निजी उर्जा उत्पादक रुष्ट

दिनेश कार्की

काठमाडौं असार ३०- सरकारले विद्युत क्षेत्रमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्रीको आयातमा मूल्य अभिवृद्धिकर भ्याट छुटको व्यवस्था बजेटमा गरेपनि आर्थिक विधेयकमा उक्त व्यवस्थालाई छुटाएको छ।
बजेटमा ल्याइएका कुरालाई आर्थिक विधेयकमा उल्लेख नगरेसम्म त्यस्ता घोषणाले बैधानिकता पाउँदैन। सानीमा हाइड्रोपावर प्रालिका महाप्रबन्धक सुवर्णदास मानन्धरले आर्थिक विधेयकमा भ्याट छुटको व्यवस्थालाई छुटाएकोप्रति टिप्पणी गर्दै भने-'यसले झन् अन्योल सिर्जना गरेको छ।'

निजी क्षेत्रले आफ्ना लागि सहुलियतपूर्ण बजेट नआएको आलोचना गरिरहेकै बेला भ्याट छुटको प्रावधानलाई पनि आर्थिक विधेयकमा छुटाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ(इप्पान)का कार्यकारी व्यवस्थापक प्रदीप गंगोलले बताए।

सरकारले निजी क्षेत्रको समेतको सहभागितामा आगामी २० वर्षमा कम्तीमा २५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 'यस्तो तालले केही हुन्न' -हिमाल हाइड्रोका उप व्यवस्थापक तथा जलविद्युत उत्पादक किरण मल्ल भन्छन्-'कम्तीमा काम गर्न सकिने शान्ति सुरक्षाको वातावरण दिलाइदिने प्रत्याभूतिलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।'

अघिल्लो सरकारले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न २० खर्ब रुपैयाँ चाहिने आँकलन गरेको थियो। त्यस हिसावले आगामी २० वर्ष भित्रमा २५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न झण्डै ४५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी चाहिने हुन्छ। सरकारले यो लक्ष्य पुरा गर्नका लागि लगानी जुटाउन नसक्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शंकर शर्माले नागरिकलाई बताए। देशमा लगानीको वातावरण र शान्तिसुरक्षाको स्थिति नसुर्धिनाले वैदेसिक लगानी आउन सक्दैन। शर्माले भने-'कोही पनि स्वदेसी लगानीकर्ता वा विदेसी लगानीकर्ता प्रतिफल उठ्न नसक्ने ठाउँमा पूँजी लगानी गर्न चाहँदैन।' सरकारको यो महत्वकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न पूर्व शर्त शान्तिको वातावरण र लगानीमैत्री वातावरण चाहिने चिलिमे जलविद्युत आयोजनाका प्रबन्ध सन्चालक लिलानाथ भट्टराइले बताए।

निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकले विद्युत खरिद सम्झौतापिपिएको दरलाई सम्बोधन गर्न पटकपटक पहल गरेका थिए। यसपटकको बजेटमा पिपिएको दरलाई सम्बोधन नगर्दा निजी क्षेत्र रुष्ट बनेको छ। मल्ल भन्छन्- 'पिपिएको दर अब पनि समायोजन भएन भने कोही लगानी गर्न अघि सर्दैन।'
विद्युत क्षेत्रमा गत वर्षको तुलनामा १ सय ३१ प्रतिशतले बजेट विनियोजन गर्नुलाई सकारात्मक मानिएको छ। यो वर्ष विद्युतमा १४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्राथमिकता र गौरवका आयोजनाका रुपमा माथिल्लो सेती र माथिल्लो तामाकोशीलाई राखिएको छ। यी आयोजनालाई स्वदेसी र सरकारी लगानीमा सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। जलविद्युत लगानीकर्ता वृन्दावन प्रधानाङ्ग सरकारको यो कदमलाई ठिक मान्छन्।

लोडसेडिङको मारले आहत उपभोक्तालाई उर्जामा राहतका प्याकेज नराखिएको मल्लको भनाइ छ। 'धेरैजसो कार्यक्रम पुरानै रहेका छन्'- मल्ल भन्छन्-'उपभोक्तालाई भरपर्दो तरिकाले आकर्षित गर्ने कार्यक्रम कुनै छैनन्।'

नेपालमा उत्पादित र बढि भएको विद्युत भारततर्फ निर्यात गर्न र नेपालमा लोडसेडिङको मार परेको बेला भारतबाट ल्याउन विभिन्न तीन स्थानबाट ४ सय केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण शुरु गरिने विषयलाई निजी क्षेत्रले पनि सकारात्मक ठानेको छ। तीन मध्ये बुटवल-सुनौली र दुहवी - जोगवनी प्रसारण लाइन विस्तार आगामी आर्थिक वर्षमै शुरु गरिने घोषणा बजेटले गरिसकेको छ।

इप्पानका गंगोल भन्छन्-'यो एकदमै आवश्यक थियो।' विद्युत उत्पादनलाई सहज बनाउन ३ मेगाबाटसम्म उत्पादन अनुमती लिनु नपर्ने र ५० मेगावाटसम्मको विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु नपर्ने व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक ठानेको भट्टराइले बताए।
विद्युत उत्पादन र प्रशारण दुबैमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउने गरी विद्युत क्षेत्रको पुनर्सरचना गरिने बजेटमा उल्लेख छ। तर निजी क्षेत्रसँग कसरी सझेदारी गर्ने भन्ने विषयमा बजेट मौन रहेको मल्लले जनाए।

http://www.nagariknews.com/economy/hydro-power/2906-2009-07-14-14-26-25.html

२५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने लक्ष्य

काठमाडौा, असार २९ गते । ऊर्जा सङ्कट भोगिरहेका नेपाली विद्युत् उपभोक्ताका अगाडि अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेद्वारा सोमबार प्रस्तुत गरिएको बजेटमा आगामी २० वर्षभित्र कम्तिमा २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

यसअघिको माओवादीको नेतृत्वको सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई निकै महत्वाकाङ्क्षी भनिएको सन्दर्भमा यो झन महत्वाकाङ्क्षी योजनालाई सरकारले अगाडि बढाएको छ । सुख्खा याममा दैनिक १६ घण्टा लोडसेडिङको मारमा परेका बिजुली उपभोक्तालाई तत्काल केही राहत त देला तर कार्यान्वायनका लागि सबैभन्दा महìवपूर्ण मानिएको लगानी कहााबाट सङ्कलन गरिने हो ? त्यो भने स्पष्ट आएको छैन ।

बजेट वक्तव्यमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विद्युत् क्षेत्रमा १४ अर्ब ६९ करोड रुपियाा विनियोजन गरिएको छ । यो रकम चालु वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा १३१ प्रतिशतले बढी रहेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता र गौरवको आयोजनाको रूपमा सरकारले आˆनै स्रोतबाट सम्पन्न गर्ने गरी १३० मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको जलासययुक्त माथिल्लो सेती आयोजना निर्माण कार्य सुरु गर्ने भएको छ ।

उज्यालो नेपाल अभियान अन्तर्गत ग्रामिण क्षेत्रका एक मेगावाटसम्मका लघुजलविद्युत् आयोजनाको प्रबर्द्धन गरिने भएको छ । जसबाट थप दुई हजार ७४८ मेगावाट बिजुली उत्पादन भई हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रशारण लाइनबाट विमुख रहेका ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या मध्यदुर्गम गाउाका थप २७ हजार ४८० घरपरिवार लाभान्वित हुने बजेटमा अपेक्षा गरिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको रुकुम उज्यालो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइ यस्तै मोडलको कार्यक्रम थप जिल्लामा सञ्चालन गर्न अध्ययन गरिने छ । गरिब, दलित तथा उत्पीडित वर्गलाई दिाइदै आएको अनुदानमा वृद्धि गरी थप १८ हजार गोबरग्यास प्लान्ट जडान गरिने भएका छन् ।

नेपाल भारतको संयुक्त लगानीमा विद्युत् आयात निर्यात गर्न अन्तरदेशीय उच्च क्षमताको प्रशारण लाइन निर्माण गरिने भएको छ । कोसी कटैया कुशवाहा प्रसारण लाइनबाट थप ३० मेगावाट बिजुली र सुरजपुरा बिन्दुबाट ३० मेगावाट गरी जम्मा ६० मेगावाट बिजुली तत्कालै भारतबाट आयात गरिने भएको छ ।

विद्युत् उत्पादनलाई सहज बनाउन तीन मेगावाट बिजुली उत्पादन अनुमति लिन नपर्ने र ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमता भएको आयोजनाको लागि विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

स्वेदशी लगानीमा निर्माण हुने चार सय ५६ मेगावाट बिजुली क्षमता भएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०७० भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य सुरु गरिने छ । मध्यमस्तरका १४ मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको कुलेखानी तेस्रो ३० मेगावाटको चमेलिया, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ए, २७ मेगावाटको राहुघाट र तल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने भएको छ ।

बहुचर्चित अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती, माथिल्लो कणर्ाली जलविद्युत् परियोजनालाई निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढाइने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणका बेला उपहार योजनाको निर्माण गरिदिने सम्झौता भएको नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा चार सय केभी क्षमताका तीन प्रमुख अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको निर्माण यसै वर्षबाट सुरु गरिने भएको छ । सुनकोसी-कमलामाई डाइभर्सन, भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिने भएको छ ।

बजेटले वैकल्पिक ऊर्जा विकासको कार्यक्रमलाई पनि महìव दिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने सौर्य ऊर्जा र लघु विद्युत् आयोजनाको लागि ६० करोड १४ लाख रुपियाा रकम विनियोजन गरिएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने कुरा अत्यन्तै महत्वाकाङ्क्षी भएको र ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा छुट्याइएको कार्यक्रम पर्याप्त नभएका तथा छनोटमा परेका कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकम यथेष्ट नभएको ऊर्जा उत्पादन व्यवसायीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

http://www.gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=21182&cat_id=16

UML beats Maoists on hydel dream Targets to produce 25,000MW in 20 years

REPUBLICA KATHMANDU, July 14: The UML-led government has set an ambitious target of generating 25,000 MW of hydroelectricity in the next two decades, much above the past Maoist-led government´s target of generating 10,000 MW of power in 10 years. Towards that target, the government has allocated a budget of Rs 14.69 billion for the electricity sector for the coming fiscal, up by 131 percent from the revised budget for the sector in the current fiscal. Private sector entrepreneurs termed the government´s announcement a baseless target sans any concrete plan. "It is a baseless target which lacks concrete plans and study," said hydropower entrepreneur and expert Gyanendra Lal Pradhan. While unveiling the budget for the next fiscal in the parliament on Monday, Finance Minister Surendra Pandey announced to start the construction of 130-MW Upper Seti Hydro Project under government´s investment as a national priority project. The construction of 456-MW Upper Tamakoshi Hydropower Project will be continued from the domestic resources. The project is expected to complete by 2012-13. The under-construction medium scale projects such as 14-MW Kulekhani III, 30-MW Chameliya, 60-MW Upper Trishuli-A, 27-MW Rahughat and Lower Solu Hydroelectricity Project will also be expedited, the minister said. Independent power producers, however, appreciated the announcement to establish an Infrastructure Development Bank under the investment of the government and private commercial banks by mid-December, and the concept of issuing "Infrastructure Development Bonds" to use remittance for infrastructure development, according to Pradip Gangol of Independent Power Producers´ Association of Nepal. Pandey proposed issuing bonds worth Rs 7 billion by Nepal Rastra Bank for Nepalis working abroad as a part of domestic borrowing for the coming fiscal year. The government also decided to exempt VAT and customs duty on construction materials, machinery, equipment, tools and spare parts of hydro projects to provide incentive to investment in hydroelectricity projects. Last year, the government had given similar exemption but only on electro-mechanical portion of hydro projects. "This is taken as positive step because IPPAN was lobbying for it," Gangol said, adding, "But, the private producers´ demand for tax holiday for 10 years has not been addressed." Transmission line Construction of three main cross-country transmission lines of 400 KV as a joint venture by Nepal Electricity Authority and the private sector has been proposed. Construction of Butwal-Sunauli and Duhabi-Jogbani transmission lines will be initiated next year. The minister has allocated budget for the construction of 30 KV Dhalkebar-Bhittamod transmission line. Rs 1.57b for rural electrification The minister has allocated Rs 1.57 billion for community and rural electrification program. He said rural electrification program will be given top priority through ´Bright Nepal Campaign.´ Altogether 27,480 households will be benefited from rural electrification program by promoting projects up to 1 MW. Rs 601.4 million has been allocated for small hydropower projects. Last year, government had introduced Rukum light up program, which will be given continuity and the Bright Nepal Campaign will be initiated by replicating it in other districts.
Published on 2009-07-14 01:00:18 http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=7424