तामाकोशी दोस्रो र तेस्रो गाभियो

परियोजनाबाट ६ सय मेगावाट विद्युत
दिनेश कार्की काठमाडौं, चैत १७
तामाकोशी दोस्रो र तेस्रोलाई एउटै परियोजना बनाएर एसएन पावरले ६ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भएको छ। जलस्रोत सचिव स्तरीय निर्णयबाट आयोजना गाभिएको र तामाकोशी तेस्रोको नाममा एउटै अनुमतिपत्र दिइएको विद्युत विकास विभागले जनाएको छ।

दोलखा जिल्लामा पर्ने यो परियोजनाको पोखरीमा दैनिक ६ घण्टाको बहावलाई सञ्चय गर्नसक्ने जलाशययुक्त परियोजना बनाउन लागिएको कम्पनीका नेपाल निर्देशक तथा उपाध्यक्ष सन्दिप शाहले बताए। गाभ्नु अघि दोस्रो र तेस्राका लागि कम्पनीले छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्र लिएको थियो।

कम्पनीका अनुसार परियोजना निर्माण गर्न १ खर्ब चार अर्ब ९१ लाख रूपैयाँ (१ दशमलव ३ अर्ब अमेरिकी डलर) लगानी गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। लगानीका लागि इन्टरनेशनल फिनान्स कर्पोरेशन, एसियाली विकास बैंक र अन्य बहुराष्ट्रिय
वित्तीय संस्थासँग छलफल भइरहेको शाहले बताए। शाहका अनुसार सन २०१३ को अन्त्यमा निर्माण शुरू गरी तीन वर्षमा सम्पन्न हुनेछ।
तामाकोशी तेस्रोबाट २ सय ७५ मेगावाट र दोस्रोबाट २ सय ७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रस्तावमा छ। दुइवटा परियोजनालाई गाभेर एउटै बनाउँदा बाँधको उचाइ १ सय २५ मिटरबाट ९५ मिटरमा झारिएको छ। शाहकाअनुसार नयाँ अवधारणा अनुसार परियोजना बनाउँदा २ सय २५ घरधुरी रहेको सिंगटी बजार नडुब्ने भएको छ। ´पहिलाको अवधारणामा सिंगटी भन्दा ६० मिटर माथि पानीको सतह आउने भएकोले त्यो बजार डुब्ने निश्चित थियो´-शाहले भने।

प्रसारण लाइनको अभाव
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाउन लागेको २ सय २० केभीको खिम्ती-ढल्केबर लाइनबाट परियोजनाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा लैजान क्षमता अपर्याखप्त हुनेछ।
´त्यो लाइनबाट तामाकोशी तेस्रोको ६ सय मेगावाट विद्युत पनि प्रवाह गर्न ४ सय केभीको समानान्तर लाइन बनाउनुपर्छ´-शाहले भने। सरकार र प्राधिकरणले नबनाएमा एसएन पावरले नैं उक्त प्रसारण लाइन बनाउने शाहले बताए। खिम्तीदेखी ढल्केबरसम्म २ सय २५ किलोमिटर रहेको छ। बढि क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउन प्रति किलोमिटर ४ लाख डलर र २ सय २५ किलोमिटर नैं बनाउनका लागि १० करोड
डलर लाग्ने अनुमान छ। ´आसपासका परियोजनाहरूले विद्युत राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्न हामीले निर्माण गरेको लाइन प्रयोग गर्न सक्छन्´, शाहले भने -´त्यस बापत हामी शुल्क लिनेछौं।´ उक्त प्रसारण लाइनबाट आन्तरिक विक्रीबाट बढि भएको विद्युत भारततर्फ निर्यात गरिने लक्ष्य कम्पनीले लिएको छ ।
नर्वेमा मुख्यालय रहेको एसएन पावरले संसारभर हालसम्म ९ सय ६० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेको छ। कम्पनी अन्तर्गत १ हजार ८ सय मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणाधीन छन भने नेपाल, भारत, श्रीलंका, युगाण्डा, पेरूलगायत मुलुकममा २ हजार मेगावाट बराबरका परियोजनाको संभाव्यता अध्ययन भइरहेको छ।

2009-03-30 19:48:36
http://www.dainikee.com/news/index.php?action=news_details&news_id=5606

जलसरोकार: ऊर्जामा नीतिगत भ्रष्टाचार

विकास थापा

ऊर्जा संकटका धेरै कारणमध्ये प्रमुखचाहिँ विद्युत प्राधिकरणको जर्जर आर्थिक अवस्था एक हो । ऊ निजी क्षेत्रका बिजुली खरिद सम्झौता -पीपीए) रुग्ण आर्थिक अवस्थाको प्रमुख कारक बन्यो । त्यसमाथि प्राधिकरणले निर्माण गर्ने आयोजनामा व्याप्त अनियमितता छँदैछ । मध्यमस्र्याङदीले ऐतिहासिक लागत कायम गर्‍यो, त्यही पथमा चमेलिया अग्रसर छन् । भ्रष्टाचारले गर्दा आयोजनाका लागत र निर्धारित समय लम्मेर आर्थिक अवस्था त्यसै पनि बिग्रँदो छ । त्यसमाथि अहिले ऊर्जाको चरम संकटको कारण देखाएर होटल र औद्योगिक ग्राहकलाई डिमान्ड चार्जसमेत मिन्हा गर्ने निर्णय माओवादी सरकारले हालै गरेको छ । यो निर्णयले प्राधिकरणलाई वर्षको झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पुर्‍याउँछ । त्यसै पनि रुग्ण प्राधिकरणलाई सरकारको यो निर्णय थप आर्थिक संकटमा पार्ने देखिन्छ । भारतमा भन्दा नेपालमा डिमान्ड चार्ज सस्तो छ, जसले गर्दा प्रतियुनिट विद्युत महसुल उताको तुलनामा यहाँ कम परेको हो । त्यसमाथि अहिलेको यस्तो ऊर्जा संकटका अवस्थामा समेत उद्योग क्षेत्रलाई साताको पाँच दिन बिजुली आपूर्ति गर्ने ग्यारेन्टी छ । महाराष्ट्रजस्तो भारतको आर्थिक राजधानीमा साताको पाँच दिन बिजुली दिँदा डिमान्ड चार्ज मिन्हा भएको छैन । उद्योगमा काम गर्ने नै साताको पाँच दिनमात्रै हो । तसर्थ उद्योगपतिहरूलाई सरकारी नगद दिएको पुष्टि भएको छैन । यो निर्णयबाट नेपाली जनताको हित हुने भए प्राधिकरणलाई घाटै भए पनि त्यसको औचित्य हुन्थ्यो । यसबाट नेपाली जनताले पाउने के ?

डिमान्ड चार्ज राज्यका तर्फबाट उद्योगपति व्यापारीलाई दिइएको नगद छुटसमेत हो । करोडौं रुपैयाँको नगद फाइदा हुनेहुँदा निर्णयकर्ताले पक्कै पनि केही लाभ हासिल गरे होलान् भनेर भन्न सकिने ठाउँ छ । अर्काे शब्दमा यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचारसमेत भनिन्छ । डेढ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ भने त्यो निर्णय गराउन उद्याेगपतिले ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने ठाउँ हुन्छ । डिमान्ड चार्जसँगै सरकारले डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ अर्काे सरकारी अनुदान दिएको छ । प्रतिलिटर दसको ठाउँमा दुई रुपैयाँमात्र फरक पर्दा कति धेरै आर्थिक खेलोफड्को होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । डिजेलमा दिएको अनुदान अर्काे नीतिगत भ्रष्टाचार हो । होटलहरूले खपत गर्ने एलपीजी ग्यासमा पनि उत्तिकै अनुदान छ । जुन आफ्नो देशमा उत्पादन नै हुँदैन, त्यस्ता वस्तुमा दिइएको अनुदानले कसको लाभमा काम गरिरहेको छ ?

डिजेलमा अनुदान, ग्यासमा अनुदान र डिमान्ड शुल्क मिन्हामात्र होइन, सहरका सुविधाभोगी वासिन्दाका नाममा सरकारले सौर्य व्यापारीको लबिङमा अर्काे यस्तै खतरनाक निर्णय गरेको छ । यही ऊर्जा संकटको कारण देखाउँदै काठमाडौं उपत्यकाका वासिन्दाका लागि सोलारमा प्रतिघर १० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय भएको छ । जबकि सरकारले ग्रामीण क्ष्ाेत्रका वासिन्दा, जहाँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन र लघु जलविद्युतको सम्भावना छैन- का लागि प्रतिघर ६ हजार रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको छ । राज्यका सबै सुखसुविधा, हकअधिकारबाट वञ्चित भएका ग्रामीण क्ष्ाेत्रमा जाने अनुदान कटाएर सरकारले सहरका सुविधाभोगीका लागि यस्तो निर्णय गरेको छ । यसबाट हुनेखाने र उद्योगपति, व्यापारीलाई मात्र फाइदा भयो ।

काठमाडौं उपत्यका नै त्यस्तो ठाउँ हो, जहाँ हालसम्म निर्माण भएका सबै विद्युतगृहका प्रसारण लाइन जोडिएको छ । खिम्तीबाट उत्पादन भएको बिजुली होस् कि हाल बनिरहेको मस्र्याङदीको वा अब निर्माण हुने तामाकोशीको नै किन नहोस् । सबै प्रमुख उत्पादनगृहले काठमाडौंलाई छुटाएका छैनन् । यति धेरै प्रसारण लाइन काठमाडौंबाहेक अरू कुन ठाउँ वा गाउँमा पुगेको छ ? के नेपाल भनेको काठमाडौंमात्र हो ? के जनता भनेका यहींका मात्र हुन् ? राज्यले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व यहींका लागिमात्र गरे हुन्छ ? यी सारा प्रश्न अहिले उठेको छ । जनताले सिंचाइ, कृषि, रोजगारी कुन क्ष्ाेत्रमा अनुदान पाएका छन् ? वषर्ाैंदेखि दिइरहेको सिंचाइको स्यालो टयुबवेल विश्वबैंक, एसियाली विकास बैंकको आपत्तिपछि काटिएका छन् ।

हरेक संकटले अवसर पनि उत्तिकै ल्याउँछ भन्ने भनाइ अहिले सावित भएको छ । ऊर्जा संकटले काठमाडौंवासीका लागि ल्याइएको सौर्य अनुदान कार्यक्रम सोलार व्यापारीहरूका लागि ठूलो अवसर हो । यो कार्यक्रम उनीहरूकै लबिङमा लागू भयो भन्ने पुष्टि स्वयम् वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश साहले नै पुष्टि गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदमा निर्णय हुँदा प्रस्तावबारे स्वयम् साहलाई समेत थाहा थिएन । जबकि सौर्य ऊर्जासम्बन्धी काम गर्ने निकाय उनको मन्त्रालय अन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रले हो । यसबाट थाहा हुन्छ- सोलार व्यापारीहरू कति शक्तिशाली रहेछन् भन्ने । यो कार्यक्रमका लागिमात्र राज्यले १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुटयाएको छ । अनुदान दिने भनिएको दस लाख थान सोलारमध्ये एउटामा एक हजार रुपैयाँमात्र कमिसन निर्णयकर्तालाई दिने हो भने हिसाब लामो हुन्छ ।

हेर्दा उद्योग क्षेत्रका लागि योगदान गरेको जस्तो लाग्छ । 'रुग्ण भएका होटल'हरूलाई आर्थिक राहत दिएको जस्तो देखिन्छ । अँध्यारोमा बसेका काठमाडौंवासीका लागि उज्यालो ल्याएको जस्तो लाग्छ । तर पर्दा पछाडिका खेल र तिनको अभीष्ट अर्कै छ । ऊर्जा संकटले सरकारलाई नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न निकै सजिलो पारेको छ । केही व्यापारी र उद्योगपतिका लागि यति धेरै राज्यको ढुकुटी रित्याउने निर्णय गर्ने यो सरकारले विद्युत महसुल वृद्धि नभएसम्म त्यस बराबरको अनुदान दिने निर्णय किन गर्न सक्दैन ? यस्तैगरी अनुदान दिने हो भने भारतले प्रस्ताव गरेको बिजुलीमा पनि अनुदान दिए भइहाल्यो । खिम्ती र भोटेकोशीजस्ता अरू आयोजनाका पीपीए गराउँदै अनुदान दिँदै गए पनि भयो । सीमित वर्गका नाममा सरकारले यसरी अनुदान दिँदै जाने हो भने गाउँमा राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने कहिले ? प्रधानमन्त्रीको युरोप यात्रापछि आउने डिजेल प्लान्टलाई कति अनुदान दिने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

Posted on: 2009-03-29 20:44:57
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=186948

प्रधानमन्त्री ओस्लोमा, वायु ऊर्जाबारे छलफल

ओम थापा

काठमाडौँ, चैत १६ गते । युरोपेली मुलुकको भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' आइतबार नर्वेको राजधानी ओस्लो पुग्नुभएको छ ।

शनिबार काठमाडौँबाट प्रस्थान गर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थाइल्यान्डको बैङ्कक र बैङ्ककबाट डेनमार्कको कोपेनहेगन हुँदै ओस्लो पुग्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोपेनहेगनमा त्यहाँ रहेका गैरआवासीय नेपालीसँग दुई घण्टा बिताउनुभएको थियो ।

कोपेनहेगनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई डेनमार्कका लागि नेपाली राजदूत विजयकान्त कर्णले स्वागत गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओस्लोमा नर्वेका वातावरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री एरिक सोल्हेमलाई भेट्नुभएको छ । भेटमा नेपालमा जलविद्युत् विकासका विषयमा छलफल भएको भ्रमण दलमा सहभागी प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहाकार ओम शर्माले जानकारी दिनुभयो । सोल्हेमसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेषगरी वायु ऊर्जाका विषयमा छलफल गर्नुभयो । सोल्हेमले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग नेपालमा जारी शान्ति प्रक्रियाका विषयमा जिज्ञासा राख्नुभयो । सोल्हेम नेपालको शान्ति प्रक्रियाका विषयमा जानकारी लिन यसअघि नेपाल पनि आइसक्नुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री समेत रहनुभएका सोल्हेमसँग नेपालमा जारी सहयोगका विषयमा समेत छलफल भयो ।

नर्वेले नेपाललाई गत वर्ष झन्डै तीन अर्ब रुपियाँ सहयोग दिएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नर्वेमा त्यहाँको पब्लिक ब्रोडकास्ट टेलिभिजनलगायतका सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिनुभएको पनि सल्लाहकार शर्माले जानकारी दिनुभयो । अन्तर्वार्तामा युरोपेली सञ्चारमाध्यमले खासगरी नेपालमा जारी शान्ति प्रक्रिया, बहुदलीय व्यवस्थाप्रति माओवादीको प्रतिबद्धताका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै उदाहरणीय भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने चुनौती अझै समाप्त नभएकोसमेत जानकारी युरोपेली सञ्चारमाध्यमलाई दिनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी बहुदलीय शासन व्यवस्था, कानुनी शासन, मानवअधिकार, स्वतन्त्र प्रेसलगायतका विषयमा स्पष्ट रहेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसाग युरोपेली सञ्चारमाध्यमले नर्वे र फिनल्यान्ड भ्रमणका विषयमा समेत जिज्ञासा राखे । समुद्री किनारा अवलोकन गर्दै दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नर्वे भ्रमण ऊर्जा विकासका विषयमा केन्दि्रत रहने जवाफ दिनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नर्वेले नेपालमा द्वन्द्व अन्त्यका लागि सहयोग गरेको भन्दै त्यसको प्रशंसासमेत गर्नुभयो ।

नर्वेको स्थानीय समय अनुसार दिउासो १ बजे ओस्लो पुग्नुभएका प्रचण्डले सााझ नर्वेमा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई भेट्नुभयो । भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशमा नेपालीले कमाएको ज्ञान, सीप, अनुभव देशका लागि आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहााले नेपालका नदीनाला हीरामोती हुन्, पर्यटन र जलविद्युत्को विकासबाट नेपाललाई नर्वेभन्दा विकसित बनाउन सकिने, त्यसका लागि जारी शान्ति प्रक्रियालाई छिट्टो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने समेत बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार बिहान नर्वेका राजा हेराल्ड बिसाग शिष्टाचार भेट गर्ने, त्यसैगरी आˆना समकक्षी नर्वेका प्रधानमन्त्री जेन्स स्टोलटेनवर्गलाई पनि भेट्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री स्टोलटेनवर्गसागको भेटमा नेपालमा जलविद्युत् विकासका विषयमा महìवपूर्ण छलफल हुने बताइएको छ ।

http://gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=16380&cat_id=14

दश वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न संभव

• लागत २० खर्ब रुपैयाँ
• सपनाको आधार मिल्यो- जलस्रोत मन्त्री पौडेल

दिनेश कार्की काठमाडौं चैत १७
दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन सरकारद्वारा गठित दश वर्षीय जलविद्युत विकास योजना तर्जुमा कार्यदलले दिएको छ। कार्यदलले ७३ दिन लगाएर अन्तिम रुप दिएको प्रतिवेदनमा सन २०२० सम्म १० हजार ७ सय ८१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ।

यसका लागि स्वदेसी र विदेसी पूजीबाट २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी जुटाउनुपर्ने छ। १५ खर्ब जलविद्युत परियोजनाहरुको निर्माण र ५ खर्ब प्रसारण लाइनको विस्तारमा खर्च गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ।

कार्यदललका सदस्य सचिव लिलानाथ भट्टराइले आइतवार जलस्रोत मन्त्री विष्णु पौडेललाई कार्यदलको प्रतिवेदन वुझाएका थिए । प्रतिवेदनका मुख्य बुँदा सुनेपछि मन्त्री पौडेलले सरकारले देखेको सपनाको जवाफ मिलेको बताए।

सुरुमा दश हजार मेगावाट उत्पादन गर्छौ भन्दा विश्वास दिलाउने आधार थिएन´ - उनले भने, ´कार्यदलको प्रतिवेदनले सोचलाई जिवन्त बनाउन सघाउ पुर्याएको छ।´ मन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको पुर्ण सहयोग हुने वताए।

१० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ४७ प्रतिशत द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वैदेसिक लगानीबाट जुटाउनु पर्ने २९ प्रतिशत सरकार÷विद्युत प्राधिकरण र बाँकी २४ प्रतिशत र बैंक तथा निजी क्षेत्रबाट जुटाउनुपर्ने छ।

प्रतिवेदनले राजनीतिक स्थिरता र शान्ति सुरक्षा र सुब्यवस्थाको प्रत्याभूतिलाई दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको अनिवार्य पूर्व शर्त भनेको छ। कार्यदलले पानी जम्मा गर्ने ३४ प्रतिशत र नदिको वहावमा युक्त परियोजनावाट ६६ प्रतिशत उत्पादन गर्नुपर्ने जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा वहुराष्ट्रिय कम्पनीले २ हजार ८ सय ५० सरकार र प्राधिकरणले २ हजार ३ सय सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट २ हजार ४ सय र राष्ट्रिय निजी क्षेत्रबाट १ हजार ६ सय उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ। कार्यदलको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै भट्टराईले जलाशययुक्त परियोजनाहरुलाई पनि उत्तीकै प्राथमिकता दिन सक्यो भने निरन्तर विद्युत आपूर्ति गर्न सकिने वताए।

कार्यदलले अन्तरिम योजनाका जलविद्युत आयोजना प्राधिकरण सँग विद्युत खरिद सम्झौता भएका विद्युत विकास विभागको स्वामित्वका र सर्वे अनुमतिपत्रका लागि आवेदन परेका आयोजनाहरुलाई आधारमा लिइएको जनाएको छ। तत्काल गर्नुपर्ने आयोजना प्रतिवेदनले २ सय मेगावाट क्षमताको एउटा जलाशययुक्त परियोजना छिटो भन्दा छिटो सरकार र प्राधिकरण मिलेर वनाउन सुझाव दिएको छ।

अरुण ३ ४०२ मेगावाट माथिल्लो कर्णाली ३०० मेगावाट योजनाहरुको निर्माण द्रूततर गतिमा साचालन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। झण्डै १ दशक देखि तत्काल निर्माण कार्य शूरु गर्ने चर्चामा रहेको पश्चिम सेती ७५० मेगावाट जलविद्युत परियोजनालाई पनि अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

वुढी गण्डकी ६०० मेगावाट नलास्याउगाड ४०० मेगावाट माथिल्लो सेती १२७ मेगावाट दुधकोशी ३०० मेगावाट जस्ता जलासययुक्त आयोजनाहरु शुरु गर्न र त्यसको कार्ययोजना बनाई यसको नियमित अनुगमन गर्न कार्यदलले सरकालाई सुझाव दिएको छ। पानी जम्मा गर्न सकिने मध्ये कुनै एकको १ बर्ष भित्रनै निर्माण कार्य थालनी तुरुन्त गर्नुपर्छ भट्टराईले भने।

माथिल्लो अरुण ३३८ मेगावाट तमोर-मेवा १०० मेगावाट जस्ता आकर्षक आयोजनाहरु सरकारी स्तरबाट निर्माण गरी सस्तोमा विजुली उपलव्ध गराउन किने कार्यदलको सुझाव छ। पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण विद्युत प्रसारण लाइनहरुको निर्माण कार्ययोजना बनाइ थालनी गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनको सुझाव छ।

- 2009-03-30 06:15:23 http://www.dainikee.com/news/index.php?action=news_details&news_id=5558

दस हजार मेगावाटका लागि रु. बीस खर्ब चाहिने, सन् २०१५ सम्म लोडसेडिङ

काठमाडौँ, चैत १६ गते । प्रत्येक घरमा बिजुली पुर्‍याउने उद्देश्यलाई १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारी योजनाका लागि कम्तीमा २० खर्ब रुपियाँ लगानी चाहिने भएको छ ।

दस हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि आधारभूत संरचना खडा गर्न १५ खर्ब रुपियाँ र प्रसारण, वितरण र विद्युतीकरण गरी ग्राहकको घरमा विद्युत् सेवा पुर्‍याउन पाँच खर्ब रुपियाँको वित्तीय व्यवस्था गर्नुपर्ने सुुझाव १० वषर्ीय जलविद्युत् विकास योजना तर्जुमा कार्यदल-२०६५ ले आइतबार सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

दस वर्षपछिको अनुमान गरिएको नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा सबै नै अर्थात् ६१ लाख ७५ हजार ५४८ घरधुरीमा विद्युत् पुर्‍याउनुपर्ने अनुमान कार्यदलले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार गत मङ्सिर १८ गते गठन गरिएको कार्यदलले तोकिएको अवधिभन्दा तीन दिनअगावै सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा १० वर्षमा कुल १० हजार ७८१ मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि सम्भावित आयोजना, निर्माण सुरु गर्नुपर्ने मिति, निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समायावधि, लगानी अनि लगानीका सम्भावित स्रोतहरू, आन्तरिक खपत र निर्यात गर्न सकिने सम्भावनका सम्पूर्ण खाका तयार पारेको छ ।

सरकारले आˆनो लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट सात खर्ब १२ अर्ब रुपियाँ, नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणबाट चार खर्ब २९ अर्ब रुपियाँ र नेपालको निजी क्षेत्र तथा राष्ट्रियस्तरका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट तीन खर्ब ५८ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

हाल कुल उत्पादित बिजुलीको करिब ७५ प्रतिशतको स्व्ाामित्व विद्युत् प्राधिकरणसँग र निजी क्षेत्रले जम्मा २५ प्रतिशत बिजुली उत्पादन गरेको छ । जलविद्युत्को माग बढेको हेर्दा सन् २०१३ सम्ममा बाह्रै महिना लोडसेडिङको समस्या यथावत् रहने भएको छ भने सन् २०१५ सम्ममा छिटपुटमा लोडसेडिङको समस्या कायम रहने कार्यदलका संयोजक सोमनाथ पौडेलले बताउनुभयो । सन् २०१४ मा निर्माणकार्य पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको सम्पूर्ण बिजुली -७५० मेगावाट) नेपालको आन्तरिक माग अनुसार चाहिने भएको छ ।

ऊर्जा उत्पादनको कार्यमा सरकारको एक्लो प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने कुरालाई विचार गर्दै कार्यदलले जलविद्युत् उत्पादनमा साझेदारी कार्ययोजना अघि बढाएको छ ।

सन् २०११ बाट सन् २०२० सम्ममा जलाशययुक्त आयोजनाबाट तीन हजार ७०९ मेगावाट बिजुली र गैरजलाशययुक्त आयोजना सञ्चालनमा ल्याएर सात हजार ७२ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको कार्यमा सरकारले दुई हजार ४५७ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र बाँकी सबै निजी तथा साझेदारी कार्यबाट गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

अझै ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट बिमुख रहेका बेला पूर्व-पश्चिमका लागि ४०० केभीको प्रसारण लाइन विस्तार गर्नुपर्ने, उत्तर-दक्षिणका करिब एक दर्जन स्थानमा आयात निर्यातका लागि थप अर्काे ४०० केभी प्रसारण गि्रड निर्माण गर्नुपर्नेछ । हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको २२० केभी लाइन चालू अवस्थामा रहेको १३२ केभी लाइनको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

विद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्दा आन्तरिक खपत सँगसँगै छिमेकी दुवै मुलुक भारत र चीनको द्विपक्षीय मोडेलबाट निर्यात हुनसक्ने खालका योजना तयार गर्नुपर्ने, स्थानीय बासिन्दालाई बढी मात्रामा साझेदारका रूपमा लिनुपर्ने, आायोजना निर्माण गर्दा लगानी खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अपनाउनुपर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई ऊर्जाको लगानीमा आकषिर्त गर्नुपर्ने सुझाव मस्यौदामा दिइएको छ ।

जलस्रोत मन्त्रालय पुनर्गठन गरी जल तथा ऊर्जा मन्त्रालय निर्माण गर्नुपर्ने, जल तथा शक्ति आयोगलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको नामकरण गरिनुपर्ने, विद्युत् विकास विभागलाई सुदृढ गर्नुपर्ने, केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगको गठन गर्नुपर्ने, विद्युत् प्राधिकरणको संरचनाको पुनर्गठन गर्नुपर्नेलगायतका कार्यदलले सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

मस्यौदा सार्वजनिक कार्यक्रममा जलस्रोतमन्त्री विष्णु पौडेलले विगतमा हुने गरेका अध्ययन र दिइने प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नहुने रोगबाट यो मस्यौदाले पीडा भोग्नु नपर्ने बताउनुभयो । उहााले भन्नुभयो- "यो मस्यौदामा धमिरा लाग्ने छैनन्, माकुराले जालो बुन्न पाउने छैन । सरकारले मस्यौदामा भएका कुरालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सुरुआत गर्नेछ ।" कार्यदलका संयोजक पौडेलले यो मस्यौदा पनि विगतका अध्ययन प्रतिवेदन हुने हो कि भन्ने चिन्ता भएको विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

http://gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=16382&cat_id=14

नेपाल विद्युत् नियमन आयोग गठन प्रस्ताव

कुमार विवेकानन्द मिश्र

काठमाडौं, चैत १५ गते । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारलाई नियमन गर्न नेपाल विद्युत् नियमन आयोग गठन गरिने भएको छ ।

व्यवस्थापिका संसद्को हैसियतमा आइतबार सुरु हुने संविधानसभाको बैठकमा छलफलका लागि नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयक 'नेपाल विद्युत् नियमन आयोग ऐन ०६५'मा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न नियमन गर्ने र विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई भरपर्दाे र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति कार्ययोजना तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने आयोगको कार्य तोकिएको छ ।

यस्तै विद्युत् सेवाका सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको स्तर तथा कार्यविधि निर्धारण गर्ने र विद्युत् सेवा बन्द गर्नसक्ने अवस्था, त्यसको आधार र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, महसुल निर्धारण गर्ने र विद्युत् बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नेजस्ता कार्य आयोगको हुने विधेयकमा उल्लेख छ । एकजना अध्यक्ष र कम्तीमा एकजना महिलासहित चारजना सदस्य रहने गरी आयोग गठन गरिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य सिफारिसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक सिफारिस समिति रहनेछ । त्यस सिफारिस समितिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष, नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एकजना विद्युत्विज्ञ सदस्य रहने र समितिको सचिवमा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव रहने प्रावधान राखिएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारीको पदावधि पाँच वर्षको हुने र पुनः एक पदावधि थपका लागि नियुक्त गर्न सकिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको कानुन, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।

http://www.gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=16337&cat_id=14

जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जा विकासका लागि महत्वपूर्ण

काठमाडौँ, चैत १५ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले युरोपेली मुलुक नर्वे र फिनल्यान्डको आˆनो भ्रमण नेपालको जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जा विकासका लागि महìवपूर्ण हुने बताउनुभएको छ ।

ती दुई देशको एक साताव्यापी भ्रमणमा जाने क्रममा शनिबार अपराहृन थाइल्यान्डको राजधानी बैङ्ककतर्फ प्रस्थान गर्नुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग सङ्क्षिप्त कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटकको युरोप भ्रमण नेपालका लागि अन्य भ्रमणभन्दा बढी उपयोगी हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

"हाइड्रो र हेल्थ एजुकेसनका लागि नर्वेले निकै प्रगति गरेको मुलुक हो भने फिनल्यान्डचाहिँ फरेस्ट्री र विन्ड इनर्जी -वायु ऊर्जा) को प्रविधि विकास गरेको मुलुक हो, त्यसैले ती देशको भ्रमण नेपालको वर्तमान अपस्थामा सान्दर्भिक हुनेछ", प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विमानस्थलमा भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काठमाडौँबाट शनिबार थाई एयरको टीजी ३३६ को नियमित उडानमा थाइल्यान्डको राजधानी बैङ्ककतर्फ जानुभएको हो । डेढ दर्जन सदस्यसहितको टोलीको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थाइल्यान्डको बैङ्कबाट कोपनहेगन हुँदै नर्वेको राजधानी ओस्लो पुग्नुहुनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आउँदो २२ गते बैङ्कक भएर स्वदेश र्फकने कार्यक्रम छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा प्रधानमन्त्रीको बिदाइ गर्न सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महरालगायतका मन्त्रीगण, सभासद्, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, सरकारका सचिवहरू, सुरक्षा अङ्गका प्रमुखहरू, एकीकृत नेकपा माओवादीका नेताहरू पुग्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणदलमा प्रधानमन्त्री पत्नी सीता, पुत्र प्रकाश सहभागी हुनुहुन्छ । टोलीमा मुख्य सचिव भोजराज घिमिरे, परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य, सहसचिव प्रद्युम्नविक्रम शाह, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारद्वय ओम शर्मा र हीराबहादुर थापा, निजी चिकित्सक डा. अरुण सायमी तथा अङ्गरक्षकहरू सहभागी हुनुहुन्छ ।

भ्रमणदलमा निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, चण्डीराज ढकाल, मनोज श्रेष्ठ पनि रहनुभएको महासङ्घले जनाएको छ । त्यसैगरी गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो र डेनमार्कका लागि नेपाली राजदूत विजयकान्त लालकर्ण पनि रहनुभएको स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार नर्वेका नरेशसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेपालको जलविद्युत् विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारका विषयमा गम्भीर छलफल हुनेछ । परराष्ट्र सचिव आचार्य र नर्वेका समकक्षीबीच दुईपक्षीय सहयोग र समन्वयका विषयमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम पनि तय भएको छ ।

नर्वेसँंग हुने सहमतिपत्रमा विशेषगरी नेपालको ऊर्जा विकास, सुशासन, वातावरण संरक्षण तथा शान्ति र विकासका कुरा समावेश हुने बताइएको छ । छोटो समयमा नर्वेले निकै प्रगति गरेका विश्वका नमुना मानिएका 'केही सफल आयोजना'को प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अवलोकन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नर्वेपछि फिनल्यान्डको भ्रमणमा त्यहाँका राष्ट्रपतिसँग दुईपक्षीय हितका विषयमा भेटवार्ता हुनेछ । फिनल्यान्डमा वैकल्पिक ऊर्जा, वायु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, नोकिया मोबाइललगायतका सफल उद्योग प्रतिष्ठानको प्रविधिको अवलोकन गरी नेपालमा ल्याउने सम्भावनाका बारेमा विज्ञहरूसँग छलफल पनि गर्ने कार्यक्रम छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङघले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भ्रमणले नेपालले हाल ऊर्जा सङ्कट भोगिरहेका बेला जलविद्युत् विकासका लागि लगानी पर्याप्त भित्रिनसक्ने बताएको छ । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

अर्काेतिर सरकारले सन् २०११ लाई नेपाल पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउन थालेको परिपे्रक्ष्यमा यो भ्रमणमा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य सहभागिताले पर्यटन विस्तारका लागि पनि निकै उपयोगी हुने विश्वास गरिएको छ ।

यसैबीच, राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री 'प्रचण्ड' नर्वे र फिनल्यान्डको औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा शनिबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकाले उहाँको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने दैनिक प्रशासनिक कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले सम्हाल्ने गरी तोक्नुभएको छ ।

सो कुरा राष्ट्रपतिको कार्यालयले शनिबार जनाएको छ ।

http://www.gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=16340&cat_id=14

Nine mini hydro plants being set up

Kantipur Report

PALPA , March 28 - He said, as per the agreement signed between the organizations and local users' groups, the users' groups are to construct water canals and poles for the projects. Alternative Energy Promotion Center (AEPC) under the Ministry of Environment Science and Technology and Regional Renewable Energy Service Center (RRESC), Palpa has jointly signed agreement with users' groups in four different districts to commission nine mini-hydro power projects. The nine mini- hydro power projects are: Paropkar Co-operatives (116 kilowatts), Dandakhet Nishti, Bhyagutte Nisthi and Daduwaghat Nisthi in Gulmi, Putpute II (98- kilowatt) in Syangja, Khilu Lewase (36 kilowatt) and Fedikhola in Argakhanchi and Chatiwan Khola and Sibikhola in Palpa. According to Lila Bahadur Karki, acting director of RRESC, "We were encouraged to implement mini-hydro projects at the local level after the government increased the grant amount to more than 50 percent from the earlier years,".

Posted on: 2009-03-28 09:12:55 (Server Time)
http://www.ekantipur.com/kolnews.php?&nid=186691

Norway eyes Khimti project

Kantipur Report

KATHMANDU, March 29 - Norwegian government is pressurising top level officials, including the Prime Minister, to issue the license for the 27- MW Khimti II Hydro Electricity Project to a Norwegian company, a government official seeking anonymity, said on Saturday.

Thor Gislesen, ambassador of Norway to Nepal is pressurising the government to provide the license for the project to SN Power, a Norwegian company, he said. The ambassador has already met Prime Minister Puspa Kamal Dahal and Minister for Water Resources Bishnu Poudel and urged them to issue the license for the Khimti II located in Dolakha and Ramechhap districts to SN Power, the ministry official said.

Earlier, the government had scrapped the license for Khimti II provided to SN Power after the latter submitted a written application to the Power Development Board stating that it could not commission the project. Meanwhile, according to the officials, the ministry has been saying that the license for the project will be issued after carrying out bidding process by opening tenders from potential bidders. SN Power has already acquired the licenses for 600-MW Tamakoshi II and III and 50-MW Khimti-6 and is carrying out feasibility study on these projects now.

“The government fears that the Norwegian company will only hold on to the license and fail to commission the project while it is carrying out feasibility study on two other projects,” the source said. The government is thinking of issuing the license for other hydropower projects to SN Power only after it successfully completes the projects undertaken earlier, he said. However, according to Dr. Sandip Shah, regional director of SN Power, Norway, the company has not made any attempts to pressurize the ministry to issue the license through the ambassador. Shah said, as Khimti II is a part of the 60-MW Khimti I project, we want to commission this project. SN Power commissioned the Khimti I project in the year 2000.

Posted on: 2009-03-29 02:48:21 (Server Time)
http://www.ekantipur.com/kolnews.php?&nid=186867

विद्युत् प्राधिकरणद्वारा २० अर्ब रुपैयाँ माग

दिनेश कार्की, काठमाडौं चैत १५
सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्यलाई हेरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ। सरकारले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ।
सरकारको यो लक्ष्य र राष्ट्रिय विद्युत् संकट निरुपण कार्य योजना-२०६५ अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन र नियमित कामहरु सञ्चालनका लागि चालू आर्थिक वर्षभन्दा झण्डै दोब्बर रकम माग गरिएको हो ।

´सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न र तत्कालको विद्युत् संकट निवारणका लागि यो रकम मागिएको हो, कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने- विद्युत् क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको अवस्था पनि छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०६६/६७ का लागि बजेट बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न सरकारी निकायहरुबाट कार्यक्रमहरुको विवरण दिन भनेपछि निकायहरुले विवरण बुझाउन थालेका हुन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठको अन्तिम सातामा ल्याइसक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने बजेट रकमबाहेक विद्युत् महसुल र अन्य आम्दानीबाट वार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने वितरण तथा ग्राहक सेवाकेन्द्रले जनाएको छ।

प्राधिकरणले ५ वटा आयोजनाको निर्माण द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन पनि थप रकम चाहिने जनाएको छ। हाल निर्माणको क्रममा रहेका र टेण्डरबाट आगामी आर्थिक वर्षमा चमेलिया ३० मेगावाट, त्रिशूली ३ ए ६० मेगावाट, माथिल्लो तामाकोशी ३ सय ९ मेगावाट, त्रिशूली ३ बि ४० मेगावाट र रहुघाट २७ मेगावाट जलविद्युत् आयोजना छन्।

सरकारले कार्ययोजनामा उच्च प्राथमिकता दिएको आन्तरिक र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरुको विस्तारका लागि पनि आगामी आर्थिक वर्षमा ठूलो परिमाणमा रकम खर्च हुने भएको छ।

मन्त्री परिषदको चैत ५ गतेको निर्णयअनुसार कार्ययोजनामा थप गरिएको बुँदामा २०६८ देखि ७० सालभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रसारण लाइनहरुको निर्माणका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। नयाँ निर्णयअनुसार ६ वटा ४ सय केभी, ३ वटा २ सय २० केभी र १९ वटा १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार गर्नुपर्नेछ।

कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने- ती प्रसारण लाइनको निर्माण तीब्रता आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै दिनुपर्नेछ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले देशका विभिन्न स्थानमा उत्पादन गरेको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्नका लागि पनि नयाँ लाइनहरु विस्तार गर्नुपर्छ।

- 2009-03-28 00:02:48

http://www.dainikee.com/news/index.php?action=news_details&news_id=5474

विद्युत सुधार कार्यक्रमका चार महिना

एलआर तामाङ

सरकारको ३५ सूत्रीय तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन विद्युत कार्यक्रम लागू भएको ४ महिना भयो । हिमाली नदीहरूबाट विद्युत उत्पादन थपिँदो छ, कोशीको टावर पुनःनिर्माण भएपछि विद्युत आयातको क्रम जारी छ, तैपनि लोडसेडिङ बढ्दै गइरहेछ । विद्युत थपिँदा लोडसेडिङ घट्ने र नथपिँदा लोडसेडिङ बढ्नुपर्ने हो । के पानी नहुनुमात्र लोडसेडिङको कारण होइन ?

एक अध्ययनअनुसार सुख्खा याममा विद्युत कुल उत्पादनको करिब २५ प्रतिशतसम्म झर्ने गरेको छ भने उत्पादन क्षमता विद्युतको मागको हिसाबले करिब ४५ प्रतिशतसम्म झर्ने गरेको छ । लोडसेडिङ न्युनीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न भइरहेको प्रणालीको कार्यदक्षतामा सुधार, बृहत्तर सीएफएल वितरण, पावर फ×याक्टर बढाउने कार्यक्रम, पावर हाउसको कार्यदक्षतामा सुधार र अन्य माग व्यवस्थापनका कुरा तत्काल थालनी हुन जरुरी छ ।

सरकारको ३५ सूत्रीय कार्यनिर्देशिकाको एउटैै बुँदामात्र पनि केलाउने हो भने तत्काल गर्नुपर्ने कार्यक्रममा परेको ज्यादातर उपयोगमा आएको पहेँलो उज्यालो फाल्ने तर विद्युत स्वयम्ले धेरै खपत गर्ने खालको साधारण २२-२५ रुपैयाँ पर्ने फिलामेन्ट बल्बको आयातलाई ०६७ सालदेखि मात्र निरुत्साहित गर्ने कुरा तत्कालीन रणनीतिको बुँदा अन्तर्गत राखियो, जुन कुरा तत्कालै ०६५ सालदेखि नै सुरु गरिनु जरुरी थियो । विद्युत संकट टार्न र बेलुकीको बत्तीको खपत न्युनीकरण गर्न सरकारले एउटा कम्प्याक्ट फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प -सीएफएल) किन्दा अर्को सित्तैमा परियोजनामार्फत प्रत्येक ग्राहकको घरदैलोमा करिब २०-२१ वटा मुख्य लोड सेन्टर पर्नेगरी देशको विभिन्न ठाउँमा तत्कालै वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । यो कार्यक्रममार्फत करिब ६ लाख सीएफएल -साधारण बल्बभन्दा विद्युत खपत ४ गुणा कम खाने र उज्यालो साधारण बल्बकै बराबरी फयाँक्ने) चिम ३ महिनाभित्र वितरण गरिने लक्ष्य राखिएको छ । जसले ग्राहकसँग भएको १००, ६० र ४० वाटको साधारण बत्तीलाई २०, १५ र १० वाटको सीएफएलले बदलाव गर्नेछ । सीएफएलको जडानपछिको मुख्य आकर्षक पक्ष भनेको ग्राहकको बेलुकीको विद्युतको महसुल ३-४ गुणाले कमी आउनु पनि हो । यसैले उपभोक्तामाझ सीएफएल -ठूलो टयुब लाइटको सानो आकारको टयुबलाइट) को फाइदाबारे जनचेतना फैलाउनु अति महत्त्वपूर्ण सावित हुनसक्छ ।

सीएफएलको व्यापारिक उत्पादन सन् १९८० को दसकमा तेलको विश्वव्यापी संकटबाट मुक्ति पाउन अमेरिकामा भएको थियो । आज हामी नेपालीहरू पनि यो सीएफएल चिमको जडानद्वारा विद्युतको मागको व्यवस्थापन गर्दै लोडसेडिङ न्युनीकरणमा लागेका छौं, जसको आयातमा सरकारले भ्याट र भन्सार ३५ सूत्रीय कार्यक्रममार्फत छुट दिइसकेको छ । तर सबै खाले सीएफएलको आयातमा सुविधा दिँदा नेपालले आशातीत फाइदा नपाउन सक्छ र उपभोक्तासमेत ठगिन सक्नेछन् ।

एक अध्ययनअनुसार, हाल नेपालमा बेलुकीको बत्तीको खपत उत्पादनको करिब ५७ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिएको छ । यो बढ्ने क्रम पनि जारी छ । बेलुकीको बत्तीको खपत घटाउन उच्च गुणस्तरको सीएफएल वरदान सावित भएको छ । सीएफएलको आयात चीन, भारत तथा मलेसिया आदिजस्ता मुलुकबाट भएको देखिन्छ । हाल प्रतिमहिना करिब १०-१२ करोड रुपैयाँको सीएफएल आयात हुने गरेको छ । सीएफएल चिम हाम्रै देशमा पनि उत्पादन भइरहे पनि यसको गुणस्तर जाँच्ने राष्ट्रिय प्रयोगशाला हालसम्म स्थापना भएको छैन । सबै खाले सीएफएलले चाहिने प्रकाश नफयाँक्न सक्छ, विद्युत खपत पनि नघट्न सक्छ, ६००० घन्टा चल्ने चिम २०० घन्टा पनि नचल्न सक्छ, यो आफैंमा धेरै तातिने र जल्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । हालका धेरैजसो गुणस्तरविहीन सीएफएलको आयातबाट उपभोक्ता ठगिएका प्रशस्त उदाहरण छन् । बेगुणस्तरको सीएफएलले मुख्य गरेर विद्युतको सञ्जाललाई टेडोमेडो पार्न सक्ने, उच्च दबाबबाट अस्थिरता पैदा गर्न सक्ने, ट्रान्सफरमरजस्ता उपकरण जल्न सक्ने, रेडियो, टीभी झयार-झयार हुनसक्ने सम्भावना बढ्न सक्नेछ । दोस्रो खराब पक्ष भनेको चिम आफैं धेरै तात्ने, होल्डरबाट छुट्ने, झर्ने र घर, मठमन्दिरमा आगलागी हुने सम्भावना बढ्न सक्नेछ । साथै चिममा लेखिएको खपत क्षमताभन्दा पनि धेरै विद्युत खपत आफैंले गर्नसक्ने हुँदा ग्राहकको महसुल नघट्नेमात्र होइन, विद्युत प्राधिकरणको बेलुकाको पिकलोड नघट्न पनि सक्छ ।

उपभोक्ताले व्यापारिक घरानाबाट आज यसको खरिदमा एक वर्षको ग्यारेन्टी पाए पनि बेगुणस्तरको यस्तो चिम आयातबाट जतिसुकै ग्यारेन्टीका कुरा आए पनि उपभोक्ता ठगिने सम्भावना अझ बढेको छ । तसर्थ गुणस्तर राम्रो भएको -उच्च पावर फयाक्टर भएको) सीएफएलको आयातमा सरकारले अनुगमन गर्नेगरी एउटा 'नेपाल सीएफएल गुणस्तर निर्धारण समिति' बनाउन जरुरी छ । जसले मापदण्ड तयार गर्ने, अनुगमन गर्ने र सोही अनुसारको आयातलाई मात्र भ्याट र भन्सार सुविधाका लागि सिफारिस गर्नेछ । गुणस्तर राम्रो ठहर्‍याइएको सीएफएलको जडानपछि मुख्य गरेर विद्युत उपभोक्ताहरूको विद्युत खपत ३-४ गुणाजति घट्नजाने हुँदा प्राधिकरणलाई महसुल असाध्य कम तिरे पुग्छ । स्वीकृत क्षमताको आधारमा तय गरिएको न्यूनतम शुल्क -विद्युतको एम्पियरको आधारमा स्वीकृति भएको विद्युत, सो खपत नभए पनि सधैं तिरिरहनुपर्ने महसुल) थोरै या कम लाग्न सक्छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा सीएफएलको जडानपश्चात् प्राधिकरणको दुवैखाले पावर -वाट) र -केभीए) डिमान्ड माग मनग्ये बच्ने देखिन्छ, जसबाट प्राविधिक चुहावट पनि प्रशस्त घट्छ । यदि सरकारले बृहत् रूपमा सीएफएलको जडानलाई प्रोत्साहन गर्नसके जसरी आज भारतको हिमाचल प्रदेशले सीएफएलकै जडानबाट ११५ मेगावाट विद्युत बचाउने गरेको छ, हामीले पनि ५० औं मेगावाट विद्युत बचाउन सक्छौं । तर तत्काल बृहत्तर कार्यक्रम ल्याइनुको अलावा आज सीएफएलको पाइलट प्रोजेक्टमा नै समय बिताएर नेपाली जनतामाथि लोडसेडिङको मार झन्-झन् थोपरिन खोजिँदैछ । त्यस्तो मनस्थिति रहेसम्म 'एउटा किन्दा अर्को एउटा सित्तैमा' सीएफएलजस्ता कार्यक्रमले विद्युतको माग व्यवस्थापनमा कुनै पनि देशले चाहेको परिवर्तन ल्याउन नसक्ने प्रस्टै छ । नेपालमा बृहत्तर सीएफएलको वितरण कार्यक्रम, पावर फयाक्टर बढाउने -बढाउँदा विद्युतको माग स्वतः घट्ने हुँदा वित्तीय लाभ दिने र पावर फयाक्टर घट्दा विद्युतको माग बढ्नजाने हुँदा महसुल स्वतः बढ्ने कार्यक्रम), क्यापासिटर बैंकको उपयोगका साथै भेरियबल पि|mक्वेन्सी ड्राइभ, जसको भन्सार १५ प्रतिशत छ -५० प्रतिशत विद्युत खपत कम गर्ने यन्त्र) जस्ता उपकरणको आयातमा भन्सार छुटका साथै जनचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याउनसके आज पनि धेरै विद्युतको माग घटाउन सकिन्छ । आज सरकारले सबैखाले सीएफएलको आयातमा भन्सार र भ्याट छुट दिएको सन्दर्भमा सरकारले तोकेकोे राम्रो गुणस्तर भएका सीएफएलको आयातमा मात्र सुविधा दिनु जरुरी छ । यसले एकातिर बेलुकीको विद्युतको उच्च माग घटाउन सहयोग गर्छ भने अर्कोतर्फ नेपाल डम्पिङ साइट हुनबाट सदाका लागि जोगिनेछ ।

लेखक, नेपाल विद्युत निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा विद्युत इन्जिनियर हुन् ।

Posted on: 2009-03-26 21:18:00

http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=186461

शहरमा बस्नेलाई पनि सोलारमा अनुदान

• प्रति परिवार १० हजार रुपैयाँ अनुदान
• तत्कालै १ लाख परिवार लक्षित

दिनेश कार्की, काठमाडौं चैत्र १३
तपाई शहरमा बस्नुहुन्छ र लोडसेडिङबाट मुक्त हुन सोलार जोड्दै हुनुहुन्छ केही समय पर्खनुहोस्। सरकारले शहरी क्षेत्रमा पनि
सोलारबाट विद्युत बाल्न अनुदान दिने भएको छ।
अनुदानको सोलार जडान गर्न भने केही समय पर्खनु पर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्को यही चैत्र ५ गते बसेको बैठकले शहरी सौर्य कार्यक्रम अन्तर्गत सोलार प्रणालीबाट विजुली बाल्न १० लाख घरधुरीलाई प्रति परिवार १० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ।
२० वाटको बत्ती बाल्ने सोलार प्रणालीका लागि प्रतिपरिवार उक्त परिमाण बराबरको रकम अनुदान दिने भएको हो। शहरी सौर्य कार्यक्रम अन्तरगत तत्कालै १ लाख घरधुरीमा सोलार जडानका लागि रकम वितरण गरिने मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार २० वाट भन्दा माथिको सोलार प्रणाली जडान गर्ने हो भने सरकारले अनुदान रकम दश हजार रुपैयाँ भन्दा बढी दिंदैन।
२० वाटको सोलार प्रणाली जडान गर्न सरदर २० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ। २० वाटको सोलार प्यानल ४ घण्टा लगातार घाममा चार्ज भयो भने त्यसबाट ३ वटा बत्ती बाल्न सकिन्छ। २ सय ५० वाटको सोलार प्रणालीबाट टेलिभिजन पनि हेर्न मिल्ने प्राविधिकहरु बताउँछन्।
प्रचलित बजार भाउ अनुसार सोलार जडान गर्न प्रतिवाटको खर्च १ हजार रुपैयाँ लाग्ने गर्छ।
सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई आधिकारिक निकाय तोकेको छ। राष्ट्रिय विद्युत संकट निरुपण कार्य योजनामा यो कार्यक्रम लगायत अन्य तीन बुँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट थप गरेको छ। थप गरेका बुँदाहरु प्रसारण लाइन र उद्योगबाट उत्पादित विजुली खरिद सम्बन्धी रहेका छन्।

यसैगरी सवै ग्रामीण क्षेत्रमा यसअघि सोलारमा रहँदै आएको अनुदान कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाउने भएको छ। लोडसेडिङबाट उपभोक्तालाई राहत दिन ल्याइएको शहरी उर्जा कार्यक्रम प्रगतिशील किसिमले मिलाइएको दाबी
जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको छ। उनले भने- ´सोलारको प्रयोग भयो भने विद्युत बचत हुन्छ।´

सोलारबाट बढी उत्पादन भएको विद्युत केही उपकरण राखेपछि ग्रीडमा पनि जोड्न मिल्ने सचिव कोइरालाले बताए।

सोलारबाट विजुली उत्पादन गर्न सरदर प्रति वाट १ हजार रुपैयाँको लागत पर्न आउँछ। २० वाट वा त्यो भन्दा माथि जतिसुकै क्षमताको सोलार प्यानल जडान गरेमा पनि १० हजार रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिन्छ।

- 2009-03-26 22:09:36

http://www.dainikee.com/news/index.php?action=news_details&news_id=5425

दश हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने सम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदन तयार

काठमाडौं, चैत १३(दैनिकी)- दश वर्षमा दश हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सम्बन्धि अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

तीन महिनाभन्दा लामो समय लगाएर कार्यदलले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदन जलस्रोत मन्त्री विष्णु पौडेललाई शुक्रबार अपरान्ह बुझाउने कार्यक्रम रहेको कार्यदलका संयोजक सोमनाथ पौडेलले बताए।

जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञ र त्यससँग जानकार उच्च कर्मचारीहरु सम्मिलित १५ सदस्यीय कार्यदलले ४५ दिनभित्र उक्त प्रतिवेदन तयार पार्ने भनिएको थियो। तर, कार्यदलले निर्धारित समयमा प्रतिवेदन तयार गर्न नसक्दा ३० दिनको समयावधि थप गरिएको थियो।

- 2009-03-26 19:15:56

http://www.dainikee.com/news/index.php?action=news_details&news_id=5417

अन्तर्राष्ट्रिय जल विद्युत् सम्मेलन बैसाख दोस्रो सातामा हुने

काठमाडौं, चैत १३ (दैनिकी)- आगामी वैसाख १२ गतेदेखी काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत सम्मेलन हुने भएको छ। ´नेपालको प्रगतिको लागि जलविद्युत´ विषय रहेको उक्त सम्मेलन दुइदिनसम्म चल्ने सम्मेलनको संयोजक स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ इप्पानले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्‍घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको उक्त सम्मेलनमा भारतका संघीय जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव यु पन्जियार, भारतीय योजना आयोगका सदस्य किरिट पारिक अतिथिको रुपमा बोलाइएका छन्।

सम्मेलनमा नेपालको जलविद्युत सम्भाव्यता नीति र प्रयास निर्माणाधिन अवश्थामा रहेका जलविद्युत परियोजनाहरुको जानकारी सामाजिक उत्तरदायित्व र वातावरणीय व्यवस्थापन आदिको बारेमा कार्यपत्रहरु सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले प्रस्तुत गर्ने इप्पानका कार्यकारी व्यवस्थापक प्रदिप गंगोलले जनाएका छन्।

नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकास र लगानीमा चासो देखाउने भारतीय लगायत कम्पनीहरुको पनि सम्मेलनमा सहभागिता हुने बताइएको छ। सम्मेलनको व्यवस्थापन पहिलोपटक भारतको इन्डोटेक फाउन्डेसनले गरेको हो। सम्मेलनको नेपाल तर्फको सहसंयोजक नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ रहेको छ।

- 2009-03-26 12:58:11

http://www.dainikee.com/news/index.php?action=news_details&news_id=5399

NEA plans North-South power lines within 10 yrs

Himalayan News Service Kathmandu, March 25:

The government has come up with plans to construct north-south corridor transmission lines in nine major river basins and corridors, upgrade the existing east-west national power grid from 132 KV to 400 KV and connect the national grid with India within 10 years.

The cabinet meeting on March 18 decided to construct 845 km main transmission line for which it has earmarked Rs 2.25 billion. The main transmission lines of 400 KV from Hetauda-Dhalke, Dhalke-Duhabi and Hetauda-Butwal are targeted to complete within three years. While the Butwal-Lamki, Lamki-Mahendranagar and Duhabi-Anarmani lines are slated to complete by 2019.

Once these corridor transmission lines are constructed, more investments in hydropower sector can be expected from the private sector, which has not been able to invest in northern parts of the country. Though hydro power potential is more in northern parts of the country, investors are not making much investment there because of the lack of transmission lines.

The government has also earmarked Rs 1.11 billion to construct three main corridors — Koshi Corridor (Basantapur-Kusaha), Khimti-Kathmandu, and Kali Gandaki (Parbat-Butwal-Bardaghat).

A total of 295 km transmission corridor would be completed in next five years.
The government, while announcing national energy crisis in November, had included programmes to construct three transmission lines of 220 KV from Bardaghat to Bharatpur, Marsyangdi to Kathmandu, and Bharatpur to Hetauda. The decision also includes constructing five transmission corridors of 132 KV in Kali Gandaki, Kareli, Singati, Sunkoshi and Dhankuta.
“The construction of transmission lines and transmission corridors is one of the three programmes added to the 35 programmes introduced to address the current state of energy crisis and manage soaring demands under ‘National Energy Crisis Working-Plan’,” said Anup Kumar Upadhyay, spokesperson for the Ministry of Water Resources.

Other two programmes are to provide subsidy on solar energy in urban centres and utilise electricity generated from private-sector captive plants.

http://www.thehimalayantimes.com/fullstory.asp?filename=aNPata0sjqzpma0Ra4sa.axamal&folder=aNPataiaoanaaal&Name=National&sImageFileName=&dtSiteDate=20090326

वायु ऊर्जाको सम्भावना

समसामयिक
सम्पादकीय गोरखापत्र

केही वर्षअघि मुस्ताङको कागबेनीमा २० किलोवाट क्षमताको वायु ऊर्जाका लागि जडान गरिएको टावर त्यहाँको हावाको प्रचण्ड वेगको अघिल्तिर टिक्न सकेन, ढल्यो । पछिल्ला अध्ययन-विश्लेषणहरूबाट पर्याप्त अध्ययन नै नगरी अग्ला टावर स्थापना गरिएका कारण ती टावर ढलेको अनौपचारिक निष्कर्ष निकालिएको छ । उपयोगिताको हिसाबले त्यो परियोजना विफल भयो तर अध्ययन-अनुसन्धान प्रयोगको हिसाबले त्यो परियोजना सफल थियो र त्यसले नेपालमा वायु ऊर्जाको सम्भावनालाई अझ बढी टड्कारो रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो ।

यसबीचमा एउटा लामो समययात्रा पार भइसकेको छ । ऊर्जा उत्पादनसम्बन्धी कतिपय अभिलेखमा नेपालमा पनि वायु ऊर्जाबाट बिजुली उत्पादन गरिएको थियो भन्ने कुराको चर्चा पनि हुन छाडेको छ । यद्यपि यसबीच केही प्राज्ञिक अभ्यास भएका छन् । नेपालका नीति निर्माणहरूमा कतै कुनामा पनि वायु ऊर्जालाई ठाउँ दिने गरिएको पाइन्छ । दसौं योजना -२०६४-२०५९) मा समेत वायु ऊर्जा विकासका लागि करिब २० जिल्लाको वायु म्यापिङ तयार गर्ने र वायुसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

२०६३ सालमा सार्वजनिक भएको मुलुकको ग्रामीण ऊर्जा नीतिमा पनि 'वायु ऊर्जाको सम्भाव्य स्थानहरूको नक्साङ्कन कार्य गरी वायु ऊर्जा गुरुयोजना तयार गर्ने कार्य सुरू गरिने' र 'वायु ऊर्जा विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराई प्रविधि हस्तान्तरण कार्यलाई अघि बढाइनेछ' भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यस अवधिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका विद्यार्थीहरूले समेत नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा वायु ऊर्जा उत्पादका सम्भावनाबारे थुप्रै अध्ययन गरेका छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले पनि यस दिशामा थुप्रै लगानी गरिसकेको छ । बेला बेलामा भएका अध्ययनहरूबाट काठमाडौै उपत्यकालगायत नेपालका विभिन स्थानमा वायु ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको निक्र्याैल पनि निकालिएको छ । यद्यपि यस दिशामा ठोस रूपमा दृष्टिगोचर हुने काम भने हुनसकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा काठमाडौं उपत्यका वरिपरिका डाँडाकाँडाबाट कम्तीमा २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तीन वषर्ीय अन्तरिम योजनामा भने वायु ऊर्जाको प्रसङ्ग केलाउँदा अत्यन्त निराश हुनुपर्ने स्थिति छ ।

यस्तो परिस्थितिमा अहिले बेलायतका वैज्ञानिकद्वय दान प|mेन्क र ब्याटम्यानको इन्टरनेट सहयोग र काठमाडौं इञ्जिनियरिङ क्याम्पसका अध्यापकहरू अखिलेश्वर मिश्र र रमेश श्रेष्ठको प्रत्यक्ष निर्देशनमा छजना विद्यार्थीले ३५० वाट बिजुली उत्पादन गरेको समाचारले फेरि एकपटक नेपालका योजनाविद्हरूसामु वायु ऊर्जा उत्पादनका सम्भावनातर्फ ध्यान तानेको छ । त्यसै बहेर खेर गइरहेको हावालाई विन्ड टर्बाइनकेा सहयोगबाट शक्तिमा परिणत गरी विद्युत् उत्पादन गरिन्छ । एउटा टर्बाइनको सहयोगबाट ५० देखि तीन सय किलोवाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भनाइ छ । हो, यसका लागि निश्चित निश्चित परिमाण र गतिमा हावामा चल्नुपर्ने हुन्छ । अहिले विभिन्न मुलुकले सौर्य ऊर्जाका अतिरिक्त हावाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने दिशामा ध्यान दिनथालेका छन् । यसले कतिपय सन्दर्भमा आणविक ऊर्जालाई समेत उछिनेको छ । नेपालले पनि यस प्रविधिबाट फाइदा लिनसक्छ र लिनु पनि पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा वायु ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने दिशामा ठोस काम हुनसकेको छैन । दुई वर्षअघि सार्वजनिक भएको नीतिको धरातलमा टेकेर नै पनि सरकारले वायु ऊर्जा विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराई प्रविधि हस्तान्तरण कार्यलाई अघि बढाउन सक्छ । यसो भयो भने मुलुकले अहिले सामना गर्न परिरहेको ऊर्जा सङ्कटको समाधानको दिशामा सानै भए पनि ठोस प्रयास हुनेछ । आˆनो पाकेट खर्च कटाएर बचाएको पैसा खर्च गरी दुई वर्षको अथक मिहिनेतबाट विद्युत् उत्पादन गरेर नेपालमा वायु ऊर्जाको सम्भावनातर्फ सरोकारवालाको ध्यान तानेकोमा काठमाडौं इञ्जिनियरिङ क्याम्पसका विद्यार्थीहरू धन्यवादका पात्र छन् ।

http://gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=16239&cat_id=14

चमेलियाका मजदुर फेरि आन्दोलित

राजेन्द्र नाथ

चमेलिया -दार्चुला, चैत १२ - सहमतिअनुसार चमेलिया आयोजनाको चिनियाँ कम्पनीले नेपाली मजदुरका माग पूरा नगरेपछि उनीहरू फेरि आन्दोलित भएका छन् ।

विभिन्न माग राख्दै आयोजनाका मजदुरहरू दुई महिनाअघि पनि आन्दोलित भएका थिए । त्यसबेला स्थानीय प्रशासनको रोहवरमा ४५ दिनमा ३४ बुँदे माग पूरा गर्ने सहमति भएको थियो । सहमति भएकामध्ये एउटै पनि माग पूरा नभएकाले फेरि आन्दोलन गर्नुपरेको मजदुर पक्षको भनाइ छ । न्युनतम ज्यालासमेत नदिएर कम्पनीले सम्झौता कागजबिनै सुरुङ तथा विस्फोटका जोखिमपूर्ण काममा लगाइरहेको गुनासो मजदुरको छ । न्यूनतम ज्याला, जीवनबिमा, सातामा एक दिन बिदा, उपचार सुविधा, परिचयपत्रको व्यवस्था पेसागत सुरक्षालगायत माग राखेर मजदुरले आन्दोलन गरेका थिए ।

स्थानीय प्रशासनको मध्यस्थतामा चिनियाँ कम्पनी गेजुवा वाटर एन्ड पावर कम्पनी -सीजीजीसी) र मजदुरबीच ४५ दिनभित्र माग पूरा गर्ने सहमति भएको थियो । 'तर दुई महिना बितिसक्दा पनि एउटै माग पूरा भएको छैन,' अखिल नेपाल निर्माण मजदुर संघका अध्यक्ष हरिचन्द्र साउदले भने । उनले माग पूरा नगरी कम्पनीले तानाशाही शैली अपनाइरहेकाले फेरि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताए । मजदुरले ओभरटाइमको समेत व्यवस्था नगरिएको गुनासो गरेका छन् ।

आयोजना प्रमुख केशवराज भट्ट राजधानीमै बस्ने र निर्माण स्थलमा नआउने उनीहरू बताउँछन् । 'भट्टको भूमिका गलत भएकाले पनि मजदुरले दुःख पाइरहेका छन्,' साउदले भने । आयोजना पक्षले भने यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । यो आयोजनाको लागत अनुमानित १० करोड डलर छ । ३० मेगावाट क्षमताको आयोजना साढे चार वर्षमा सकिने लक्ष्य छ ।

Posted on: 2009-03-25 20:46:26
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=186297

बन्ला १० हजार मेगावाट ?

विकास थापा

काठमाडौं, चैत १३ - जुम्ला हाकु गाविसका दुर्गाप्रसाद पाण्डेलाई विद्युत् विकास विभागबाट लघु जलविद्युत् आयोजनाको 'अनुमति' पाउन एक महिनाभन्दा बढी लाग्यो । विभागहरूले अधिकारीले 'तत्काल हुँदैन, छ महिना लाग्छ' भनेर उनलाई झुलाए । अन्य सेवाग्राहीजस्तै पाण्डेले हार मानेको भए विभागबाट अनुमति पत्र पाउँदैनथे ।

'मैले योजना आयोग धाएँ, कानुन मन्त्रालय गएँ' उनले भने, 'अनुमति नलिइकन जाँदै जान्न भनेर अड्डी कसे ।' जलविद्युत् नियमावली तथा बजेट भाषणमा ३ मेगावाटसम्मका आयोजनालाई अनुमतिपत्र लिनुनपर्ने व्यवस्था छ । तर काम थाल्न अनामनगरस्थित विभागलाई दिएको 'जानकारी' ऊबाट 'स्वीकृत' हुनुपर्छ । 'स्वीकृत गराउन गाह्रो भयो,' उनले भने, 'सर्वसाधारण सेवाग्राही भएको भए हैरान भएर र्फकने थियो ।' जानकारी स्वीकृत गराउने क्रममा उनको ३२ हजार रुपैयाँ खर्च भयो । 'फेरि आउँ महँगो भाडा, जहाज नपाइने समस्या, आउजाउ खर्च बढी' उनको गुनासो थियो । हाकुका गरिब जनता मिलेर १४३ किलोवाटको बिजुली बाल्ने योजनाअनुसार पाण्डेले सहकारी संस्थाका नाममा विभागलाई २०६३ साल पुस ३ गते 'जानकारी स्वीकृतिका लागि निवेदन' दिएका थिए । विभागले त्यसलाई दर्तै नगरेर पुनः गत फागुनमा अर्को निवेदन दर्ता गराउनुपरेको पाण्डेले बताए । 'विभागका महानिर्देशकले तपाईंको फाइल मन्त्रालय पठाउनुपर्छ भने, छ महिना लाग्छ, एक-एक हेर्नुपर्छ भने,' पाण्डेले भने, 'हामी जुम्लाका बासिन्दाको योभन्दा जहाँसुकैको होस् भने ।' विभाग बट्टारिएपछि उनी योजना आयोग, कानुन मन्त्रालय, जलस्रोत मन्त्रालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र धाए । आयोगका कार्यक्रम अधिकृत जगन्नाथ अधिकारीले विद्युत् विकास विभागका मल्ल थरका एक अधिकृतलाई फोन गरे । विभागले पाण्डेलाई बोलायो । उनका अनुसार जाँदा फेरि आइतबार आउन भनियो ।

Posted on: 2009-03-25 21:07:25
http://www.ekantipur.com/nepali/kolmain.php?&nid=186317

Mid-Marsyangdi adds to power woes

PREM KUMARI GHALE

LAMJUNG, March 25 - The 70-MW Mid-Marshyangdi Hydroelectric Project (MMHEP), the country's second biggest power project, is generating just 20 MW due to a receding discharge in the Marsyangdi River.

Project manager Sunil Dhungel said water level in the river was receding for want of rain. "Due to low water level, the MMHEP is generating about 30 MW during peak hours and 20 MW during normal hours," said he. Earlier, the project used to generate 42 MW during peak hours (6 pm to 9 pm) and 35 MW during normal hours, according to Dhungel.

There are two turbines, each with a capacity of 35 MW. The MMHEP started generating power from Dec. 14, 2008. Only one out of the two turbines is operating in full capacity at present. "Though we had expected to run both turbines to generate 70 MW by the last week of Febraury, we could not do so due to a significant decrease in water level," said the project manager.

Posted on: 2009-03-25 09:43:37 (Server Time)
http://www.kantipuronline.com/kolnews.php?&nid=186277

खाजा खर्च जोगाएर हावाबाट बिजुली

लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय

काठमाडौँ, चैत ११ गते । मुलुकलाई लोडसेडिङको समस्याले पिरोलिरहेका बेला अठार वर्ष ननाघेका विद्यार्थीहरूले आˆनै लगानी र मिहिनेतमा काठमाडौँ कालीमाटीस्थित एउटा अग्लो भवनको छतमा वायु पङ्खाबाट बिजुली उत्पादन गरेका छन् ।

इन्जिनियरिङ विषय लिएर स्नातक तह दोस्रो वर्षमा पढ्दै गरेका छ जना विद्यार्थीको टोलीले दुई वर्षको अथक् मिहिनेत र प्रयासपछि हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्न सफलता प्राप्त गरेका हुन् ।

बेलायतका वैज्ञानिकद्वय दान प|mेन्क र ब्याटम्यानसँगको इन्टरनेट सहयोग, सुझाव तथा काठमाडौँ इन्जिनियरिङ क्याम्पसका अध्यापक अखिलेश्वर मिश्र र रमेश श्रेष्ठको प्रत्यक्ष मार्गनिर्देशन अनुसार विद्यार्थीले नेपालमा पाइने सालको काठका पाता र दुईवटा म्याग्नेट रोटर निर्माण गरी हाल ३५० किलोवाट बिजुली उत्पादन गरेका छन् ।

बैतडीका ललितसिंह रावलदेखि बागलुङका पवन तिवारीका अभिभावकले गाउँबाट पठाएको रकमले महिनाभरि धान्नुपर्ने विवशताका यी विद्यार्थीले यो प्रविधि विकासमा भोगको पीडा भने कम छैन । करिब तीन लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण गरिएको यस कार्यमा विद्यार्थीहरूले आˆनो पाकेट खर्च कटाएर बचाएको पैसा लगाएको बताएका छन् । रातदिन, भोक प्यास नभनी मकवानपुरको फाखेलमा परीक्षण गर्दा वैज्ञानिकद्वयले भनेझैँ उपलब्धि हासिल भएपछि विद्यार्थीहरूले काठमाडौँलाई बिजुली उत्पादनका लागि स्थल छनोट गरेका हुन् ।

टोलीमा अन्य विद्याथीहरू अमृतसिंह थापा -तनहूँ), सुरज राई -धरान), अमृत ढकाल -झापा) र दिप्ती देवान -मोरङ) रहेका छन् । टोलीका सदस्य विद्यार्थी ललितसिंह रावलले भन्नुभयो- "यस विषयमा विज्ञहरूले कागजी रूपमा थुप्रै अध्ययन, अनुसन्धान गरेका छन् तर विद्युत् उत्पादन गरेर देखाउने हिम्मत हामीले गरेका छौँ ।"

एकैपटक ३५० किलोवाट बिजुली उत्पादन गर्न सफलता मिलेपछि विद्यार्थीहरूले एकस्वरमा गोरखापत्रसँग मङ्गलबार भन्नुभयो- "हामीलाई कुनै निकायले सहयोग गरे एक महिनाभित्रै पाँच सय किलोवाट बिजुली उत्पादन गरेर देखाइदिन्छौँ । केबल कागजी रूपमा अध्ययन गरेर पैसा पचाउने ठूला विज्ञहरूलाई यो हाम्रो चुनौती हो ।" त्यही भवनको छतमा पाँच सय किलोवाट बिजुली उत्पादन गर्ने सपना किशोरहरूले बनाएका छन् । टोलीका सदस्य अमृतसिंह थापा भन्नुहुन्छ- "देशले यस्तो ऊर्जा सङ्कट भोगिरहेका बेला हामी स्थ्ाानीय स्रोत साधनको प्रयोगबाट पाँच सय किलोवाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजनामा जुटेका छौँ ।"

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र दिउँसो ११ बजेदेखि बिजुली उत्पादन गर्नसक्ने गरी हावा चल्ने गर्छ । दिनभरि हावाको माध्यमबाट उत्पादन भएको बिजुलीलाई एउटा ब्याट्रीमा चार्ज गरिराख्ने र लोडसेडिङका समयमा बत्ती, कम्प्युटर, ल्याब परीक्षणका कार्यहरू गर्ने गरिएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका डाँडाकाँडाबाट कम्तीमा २० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर वायु ऊर्जा उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्यययन गरेको छ । पकेट खर्च बचाएर जम्मा पारेको रकमले प्रविधिको विकास गर्ने हिम्मतिला यी विद्यार्थीहरूको भने कुनै निकायबाट हालसम्म 'स्यावासी' पनि नपाएको गुनासो छ ।

मन्त्रालयका सचिव उमेशप्रसाद मैनाली काठमाडौँ उपत्यका वरिपरि निकाल्ने वायु ऊर्जा निजी क्षेत्रलाई आकषिर्त गर्न ल्याइएको कार्यक्रम भएको बताउनुहुन्छ तर देशकै कर्णधार यी विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा सचिव मैनालीले भन्नुभयो- "मन्त्रालयले 'टोकन' का रूपमा केही आर्थिक सहयोग गर्न सक्छ ।"

राष्ट्रका निधि विद्यार्थीलाई सम्बन्धित निकायले उचित सहयोग गर्नसके सरकारको एक वर्षभित्र २० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजना केही हदसम्म पूरा हुनसक्ने अध्यापकद्वय अखिलेश्वर मिश्र र रमेश श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

नेपालमा वायु ऊर्जाको प्रशस्त सम्भावना भए पनि विकास भने हुन सकेको छैन । सरकारसँग सम्भावना रहेका दर्जनौँ अध्ययन छन् । करोडौँ रकम खर्च गरेर तयार पारिएका ती अध्ययनलाई व्यवहारमा उतार्ने काम भने हालसम्म हुन सकेको देखिँदैन ।

http://gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=16180&cat_id=14

Boost to power in dark times

Himalayan News Service Kathmandu, March 24:

India is supplying 54 MW to Nepal after transmission lines, which were destroyed by
the Koshi floods last August, were restored on the either side of the border, according
to a report.
The 132-KV Kataiya-Duhabi transmission line that falls in India is up and running, in keeping with the deadline drafted by Nepal Electricity Authority. Power is also being supplied via the 33-KV Kataiya-Rajbiraj and Kataiya-Biratnagar lines at a subsidised rate as per the Power Exchange Agreement between the two neighbours. This is in addition to the small quantities of electricity that are being supplied along the border. India provides 70 million units of power for free annually, which comes from Tanakpur hydel project.
Besides, 20 MW is being provided by the Power Trading Corporation at a non-commercial rate since January.

http://www.thehimalayantimes.com/browsesection.asp?name=National

Tall Indian offer on power supply

PRAGATI SHAHI

KATHMANDU, March 24 - Power Trading Corporation Ltd. (PTC) of India has proposed to supply additional 500 MW to Nepal.

Shankar Prasad Koirala, secretary at the Ministry of Water Resources, said PTC had stated in a letter to the ministry it could provide 500 MW in 18 months if Nepal government agreed to its proposal. PTC could maintain the supply for next 20 to 25 years with a single unit costing IRs 3 (NRs 4.80).The proposal states PTC is ready to "re-import" power from Nepal if the latter manages to generate enough power to meet the domestic demand.

Nepal Electricity Authority (NEA) has declared that the country will have to cope with load-shedding for next five years due to a huge gap in demand and supply of power.The current peak-hour power demand is 800 MW while the supply is only around 300 MW, resulting in an 18-hour day power cut. According to Koirala, the Ministry has already apprised the Prime Minister Pushpa Kamal Dahal, vice-chairman of the National Planning Commission and Finance Secretary of the PTC proposal. "The prime minister and other top officials are positive towards the PTC proposal," Koirala said.

Officials say PTC's power purchase rate is much cheaper than the existing purchase rate in the country.According to Uttar Kumar Shrestha, acting managing director of the NEA, at present Nepal is importing 95 MW from India at the rate of IRs. 5.50 (NRs. 8.80) per unit. The PTC-proposed power purchase rate is the same as the rate set by private power producers. NEA purchases each unit from private power producers at the rate of Rs. 7 in the dry season and Rs 4 in the rainy season. Shrestha said the NEA would not bear loss if power is imported from India in line with the PTC proposal.

Posted on: 2009-03-23 22:05:32 (Server Time)
http://www.kantipuronline.com/kolnews.php?&nid=186088

नेपाललाई बिजुली बेच्ने भारतको प्रस्ताव

विकास थापा

काठमाडौं, चैत ११ - भारतको ऊर्जा व्यापार कम्पनी पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन (पीटीसी) इन्डिया लिमिटेडले नेपाललाई ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यो प्रस्ताव स्वीकारिए १८ महिनाभित्र लोडसेडिङ अन्त्य हुनेछ । पीटीसीले हालै जलस्रोत मन्त्रालयलाई पत्र लेखी ऊर्जा संकटकाल मोचनको प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावमा नेपाल सहमत भए पीटीसीले आगामी १८ महिनाभित्र बिजुली दिन सकिने उल्लेख छ । पीटीसीले प्रतियुनिट भारतीय ३ रुपैयाँ (चार रुपैयाँ ८० पैसा) मा २० देखि २५ वर्षसम्म बिजुली दिन सकिने पत्रमा छ । यसबाहेक प्रतियुनिट साठी पैसा प्रसारण शुल्क (हि्वलिङ चार्ज) लाग्ने उसको प्रस्ताव छ ।

जलस्रोत सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले पीटीसीको प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्य, अर्थ सचिवलगायत उपल्लो तहलाई जानकारी गराउँदा सबैजना सकारात्मक रहेको जनकारी दिए ।'प्रधानमन्त्रीसहित उपल्लो तहबाट भारतीय प्रस्तावबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ,' कोइरालाले सोमबार कान्तिपुरसित भने, 'यसमा राजनीतिक सहमति जुटेर विवादरहित अवस्था बने प्रस्ताव नेपालको हितमा छ ।'पीटीसीले प्रस्ताव गरेको महसुल दर हाल भारतबाट आयातीतभन्दा सस्तो हो ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठका अनुसार हाल भारतसँग प्रतियुनिट भारतीय ५ रुपैयाँ ५० पैसा-आठ रुपैयाँ ८० पैसा० मा बिजुली आयात भइरहेको छ । पीटीसीले प्रस्ताव गरेको भाउ प्राधिकरणले स्वदेशका निजी क्षेत्रलाई दिएको दरसरह छ । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट हिउँदमा प्रतियुनिट ७ र वर्षायाममा चार रुपैयाँमा खरिद गर्छ ।

नेपालमा बिजुली उत्पादन बढी भई खपत नभएका बेला पुनः पीटीसीलाई नै खरिद फिर्ता गर्न सकिने प्रस्तावसमेत छ । 'प्रस्तावको यो सबैभन्दा आकर्षक पक्ष हो,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'हामीकहाँ बढी भएको बेला उसको बिजुली फिर्ता जाने हुनाले दीर्घकालमा पनि नेपाललाई घाटा पर्दैन ।'प्रस्तावमा पीटीसीले भारतीय भूभाग हुँदै सीमा क्षेत्रसम्म प्रसारण लाइन आफैल बनाउनुपर्न र नेपालतर्फ सीमासम्म नेपालले बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हालसम्म दुई देशबीच उच्च क्षमताको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन नहुँदा भारतबाट बिजुली आयात हुने सकेको छैन ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले पीटीसीको प्रस्तावअनुसार आयात भए घाटा नपर्ने बताए । प्राधिकरणले 'अल्पकाल' का लागि भारतीय बिजुली आयात गरेकाले हाल महँगो पर्ने गरेको उनले बताए ।उनका अनुसार घटीमा पनि २ सय ५० मेगावाट बिजुली कारोबार नभई प्रसारण लाइन बनाउन आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य हुँदैन । यही प्रसारण लाइनमार्फत आगामी पाँच वर्षपछि वर्षायाममा जगेडा हुने बिजुली भारत पठाउन सकिने उनले जनाए । श्रेष्ठका अनुसार पीटीसीको प्रस्ताव कार्यान्वयन भए बिजुली भारतको मुजफ्फरपुरबाट नेपालको ढल्केबर आउनेछ । दुई वर्षअघि नेपाल र भारतबीच यो रुटमा प्रसारण लाइन बनाउने सहमति भइसकेको छ ।

हाल दुई देशबीच पूर्वाञ्चलको दुबहीरकटैया र पश्चिमाञ्चलको गण्डकमा पर्ने रामनगररवाल्मीकि क्षेत्रमा मात्र १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइन सुविधा छ । दुहबी खण्डबाट ५० मेगावाट आयात भइरहेको छ भने रामनगरबाट ३० मेगावाट ल्याउने योजना छ । त्यसबाहेक ६६ र ३३ केभीजस्ता साना क्षमताका प्रसारण लाइनबाट नगण्य मात्रामा बिजुली आयात भइरहेको छ । महाकाली सन्धिअन्तर्गत टनकपुर सम्झौताबाट २० मेगावाट बिजुली प्राधिकरणले लिइरहेको छ ।

पीटीसीले डेढ वर्षअघि २ सय ५० मेगावाट बिजुली बेच्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यतिखेर उसले प्रतियुनिट भारतीय २ रुपैयाँ ५० पैसा -चार रुपैयाँ० मा दिन सकिने उल्लेख गरेको थियो । तत्कालीन सञ्चालक समितिका केही सदस्यले भारतीय बिजुली आयातको विरोध गरेपछि प्राधिकरणले निर्णय गरेको थिएन ।

हाल देशमा ८ सय मेगावाटसम्म बिजुलीको माग छ । हिउँद याममा मुस्किलले ३ सय मेगावाट बिजुली आपूर्ति भई दिनहुँ ५ सय मेगावाट बराबर लोडसेडिङ भइरहेको छ । दिउँसोकै बिजुली माग ५ सय मेगावाटभन्दा बढी छ । दैनिक १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ छ । यो स्थिति पाँच वर्ष कायम रहने प्राधिकरणले बताइसकेको छ ।

Posted on: 2009-03-23 21:25:33
http://www.ekantipur.com/nepali/kolmain.php?&nid=186078

जलसरोकार: लोडसेडिङको लागत

विकास थापा

अहिलेको लोडसेडिङमा बत्ती बाल्नमात्र कति हिसाब लाग्छ हेरौं । एउटा मैनबत्तीको न्यूतम ७ रुपैयाँ पर्छ । किफायती तरिकाले कम्तीमा दुईवटा बाल्दा पनि महिनाको ४ सय २० रुपैयाँ लाग्छ, एउटामात्र बाल्दा २ सय १० रुपैयाँ पर्छ । मानौं एउटा घरमा चारवटा कोठा छ । ती सबै कोठामा लोडसेडिङका बेला एउटा-एउटामात्र बाल्ने हो भने पनि मासिक ८ सय ४० रुपैयाँ पर्छ । मैनको साटो बिजुली उपलब्ध भइदिएको भए सय रुपैयाँ पनि पर्दैन । एउटा ग्राहकको घरमा मैनबत्तीको लागत -मासिक सय रुपैयाँका दरले) बिजुलीमा तिर्ने हो भने प्राधिकरणलाई १५ लाख ग्राहकबाट महिनाको १५ करोड आय बढ्छ र यो वाषिर्क १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ हुन्छ । यो 'अतिरिक्त' रकमले मुख्यतया दुईवटा काम गर्छ । पहिलो, प्राधिकरणले निजी क्ष्ाेत्रबाट निर्माण हुने नयाँ आयोजनाको बिजुली खरिद गर्न सक्छ । अर्काे, प्राधिकरण आफैंले नयाँ आयोजना बनाउन सक्छ । प्राधिकरणको आर्थिक क्ष्ामता बढ्नेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले उसलाई ऋण दिन थाल्छन् र माथिल्लो सेती -१२७ मेगावाट) जस्ता जलाशययुक्त आयोजना प्राधिकरण आफैंले बनाउन सक्छ ।

प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको बिजुली किन्न नसक्नुको मुख्य कारण नै ऊसँग पर्याप्त पैसा नभएर हो । पैसा नहुनुमा भ्रष्टाचार, चुहावट, अनियमितता आदि मुख्य छन् । तिनलाई रोक्न प्राधिकरणको कुनै कर्मचारीको एकल प्रयासले मात्र सम्भव छैन, यो राजनीतिसँग जोडिएको छ । कार्यकारी निर्देशकले राजनीतिक नियुक्ति पाउनु, प्राधिकरणमा कर्मचारी भर्नादेखि ठेक्कापट्टामा सत्तारुढ दलका प्रभावशाली व्यक्तिको हस्तक्ष्ाेप हुनु, प्राधिकरणको अध्यक्ष्ा स्वयम् जलस्राेतमन्त्री हुने भएकाले उनको प्रत्यक्ष चासो हुनु लगायतका छन् । प्राधिकरणलाई व्यावसायिक तवरमा सञ्चालन हुनदिने हो भने पनि कम्तीमा मध्यमस्र्याङदी र चमेलियाको नियति अरू आयोजनाले भोग्नु पर्दैन । निर्माणाधीन आयोजनाको निर्धारित समय र लागतमै पूरा हुन्छन् । पञ्चायतकालीन जलस्राेतमन्त्रीले जे गथ्र्याे, त्यो प्रवृत्ति गणतन्त्रमा पनि दोहोरिरहेको छ । जुनसुकै जलस्रोतमन्त्री आए पनि प्राधिकरणको अध्यक्ष्ाता छाड्दैनन् । यो छाड्ने हो भने प्राधिकरणका आधा समस्या स्वतः समाधान हुन्छन् । कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिमा ठूलो रकमको खेलोफड्को हुँदैन ।

प्राधिकरणलाई अहिलेको हालतमा पुर्‍याउन राजनीतिक नेतृत्वबाहेक लोकल एजेन्टको पनि उत्तिकै हात छ । आयोजनाको लागत र अवधि बढ्नुमा यिनै एजेन्टहरू सक्रिय हुन्छन् । कालीगण्डकी र मध्यमस्र्याङदीमा ती एजेन्टहरूले केमात्र गरेनन् भन्ने जगजाहेर नै छ । एजेन्टहरूकै चलखेलमा माथिल्लो तामाकोशीको लागत पनि परामर्शदातामार्फत बढाउन लगाइएको थियो । अहिले त्यसलाई घटाएर सम्भाव्यता अध्ययन गरेकै पहिलेकै अवस्थामा पुर्‍याइएको छ । आयोजना जति लम्मियो, उति धेरै कमिसन एजेन्टलाई आउनेछ । एजेन्टले भनेको नमान्ने कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, निर्देशक फेरिन्छन् । निर्माणाधीन चमेलियामा एजेन्टको यस्तै चलखेलका कारण प्राधिकरणलाई ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटा पर्ने अवस्था छ । इलेक्ट्रो-मेकानिकल र प्रसारण लाइनमा एकल प्रस्ताव परेको कोरियन कम्पनी -जसले हालेको ठेक्का रकम अनुमानितभन्दा धेरै छ) लाई ठेक्का दिलाउन एजेन्टबाटकत्रो प्रयास भइरहेको छ, सबैलाई थाहा छ ।

राजनीतिक हस्तक्ष्ाेप र एजेन्टका स्वार्थकै कारण मुलुक अन्धकारमय छ । आगामी पाँच वर्षभित्र करिब ६ सय मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्ने प्राधिकरणको उद्घोष साकार भएपछि भने पनि लोडसेडिङ भने हट्ने छैन । सन् २०१२/१३ मा अत्यधिक माग ११६३ मेगावाट हुनेछ भने आपूर्ति करिब त्यत्ति नै । तर प्राधिकरणले निर्माण गर्नलागेका सबै आयोजना नदीप्रवाही -रन अफ रिभर) हुन्, जसको क्षमता अहिलेको जस्तै हिउँदमा आधाभन्दा कम हुनेछ । ११०० मेगावाटको माग भएका बेला आपूर्ति भने ६०० मेगावाटभन्दा बढी हुने छैन । त्यसबाहेक निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएमा २ सय मेगावाट थप हुनेछ, जुन निश्चित छैन । पाँच वर्षपछि पनि लोडसेडिङ हटाउन भारतीय बिजुली आयातमा निर्भर हुनु पर्नेछ । भारतको बिजुली 'अल्पकाल'का लागि भए पनि अहिले नै १० रुपैयाँ पर्छ । भारतीय बिजुलीका साथै मन्त्रिपरिषदले डिजेल प्लान्ट ल्याउने निर्णय गर्छ । यो वर्ष थर्मल प्लान्ट आएन । अर्काे वर्ष भन्न सकिँदैन । वर्षको १०-११ अर्ब रुपैयाँ थर्मललाई अनुदान दिन तयार भएको सरकारले जलाशययुक्त वा तामाकोशीजस्तै सस्तो आयोजनामा लगानी गर्न किन सक्दैन ? सरकारले आयल निगमलाई विगतमा ऋण दिएजस्तै वा थर्मललाई अनुदान दिन तम्सिएजस्तै जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरणलाई बरु ऋणै दिँदा हुन्छ । कमाएर तिर्छ ।

अहिले बिजुली सस्तो छ । सस्तो भएकाले नै अभाव छ, पाइँदैन । नपाइने बिजुली सस्तो हुनुको अर्थ छैन । बरु बिजुली नहुँदा उज्यालोको लागत महँगो पर्न गएको छ । बिजुलीको भाउ बढाएर निजी क्षेत्रसँग पीपीए खुला गर्ने, यस्तो पीपीए बैंकको सावाँ-ब्याज नतिरुन्जेल धेरै र तिरिसकेपछि सामान्य बनाउने हो भने संकटकाल एकाध वर्षमा मात्र सीमित हुनेछ । अहिलेकै गतिमा जाने हो भने संकटकाल अनन्तकालसम्म जारी रहनेमा शंका छैन । क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि लोडसेडिङको लागत अझ उच्च पार्नु हुँदैन । प्राधिकरणका सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण पर्खेर बस्ने हो भने त्यो झर्ला र खाउँलामात्र हुनेछ ।

Posted on: 2009-03-22 21:18:48
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=185873

माथिल्लो तामाकोसीको लागत तयार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, चैत ९ - माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको अन्तिम लागत तयार भएको छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न अलग रूपमा गठित कम्पनीको सञ्चालक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले लागत टुंगो गरेको हो । योसँगै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था गर्न बाटो खुलेको छ ।

समितिको निर्णयअनुसार आयोजनालाई ३०९ मेगावाटमा निर्माण गर्दा लागत ४० करोड ६० लाख अमेरिकी डलर -भ्याट, करबाहेक हालको मूल्यमा ३२ अर्ब रुपैयाँ) हुनेछ । यो परिणामको बिजुली उत्पादन गर्ने जडित क्ष्ामतामा निर्माण गर्दा पछि ४५६ मेगावाट उत्पादन हुन सक्ने गरी सिभिल संरचना डिजाइन गरिएको आयोजना निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बताए । आयोजनालाई ४५६ मेगावाटमै निर्माण गर्ने भए त्यसको लागत ४४ करोड १० लाख डलर -करबाहेक ३५ अर्ब रुपैयाँ) हुनेछ । थप १४७ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न केवल इलेक्ट्रो मेकानिकलका संरचनामात्र थप गरे पुग्नेछ ।

तामाकोसीको लागत नवनिर्मित मध्यमस्र्याङ्दी -७० मेगावाट) को करिब बराबर हो । मध्यमस्र्याङ्दीको लागत अझै टुंगो नलागे पनि ३० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनीले झन्डै १० करोड अमेरिकी डलर -करिब ७ अर्ब रुपैयाँ) बढाएर आयोजनाको अन्तिम लागत निकालेको थियो । यसको लागत बढेपछि कर्मचारी सञ्चय कोष, वाणिज्य बैंकजस्ता सम्भाव्य लगानीकर्ता हच्किएका थिए ।

विद्युत् प्राधिकरणले उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति बनाएर परामर्शदाताको प्रतिवेदनलाई पुनः अध्ययन गरी लागत घटाएको हो । 'सिभिल संरचनामा मात्र करिब १९ प्रतिशत लागत घटेको छ,' श्रेष्ठले आइतबार कान्तिपुरसित भने । यो आयोजनाको सुरुमा ३०९ मेगावाटमा निर्माण गर्ने भनी सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । अध्ययनले यसको लागत ३९ करोड २० लाख डलर तय गरेको थियो ।

अप्पर तामाकोसी हाइड्रो इलेक्टि्रक कम्पनी सञ्चालक समितिले भ्याट र कर आयोजना आपै+mले बेहोर्ने गरी टेन्डर गर्ने निर्णय भएको जानकारी श्रेष्ठले दिए । प्रस्तावित नयाँ विद्युत् ऐनमा जलविद्युत् आयोजनालाई भ्याट र कर मिनाहा गर्ने प्रावधान छ । 'निर्माणका क्रममा यो ऐन जारी भयो भने त्यसको फाइदा ठेकेदारलाई भन्दा कम्पनी -तामाकोसी) लाई हुनेछ,' श्रेष्ठले भने । प्रस्तावित ऐन पारित भएमा भ्याटबाट मात्र आयोजनालाई २ करोड ४० लाख, भन्सारमा एक करोड गरी ३ करोड ४० लाख डलर फाइदा हुनेछ । हाल सिमेन्टमा प्रतिटन २५, छडमा ४० प्रतिशत कर लाग्छ । 'हामीले यसलाई समेत समावेश गराई लागत तय गरेका छौं,' श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

उनका अनुसार लागत तय पूरा भएकाले अब आयोजनाले वित्तीय बन्दोबस्तका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्था तथा वाणिज्य बैंकहरूसँग सम्झौताका लागि प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । उत्तरी दोलखाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने यो आयोजना हालसम्म अध्ययन भएकामध्ये सबैभन्दा सस्तो हो । यसको उत्पादन लागत प्रतियुनिट २ रुपैयाँभन्दा कम भएकाले आकर्षक भएको हो । नेपाली स्राेतमा यति ठूलो आयोजना निर्माण हुन लागेको यो पहिलोपटक हो । यही चैत महिनाभित्र सिभिललगायत संरचनाका टेन्डर निकाल्ने योजना छ ।

Posted on: 2009-03-22 21:41:24
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=185921

माथिल्लो तामाकोशीको लागत ३२ अर्ब ४८ करोड

वित्तीय व्यवस्थापन ३ महिना भित्रै गरिने
दिनेश कार्की काठमाडौं, चैत ८
स्वदेसी लगानीमै बन्न लागेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको अनुमानित लागत ३२ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ हुने अन्तिम टुंगो लागेको छ। विदेसी परामर्सदाताहरू नरकन्सल्ट एएस र लाम्हेरले सुझाएको लागतसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदनको तुलनामा झण्डै ६ अर्बले न्यून हो।
विज्ञहरूले पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको बोर्ड बैठकले आयोजनाको लागतको निर्णय गरेको हो। उक्त लागत रकमले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट ३ सय ९ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुने अनुमान छ।

विदेसी परामर्सदाताहरूको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै परियोजनाको लागत बढाइएको विषयमा देशव्यापी विरोध भएको थियो। विरोधपछि प्राधिकरणले विज्ञहरूको अध्ययन समिति गठनगरी लागत पूनराबलोकन गर्ने निर्देशन दिएको थियो।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठका अनुसार टुंगो लागेको अनुमानित लागतमा परियोजनाका लागि चाहिने सिमेन्ट र छडको भन्सार मूल्य पनि समावेश छ। यदि भन्सार मूल्यलाई सरकारले छुट दिने हो भने टुंगो लागेको अनुमानित लागतमा ८० करोड रूपैयाँ कम हुनेछ। परियोजना निर्माणको कार्यलाइ द्रुत बनाउन आगामी तीन महिना भित्रमा वित्तीय व्यवस्थापनको पनि निक्र्योल गरिने श्रेष्ठले बताए।

उनले भने-´परियोजनाको नयाँ लागतको बारेमा लगानीकर्तासंस्थाहरूलाई एक-दुइ दिनमै जानकारी दिन्छौं।´ स्वदेसी लगानीमैं परियोजना बन्न लागेको हुनाले सन्चय कोष र बाणिज्य बैंकहरूको सहवित्तीयकरण(कन्सोर्टियम) र नागरिक लगानी कोषसँग जम्मा २० अर्ब रूपैया लगानीको सम्झौता भएको थियो। त्यसमध्ये सन्चय कोषले १२ अर्ब रूपैयाँ, बाणिज्य बैंकहरूले ६ अर्ब रूपैयाँ र नागरिक लगानी कोषले २ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। त्यसैगरी विमा संस्थानले पनि परियोजामा २ अर्ब रूपैया हाल्ने मौखिक सहमति दिएपनि लिखित सम्झौता भने हुन बाँकी रहेको श्रेष्ठले बताए।

ठेक्काको लागि बोलपत्र आब्हान गरिने
आयोजनाको इलेक्ट्रोमेकानिकल कामको लागि आगामी २० दिनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आब्हान गरिने भएको छ। आयोजनाका सिभिल सम्बन्धी कामको लागि ६ वटा कम्पनीहरू पूर्व योग्यतामा छनौट भइसकेका छन्।

- 2009-03-21 15:52:13

http://www.dainikee.com/news/index.php?action=news_details&news_id=5207

विद्युत् सङ्कटमा राहत दिने कार्यक्रम ल्याइने

काठमाडौँ, चैत ५ गते । सरकारले थारू समुदायसँग गरेको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नुका साथै भारत र फ्रान्सका लागि राजदूतहरूको सिफारिस गरेको छ ।बुधबार बसेको बैठकले विद्युत् सङ्कटमा राहत दिने तीनवटा कार्यक्रम ल्याउने निर्णय पनि गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्थामन्त्री देवप्रसाद गुरुङले थारू समुदायको सम्झौतालाई बैठकले अनुमोदन गरेको जानकारी दिँदै यस विषयसँग जोडिएका विषयमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो । उहाँले ऐन र संविधान संशोधनसँग जोडिएका विषयका बारेमा संशोधनको प्रक्रियामा जाने पनि बताउनुभयो ।

थारूलगायतका आदिवासी, जनजातिलाई सरकारले 'मधेसी'मा सूचीकृत गरिएको विरोधमा थारूलगायत आदिवासी, जनजातिले १३ दिनसम्म आन्दोलन गर्दा तराईको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको थियो । सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच चैत १ गते छबुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।

बैठकले भारतका लागि डा. चन्द्रकान्त पौडेल र फ्रान्सका लागि राम कार्कीलाई राजदूतका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । लमजुङ स्थायी घर भएका पौडेल २० वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सरकारी विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको रूपमा कार्यरत हुनुभएको छ । ताप्लेजुङ घर भएका राम कार्की एकीकृत नेकपा -माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य हुनुहुन्छ ।

यसैगरी बैठकले केही समयअघि पारित ३५ बुँदे राष्ट्रिय विद्युत् सङ्कट निरूपण कार्ययोजनामा थप केही तत्काल राहत दिने प्रकृतिका कार्ययोजना तर्जुमा गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । जस अनुरूप सहरी क्षेत्रमा ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार कार्यक्रममा केही अनुदान दिने भएको छ । क्यापटिभ जेनेरेसन र को-जेनेरेसनसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा पनि केही अनुदान दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । मन्त्री गुरुङले निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन्, त्यसलाई राष्ट्रिय प्रसारणमा दिनेक्रममा लागत र मुनाफाबीच जुन ग्याप रहन्छ, त्यसमा केही राहत दिने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा जति विद्युत् आपूर्ति हुन्छ, त्यसको मात्र महसुल लिने र अन्य महसुल नलिने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी बैठकले कोसी बाढीपीडितलाई तत्काल राहत दिने निर्णयसमेत गरेको छ । केही समयअघि सभासद् नन्दनकुमार दतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सिफारिसको आधारमा पीडितहरूलाई राहत दिनेनिणर्य बैठकले गरेको छ ।

बैठकले राजमार्ग, स्वास्थ्य, उद्योग, शिक्षण संस्था र अत्यावश्यक सेवा दिने स्थानमा बन्द, हडताललगायतका कार्यक्रम नगर्न आहृवानसमेत गरेको छ । मन्त्री गुरुङले सरकारले यससम्बन्धी विज्ञप्ति केहीदिनमै निकाल्ने जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले सैनिक जनरलहरूको म्याद नथप्ने विषयमा दलहरूसँग सैद्धान्तिक सहमति भएकाले यसबारे कुनै निर्णय गर्ने विषय नै नभएको बताउनुभयो । उहाँले कानुनमा भएको प्रक्रियाबमोजिम म्याद थप नगरिएकाले यसलाई राजनीतिक ढङ्गले लिन नहुने प्रस्ट पार्नुभयो ।

http://gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=15917&cat_id=14

Solar energy subsidy to reduce power woes

Himalayan News Service Kathmandu, March 18:

The cabinet today decided to give subsidy on solar energy even in urban centres, use electricity generated from private-sector captive plants and import substantial amount of power from India in the next four months in its bid to reduce 16-hour daily power outage.
The government has earmarked Rs 1.1 billion for subsidy on the installation of solar panels even in the urban centres and will encourage each household to install a solar panel. The cabinet decided to connect about 210 MW of energy into the national grid from the private captive plants from across the country. Modalities to purchase the energy would be worked out soon in consultation with the private sector. The government had already decided to run the two non-functioning thermal plants in Duhabi’s 39 MW Multifuel Plant and Hetauda’s 14 MW thermal plant.
Ganesh Sah, Minister for Environment, Science and Technology, told this daily that about 500 MW of electricity would be imported from India from several points on the Nepal-India border. He said construction of the transmission lines required for importing the energy would be completed within four months.
Minister for Law, Justice and Constituent Assembly Dev Prasad Gurung said the productive sectors would not require to pay the “demand charge” until full supply of energy from the national grid, and they would pay only for the energy that the industries consume. Earlier, a delegation of industrialists and businessmen had met the PM and demanded that the demand charge be withdrawn. The cabinet has also appealed to all concerned not to call any bandh or general strikes on the national highways and industrial, health and education sectors.
Asked if the cabinet considered extending the tenure of the
eight brigadier generals, Gurung, who has taken charge of Information and Communications Ministry, said no such agenda was tabled in the meeting. “They were relieved lawfully,” Gurung said. The cabinet endorsed the six-point agreement reached between the Tharu agitating groups and the government on Saturday. Bijaya Kumar Gachhadar, Minister for Physical Planning and Works, said the agreement between the two sides would be executed by amending laws.
The cabinet appointed Bharatendu Mishra as executive director of the National Agriculture Research Council and Dr Yubaraj Sangraula as advisor to home minister.

http://www.thehimalayantimes.com/fullstory.asp?filename=aFanata0sa3qzpma0Va8pa.axamal&folder=aHaoamW&Name=Home&dtSiteDate=20090319

Govt plans to import 500 MW electricity from India, says PM

Prime Minister Pushpa Kamal Dahal has said the government is preparing to import some 400 to 500 MW of electricity from India in order to address the ongoing power crisis. Ministers and secretaries had gathered at the PM’s office Tuesday afternoon to discuss solutions to the ongoing power crisis. The PM also said the feasibility of constructing two 133KVA transmission lines connecting Janakpur-Dhalkebar and Dhalkebar-Kathmandu to import electricity from India would be discussed with other political parties and experts at the meeting, according to Om Sharma, the PM’s press advisor. The meeting was participated by home minister, finance minister, labour minister, industry minister, and the respective secretaries along with experts in the field. Meanwhile, finance minister Dr Baburam Bhattarai has blamed the coalition partner UML for the long loadsheding hours. The plans to install a thermal plant to provide immediate relief to people from load shedding was delayed as the water resource minister was busy in the UML general convention, Bhattarai told journalists at his office Tuesday. Minister Bhattarai also informed that funds would not be a problem to install such plant. “There should be no load shedding next year,” minister Bhattarai said. “We will install a 200 MW multi-fuel plant and also buy some electricity from India in order to meet the power demand.” nepalnews.com ta Mar 17 09 http://www.nepalnews.com/archive/2009/mar/mar17/news14.php

Govt likely to divert unused budget to energy projects

Kathmandu, Mar. 17 - At a time when the country is reeling under energy crisis, the Finance Ministry is preparing to turn the allocated but unused development budget toward projects for alleviating power-cut.

"We proposed for investing the allocated but unused development expenditure on energy sector so that the power crunch will lessen next year," Dr. Baburam Bhattarai, Finance Minister, said after an inter-ministry meeting on ways for tackling with the power-cut.

He said that the government was planning to set up thermal plants with a capacity of generating 250 MW and import some 500 MW electricity from India.

When asked about disagreement of coalition partners on setting up of thermal plant, he said, "We cannot let darkness prevail in the county when we have resources to arrange for immediate solution to the power shortage. I have been repeatedly urging the other ministries for coming up with development projects to utilise the allocated budget, but they have failed to do so."

Dr. Bhattarai blamed the previous governments for the present power crisis saying, "They generated only 39MW of electricity when they had planned to produce 300MW."

He said that the budget that remains from the development budget would be used for providing the people with other relief measures.

According to Minister for Water Resources, Bishnu Paudel, the meeting held at the Prime Minister’s office in Singha Durbar was focused on evaluation of implementation of the 35 point programme to face with power crunch.

"As the PM wanted to know about the implementation aspect of the 35-point action plan to deal with energy crisis, we briefed him about the implementation which he found satisfactory," Minister Paudel said after the meeting.

He, however, denied there was any discussion on thermal plants.

http://gorkhapatra.org.np/rising.detail.php?article_id=15881&cat_id=4