् । उनले अनुमतिपत्रको शुल्क कम राख्नाले वास्तविक लगानीकर्ता भन्दा लाइसेन्स बेच्ने मध्यस्तकर्ताले फाइदा उठाएको बताए । उनले भारत र भुटानमा प्रति मेगावाट विद्युतको अनुमति पत्रका लागि भारतमा भारु २० लाख लिने गरेको बताए । उनले नेपालले पनि प्रतिमेगावाटको २० लाख रुपैयाँ लिएमा राजश्व पनि बढ्ने र सच्चा लगानीकर्ताले आयोजनाको अनुमतिपत्र पाउने बताए । पहिला आउनेलाइ लाइसेन्स दिने कुराले गलत व्यक्तिले फाइदा उठाएको आचार्यको भनाइ थियो ।

शुक्रवार, 05 जून 2009 21:24

http://www.nagariknews.com/economy/hydro-power/1686-2009-06-05-15-40-41.html

जलविद्युत् विकासका लागि कर राजस्व छुटबाट राष्ट्रहित कति ?

- रत्नसंसार श्रेष्ठ

माग अनुसार विद्युत् आपूर्ति नहुनाले नेपाली उपभोक्ता लोडसेडिङको मारमा परेका छन् । आपूर्ति हुन नसक्नुको मुख्य कारण नै आवश्यकता अनुरूप नयाँ आयोजना निर्माण भएर थप बिजुली उत्पादन नहुनु हो । अनि नयाँ आयोजनाहरूको निर्माण नहुनाको कारण खोतल्दै जाँदा शान्ति, सुरक्षालगायतका लगानीमैत्री वातावरणको अभाव नै प्रमुख देखापर्दछ । यस्तोमा लगानीमैत्री वातावरण प्रवर्द्धन गर्न भनेर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको सङ्घले हालै विभिन्न कर राजस्वबाट जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई मुक्त राख्न आग्रह गरेका छन् । तसर्थ प्रस्तुत लेखमा यस सम्बन्धमा विगतको अनुभव र यस्तो उन्मुक्तिको उपादेयता र औचित्यको सम्बन्धमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । निजी क्षेत्र र जलविद्युत् विकास सबै प्रकारका पूर्वाधारका साथै जलविद्युत् आयोजनाको पनि कार्यान्वयन सरकारको तर्फबाट गरिंदै आएकोमा विद्युत् ऐन २०४९, आय कर ऐन, २०५८ मूल्य अभिवृद्धि कर ६.२ दफा ४१-१) अनुसार आयोजना निमार्णको लागि आयात गरिने आवश्यक मेसिनरी, उपकरण औजार आदिमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर जस्ता पैठारी महसुल छुट दिनाले आयोजनाको निर्माण लागत घट्दछ र यस्तो आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको उत्पादन लागत पनि स्वभावतः कम हुन्छ । यसरी पैठारी महसुल छुट दिनाले राज्यको कोषले राजस्व गुमाए तापनि उत्पादित बिजुलीको लागत सस्तो हुने हुनाले उपभोक्ताले सस्तो बिजुली उपभोग गर्ने अवसर पाउने हुन्छ र यसबाट मुलुककै अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ । समग्रमा यसरी छुट दिइनाले नेपालको अर्थतन्त्र नै लाभान्वित हुन्छ । तर निकासीमूलक आयोजनाको हकमा भने नेपालको अर्थतन्त्रले एकातिर मेशिनरी, उपकरण औजार आदिमा लाग्ने पैठारी महसुलबाट प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व गुमाउँछ भने नेपाली उपभोक्ताले समेत यस्ता सस्ता आयोजनाबाट उत्पादित सस्तो बिजुली उपयोग गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुने हुनाले नेपालको अर्थतन्त्रले दोहरै गुमाउँछ । तसर्थ पैठारी महसुल छुटको सुबिधा नेपालभित्र खपत गरिने जलविद्युत् आयोजनाको हकमा मात्र प्रदान गर्ने र निकासीमूलक आयोजनाले नपाउने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय छ । ६.३ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिएर मुलुक भित्र उपयोग गर्नाले मुलुकमा आर्थिक कृयाकलापमा अभिबृद्धि भई समग्रमा अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ । तसर्थ जलबिद्युत आयोजनाले आर्जन गरेको मुनाफामा दफा ४१-२) अनुसार आय कर छूट गर्नाले देशको अर्थतन्त्रलाई घाटा हुंदैन । तर कुनै आयोजना विशेषले उत्पादन गरेको जलविद्युत् निकासी गरिनाले पैठारी गरेर उपयोग गर्ने ठाउँमा आर्थिक क्रियाकलापमा अभिवृद्धि भई त्यहींको अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ भने नेपालभित्र आर्थिक क्रियाकलापमा अभिवृद्धि हुने र अर्थतन्त्र लाभान्वित हुने अवसरबाट मुलुक वञ्चित हुन्छ । यस्तोमा सो आयोजनाले आयकर पनि छुट पाउँदा नेपाल सरकारको कोषले आयकर राजस्व गुमाउनाका अतिरिक्त बिजुली उपयोग गरेर नेपालमा आर्थिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्ने अवसरबाट पनि वञ्चित हुने हुनाले नेपालले दोहोरै गुमाउने हुन्छ । तसर्थ आयकर छुटको सुबिधा नेपालभित्र खपत गरिने जलविद्युत् आयोजनाको हकमा मात्र प्रदान गर्ने र निकासीमूलक आयोजनाले आयकर छुट नपाउने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय छ । स्थानीय लगानी सम्बन्धी सैद्धान्तिक टिप्पणी आयोजनाहरूलाई आयकर -दफा ४१-२)) छुट दिंदा राज्यको कोष आयकर राजस्वबाट वञ्चित भए तापनि स्थानीय लगानीकर्ताद्वारा प्रवर्द्धित आयोजनाको हकमा यी स्थानीय लगानीकर्ता लाभान्वित हुने र नेपालमा पुँजी निर्माणमा समेत सघाउ पुग्दछ । अर्थात् राज्यले आयकर राजस्व गुमाए पनि नेपाली अर्थतन्त्र लाभान्वित नै हुन्छ । तर विदेशी लगानीकताद्वारा प्रवर्द्धित आयोजनाले आयकर छुट पाएको अवस्थामा राज्यले आयकर राजस्व मात्र नगुमाएर अर्थतन्त्र पनि लाभान्वित हुने मौकाबाट वञ्चित हुन्छ । त्यस्तै आयोजना निमार्णको लागि आयात गरिने आवश्यक मेसिनरी, उपकरण औजार आदिमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर जस्ता पैठारी महसुल छुट दिनाले आयोजनाको निर्माण लागत घट्दछ र यस्तो आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको उत्पादन लागत पनि स्वभावतः कम भई प्रवर्द्धकले कमाउने खुद मुनाफामा अभिवृद्धि हुन्छ । साथै स्थानीय लगानीकर्ता यसरी लाभान्वित हुँदा नेपाली अर्थतन्त्र पनि लाभान्वित हुन्छ । अर्थात् यसरी पैठारी महसुल छुट दिनाले राज्यको कोषले राजस्व गुमाए तापनि स्थानीय लगानीकर्ता लाभान्वित भई नेपालको अर्थतन्त्र नै लाभान्वित हुन्छ । तर विदेशी लगानिकर्ताले प्रवर्द्धित आयोजनाको हकमा भने नेपालको अर्थतन्त्रले एकातिर मेसिनरी, उपकरण औजार आदिमा लाग्ने पैठारी महसुलबाट प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व गुमाउँछ भने लगानीकर्ताले थप कमाउने मुनाफाले नेपाली अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने मौकाबाट समेत नेपालले गुमाउँछ । तसर्थ पैठारी महसुल छुटको सुविधा नेपाली लगानीकर्ताले प्रबर्द्धित आयोजनाको हकमो औचित्यपूर्ण हुने भने विदेशी लगानीकर्ताले पवबर्द्धित आयोजनाको हकमा भने निष्फल हुन्छ । संक्षेपमा स्थानीय लगानीकर्ताद्वारा प्रवर्द्धित आयोजनालाई आयकर तथा पैठारी महसुल छुट दिंदा राज्यले राजस्वको स्रोत गुमाए पनि अर्थतन्त्र भने लाभान्वित भएकै हुन्छ । तर विदेशी लगानीकर्ताद्वारा प्रवर्द्धित आयोजनाको हकमा यी छुटहरू दिंदा राज्यले राजस्व गुमाउनु बाहेक अर्थतन्त्रले पनि गुमाउँछ । तसर्थ स्थानीय लगानीकर्ताद्वारा प्रवर्द्धित आयोजना र विदेशी लगानीकर्ताद्वारा प्रवर्द्धित आयोजनाको सम्बन्धमा यी छुटहरू सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय छ । http://gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=19246&cat_id=18

NEA under pressure over 250 MW purchase

	REPUBLICA KATHMANDU, June 1: Nepal Electricity Authority (NEA) is under tremendous pressure to take an immediate decision regarding a 250-MW power purchase from India. A decision in this connection, according to NEA sources, would have to be taken within the next two weeks as the Power Trading Corporation (PTC) of India is becoming ´impatient.´ “A bold decision has to be taken in this regard within two weeks as we are already facing pressure from PTC,” an NEA official told Republica. NEA is currently undertaking an impact study for the power purchase, which may range anywhere between 200 MW and 400 MW on a long term basis, with the power to be made available by April 2012, the official said. A high-level agreement between the two countries is also likely before the purchase deal materializes. “We have said for quite some time now that an agreement on the grid system at government-to-government level should be in place for the project to materialize soon. The government of Nepal can even request the Indian government to construct the 39 km transmission line on the Nepal side of the Dhalkebar-Muzzafarpur corridor,” the source added. The project is contingent upon completion of the high voltage cross-border transmission lines. As per the proposal, India will construct 140 km of transmission lines up to the Nepal border and Nepal should construct the 39 km this side of the border. The cost of the proposed project is estimated at Rs 16 billion. Infrastructure Leasing & Financial Services (IL&FS), which had taken the initiative for development of the Indo-Nepal transmission project, is now facing difficulty getting the project financed. Two joint venture companies - Cross Border Power Transmission Company Pvt. Ltd. and Power Transmission Company Nepal Ltd. - were incorporated for implementation of the project. Asked to comment on the issue, PTC officials said that they are still waiting for a response from NEA. “NEA has not responded to the proposal yet. We are waiting for a final answer soon,” Harish Saran, Vice-President of PTC, told Republica. 500 MW tale: Meanwhile, the much-talked about import of 500 MW of power from India has turned out to be just rumor, as NEA had never approached PTC with such a proposal. “PTC has not been approached for the 500 MW power purchase,” an Indian embassy official confirmed. NEA first corresponded with PTC in October 2008 for the import of 200 MW from India for a period ranging from five to 25 years. PTC then proposed 200 MW for five to 15 years. The cost quoted was IRs 4.50 for five years and IRs 3.25 for 15 years. “All talk of 500 MW for a period of 25 years has been limited to date to the Internal Development Board of NEA. We never made a formal request in that regard to PTC,” the NEA official said.
Published on 2009-06-01 23:10:02 http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=5738

वाषिर्क १७ अर्बको बिजुली किन्ने तयारी

विकास थापा

काठमाडौं, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वर्षको १७ अर्ब रुपैयाँ तिर्ने गरी भारतसँग लामो समयका लागि बिजुली किन्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउन भारतले कम्तीमा २५० मेगावाट बिजुली २५ वर्षसम्म लिनुपर्ने सर्त राखेको छ । तैपनि वाषिर्क आय १५ अर्ब रुपैयाँ भएको प्राधिकरणले यति धेरै रकम तिर्ने गरी विद्युत खरिद सम्झौता -पीपीए) गर्न लागेको हो । यो बिजुली किनेर ग्राहकलाई वितरण गरे वर्षको कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

ती अधिकारीका अनुसार भारतको पावर ट्रेडिङ कर्पाेरेसन -पीटीसी) ले न्यूनतम २ सय ५० मेगावाट चौबीसै घन्टा, २५ वर्षसम्म किन्नुपर्ने सर्त राखेको छ । यसरी चौबीसै घन्टा बिजुली लिँदा प्राधिकरणले मुस्किलले ४० देखि ४२ प्रतिशत मात्र खपत गर्न सक्छ । 'खपत नगरेको बिजुलीको पनि पैसा तिर्नुपर्छ,' उनले भने । पीटीसीले प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट भारु साढे चार -७ रुपैयाँ २० पैसा) मा गरेको प्रस्ताव प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको जानकारी स्रोतले दियो । यसमा चुहावट र प्राधिकरणको खर्चसमेत जोड्दा १० रुपैयाँ हुन्छ । जबकि प्राधिकरणको औसत बिक्रीदर ६ रुपैयाँ ७० पैसा छ ।

नेपालबाट उत्पादित बिजुली भारत पठाउन र यहाँ नभएका बेला उताबाट आयात गर्न पहिलो चरणमा ढल्केबर -नेपाल)-मुजपmफरपुर-भारत) ४४० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दुई वर्षअघि सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार भारतको आईएल एन्ड एफएस र प्राधिकरण मिलेर छुट्टै कम्पनी खडा गरेका थिए । तर यो संरचनामा लगानी गर्न भारतीय वित्तीय कम्पनीहरूले विश्वास नगरेका कारण कम्तीमा २५० मेगावाटको पीपीए हुनुपर्ने, सावाँ र ब्याज प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने लगायतका सर्तहरू राखिएको स्रोतले जानकारी दियो । प्रसारण लाइन बनाउने क्षेत्र नेपालतर्फ ४० र भारतर्फ एक सय किलोमिटर पर्छ । यसको लागत एक करोड अमेरिकी डलर छ । प्रसारण लाइन बनाउन भारत सरकारले नेपाललाई एक करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ऋण दिएको हो । यसको वाषिर्क ब्याज एक दशमलव ७५ प्रतिशत छ । 'प्रसारण लाइनका लागि प्रस्तावित लगानी चार अर्ब रुपैयाँ र त्यसको ब्याज गरी अन्ततः १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने हुन्छ,' स्रोतले भन्यो, 'ऊ यो पनि तिर्न तयार भइसक्यो ।' उक्त लाइन निर्माण भइसकेपछि अन्य कम्पनीहरूले बिजुली प्रसार गरेबापत प्राप्त हुने शुल्क -हि्वलिङ चार्ज) भने प्राधिकरण र साझेदार कम्पनी आईएल एन्ड एफएसले आधा आधा पाउने सर्त छ । त्यति मात्र होइन, नेपालले लिएको बिजुलीको तीन महिनाको बिल बराबरको रकम एलसी खोलेर राख्नुपर्ने पीटीसीको अर्काे सर्त छ । बिल काटेको सात दिनभित्र भुक्तानी नभए जरिवाना लाग्ने छ । 'यी र यस्ता अन्य सर्तले प्रसारण लाइन आयोजना बनाउन ढिलाइ भइरहेको छ,' प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने, 'उसले सुरुमै यी सर्तबारे केही भनेन ।'

आईएल एन्ड एफएस नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आनन्दकुमार झाले व्यापारिक तवरमा यो संरचना निर्माण हुन लागेको र सर्तहरू राखिएको नभई प्रक्रिया मात्र भएको बताए । प्रसारण लाइन निर्माणपछि भोलिका दिनमा प्राधिकरणले अन्य कम्पनीबाट पनि प्रसार शुल्क लिन सक्ने भएकाले उसलाई फाइदा पुग्न जाने झाले बताए । 'यी सर्त होइनन्,' उनले कान्तिपुरसित भने, 'व्यापारिक बैंकबाट ऋण लिँदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि र प्रक्रिया मात्र हुन् ।'

Posted on: 2009-05-24 20:24:49 

http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=195887

४२ मेगावाटको योजनामा कोरियालीसँग सम्झौता

विकास थापा

काठमाडौं, जेठ १ - कोरियाली सरकारी कम्पनीले विद्युत् प्राधिकरणसँग मिलेर ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी 'ए' आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । नेपालको जलविद्युत् आयोजना निर्माण, प्रसारण र वितरण इच्छुक कोरियन इलेक्टि्रसिटी एन्ड पावर कम्पनी (केपको) र प्राधिकरणबीच छिट्टै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हुने भएको छ । उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ ।

केपको कोरियामा ६० हजार मेगावाट विद्युत् शक्तिको उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने सरकारी निकाय हो । तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दक्षिण कोरियाको औपचारिक भ्रमण गरेपछि दुई देशबीच जलविद्यत् क्षेत्रमा सहकार्यका लागि ढोका खुलेको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठका अनुसार माथिल्लो मोदी 'ए' मा प्राधिकरणको ३० प्रतिशत सेयर हुनेछ, बाँकी केपको लगानी गर्ने योजना छ । प्राधिकरण आफैंले अध्ययन तथा पहिचान गरेको यो आयोजनामा हालसम्म भएका खर्चलाई आधार मानी त्यसअनुसार लगानी छुट्याइनेछ ।

प्राधिकरण र केपकोबीच २०६४ सालमा आयोजना निर्माण, प्रसारण तथा वितरणका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले केपकोलाई अध्ययन भएको आयोजना दिने र संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । 'त्यही सहमतिअनुसार माथिल्लो मोदी 'ए' छानिएको हो,' श्रेष्ठले बिहीबार कान्तिपुरसित भने । आयोजना निर्माणको महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया मानिएको विद्युत् खरिद सम्झौता दरसम्बन्धी प्राधिकरण र केपकोबीच छलफल भइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । केपकोले लागतमा आधारित पीपीए दरमा सम्झौता गर्न चाहेको छ । लागतअनुसार केपकोले प्रतियुनिट बिजुली ७ अमेरिकी सेन्ट (हालको मूल्यमा ५ रुपैयाँ ६० पैसा) भन्दा माथि प्रस्ताव गरेको छ ।

श्रेष्ठका अनुसार केपकोले प्रस्ताव गरेको मूल्य प्राधिकरणले स्वीकार गरेको छैन । प्राधिकरणले मोदीको बिजुली दर ६ अमेरिकी सेन्ट वा काबेलीलाई दिएको रेटमा हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण हुन लागेको ३० मेगावाटको काबेलीका लागि प्राधिकरणले प्रतियुनिट ६ दशमलव ४ अमेरिकी सेन्टमा खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । 'हामीले पनि काबेलीकै हाराहारीमा पीपीए गर्न चाहेका हौं,' श्रेष्ठले भने, 'छलफलकै क्रममा छौं, निक्र्याैल गर्न बाँकी छ ।

प्राधिकरण आफैंले अध्ययन गरेर निर्माण सूचीमा राखेको माथिल्लो मोदी कास्कीको चर्चित पर्यटकीय स्थल घान्द्रुक जाने बाटोमा पर्छ । यो आयोजनाको अनुमानित लागत १० करोड अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा झन्डै आठ अर्ब रुपैयाँ) छ ।

सुरु अनुमानित लागत समीक्षा गरी नयाँ लागत पत्ता लगाउन प्राधिकरणले एक समिति गठन गरेको पनि श्रेष्ठले बताए । उक्त समितिले आयोजनाको कुल लागत र त्यसअनुसार पीपीए दर तय गर्नेछ ।

केपकोले माथिल्लो मोदी निर्माण गरे नेपालमा कोरियन सरकारको सहयोगमा बन्ने यो दोस्रो आयोजना हुनेछ । यसअघि कोरिया सरकारले प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको इलेक्ट्रो- मेकानिकल संरचनालाई चार करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको नरम ऋण दिन सहमत भइसकेको छ ।

Posted on: 2009-05-14 21:40:53
http://www.ekantipur.com/nepali/kolnepalinews.php?&nid=194332

Local bodies, FNCCI join hands for hydro projects

REPUBLICA KATHMANDU, May 13: Representatives of local bodies and private sector on Wednesday signed a letter of understanding to jointly promote small and medium-scale hydropower projects in rural areas. Representatives of the Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI), Federation of District Development Committee, Nepal (FDDCN), Municipalities´ Association of Nepal (MuAN) and National Federation of Village Development Committees (Nepal) have agreed to join hands for the purpose. FNCCI chairman Kush Kumar Joshi and FDDCN chairman Rishi Raj Lumsali signed the agreement. “In the beginning, electricity will be generated in 45 hilly districts and at least 300 villages will be electrified,” said the letter of understanding. They will promote hydropower projects generating at least one to five megawatts of electricity in each district. Hydro Solutions Private Limited and other companies will study technical sides of potential projects and submit proposals within a month. Speaking at the function, Joshi demanded that the government entrust local bodies with an authority to issue survey and generation licenses for hydropower projects generating upto 10 MW energy. “Technology and other expertise needed to promote hydropower projects up to 1 MW is available in our own country,” Joshi said, adding, “We have no problem to make financial arrangement for small and medium-size hydro projects either because funds with VDCs, DDCs and other bodies have remained idle or they are being invested in unproductive sectors.” Joshi also said that enough money from remittance, soft loans and other sources can be invested in a lucrative sector like hydro projects. After returning from Norway during Prime Minister Pushpa Kamal Dahal´s visit, private sector delegates had said that such projects were in the pipeline under Norwegian support.
Published on 2009-05-13 19:11:31 http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=5006

Dams in foothills can ease power crunch: Experts

THIRA L BHUSAL KATHMANDU, May 14: Senior government officials and noted experts have come up with an idea that can be instrumental in tackling the country´s acute power shortage relatively cheaply and fast. Huge volumes of water can be stored during the monsoon season with dams built in open and flat areas in the foothills of the high Himalayas, with the water to be used during the dry season by hydro-power projects located in the lower regions. Experts argue that this idea can be an appropriate answer to Nepal´s electricity demand. The country faces acute power shortage mainly in the dry season as all the hydro-power projects except Kulekhani are built on the run-of-river model. With the help of such storage, even the existing run-of-river projects can perform like storage projects to some extent, the experts believe. “By constructing a dam in the Jomsom area in Mustang district, we can store a large volume of water during the monsoon season,” said Sheetal Babu Regmee, joint secretary at the Ministry of Water Resources. “Once we release water from the storage, Kaligandaki-A, the largest hydro project in operation in the country, can significantly increase its generation capacity in the dry season also.” Electricity generation at Kaligandaki-A, which has a 144-MW installed capacity, goes down at times to about 40 MW during the dry season due to receding water levels in snow-fed rivers. Building a storage dam in the Jomsom area has multiple benefits for Nepal, argues Regmee. “Not only Kaligandaki-A, but other projects to be built along the Kaligandaki corridor can use the same water to enhance their generation capacity,” he said. Different hydro-power promoters have acquired licenses for various projects along the Kaligandaki, and they have about 1,000-MW generation capacity altogether. Similar storage dams can be built in the upper part of the Marsyangdi River. Two major run-of-river model hydro projects - 69 MW Marsyangdi and 70-MW Mid-Marsyangdi - are in operation on the river. A single storage project can help optimize the generation capacity at these and other new projects in the dry season, Regmee said. He added that the Budhigandaki is another river where such storage dams can be feasible. Regmee is not alone in believing in such an approach. Kumar Pandey, Chief Technology Officer at Hydro Solutions Pvt. Ltd., said that building storage projects should be given priority in the Kaligandaki. “Because access by road is available in various regions through which the Kaligandaki flows,” Pandey, who has conducted a study on the possibility of such storage dams in the region, argued, “the projects on the river would be located in the middle part of the country which balances out the power supply system in the national grid.” The regulated water flow from storage dams can be used to enhance the capacity of different projects in the lower parts of the river on a cascade model, something which is not possible if such storage dams are built in the plains. The regulated water run from storage projects in the Tarai districts goes directly into Indian territory, the experts pointed out. Different institutions have identified several locations with huge swathes of plain and open area suitable for the construction of storage dams. However, no one has conducted a detailed study of such locations. Experts suggested detailed geological and other studies to identify any risks or problems in building such projects in the region. The Water and Energy Commission (WEC) under the Ministry of Water Resources identified such projects and had put forth this idea to the authorities concerned and stakeholders some four years ago, according to Regmee. Building storage projects in the hills is feasible because such areas would not be densely populated and eventual resettlement costs would be significantly lower in comparison to the Tarai plains. The idea is widely practised in other countries and has become common in China, according to Pandey. “The idea has been broadly discussed among engineers and other experts and they have taken it positively but we have not fully succeeded in convincing the policy makers so far,” he said. Pandey points out the immediate need of a river basin management policy to regulate projects dependent on a single storage dam and other related issues. The cost and time factors in constructing storage dams would be significantly lower compared to building a complete storage-type hydro-power project, the experts said.
Published on 2009-05-14 06:00:00 http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=5011

तीनसय गाउँ झलमल पार्ने गरी साना जलविद्युत्को योजना

काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । स्थानीय सरोकारवालाको सहभागितामा साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र स्थानीय निकायका विभिन्न महासङ्घबीच बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

जलविद्युत्को विकासका लागि पहिलो पटक स्थानीय निकायका महासङ्घसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सहमति गरेको हो । जिल्ल्ाा विकास समिति महासङ्घ नेपाल नगरपालिका महासङ्घ र गाउँ विकास समिति महासङ्घसँग उद्योग वाणिज्य महासङ्घले स्थानीय तहमा जलविद्युत् विकासका लागि विभिन्न छ बुँदासहितको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । मुलुकमा देखिएको ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्न आयोजना निर्माण गर्ने सम्भावना भएका जिल्लामा स्थानीय निकायका सहयोग र सहमतिमा उद्यमी, व्यापारीहरूले लगानी गर्ने ढोका खुलेको छ ।

सरकारद्वारा हालै गठित नेपालको जलविद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि सरकारले जलविद्युत् विकासका लागि निजी साझेदारी अवधारणा अनुरुप काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । बुधबार भएको सहमतिपत्रमा क्षेत्रीय सन्तुलन एवम् प्रतिनिधित्व समेतको आधारमा लघु जलविद्युत् विकास कार्यको प्रवर्द्धन गर्ने, जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आउने बाधा अड्चन र असहजतालाई स्थानीय निकायले सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने, नयाँ आयोजनाको सम्भ्ााव्यता अध्ययन, निर्माण र विस्तार कार्यका लागि बहस, पैरवी गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आयोजना सञ्चालन गर्नमा समन्वयकारी भूमिका खेल्ने, आयोजनाको विस्तार एवम् विकासको कार्यमा मध्यस्थता गर्ने र स्थानीय बासिन्दा र सङ्घ/संस्थालाई समेत आयोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले डेढ वर्षभित्र विभिन्न ४५ जिल्लामा डेढ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो । ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशिलता सिर्जना गर्न, स्थानीयस्तरको स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी गाउँको मुहार फेर्न यो अभियानमा जुटेका हौं । यस अभियानमा स्थ्ाानीय निकायले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धताले जनाएपछि निजी क्षेत्र लघु जलविद्युत्मा लगानी लगाउन तयार छ, महासङ्घका अध्यक्ष जोशीले भन्नुभयो ।

लगानीको अवसर नपाउँदा उद्यमी, व्यवसायीको घर, जग्गामा ठूलो धनराशि फसेको धारणा प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष जोशीले भन्नुभयो- दुई वर्षमा साना जलविद्युत् आयोजनामा २१ अर्ब रुपियाँ लगानी लगाउन निजी क्षेत्र तयार छ । त्यसका लागि सरकारले उचित वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ ।

उहाँका अनुसार निकट भविष्यमा देशका विभिन्न १० वटा जिल्लामा साना तथा मझौला जलबिद्युत् आयोजनाको सञ्चालनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भए अनुरुप नै कामको थालनी गरिने भएको छ । समझदारी पत्रमा विशेषगरी पहाडी भेगका ४५ जिल्लामा एकदेखि पाँच मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरी कम्तिमा तीनसय गाउँमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । हालै सरकारले साना जलविद्युत् आयोजनाको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने भन्ने ल्याएको नीति स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्दै जिल्ला विकास महासङ्घका अध्यक्ष ऋषिराज लुम्सालीले साना जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्र दिने अधिकार पनि स्थानीय निकायलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

स्थानीय बासिन्दाहरूलाई लाभको हिस्सेदार बनाउन नसकेका कारण विगतमा जलविद्युत् आयोजनामा बिरोधका आवाज सुनिन थालेको बताउँदै अध्यक्ष लुम्शालीले स्रोतका मालिक स्थानीय बासिन्दाको प्रत्यक्ष सहभागितामा स्थ्ाानीय निकायले समन्वय एवम् सहयोगीको भूमिका खेलेर ग्रामीण विद्युत् विकास गर्न सकिने उहाँले जोड दिनुभयो । अबको लगानी जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिनुपर्छ । तब मात्र नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ, अध्यक्ष लुम्शालीले भन्नुभयो ।

एक महिना अघि जिल्ला विकास महासङ्घको आयेजनामा जलविद्युत् राष्ट्रिय सम्मेलन गरी स्थानीय निकाय र निजी क्षेत्रको सहभागितामा जलविद्युत्को विकास गर्ने विषयमा ललितपुर घोषणापत्र जारी गरिएको थियो ।

http://gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=18401&cat_id=19

डेढ वर्षमा १ सय ५० मेगावाट उत्पादन गर्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, ऊर्जा संकट समाधान गर्न निजी क्षेत्रले ग्रामीण लघुु जल विद्युुत् आयोजना सुुरु गर्ने भएको छ । यसबाट डेढ वर्षभित्र १ सय ५० मेगावाट विद्युुत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघमा बुुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

डेढ वर्षभित्र ४५ पहाडी जिल्लामा सम्भावना हेरेर १ देखि ५ मेगावाटसम्म विद्युुत् उत्पादन गर्ने घोषणा पनि कार्यक्रममा गरिएको थियो । महासंघ, जिल्ला विकास समिति महासंघ, नगरपालिका संघ र गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासंघको सहकार्यमा आयोजना थालिनेछन् । आयोजना निर्माणका यी निकायले एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

लक्ष्यअनुुसार छानिएका जिल्लाका ३ सय गाविसमा प्रारम्भिक सम्भाव्यताका आधारमा पाँच मेगावाटसम्मको विद्युुत् आयोजनाका काम थालिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुुश कुुमार जोशीले बताए । 'जसअनुुसार हामीले डेढ वर्षमा १ सय ५० मेगावाट विद्युुत् उत्पादन गर्नसक्छौं,' उनले भने ।

पैंतालीस जिल्लामध्ये एक दर्जनबाट लगानीकर्ताले आयोजनाका लागि प्रस्तावनापत्र समेत पठाइसकेको उनले जानकारी दिए । ताप्लेजुुङ, पाँचथर, खोटाङ, संखुुवासभा, तेह्रथुुम, म्याग्दी, बाग्लुुङ, लम्जुुङ, गोर्खा, रोल्पा, मकवानपुुर, धादिङ र नुुवाकोटका लगानीकर्ताले प्रस्तावनापत्र पठाएका हुुन् । 'ठूला योजना पूरा हुुन समय लाग्छ,' जोशीले भने, 'ऊर्जा संकटले धराशायी हुुने उद्योग जोगाउन पनि ग्रामीण लघुु विद्युुत् आयोजना जरुरी भएको हो ।'

करिब २१ अर्ब लागत अनुुमान गरिएको आयोजनाले सरकारलाई नैतिक दबाब सिर्जना गर्ने सरोकारवालाहरूको दाबी छ । '२०४९ को विद्युुत् ऐनअनुुसार विद्युुत् आपूर्ति गर्ने दायित्व निजी क्षेत्रको पनि हो,' जिल्ला विकास समिति महासंघका अध्यक्ष ऋषिराज लुुम्सालीले भने, 'अरूले गर्ला भनेर बस्ने बेला छैन ।'

उनले एक महिनाभित्र आयोजनाको प्राविधिक प्रस्तावना तयार भएपछि लगानीकर्ताको परियोजनापत्र छनोट गरी काम सुुरु गरिने जानकारी दिए । आयोजनाको प्राविधिक पक्षबारे अध्ययनका लागि हाइड्रो सोलुुसन्स प्रा लिलगायत अन्य संघसंस्थाको सहयोग लिइने कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।

आयोजनाले ग्रामीण विकासलाई सघाएर स्थानीय अर्थोपार्जनका लागि अवसर तयार पानर्ुुका साथै प्रविधि र उपकरणका उद्योगको विस्तारमा सघाउने जोशीले बताए । 'एक मेगावाटसम्म चाहिने उपकरण, प्रविधि नेपालमै पाइन्छ,' उनले थपे, 'आयोजना थालनीपछि यस्ता उद्योग अझ फस्टाउनेछन् ।'

क्षेत्रीय सन्तुुलन र प्रतिनिधित्वको आधारमा लघुु जलविद्युुत् विकास कार्यको प्रवर्द्धन गर्ने, निर्माणमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने, आयोजना निर्माण तथा विस्तार कार्यको पैरवी गर्ने, सञ्चालन/अध्ययनको समन्वय गर्ने र स्थानीय जनता, संघसंस्थालाई आयोजनामा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नेलगायत विषयमा सम्झौता भएको हो ।

Posted on: 2009-05-13 19:30:57
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=194042

मध्यमस्र्याङ्दीको १० अर्ब शंकास्पद

विमल गौतम

काठमाडौ, सार्वजनिक लेखासमितिले मध्यमस्र्याङदी जलविद्युत् परियोजना निर्माण क्रममा भएको १० अर्ब रुपैयाँ खर्चलाई शंकाको घेरामा राखेको छ । समितिले पहिलो चरणको अनुसन्धानबाट आयोजनाको भेरिएसन -थपघट खर्चमा) भुक्तान भएको दस अर्ब रुपैयाँको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको हो । आयोजनामा अहिलेसम्म साढे २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ठूलो परिमाणको रकम हिनामिना हुनसक्ने प्रारम्भिक निचोड समितिको छ । 'भेरिएसन सामान्य देखिँदैन,' आयोजना अध्ययन कार्यदलका संयोजक सभासद प्रकाशचन्द्र लोहनीले शनिबार कान्तिपुरसित भने, 'किन असामान्य हिसाबले खर्च बढ्यो भनेर विस्तृत अध्ययन गर्दैछौं । आयोजनामा पहिले लागत गरेभन्दा १० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ । 'त्यसको औचित्यमा समिति सन्तुष्ट हुन सकेन,' समितिका सचिव सोमबहादुर थापाले भने, 'पूरै दश अर्ब रुपैयाँ खर्च शंकाको घेरामा छ, एक लाख भनेको ठाउँमा १० लाख रुपैयाँसम्म भुक्तान गरेको तथ्य भेटिएका छन् ।'

समितिले जलस्रोत मन्त्रालय र आयोजनाबाट कागजात मगाएर पहिलो चरणको छानबिन गरेको थियो । पाँचौं पटकको छलफलपछि समितिले चार दिनअघि प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको हो । पर्याप्त डिजाइनबिना परियोजना सुरु गरिनु, परामर्शदाताले मागे र सिफारिस गरेजति रकम औचित्य पुष्टि नै नगरी धमाधम भुक्तान दिनु, लागतभन्दा बढी खर्च दिँदा जिम्मेवार नबन्नु लगायतले ठूलो रकम हिनामिना भएको हुन सक्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको हो । 'मासिक भुक्तानी दिएपछि परामर्शदातालाई पुनः क्षतिपूर्ति रकम दिएको पाइएको छ,' सचिव थापाले समितिको प्रारम्भिक अध्ययनको निष्कर्ष सुनाउँदै कान्तिपुरसित भने, 'बढी खर्च के कारणले भयो यसैमा हामीले विशेष चासो दिएका हौं ।'

उनका अनुसार सवारी खर्चमा मासिक भुक्तान दिएपछि ठेकेदारको मागबमोजिम पुनः बन्द हडताल शीर्षकमा क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराइएको छ । 'यस्तो खर्च जसरी पनि असुल गर्नुपर्छ भन्ने समितिको ठम्याइ छ,' थापाले भने । समितिको अध्ययनअनुसार नदी डाइभर्सन, परामर्शदाताकै भेरिएसन, निर्माण कार्य, सिमेन्ट, सवारी ढुवानी लगायतमा लागतभन्दा दोब्बर खर्च भएको हो । आयोजना सुरुमा करिब ६२ मेगावाट क्षमताको भनेर सुरु गरिएको थियो । पछि क्षमता बढाएर ७२ मेगावाट पुर्‍याइयो ।

सरकार, विद्युत् प्राधिकरण र जर्मनीको केएफडब्लूको संयुक्त आर्थिक सम्झौताअनुसार आयोजना सुरु भएको थियो । त्यसको चार वर्षपछि निर्माण कार्य बढाउने ठेक्का दिइएको थियो । 'सन् २००८ सम्ममा सकाउने भने पनि आयोजनाको काम अझै पूर्ण सम्पन्न नभएको पाएका छौं,' थापाले भने, '७२ मेगावाट भनेकामा ४० मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ ।'

आयोजनाले पूरै क्षमता उत्पादन भएको जानकारी समितिमा दिएको थियो । तर दाबी गरिएजस्तो पूरै क्षमता उत्पादन नभएको समितिको भनाइ छ । आयोजनाले २८ अर्ब खर्च भएको बताए पनि प्राप्त तथ्यबाट साढे २६ अर्बमात्र भुक्तान भएको समितिले पत्ता लगाएको छ । उसका अनुसार आयोजनाको काममा अझै ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तान गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ ।

आयोजना सम्बद्ध पदाधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रामा आएको परिवर्तन, बन्द हडताललगायत कारणले लागतभन्दा बढी खर्च भएको समितिलाई बताएका छन् । समितिले भने परामर्शदाताले दाबी गरेजति रकम दिंँदा हिनामिना भएको निचोड निकाल्दै यसमा संलग्न मन्त्रीहरूसहित दर्जनौं अधिकारीमाथि छानबिन बढाएको छ । 'यसमा संलग्न पूर्व र वर्तमान जलस्रोत मन्त्रीसहित आयोजना सम्बद्ध दर्जनौं अधिकारीसँग बयान लिने तयारीमा छौं,' सचिव थापाले भने, 'गम्भीर प्रकृतिको विषय भएकाले अझै गहिराइमा पुग्ने प्रयासमा छौं ।' शाहीकालीन मन्त्रिपरिषद् उपाध्यक्ष एवं जलस्रोतमन्त्री तुलसी गिरीसहित हालैका मन्त्री विष्णु पौडेल लगायतसँग समितिले छानबिन सुरु गरेको छ । पूर्वजलस्रोत मन्त्रीहरू दीपक ज्ञवाली, ज्ञानेन्द्र कार्की, विजय गच्छदार लगायतसँग सोधपुछ गर्ने तयारी भइरहेको समितिले जानकारी दिएको छ । जलस्रोत सचिवहरू, आयोजना बोर्डका सदस्य, कार्यकारी निर्देशक, आयोजना व्यवस्थापक, प्रमुख, उच्च अधिकारी, प्राधिकरण उच्च पदाधिकारी लगायतमाथि छानबिन सुरु भएको छ ।

Posted on: 2009-05-09 20:17:45
http://www.ekantipur.com/kolnepalinews.php?&nid=193395

Bill proposes seven-year tax holiday for hydro projects

THIRA L BHUSAL KATHMANDU, May 2: The Ministry of Water Resources (MoWR) has proposed the government to give tax holiday for seven years for hydropower promoters. The ministry has also recommended to the government to give 50 percent tax exemption to the hydropower producers for another three years. The ministry has recently registered a bill to this effect in the parliament. Once the House passes the bill, it will be enforced as an act. However, independent power producers from the private sector are not satisfied with the government offer. They have demanded that the government provide total tax exemption for at least 10 years with effect from the date a project starts commercial generation. The Electricity Act-1992 had a provision of 15 years of tax holiday for hydropower producers. The provision was later annulled through a financial bill. The independent producers have argued that they should be given tax exemption for at least 10 years as the promoters get no return during the construction phase and have to continuously pay bank interests for seven to 15 years. The Independent Power Producers´ Association, Nepal (IPPAN), on Wednesday submitted a list of their demands and recommendations to the ministry, according to Executive Director of IPPAN Pradeep Gangol. "We have filed a list of our recommendations to the ministry, requesting the government to make amendments to the bill and introduce an investment-friendly policy through the upcoming budget," Gangol told myrepublica.com. He argued that the government should be ready to provide tax holiday for at least 10 years, if it wanted to attain its target of producing 10,000 MW of hydropower in 10 years. The bill proposes that the tax holiday will be effective only until 2019 April. But the promoters urged the government not to impose the time limit. The investors have urged the government to ensure that they faced no hindrances from other acts and authorities like finance, industry, commerce, forest and environment. "We proposed this to maintain policy consistency for at least 10 years, which is essential to attract domestic as well as foreign investment to the sector," Gangol said. The investors have also demanded exemption on excise duty and local development tax, among other duties and charges, arguing that these were additional burdens for the promoters who already bear geological, hydrological and other risks to start a project. Total VAT exemption in purchasing equipment, spare parts and other construction materials including cement, rods, fuel, lubricants, copper, aluminum etc is another demand of the promoters. They have asked the government to charge only one percent of customs charge. "Investors will not come to Nepal if we cannot ensure these things," Gangol said. The government while unveiling the budget for current fiscal year had announced VAT exemption in purchasing equipment and other goods for electromechanical portion of a hydropower project. The promoters have also objected to the proposed provision that says a project´s license holders should provide bonus to its employees and workers at a tune of two percent of the project´s taxable income each year. "Larger projects will have to spend a big amount if this provision is not scrapped. It is impractical in case of larger projects," said an investor. Likewise, the producers have strongly objected to a new provision on capacity royalty in the bill. "A provision about capacity royalty has increased the charges extraordinarily," the investor said. A 15-megawatt hydro-project promoter has to pay about Rs 247 million as capacity royalty as per the existing act while it will go up to Rs 1.04 billion once the proposed bill comes into effect. This provision will hit mainly small-scale hydro-projects hard and eventually domestic as well as international investors will shy away from investing money in the sector, argued another producer. Likewise, they have suggested the government to "directly or indirectly prohibit foreign investment in small projects generating up to five MW so as to encourage domestic promoters in such ventures." thira@myrepublica.com
Published on 2009-05-02 00:00:03 http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=4558

NEA, KHNP sign agreement on Chameliya

REPUBLICA KATHMANDU, May 1: Nepal Electricity Authority (NEA) has finally awarded the contract of electro-mechanical and transmission line lot of 30 MW Chameliya Hydroelectric Project (CHP) in Darchula district to Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP). The contract also includes installation of 132-KV transmission lines to link with the national grid. The line will be 131 kilometers long. A representative of the South Korea-based KHNP, and CHP Project Manager Keshav Raj Bhatta, signed the agreement amid a function at NEA head office on Thursday, NEA Spokesperson Danda Pani Basyal told myrepublica.com. The NEA board meeting on April 23 had decided to award the contract worth Rs 3.8 billion for the electro-mechanical, hydro-mechanical and 132 KV transmission line construction work to the Korean company. The deal was under controversy for months as KHNP was the single bidder for the contract. Another South Korea-based company Samsung C&T Corporation had earlier sent a proposal to the government of Nepal expressing its willingness to work at a lower cost. But the company backed down from the project in the first week of February saying that its proposal sent to the government of Nepal was based on wrong understanding, analysis and estimation. “The contract was awarded to the company as per a provision of Public Procurement Act that says if any proposal is convincing it cannot be cancelled even if there is a single bidder,” Basyal said. China Gezhouba Group Corporation (CGGC) started main civil works of the project from January 2007. The project completion deadline is 2011-12. The total estimated cost of the entire project is US$ 99.9 million. The South Korean government under the Economic Development Cooperation Fund, a joint mechanism, provided US$ 45 million as “soft loan” to Nepal to commission the project. The two governments had also agreed to appoint a Korean firm as the main contractor for the project.
Published on 2009-05-01 19:57:37 http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=4556

NEA awards Chameliya to KHNP

AKANSHYA SHAH KATHMANDU, April 28: Nepal Electricity Authority (NEA) has decided to award the 30 MW Chameliya Hydroelectric Project (CHEP) in Darchula district to Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) on shaky grounds. The decision taken by the NEA board on April 23 awards KHNP the contract of around Rs 4 billion for the electro-mechanical, hydro-mechanical and 132 KV transmission line construction work. The KHNP is presently facing a corruption scandal erupting from its dealings with a California-based valve manufacturing company for the purchase of valves for its power plants between 2003-07 (The Korean Times, February 8). The kickback-for-contracts case may ultimately lead to the collapse of KHNP, thereby leaving CHEP in limbo. “The Ministry of Water Resources, NEA and other concerned government bodies awarded the contract only because the project is financed under the Korean government´s soft loan scheme,” a Nepali private investor told myrepublica.com on condition of anonymity. Moreover, the process of selecting the contractor aroused controversy after KHNP ended up as the only bidder. The bidding price in February was about Rs 1 billion in excess, according to the source. “The amount could have been reduced, but NEA turned a blind eye to a letter and reports sent by another Korean Company - Samsung C & T, citing a downturn in the cost of materials,” the source added. Samsung pulled out of CHEP citing excessive rise in the cost of the project, leaving KHNP the sole bidder. Interestingly, KNHP was not qualified as a bidder as the tender document clearly mentions that the bidder must be a ´contractor and must have carried out two similar contracts within the last 10 years.´ KNHP is not a contractor but a subsidiary of the Korea Electric Power Corporation, a utility company similar to NEA. The project in-charge at CHEP, Keshav Bhatta, declined to comment to myrepublica.com about KHNP´s profile for the last 10 years. He, however, informed that the ´agreement is yet to be signed.´ Heon-Chul Jung (who was on the KHNP technical assistance team) was also a member of the team visiting Nepal during the signing of the loan agreement between the Government of Nepal and the Economic Development Cooperation Fund (EDCF) Appraisal Mission of Exim Bank of Korea. Later, KHNP became the sole bidder in the tender. akanshya@myrepublica.com
Published on 2009-04-28 00:00:01 http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=4397

माथिल्लो सेती स्वदेशी लगानीमा बनाइने

काठमाडौं, वैशाख १६ - नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा जलाशययुक्त माथिल्लो सेतीसहित दुई जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । एउटा जलाशययुक्त र अर्को नदी प्रवाही गरी दुइटा आयोजना निर्माण प्रक्रिया यसै वर्षदेखि थालनी हुनेछ ।

माथिल्लो तामकोसी (३०९ मेगावाट) स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने निश्चित भएपछि सरकारले आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर अरू जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न हिम्मत मिलेको हो । स्रोतका अनुसार अध्ययन गर्नुनपर्ने र डिजाइनसमेत पूरा भएका दुई आयोजना निर्माणको घोषणा आउँदो बजेट वक्तव्यमार्फत गर्ने तयारी जलस्रोत मन्त्रालयले गरेको छ । ती दुई आयोजनामा तनहुँ सदरमुकाम नजिकैको जलाशययुक्त माथिल्लो सेती (१२७ मेगावाट) र अर्को सोलुखुम्बुमा पर्ने तल्लो सोलु (४० मेगावाट) छन् ।

प्रबर्द्धक आफैले गर्नुपर्ने लगानी (इक्विटी) सरकारले जुटाएपछि बाँकी स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उठाउने योजना जलस्रोत मन्त्रालयको छ । यसका लागि सरकारले छुट्टै कम्पनी वा कुनै निकाय स्थापना गरी वित्तीय व्यवस्था मिलाउने स्रोतले उल्लेख गर्‍यो । यसका लागि निश्चित समय, सीमा र बजेट तोकेर अलग्गै निकाय स्थापना गर्ने र त्यही निकायले आयोजना निर्माण गर्ने तयारी पनि मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।

जलविद्युत्मा स्वदेशी स्रोत लगानी बढाउँदै लैजाने नीतिअनुसार यी दुई आयोजनामा आन्तरिक पुँजी परिचालन गर्न लागिएको हो । चिलिमे (२० मेगावाट) को निर्माणले गर्दा ३०९ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी पनि स्वदेशी पुँजीबाट बन्ने निश्चित भइसकेको छ । 'अब तामाकोसीपछि जलाशययुक्त आयोजना पनि स्वदेशी स्रोतमै बन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन जरुरी छ,' मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा अध्ययन तथा डिजाइन कार्य भइसकेको माथिल्लो सेतीका लागि सरकारले थुप्रै दाताका लागि अनुरोध पनि गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको यो आयोजनाका लागि जापान सरकारसमक्ष अनुरोध पठाएको जानकारी प्राधिकरणको आयोजना विकास विभागका निर्देशक विष्णुबहादुर सिंहले बताए ।

निकैअघि जापान सरकारलाई अनुरोध पठाइए पनि उताबाट कुनै जवाफ नआएपछि सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आगामी चीन भ्रमणमा अनुरोध गर्ने तयारी पनि गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको अवसर पारेर 'उपहार माग्नु प्राधिकरणले तयारीसमेत गरिरहेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चीनले उपहार दिने नदिनेभन्दा पनि आन्तरिक खपतका लागि चाहिने आयोजना स्वदेशी श्रम, सीप र पुँजीबाट निर्माण गर्ने भन्दै तयारी गरेको हो । माथिल्लो सेतीको लागत ३४ करोड अमेरिकी डलर लाग्ने प्राधिकरणका निर्देशक सिंहले जानकारी दिए ।

राजधानी, पोखरा, भरतपुरजस्ता लोडसेन्टरदेखि अति नजिक, सडकजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्नुनपर्ने लगायतका कारणले माथिल्लो सेती स्वदेशी खपतका लागि आकर्षक देखिएको हो । हालसम्म कुलेखानी पहिलो र दोस्रो (९२ मेगावाट) मात्र जलाशययुक्त विद्युत्गृह छ । प्राधिकरणलाई प्रणाली सञ्चालनमा अरू कुलेखानीजस्ता आयोजना निर्माण गर्न दबाब परिरहेको छ ।

जलस्रोत मन्त्रालयको यो योजनाप्रति अर्थ मन्त्रालयसमेत सकारात्मक भएको स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार जलस्रोतमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालयलाई आफ्नो योजनाबारे अवगत गराइसकेका छन् । 'यो विशुद्ध नेपाली लगानीमा बन्ने आयोजना हो, यसले नेपालीको आत्मविश्वासको फडको मार्नेछ,' जलस्रोतका एक अधिकारीले भने ।

अर्को पूर्वाञ्चलको सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्ने तल्लो सोलु आयोजना पनि सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण हुनेछ । विद्युत् विकास विभागले अध्ययन गराएको यो आयोजना रणनीतिक हिसाबले निर्माण गर्न लागिएको हो । पूर्वाञ्चलमा ६ मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना हालसम्म निर्माण भएका छैनन् । 'पूर्वमा विद्युत्मार्फत विकास पुर्‍याउन चमेलिया (दार्चुला) को जस्तै गरी तल्लो सोलु निर्माण गर्न लागिएको हो ।'

Posted on: 2009-04-28 20:43:49
http://www.ekantipur.com/nepali/kolmain.php?&nid=191691

ऊर्जा सम्मेलन सकियो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, भारतले नेपालका ठूला जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनामा चासो देखाउँदै नेपाललाई यस्ता खाले आयोजनामा सक्दो मद्दत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

चौथो अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत् सम्मेलनमा भारतका सरकारी तथा निजी क्ष्ाेत्रका प्रवर्द्धकहरूले नेपाललाई ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि वातावरण बनाउन आग्रह गरे । भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष एके बजाज तथा भारतकै योजना आयोगका -ऊर्जा) सदस्य किरित पारिखले विश्वव्यापी मौसम परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न, नेपालको बढ्दो ऊर्जा माग धान्न र बिजुली निर्यात गरेर आर्थिक अवस्था सुधार्न ठूला जलाशयमा जानुपर्ने बताए ।

मौसम परिवर्तनले गर्दा नेपालमा हिउँ पर्ने र पग्लने क्रममा कमी आई पानी अभाव हुने हुनाले पानी जम्मा पार्नुपर्ने उनको धारणा थियो । कृषि उत्पादन र पानी आपूर्तिमात्र नभई ऊर्जा उत्पादनका लागि जलाशययुक्त आयोजना नै बढी उपयुक्त भएको बजाजको सुझाव थियो । नेपालका ठूला बाँधजन्य आयोजनालाई जोड दिँदै बजाजले भारत पनि यस्ता खाले आयोजनामा ज्यादा इच्छुक रहेको बताए । उनले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, सप्तकोसी उच्च बाँध, पश्चिम सेतीजस्ता आयोजनाको नामै लिएर भारत सरकारले नेपाललाई सहयोग गर्ने बताए ।

'बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनामा भारतले नेपाललाई सहयोग गर्नेछ,' उनले भने । समापनअघि उद्घाटनका अवसरमा भारतीय राजदूत राकेश सूदले पनि जलाशययुक्तलाई जोड दिँदै देशका राजनीतिक दलबीच सहमति हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले पञ्चेश्वर र सप्तकोसी उच्च बाँधजस्ता आयोजना राजनीतिक सहमतिको अभावका कारण ढिलाइ भइरहेको दाबी गरे । 'ठूला जलाशययुक्त आयोजनामा राजनीतिक सहमति चाहिन्छ,' उनको भनाइ थियो । सूदले इजाजत पाएका भारतीय कम्पनीले स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण दुःख पाइरहेको उल्लेख गर्दै तिनलाई सरकारले सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । योजना आयोगका सदस्य पारिखले दुवै देशले अन्तरर्दशीय प्रसारण लाइन निर्माण छिटो गर्नुपर्ने र त्यसले दुवै देशलाई लाभ हुने उल्लेख गरे ।

सम्मेलनमा भारतको नेसनल हाइड्रोपावर कर्पाेरेसनका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक एसके गर्गले नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा भारतको सार्वजनिक तथा निजी क्ष्ाेत्र साझेदार हुन तयार रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले विभिन्न मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने औंल्याए । 'कयौं भारतीय निजी तथा सरकारी कम्पनी नेपालको जलविद्युत्मा यसअघि नै संलग्न छन्,' गर्गले भने, 'नेपालले अझ बढी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।' भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव आरबी शाहीले पनि नेपालको जलविद्युत् विकास नीतिमा धेरै समस्या रहेको उल्लेख गरे । सर्भे र त्यसपछि उत्पादन गरी दुईपटक लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै शाहीले एकद्वार नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिए ।

'नेपालमा ८३ हजार मेगावाट सालाखाला अनुमान हो, योभन्दा अझ बढी बिजुली उत्पादन हुनसक्छ,' उनले भने, 'भारतलाई बिजुली बेचेर नेपालले आपmनो आर्थिक विकास गर्नसक्छ ।' उनले भुटानको ६५ प्रतिशत राष्ट्रिय आय बराबर बिजुली निर्यात भएको भन्दै प्रतिव्यक्ति आय पहिलेकोभन्दा तीन गुणा बढी भएको जानकारी दिए । जलस्राेतमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विगतमा जति बहस भए पनि जलविद्युत्को विकास सबै राजनीतिक दलमा उच्च प्राथमिक एजेन्डा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका आयोजनाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 'सरकारले जलविद्युत्लाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ,' उनले भने ।

सरकारले दुई वर्षअघि प्रतिस्पर्धामार्फत दिएका अरुण तेस्रो र माथिल्लो कणर्ाली गरी दुई मध्यमखाले आयोजनाको निर्माण सुरक्षा अभावका कारण सुरु गर्न नसकिएको पनि भारतीयले लगानीकर्ताले बताएका थिए । अद्यावधिक अध्ययन पूरा गरेर निर्माणमा गइहाल्नुपर्ने यी दुई आयोजना स्थानीय बासिन्दाका अवरोधले अघि बढ्न नसकेको यसका प्रवर्द्धकहरूको गुनासो थियो ।

सम्मेलनमा सहभागी दुवै देशका लगानीकर्ताहरूले नीति, प्रक्रिया, दृष्टिकोण र कार्यान्वयन पक्षमा देखापरेका समस्या आआपmनो देशका सरकारलाई सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ । सम्मेलनको आयोजकमध्येको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था -इपान) का अध्यक्ष डा. सन्दीप शाहले नेपालका लागि ठूलाभन्दा पनि मध्यमखाले जलाशययुक्त आयोजनाको जरुरी भएको बताए ।

'दैनिक उच्च खपत हुने -डेली पिकिङ) का लागि उपयुक्त हुने आयोजना निर्माण गर्नसके डुबान समस्या कम हुने भएकाले नेपालले यस्ता आयोजनामा जोड दिनुपर्छ,' शाहले भने, 'चार घन्टा डेली पिकिङका आयोजनानिर्माण गरौं, त्यो भए हामीलाई फाइदा हुन्छ ।'

Posted on: 2009-04-27 20:57:36
http://www.ekantipur.com/kolnepalinews.php?&nid=191451

Hearing on Arun III begins

BY KAMAL RAJ SIGDEL

KATHMANDU, April 28 - A high-profile hearing on a lawsuit between two international hydropower construction companies — namely Jindal Steel and Power Limited and Sutlej Jal Vidyut Nigam, and the government — over bidding on the 402 MW Arun III hydropower project commenced on Monday at the Supreme Court.

Jindal had moved the apex court against the government and Sutlej, claiming the decision to award the project to Sutlej was illegitimate since its initial bid offer was lower. In its initial bid, Sutlej had offered to give 4.5 percent of energy produced, which later increased to 22 percent. The government had decided to award the project to the company offering the highest amount of free energy.

GMR, the highest bidder, had offered 24 percent free energy, but withdrew after bagging the 300 MW Upper Karnali. Jindal claims it was initially the second highest bidder offering 21.9 percent free energy in contrast to Sutlej's 4.5 percent, therefore the government had to hand over the project to Jindal.

Anil Sinha, pleading for Jindal, argued the government had offered Sutlej a second chance to increase the bid without informing Jindal.

However, the government claims Sutlej was the second best bidder.

Posted on: 2009-04-27 21:54:53 (Server Time)
http://www.ekantipur.com/kolnews.php?&nid=191508

NEA awards Chameliya to KHNP

AKANSHYA SHAH KATHMANDU, April 28: Nepal Electricity Authority (NEA) has decided to award the 30 MW Chameliya Hydroelectric Project (CHEP) in Darchula district to Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) on shaky grounds. The decision taken by the NEA board on April 23 awards KHNP the contract of around Rs 4 billion for the electro-mechanical, hydro-mechanical and 132 KV transmission line construction work. The KHNP is presently facing a corruption scandal erupting from its dealings with a California-based valve manufacturing company for the purchase of valves for its power plants between 2003-07 (The Korean Times, February 8). The kickback-for-contracts case may ultimately lead to the collapse of KHNP, thereby leaving CHEP in limbo. “The Ministry of Water Resources, NEA and other concerned government bodies awarded the contract only because the project is financed under the Korean government´s soft loan scheme,” a Nepali private investor told myrepublica.com on condition of anonymity. Moreover, the process of selecting the contractor aroused controversy after KHNP ended up as the only bidder. The bidding price in February was about Rs 1 billion in excess, according to the source. “The amount could have been reduced, but NEA turned a blind eye to a letter and reports sent by another Korean Company - Samsung C & T, citing a downturn in the cost of materials,” the source added. Samsung pulled out of CHEP citing excessive rise in the cost of the project, leaving KHNP the sole bidder. Interestingly, KNHP was not qualified as a bidder as the tender document clearly mentions that the bidder must be a ´contractor and must have carried out two similar contracts within the last 10 years.´ KNHP is not a contractor but a subsidiary of the Korea Electric Power Corporation, a utility company similar to NEA. The project in-charge at CHEP, Keshav Bhatta, declined to comment to myrepublica.com about KHNP´s profile for the last 10 years. He, however, informed that the ´agreement is yet to be signed.´ Heon-Chul Jung (who was on the KHNP technical assistance team) was also a member of the team visiting Nepal during the signing of the loan agreement between the Government of Nepal and the Economic Development Cooperation Fund (EDCF) Appraisal Mission of Exim Bank of Korea. Later, KHNP became the sole bidder in the tender. akanshya@myrepublica.com
Published on 2009-04-28 00:00:01 http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=4397

जलसरोकार: चौथो ऊर्जा सम्मेलन

विकास थापा

चौथो अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत सम्मेलन सकियो । विगतका तीनवटा सम्मेलनको तुलनामा यसपालिको जलविद्युत जमघटले खासै चर्चा पाएन । सरकारले यसै वर्ष घोषणा गरेको दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य र त्यसलाई हासिल गर्न अपनाउनुपर्ने कार्यविधिसमेत सार्वजनिक भइसकेको सन्दर्भमा चौथो सम्मेलन अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको थियो । किनभने विगतका पहिलो र दोस्राे सम्मेलनले नेपालको जलविद्युतलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशेष पहिचान गराउन सफल मानिएको थियो र यसपालिकोलाई पनि यही सन्दर्भमा हेरिएको थियो । सम्मेलनले विशेष गरेर नेपाल र भारतबीच जलविद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा देखापर्ने कानुनी, नीतिगत, वातावरण, स्थानीय समस्याका बारेमा केन्दि्रत रहयो ।
विगतका सम्मेलनले मुलुकको जलविद्युत क्ष्ाेत्रमा एउटा 'भाइब्रेसन' ल्याएको थियो । विद्युत क्ष्ाेत्रका मात्र नभई सञ्चार र सर्वसाधारणको ध्यानसमेत विगतका सम्मेलनले खिचेका थिए । सबै अखबारहरूले प्रमुखताका साथ समाचार छापेका थिए । यो किन भयो भने मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको मेरूदण्ड नै जलविद्युत हो भन्ने सबैको बुझाइ थियो, चाहे त्यो राजनीतिक नेता होस् वा कर्मचारी वा सञ्चारजगत नै । सबैको मतैक्यता एउटै थियो कि जलविद्युत विकासविना आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण मुस्किल पर्छ भन्ने । ऊर्जा सम्मेलनमै पहिलोपटक भारतले नौमुरेजस्तो जलाशय र बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गरिदिने घोषणा गर्‍यो । नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको चर्चा चल्यो । नेपाललाई अधिकतम लाभ हुनेगरी पहिलोपटक जलविद्युतमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा भयो । नेपाल-भारत सरकारबीच मात्र नभई निजी क्ष्ाेत्रमा पनि सहकार्य र समझदारीको वातावरण सिर्जना गर्न विगतका सम्मेलनहरूले सहयोग पुर्‍यायो । भारतीय लगानीकर्ताहरूको ठूलो समूहले नेपालको जलविद्युतमा लगानी बाटो हेरेका थिए ।
दोस्रो ऊर्जा सम्मेलनको समाप्तिपछि उल्लेखनीय प्रगति केही भएको छैन । लोडसेडिङ बढेको बढयै छ । कति घन्टा लोडसेडिङ हुन्छ होइन कि कति घन्टा बिजुली आउँछ भन्ने स्थिति छ । तीन वर्ष अघिको नौमुरेप्रति सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो धारणा राख्नसकेको छैन- हुन्छ वा हुँदैन भनेर । प्रसारण लाइन निर्माणमा सम्मेलनबाट आएको उत्साहजनक प्रतिबद्धता पनि त्यत्तिकै सेलाएको छ । यही प्रसारण लाइन अभावका कारण भारतबाट बिजुली आयात गरी लोडसेडिङ कम गर्न नसकिएको अवस्था छ । माथिल्लो कणर्ाली र अरूण-तेस्रोमा सरकारले सुरक्षा दिन नसकेर समय लम्मिनेमात्र होइन, आयोजनाको भविष्य नै अन्योलजस्तै भएको छ । स्थानीय तहमा काम गर्न वातावरण पटक्कै छैन । सरकारले मन्त्रीको अध्यक्ष्ातामा गठन गरेको सुरक्षा समिति पनि निष्प्रभावीजस्तै देखिएको छ । जिल्लामा सुरक्षा संयन्त्रले कामै गरेको छैन । दुई-चारजनाको समूहले स्थानीय हक-अधिकारको नाममा आयोजना नै बिथोल्नलाग्दा पनि संयन्त्रहरू निष्त्रिmयप्रायः देखिएका छन् । पहिलो र दोस्रोबाट निःसृत विभिन्न योजना र कार्यान्वयन चौथो सम्मेलनसम्म आइपुग्दा शिथिलजस्तै भएका छन् । भारतीय लगानीकर्ताहरूले सुरक्षा ग्यारेन्टीको पटक-पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
चौथो सम्मेलन एउटा कर्मकाण्डीजस्तै अनुभूत भयो, यसपालि । यस्तो हुनुमा राज्यले गर्नुपर्ने काम नगरेकै कारण हो । विगतमा असल नियतले गरेका कामले पनि गति लिएन । यो सम्मेलनले मिडियालाई समेत आकषिर्त गर्न सकेन । विद्युत क्ष्ाेत्र असफल मोडतिर गइरहेको यसले संकेत गरेको छ । सरकार, विद्युत प्राधिकरणमा निर्णय क्षमताको कमी देखियो, जसलाई भारतीय राजदूतसहित लगानीकर्ताहरूले पटक-पटक आवाज उठाइरहेका थिए । सरकारले १० हजार मेगावाटको नाममा, ३५ बुँदे कार्ययोजनाको नाममा र सहरी क्ष्ाेत्रका सोलारलाई अनुदान दिने नाममा गरेका निर्णयहरू नै समग्र विद्युत क्ष्ाेत्रका कमजोर पक्ष हुन् । काम गर्ने दृष्टिकोण र सोचमा परिवर्तन नगर्ने हो भने आउँदा दिन अझ कष्टकर हुने निश्चित छ । यतिखेर प्राधिकरणले नै बनाउन लागेका करिब सात सय मेगावाट जलविद्युत आयोजनाहरूको अन्तिम वित्तीय टुंगो अझै लाग्नसकेको छैन । माथिल्लो तामाकोशीमा वित्तीय व्यवस्थापनको टुंगो लगाउन ढिला भइसकेको छ । यी र यस्ता अनेक समस्याले गर्दा चौथो ऊर्जा सम्मेलन निष्प्रभावी हुन पुग्यो । सरकारले सम्मेलनमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू धमाधम पूरा गर्दैआएको भए यसको महत्त्व अझ बढी हुने थियो । अरूण र माथिल्लो कणर्ालीमा प्रबर्द्धकलाई काम गर्न वातावरण उपलब्ध गराएको भए नेपालको जलविद्युत नै लगानीकर्ताको गन्तव्य बन्न सक्थ्यो ।
सम्मेलनमा भारतीय राजदूत राकेश सुदले भुटानी मोडेलको उदाहरण दिएर प्रतिव्यक्ति आय तीन गुणाले बढेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउन पटक-पटक आग्रह गरे । भारतले भुटान र म्यान्माबाट खरिद गर्ने बिजुली उसको मागको तुलनामा अति कम हो । सम्मेलनमा भारतीय योजना आयोग -ऊर्जा सदस्य) लगायत दिग्गज व्यक्तिले नेपाललाई जलाशययुक्त आयोजनामा जान सल्लाह दिए । जलाशयमा पुनःवास समस्या समाधान गर्न दह्रो नीति, तिनलाई कार्यान्वयन गर्न डुबान क्षेत्रका जनताको विश्वास जित्नु आवश्यक हुन्छ । यो प्रसंगलाई पनि भारतीय लगानीकर्ताहरूले जोड दिएका छन् । जलस्राेत मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भारतीय लगानीकर्ताको आशयअनुसार सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

Posted on: 2009-04-26 20:51:50
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=191259