Wednesday, April 29, 2009

NEA awards Chameliya to KHNP

AKANSHYA SHAH

KATHMANDU, April 28: Nepal Electricity Authority (NEA) has decided to award the 30 MW Chameliya Hydroelectric Project (CHEP) in Darchula district to Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) on shaky grounds. The decision taken by the NEA board on April 23 awards KHNP the contract of around Rs 4 billion for the electro-mechanical, hydro-mechanical and 132 KV transmission line construction work.

The KHNP is presently facing a corruption scandal erupting from its dealings with a California-based valve manufacturing company for the purchase of valves for its power plants between 2003-07 (The Korean Times, February 8). The kickback-for-contracts case may ultimately lead to the collapse of KHNP, thereby leaving CHEP in limbo.

“The Ministry of Water Resources, NEA and other concerned government bodies awarded the contract only because the project is financed under the Korean government´s soft loan scheme,” a Nepali private investor told myrepublica.com on condition of anonymity.

Moreover, the process of selecting the contractor aroused controversy after KHNP ended up as the only bidder. The bidding price in February was about Rs 1 billion in excess, according to the source.

“The amount could have been reduced, but NEA turned a blind eye to a letter and reports sent by another Korean Company - Samsung C & T, citing a downturn in the cost of materials,” the source added.

Samsung pulled out of CHEP citing excessive rise in the cost of the project, leaving KHNP the sole bidder.

Interestingly, KNHP was not qualified as a bidder as the tender document clearly mentions that the bidder must be a ´contractor and must have carried out two similar contracts within the last 10 years.´ KNHP is not a contractor but a subsidiary of the Korea Electric Power Corporation, a utility company similar to NEA.

The project in-charge at CHEP, Keshav Bhatta, declined to comment to myrepublica.com about KHNP´s profile for the last 10 years. He, however, informed that the ´agreement is yet to be signed.´

Heon-Chul Jung (who was on the KHNP technical assistance team) was also a member of the team visiting Nepal during the signing of the loan agreement between the Government of Nepal and the Economic Development Cooperation Fund (EDCF) Appraisal Mission of Exim Bank of Korea. Later, KHNP became the sole bidder in the tender.

akanshya@myrepublica.com


Published on 2009-04-28 00:00:01
http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=4397

माथिल्लो सेती स्वदेशी लगानीमा बनाइने

काठमाडौं, वैशाख १६ - नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा जलाशययुक्त माथिल्लो सेतीसहित दुई जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । एउटा जलाशययुक्त र अर्को नदी प्रवाही गरी दुइटा आयोजना निर्माण प्रक्रिया यसै वर्षदेखि थालनी हुनेछ ।

माथिल्लो तामकोसी (३०९ मेगावाट) स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने निश्चित भएपछि सरकारले आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर अरू जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न हिम्मत मिलेको हो । स्रोतका अनुसार अध्ययन गर्नुनपर्ने र डिजाइनसमेत पूरा भएका दुई आयोजना निर्माणको घोषणा आउँदो बजेट वक्तव्यमार्फत गर्ने तयारी जलस्रोत मन्त्रालयले गरेको छ । ती दुई आयोजनामा तनहुँ सदरमुकाम नजिकैको जलाशययुक्त माथिल्लो सेती (१२७ मेगावाट) र अर्को सोलुखुम्बुमा पर्ने तल्लो सोलु (४० मेगावाट) छन् ।

प्रबर्द्धक आफैले गर्नुपर्ने लगानी (इक्विटी) सरकारले जुटाएपछि बाँकी स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उठाउने योजना जलस्रोत मन्त्रालयको छ । यसका लागि सरकारले छुट्टै कम्पनी वा कुनै निकाय स्थापना गरी वित्तीय व्यवस्था मिलाउने स्रोतले उल्लेख गर्‍यो । यसका लागि निश्चित समय, सीमा र बजेट तोकेर अलग्गै निकाय स्थापना गर्ने र त्यही निकायले आयोजना निर्माण गर्ने तयारी पनि मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।

जलविद्युत्मा स्वदेशी स्रोत लगानी बढाउँदै लैजाने नीतिअनुसार यी दुई आयोजनामा आन्तरिक पुँजी परिचालन गर्न लागिएको हो । चिलिमे (२० मेगावाट) को निर्माणले गर्दा ३०९ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी पनि स्वदेशी पुँजीबाट बन्ने निश्चित भइसकेको छ । 'अब तामाकोसीपछि जलाशययुक्त आयोजना पनि स्वदेशी स्रोतमै बन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन जरुरी छ,' मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा अध्ययन तथा डिजाइन कार्य भइसकेको माथिल्लो सेतीका लागि सरकारले थुप्रै दाताका लागि अनुरोध पनि गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको यो आयोजनाका लागि जापान सरकारसमक्ष अनुरोध पठाएको जानकारी प्राधिकरणको आयोजना विकास विभागका निर्देशक विष्णुबहादुर सिंहले बताए ।

निकैअघि जापान सरकारलाई अनुरोध पठाइए पनि उताबाट कुनै जवाफ नआएपछि सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आगामी चीन भ्रमणमा अनुरोध गर्ने तयारी पनि गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको अवसर पारेर 'उपहार माग्नु प्राधिकरणले तयारीसमेत गरिरहेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चीनले उपहार दिने नदिनेभन्दा पनि आन्तरिक खपतका लागि चाहिने आयोजना स्वदेशी श्रम, सीप र पुँजीबाट निर्माण गर्ने भन्दै तयारी गरेको हो । माथिल्लो सेतीको लागत ३४ करोड अमेरिकी डलर लाग्ने प्राधिकरणका निर्देशक सिंहले जानकारी दिए ।

राजधानी, पोखरा, भरतपुरजस्ता लोडसेन्टरदेखि अति नजिक, सडकजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्नुनपर्ने लगायतका कारणले माथिल्लो सेती स्वदेशी खपतका लागि आकर्षक देखिएको हो । हालसम्म कुलेखानी पहिलो र दोस्रो (९२ मेगावाट) मात्र जलाशययुक्त विद्युत्गृह छ । प्राधिकरणलाई प्रणाली सञ्चालनमा अरू कुलेखानीजस्ता आयोजना निर्माण गर्न दबाब परिरहेको छ ।

जलस्रोत मन्त्रालयको यो योजनाप्रति अर्थ मन्त्रालयसमेत सकारात्मक भएको स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार जलस्रोतमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालयलाई आफ्नो योजनाबारे अवगत गराइसकेका छन् । 'यो विशुद्ध नेपाली लगानीमा बन्ने आयोजना हो, यसले नेपालीको आत्मविश्वासको फडको मार्नेछ,' जलस्रोतका एक अधिकारीले भने ।

अर्को पूर्वाञ्चलको सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्ने तल्लो सोलु आयोजना पनि सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण हुनेछ । विद्युत् विकास विभागले अध्ययन गराएको यो आयोजना रणनीतिक हिसाबले निर्माण गर्न लागिएको हो । पूर्वाञ्चलमा ६ मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना हालसम्म निर्माण भएका छैनन् । 'पूर्वमा विद्युत्मार्फत विकास पुर्‍याउन चमेलिया (दार्चुला) को जस्तै गरी तल्लो सोलु निर्माण गर्न लागिएको हो ।'

Posted on: 2009-04-28 20:43:49
http://www.ekantipur.com/nepali/kolmain.php?&nid=191691

Tuesday, April 28, 2009

ऊर्जा सम्मेलन सकियो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, भारतले नेपालका ठूला जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनामा चासो देखाउँदै नेपाललाई यस्ता खाले आयोजनामा सक्दो मद्दत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

चौथो अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत् सम्मेलनमा भारतका सरकारी तथा निजी क्ष्ाेत्रका प्रवर्द्धकहरूले नेपाललाई ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि वातावरण बनाउन आग्रह गरे । भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष एके बजाज तथा भारतकै योजना आयोगका -ऊर्जा) सदस्य किरित पारिखले विश्वव्यापी मौसम परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न, नेपालको बढ्दो ऊर्जा माग धान्न र बिजुली निर्यात गरेर आर्थिक अवस्था सुधार्न ठूला जलाशयमा जानुपर्ने बताए ।

मौसम परिवर्तनले गर्दा नेपालमा हिउँ पर्ने र पग्लने क्रममा कमी आई पानी अभाव हुने हुनाले पानी जम्मा पार्नुपर्ने उनको धारणा थियो । कृषि उत्पादन र पानी आपूर्तिमात्र नभई ऊर्जा उत्पादनका लागि जलाशययुक्त आयोजना नै बढी उपयुक्त भएको बजाजको सुझाव थियो । नेपालका ठूला बाँधजन्य आयोजनालाई जोड दिँदै बजाजले भारत पनि यस्ता खाले आयोजनामा ज्यादा इच्छुक रहेको बताए । उनले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, सप्तकोसी उच्च बाँध, पश्चिम सेतीजस्ता आयोजनाको नामै लिएर भारत सरकारले नेपाललाई सहयोग गर्ने बताए ।

'बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनामा भारतले नेपाललाई सहयोग गर्नेछ,' उनले भने । समापनअघि उद्घाटनका अवसरमा भारतीय राजदूत राकेश सूदले पनि जलाशययुक्तलाई जोड दिँदै देशका राजनीतिक दलबीच सहमति हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले पञ्चेश्वर र सप्तकोसी उच्च बाँधजस्ता आयोजना राजनीतिक सहमतिको अभावका कारण ढिलाइ भइरहेको दाबी गरे । 'ठूला जलाशययुक्त आयोजनामा राजनीतिक सहमति चाहिन्छ,' उनको भनाइ थियो । सूदले इजाजत पाएका भारतीय कम्पनीले स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण दुःख पाइरहेको उल्लेख गर्दै तिनलाई सरकारले सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । योजना आयोगका सदस्य पारिखले दुवै देशले अन्तरर्दशीय प्रसारण लाइन निर्माण छिटो गर्नुपर्ने र त्यसले दुवै देशलाई लाभ हुने उल्लेख गरे ।

सम्मेलनमा भारतको नेसनल हाइड्रोपावर कर्पाेरेसनका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक एसके गर्गले नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा भारतको सार्वजनिक तथा निजी क्ष्ाेत्र साझेदार हुन तयार रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले विभिन्न मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने औंल्याए । 'कयौं भारतीय निजी तथा सरकारी कम्पनी नेपालको जलविद्युत्मा यसअघि नै संलग्न छन्,' गर्गले भने, 'नेपालले अझ बढी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।' भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव आरबी शाहीले पनि नेपालको जलविद्युत् विकास नीतिमा धेरै समस्या रहेको उल्लेख गरे । सर्भे र त्यसपछि उत्पादन गरी दुईपटक लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै शाहीले एकद्वार नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिए ।

'नेपालमा ८३ हजार मेगावाट सालाखाला अनुमान हो, योभन्दा अझ बढी बिजुली उत्पादन हुनसक्छ,' उनले भने, 'भारतलाई बिजुली बेचेर नेपालले आपmनो आर्थिक विकास गर्नसक्छ ।' उनले भुटानको ६५ प्रतिशत राष्ट्रिय आय बराबर बिजुली निर्यात भएको भन्दै प्रतिव्यक्ति आय पहिलेकोभन्दा तीन गुणा बढी भएको जानकारी दिए । जलस्राेतमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विगतमा जति बहस भए पनि जलविद्युत्को विकास सबै राजनीतिक दलमा उच्च प्राथमिक एजेन्डा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका आयोजनाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 'सरकारले जलविद्युत्लाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ,' उनले भने ।

सरकारले दुई वर्षअघि प्रतिस्पर्धामार्फत दिएका अरुण तेस्रो र माथिल्लो कणर्ाली गरी दुई मध्यमखाले आयोजनाको निर्माण सुरक्षा अभावका कारण सुरु गर्न नसकिएको पनि भारतीयले लगानीकर्ताले बताएका थिए । अद्यावधिक अध्ययन पूरा गरेर निर्माणमा गइहाल्नुपर्ने यी दुई आयोजना स्थानीय बासिन्दाका अवरोधले अघि बढ्न नसकेको यसका प्रवर्द्धकहरूको गुनासो थियो ।

सम्मेलनमा सहभागी दुवै देशका लगानीकर्ताहरूले नीति, प्रक्रिया, दृष्टिकोण र कार्यान्वयन पक्षमा देखापरेका समस्या आआपmनो देशका सरकारलाई सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ । सम्मेलनको आयोजकमध्येको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था -इपान) का अध्यक्ष डा. सन्दीप शाहले नेपालका लागि ठूलाभन्दा पनि मध्यमखाले जलाशययुक्त आयोजनाको जरुरी भएको बताए ।

'दैनिक उच्च खपत हुने -डेली पिकिङ) का लागि उपयुक्त हुने आयोजना निर्माण गर्नसके डुबान समस्या कम हुने भएकाले नेपालले यस्ता आयोजनामा जोड दिनुपर्छ,' शाहले भने, 'चार घन्टा डेली पिकिङका आयोजनानिर्माण गरौं, त्यो भए हामीलाई फाइदा हुन्छ ।'

Posted on: 2009-04-27 20:57:36
http://www.ekantipur.com/kolnepalinews.php?&nid=191451

Hearing on Arun III begins

BY KAMAL RAJ SIGDEL
KATHMANDU, April 28 - A high-profile hearing on a lawsuit between two international hydropower construction companies — namely Jindal Steel and Power Limited and Sutlej Jal Vidyut Nigam, and the government — over bidding on the 402 MW Arun III hydropower project commenced on Monday at the Supreme Court.

Jindal had moved the apex court against the government and Sutlej, claiming the decision to award the project to Sutlej was illegitimate since its initial bid offer was lower. In its initial bid, Sutlej had offered to give 4.5 percent of energy produced, which later increased to 22 percent. The government had decided to award the project to the company offering the highest amount of free energy.

GMR, the highest bidder, had offered 24 percent free energy, but withdrew after bagging the 300 MW Upper Karnali. Jindal claims it was initially the second highest bidder offering 21.9 percent free energy in contrast to Sutlej's 4.5 percent, therefore the government had to hand over the project to Jindal.

Anil Sinha, pleading for Jindal, argued the government had offered Sutlej a second chance to increase the bid without informing Jindal.

However, the government claims Sutlej was the second best bidder.

Posted on: 2009-04-27 21:54:53 (Server Time)
http://www.ekantipur.com/kolnews.php?&nid=191508

NEA awards Chameliya to KHNP

AKANSHYA SHAH

KATHMANDU, April 28: Nepal Electricity Authority (NEA) has decided to award the 30 MW Chameliya Hydroelectric Project (CHEP) in Darchula district to Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) on shaky grounds. The decision taken by the NEA board on April 23 awards KHNP the contract of around Rs 4 billion for the electro-mechanical, hydro-mechanical and 132 KV transmission line construction work.

The KHNP is presently facing a corruption scandal erupting from its dealings with a California-based valve manufacturing company for the purchase of valves for its power plants between 2003-07 (The Korean Times, February 8). The kickback-for-contracts case may ultimately lead to the collapse of KHNP, thereby leaving CHEP in limbo.

“The Ministry of Water Resources, NEA and other concerned government bodies awarded the contract only because the project is financed under the Korean government´s soft loan scheme,” a Nepali private investor told myrepublica.com on condition of anonymity.

Moreover, the process of selecting the contractor aroused controversy after KHNP ended up as the only bidder. The bidding price in February was about Rs 1 billion in excess, according to the source.

“The amount could have been reduced, but NEA turned a blind eye to a letter and reports sent by another Korean Company - Samsung C & T, citing a downturn in the cost of materials,” the source added.

Samsung pulled out of CHEP citing excessive rise in the cost of the project, leaving KHNP the sole bidder.

Interestingly, KNHP was not qualified as a bidder as the tender document clearly mentions that the bidder must be a ´contractor and must have carried out two similar contracts within the last 10 years.´ KNHP is not a contractor but a subsidiary of the Korea Electric Power Corporation, a utility company similar to NEA.

The project in-charge at CHEP, Keshav Bhatta, declined to comment to myrepublica.com about KHNP´s profile for the last 10 years. He, however, informed that the ´agreement is yet to be signed.´

Heon-Chul Jung (who was on the KHNP technical assistance team) was also a member of the team visiting Nepal during the signing of the loan agreement between the Government of Nepal and the Economic Development Cooperation Fund (EDCF) Appraisal Mission of Exim Bank of Korea. Later, KHNP became the sole bidder in the tender.

akanshya@myrepublica.com


Published on 2009-04-28 00:00:01
http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=4397

Monday, April 27, 2009

जलसरोकार: चौथो ऊर्जा सम्मेलन

विकास थापा

चौथो अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत सम्मेलन सकियो । विगतका तीनवटा सम्मेलनको तुलनामा यसपालिको जलविद्युत जमघटले खासै चर्चा पाएन । सरकारले यसै वर्ष घोषणा गरेको दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य र त्यसलाई हासिल गर्न अपनाउनुपर्ने कार्यविधिसमेत सार्वजनिक भइसकेको सन्दर्भमा चौथो सम्मेलन अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको थियो । किनभने विगतका पहिलो र दोस्राे सम्मेलनले नेपालको जलविद्युतलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशेष पहिचान गराउन सफल मानिएको थियो र यसपालिकोलाई पनि यही सन्दर्भमा हेरिएको थियो । सम्मेलनले विशेष गरेर नेपाल र भारतबीच जलविद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा देखापर्ने कानुनी, नीतिगत, वातावरण, स्थानीय समस्याका बारेमा केन्दि्रत रहयो ।
विगतका सम्मेलनले मुलुकको जलविद्युत क्ष्ाेत्रमा एउटा 'भाइब्रेसन' ल्याएको थियो । विद्युत क्ष्ाेत्रका मात्र नभई सञ्चार र सर्वसाधारणको ध्यानसमेत विगतका सम्मेलनले खिचेका थिए । सबै अखबारहरूले प्रमुखताका साथ समाचार छापेका थिए । यो किन भयो भने मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको मेरूदण्ड नै जलविद्युत हो भन्ने सबैको बुझाइ थियो, चाहे त्यो राजनीतिक नेता होस् वा कर्मचारी वा सञ्चारजगत नै । सबैको मतैक्यता एउटै थियो कि जलविद्युत विकासविना आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण मुस्किल पर्छ भन्ने । ऊर्जा सम्मेलनमै पहिलोपटक भारतले नौमुरेजस्तो जलाशय र बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गरिदिने घोषणा गर्‍यो । नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको चर्चा चल्यो । नेपाललाई अधिकतम लाभ हुनेगरी पहिलोपटक जलविद्युतमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा भयो । नेपाल-भारत सरकारबीच मात्र नभई निजी क्ष्ाेत्रमा पनि सहकार्य र समझदारीको वातावरण सिर्जना गर्न विगतका सम्मेलनहरूले सहयोग पुर्‍यायो । भारतीय लगानीकर्ताहरूको ठूलो समूहले नेपालको जलविद्युतमा लगानी बाटो हेरेका थिए ।
दोस्रो ऊर्जा सम्मेलनको समाप्तिपछि उल्लेखनीय प्रगति केही भएको छैन । लोडसेडिङ बढेको बढयै छ । कति घन्टा लोडसेडिङ हुन्छ होइन कि कति घन्टा बिजुली आउँछ भन्ने स्थिति छ । तीन वर्ष अघिको नौमुरेप्रति सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो धारणा राख्नसकेको छैन- हुन्छ वा हुँदैन भनेर । प्रसारण लाइन निर्माणमा सम्मेलनबाट आएको उत्साहजनक प्रतिबद्धता पनि त्यत्तिकै सेलाएको छ । यही प्रसारण लाइन अभावका कारण भारतबाट बिजुली आयात गरी लोडसेडिङ कम गर्न नसकिएको अवस्था छ । माथिल्लो कणर्ाली र अरूण-तेस्रोमा सरकारले सुरक्षा दिन नसकेर समय लम्मिनेमात्र होइन, आयोजनाको भविष्य नै अन्योलजस्तै भएको छ । स्थानीय तहमा काम गर्न वातावरण पटक्कै छैन । सरकारले मन्त्रीको अध्यक्ष्ातामा गठन गरेको सुरक्षा समिति पनि निष्प्रभावीजस्तै देखिएको छ । जिल्लामा सुरक्षा संयन्त्रले कामै गरेको छैन । दुई-चारजनाको समूहले स्थानीय हक-अधिकारको नाममा आयोजना नै बिथोल्नलाग्दा पनि संयन्त्रहरू निष्त्रिmयप्रायः देखिएका छन् । पहिलो र दोस्रोबाट निःसृत विभिन्न योजना र कार्यान्वयन चौथो सम्मेलनसम्म आइपुग्दा शिथिलजस्तै भएका छन् । भारतीय लगानीकर्ताहरूले सुरक्षा ग्यारेन्टीको पटक-पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
चौथो सम्मेलन एउटा कर्मकाण्डीजस्तै अनुभूत भयो, यसपालि । यस्तो हुनुमा राज्यले गर्नुपर्ने काम नगरेकै कारण हो । विगतमा असल नियतले गरेका कामले पनि गति लिएन । यो सम्मेलनले मिडियालाई समेत आकषिर्त गर्न सकेन । विद्युत क्ष्ाेत्र असफल मोडतिर गइरहेको यसले संकेत गरेको छ । सरकार, विद्युत प्राधिकरणमा निर्णय क्षमताको कमी देखियो, जसलाई भारतीय राजदूतसहित लगानीकर्ताहरूले पटक-पटक आवाज उठाइरहेका थिए । सरकारले १० हजार मेगावाटको नाममा, ३५ बुँदे कार्ययोजनाको नाममा र सहरी क्ष्ाेत्रका सोलारलाई अनुदान दिने नाममा गरेका निर्णयहरू नै समग्र विद्युत क्ष्ाेत्रका कमजोर पक्ष हुन् । काम गर्ने दृष्टिकोण र सोचमा परिवर्तन नगर्ने हो भने आउँदा दिन अझ कष्टकर हुने निश्चित छ । यतिखेर प्राधिकरणले नै बनाउन लागेका करिब सात सय मेगावाट जलविद्युत आयोजनाहरूको अन्तिम वित्तीय टुंगो अझै लाग्नसकेको छैन । माथिल्लो तामाकोशीमा वित्तीय व्यवस्थापनको टुंगो लगाउन ढिला भइसकेको छ । यी र यस्ता अनेक समस्याले गर्दा चौथो ऊर्जा सम्मेलन निष्प्रभावी हुन पुग्यो । सरकारले सम्मेलनमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू धमाधम पूरा गर्दैआएको भए यसको महत्त्व अझ बढी हुने थियो । अरूण र माथिल्लो कणर्ालीमा प्रबर्द्धकलाई काम गर्न वातावरण उपलब्ध गराएको भए नेपालको जलविद्युत नै लगानीकर्ताको गन्तव्य बन्न सक्थ्यो ।
सम्मेलनमा भारतीय राजदूत राकेश सुदले भुटानी मोडेलको उदाहरण दिएर प्रतिव्यक्ति आय तीन गुणाले बढेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउन पटक-पटक आग्रह गरे । भारतले भुटान र म्यान्माबाट खरिद गर्ने बिजुली उसको मागको तुलनामा अति कम हो । सम्मेलनमा भारतीय योजना आयोग -ऊर्जा सदस्य) लगायत दिग्गज व्यक्तिले नेपाललाई जलाशययुक्त आयोजनामा जान सल्लाह दिए । जलाशयमा पुनःवास समस्या समाधान गर्न दह्रो नीति, तिनलाई कार्यान्वयन गर्न डुबान क्षेत्रका जनताको विश्वास जित्नु आवश्यक हुन्छ । यो प्रसंगलाई पनि भारतीय लगानीकर्ताहरूले जोड दिएका छन् । जलस्राेत मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भारतीय लगानीकर्ताको आशयअनुसार सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

Posted on: 2009-04-26 20:51:50
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=191259

Funds inadequate for hydro power

THT Online
KATHMANDU: Participants at the fourth International Hydro Power Convention shared their views and ideas on new policies and initiatives for hydro power, social responsibility and environmental management and case studies of projects being implemented in India and Nepal. Uttar Kumar Shrestha, managing director of Nepal Electricity Authority, in his presentation on 'Cross border transmission and marketing of power' said construction of high capacity cross border links, as well as appropriate legal framework, were in progress.Deependra Bahadur Kshetry, governor of Nepal Rastriya Bank, said the central bank's Rs 547 billion capital was not sufficient to support the immense potential of hydropower in Nepal. "However, NRB has classified the loan given to hydro projects with capacity up to 50 KW as deprived sector loans, an easy access loan that commercial banks are not eager to lend. This includes generation, distribution and transmission works," added Kshetry.


Last Updated : 2009-04-27 12:54 PM
http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Funds+inadequate+for+hydro+power&id=MjQyOA==&catid=Nw==

Sunday, April 26, 2009

Private banks lack funds for hydel projects: Governor

REPUBLICA

KATHMANDU, April 26: Nepal Rastra Bank Governor Deependra Bahadur Kshetry has said that private sector banks in Nepal have no capacity to invest in big hydropower projects.

He said that the private banks don´t have adequate money for long-term investments in such projects. “Currently, the total deposit in commercial banks in our market is worth Rs. 547 billion. That amount is not enough for investing in big hydropower projects,” the central bank governor said during the Fourth International Hydro Power Convention held in Kathmandu on Sunday.

Under the Priority Sector Lending program, commercial banks are providing loans for investors who invest in small hydropower projects with generation capacities of up to 50 kilowatts. But according to Kshetry, commercial banks are not interested in providing loans for big projects.

Last a year, a consortium of private commercial banks led by Himalayan Bank Limited reached an agreement with Nepal Electricity Authority (NEA) to invest Rs. 6 billion for the 309 MW Upper Tamakoshi Hydropower Project. That is the biggest investment made by Nepali commercial banks in the hydropower development sector.

Uttar Kumar Shrestha, executive director of NEA, urged the government to provide its guarantee for the mobilization of investment in big projects through energy bonds and debentures.

Sandip Shah, president of the Independent Power Producers´ Association Nepal, urged the government to clear legal hindrances for investors. He said that the government should exempt all types of taxes for investments in the hydropower sector for at least the next 10 years.

Indian Ambassador to Nepal Rakesh Sood underscored the need for strong commitment towards hydropower development from the political leadership. He said that there needed to be support for investors at the local levels and called for adequate infrastructural development, including the building of access roads and transmission lines at the projects sites.


Published on 2009-04-26 21:04:15
http://www.myrepublica.com/portal/?action=news_details&news_id=4341

Hydel convention kicks off

THT Online

KATHMANDU: The two-day Fourth International Hydro Power Convention: ‘Hydro Power for Progress of Nepal’ kicked off here on Saturday.
The convention, participated by independent power producers, government officials and experts from India and Nepal will conduct a reality check on policies, procedures, perceptions and practices of hydropower development in Nepal.
Dr Sandip Shah, president of Independent Power Producers’ Association, Nepal, which co-organised the event, said the government needs to come up with plans, policies, programmes and implementation strategies to realise its vision of developing 10,000 megawatt of hydroelectricity in 10 years.
“The pre-requisites for the development of hydropower projects are legal stability, political and bureaucratic will, effective implementation of the government’s single window policy and empowerment of the agency responsible for implementing the policy,” said Shah.
Minister for Water Resources Bishnu Prasad Paudel said the government was working to realise its conviction that hydropower is the foundation of development while political parties had agreed that private and foreign sectors are important for hydropower development.
“The government is committed to ensure security of national and international power developers and investors as well as to address genuine demands of locals in the project site,” he said. The minister said two proposed bills would benefit both private and public sectors by creating an equitable competitive environment.
Addressing the programme, Indian ambassador Rakesh Sood said there was a feeling that India is pushing Nepal’s power development for the benefit of India. “It is a wrong perception. We know that at this stage of installed capacity of around 600 MW, Nepal cannot address the rising demand for power in the country.”
Sood said India planned to import power from neighbouring countries but added India’s demand for power would essentially be addressed by domestic capacity. “Big power developers need commitment from Nepal. No foreign company can come here and address the demand in rural areas without the government’s cooperation.”

Last Updated : 2009-04-25 11:43 PM

http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Hydel+convention+kicks+off&id=MjI3Ng==&catid=NQ==

जलस्रोत विकास सबै दलको साझा एजेन्डा

काठमाडौँ, वैशाख १२ गते । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले आयोजित चौथो अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत् सम्मेलन शनिबारबाट राजधानीमा सुरु भएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र इन्डियन टेक फाउन्डेसनको संयुक्त तत्वावधानमा आयोजित सो दुईदिने सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा भारत, नेपाललगायत विभिन्न मुलुकका जलविद्युत् विशेषज्ञले अहिलेको समयमा जलविद्युत् विकास सरकारी क्षेत्रबाट मात्र सम्भव नहुने हुनाले यसका लागि निजी र सार्वजनिक साझेदारी आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिनुभएको थियो ।

सो सम्मेलनको उद्घाटनका अवसरमा मन्तव्य व्यक्त गर्दै जलस्रोतमन्त्री विष्णु पौडेलले विगतमा जलस्रोतका विषयमा जति विवाद भए पनि अहिले सबै राजनीतिक दलका लागि जलस्रोतको विकास प्रमुख एजेन्डा बनेको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले अहिले सबै जलविद्युत् परियोजनास्थलमा पर्याप्त सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो ।

सरकार पञ्चेश्वर, सप्तकोसी उच्चबाँधलगायतका विषयमा विगतमा व्यक्त प्रतिबद्धताहरूलाई अगाडि बढाउन तत्पर रहेको पनि जानकारी गराउनुभयो । उहाँले सरकारले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार निर्माणका लागि ५० अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने निर्णय गरिसकेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै जलस्रोतसचिव शङ्करप्रसाद कोइरालाले जलस्रोतको विकासका लागि आवश्यक विद्युत् ऐनलगायतका विधेयक अहिले व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेका र ती विधेयक पारित हुनेबित्तिकै विद्युत्का क्षेत्रमा लगानी गर्न धेरै सजिलो हुने बताउनुभयो ।

उहाँले निजी क्षेत्रको लगानीबिना जलस्रोतको विकास सम्भव नभए पनि निजी क्षेत्रको लगानीका विषयमा व्यावहारिक भएर सोच्दा देशको निजी क्षेत्रको हैसियतलाई पनि विचार गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सुदले नेपालमा जलविद्युत्को विकासबाट पहिलो नम्बरमा नेपालीलाई फाइदा पुग्ने र त्यसपछि मात्र भारतले लाभ लिनसक्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भारतले अहिले भुटान, बर्मा र श्रीलङ्काबाट पनि थप विद्युत् खरिद गर्ने तयारी गरे पनि त्यसको मात्रा भारतको आन्तरिक उत्पादनभन्दा ज्यादै कम हुने बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा भारत आफैँ निकै महìवाकाङ्क्षी रूपमा विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारीमा रहेको अवस्थामा नेपालमा विद्युत्मा लगानी गर्दा ती कुरामा पनि सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले नेपालमा विगतमा लामो समयसम्मको राजनीतिक अस्थिरताका कारण विद्युत्का क्षेत्रमा खासै लगानी हुन नसकेको बताउनुभयो ।

सो अवसरमा भारतको केन्द्रीय जलस्रोत आयोगका अध्यक्ष एके बजाजले नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र भारतसँगको लामो सीमा जोडिएका कारण नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्बाट नेपाल पनि लाभान्वित हुनसक्ने बताउनुभयो । सो अवसरमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सन्दीप शाहले सरकारले दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महìवाकाङ्क्षी योजनाबाट आफूहरू उत्साहित भए पनि त्यसलाई सचेततापूर्वक हेरिरहेको बताउनुभयो ।

http://www.gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=17607&cat_id=14

Saturday, April 25, 2009

शनिबारदेखि चौथो जलऊर्जा सम्मेलन

काठमाडौं, वैशाख ११ (नागरिक)- जलऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरणको विश्लेषण गर्न शनिबारदेखि चौथो अन्तर्राष्ट्रिय हाइड्रो पावर सम्मेलन हुने भएको छ।

भारत, नेपाल र अन्य देशका लगानीकर्ता तथा विज्ञहरुले भाग लिने उक्त सम्मेलनमा जलऊर्जामा लगानीको वातावरणको सबै पक्ष केलाइने स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक इप्पानका अध्यक्ष सन्दिप शाहले बताए।

भारतको पूर्वाधार विकासमा आधारित कम्पनी इण्डिया टेक फाउन्डेसनको व्यवस्थापनमा आयोजना हुन लागेको उक्त सम्मेलनका सह आयोजकहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ इप्पान रहेका छन्।

शनिबार र आइतबार चल्ने उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भारतको योजना आयोगका ऊर्जासम्बन्धी सदस्य किरिट पारिखलाई विशिष्ट अतिथिको रुपमा निम्त्याइएको शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो।

शाहका अनुसार डेढसय सहभागीहरुले भाग लिन नाम दर्ता गरेका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुमा ६१ जना भारतबाट रहेका छन्। नेपालमा जलऊर्जा परियोजनाहरुमा लगानीको अवसर खोज्दै भारतीय लगानीकर्ताहरु सम्मेलनमा भाग लिन आउन लागेको ऊर्जा लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताए। उनले लगानीको अवसर खोज्दै नेपाल आउने लगानीकर्ताहरुलाई उचित वातावरण मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरे।

नेपालको प्रगतिका लागि जलउर्जा नारा राखिएको सो सम्मेलनमा भारत सरकार तथा निजी क्षेत्रका करिब ५० प्रविधिविज्ञ काठमाडौं आइसकेका छन्।

http://www.nagariknews.com/economy/consumer/429-2009-04-24-12-16-05.html

Tuesday, April 21, 2009

नौमुरेलाई बहुउपयोगी बनाउनेबारे छलफल

काठमाडौा, वैशाख ६ गते । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका सभासद्हरूले नौमुरे आयोजनालाई कसरी बहुउपयोगी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुभएको छ ।

नौमुरेमा विद्युत्गृह निर्माण गरी राप्ती नदीको पानीबाट २४० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सो आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ ।

दाङ, अर्घाखााची, प्यूठान, बााके र कपिलबस्तु गरी पााच जिल्ल्ााबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरूको उपस्थिति रहेको छलफलमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन हुादा अन्य आयोजनालाई त्यसको असर कम र नौमुरे आयोजनालाई कसरी बहुपयोगी गर्ने भन्नेबारे छलफल केन्दि्रत भएको बताइएको छ ।

बैठकमा सहभागी सभासद् पुष्पा भुसालले दिनुभएको जानकारीअनुसार आयोजनाका बारेमा विस्तृत जानकारी लिने उद्देश्यले जलस्रोतमन्त्रीसाग बसेर कुरा गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।

सो आयोजना१ सञ्चालनका लागि नेपाल-भारतबीच सहमति भएकाले अब सम्झौता गर्दा सम्बन्धित जिल्लाका सरोकारवालाहरूलाई बढीभन्दा बढी फाइदा पुग्ने गरी गर्न जलस्रोतमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइने भएको छ ।

कपिलबस्तु जिल्लाको पश्चिम भेगको करिब ३० हजार हेक्टर असिञ्चित खेतीयोग्य जमिनका लागि भालुवाङबाट सुरुङ खनेर राप्तीको पानी सुराही खसाल्ने र उक्त असिञ्चित भू-भागलाई सिाचाइ उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा दुवै मुलुकबीच सैद्धान्तिक सहमतिसमेत भइसकेको छ ।

सो आयोजना भारतले उपहारस्वरूप बनाइदिने गरी भारत सरकारको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को गत भारत भ्रमणका क्रममा त्यसबारे सहमति भएको थियो ।

http://www.gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=17350&cat_id=16

Monday, April 20, 2009

जलसरोकार: जलस्रोतमा राष्ट्रिय सहमति

विकास थापा

दसौं योजनामा सरकारी र निजी क्ष्ाेत्र गरी जम्मा ३१४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । यो लक्ष्य पूरा भइदिएको भए अहिलेको विकराल लोडसेडिङको अवस्था आउने थिएन । दसौं योजनाको लक्ष्य हासिल नहुनुमा एउटै कारण थियो- राजनीतिक सहमतिको अभाव । योजना अवधिमा माओवादीको तत्कालीन सशस्त्र युद्ध, दलहरूबीच सत्ताकेन्दि्रत राजनीति, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको अधिनायकवादी शासन आदिले विकास निर्माणजस्ता पूर्वाधार क्षेत्र भताभुङ्ग भए । अहिले सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको मार्गचित्र तयार गरेको छ । यो उद्देश्य पनि 'राजनीतिक सहमति'मा आधारित छ । सहमति नभएमा वर्षमा दस मेगावाट पनि बन्न नसक्ने रहेछ भन्ने विगतका दिनले पुष्टि गरिसकेका छन् ।

सरकारले तीन वर्षअघि 'राष्ट्रिय जलयोजना' सार्वजनिक गरेको थियो । यो योजनाले पनि २५ वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा बिजुली पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । जलयोजनाले करिब २२ हजार मेगावाट बराबरको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । उत्पादित बिजुलीमध्ये करिब चार हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि बाँकी यहींका उद्योगमा खपत गराउने वा भारत निकासी गर्ने भनी विकल्प खुला राखिएको छ । जलयोजनाले पनि सबै राजनीतिक दलले स्वामित्व लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । जलयोजना अघि निर्माण भएको राष्ट्रिय जलस्राेत रणनीति, २०५८ ले पनि राजनीतिक सहमतिलाई नै मुख्य आधार बनाएर नीति निर्माण गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।

जलयोजनाले एउटा बेसिनभित्र पानीको विभिन्न प्रकारको प्रयोगहरूलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसमा जलविद्युत, सिंचाइ, खानेपानी, डुबान समस्या निरूपण, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणजस्ता पानीको प्रयोगलाई एकीकृत र व्यवस्थित ढंगले सबैभन्दा उत्तम उपयोग गरिने उल्लेख छ । जलयोजनाको मुख्य पाटो जलविद्युत हो । जलयोजनाले २२ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य र दस वर्षमा दस हजार उत्पादन गर्ने कार्यदलको सिफारिस करिब-करिब मिल्दो छ । १० हजार मेगावाट जलयोजनाको एउटा सानो पाटो हो । सबै राजनीतिक दलले जलस्रोत उपयोगमा एकस्वर बनाउने हो भने यसलाई असम्भव मान्न सकिँदैन । किनभने जति पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी छ, तिनलाई राजनीतिक र नीतिगत स्थिरताको आवश्यकता पर्छ । दीर्घकालसम्म पनि नफेरिने नीति, मन्त्री वा सरकार परिवर्तनैपिच्छे बदलिने ऐन-कानुनले अन्ततः लगानीकर्तालाई आकषिर्त गर्न सक्दैन । यो तथ्यलाई जलयोजना र सोमनाथ पौडेलको कार्यदल दुवैले स्वीकार गरेका छन् । सहमति विना केही गर्न नसक्नेमा दुवै दस्तावेजले प्रस्ट औंल्याएका छन् ।

सहमतिको अभावले विगतमा देखिइसकेको छ कि अरुण तेस्रो कसरी रद्द भयो, मध्यमस्र्याङदी लागत र समयका हिसाबले कति लम्मिन गयो । अहिले तामाकोशी आयोजनामा पनि एकप्रकारको राजनीतिक सहमति छ । भलै दलहरूबीच 'सहमतिका लागिमात्र सहमति' गरेका छैनन् । आफसेआफ सहमति बनिरहेको छ र यो आयोजना समयमै निर्माण भई कम लागतमा सम्पन्न हुनेमा सबै क्षेत्र आशावादी छन् । स्वदेशका बैंकहरूले १९ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्दैछन् । यही तामाकोशीजस्तै जलयोजना र दस हजार मेगावाटले अंगीकार गरेमा यो लक्ष्य ठूलो पनि देखिँदैन । जलयोजना प्राविधिक हिसाबले वास्तविक धरातलमा आधारित छ, जसलाई दस हजार मेगावाटको कार्यदलले समेत स्वीकार गरेको छ । कार्यदलले १० हजार मेगावाट उत्पादन तथा प्रसारण गर्न २० खर्ब लाग्ने अनुमान गरेको छ । यो विद्युतको मात्र होइन । जलयोजनाले खानेपानी, बिजुली, सिंचाइ, प्रकोप नियन्त्रण लगायत सबै गरी कुल १२ सय अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

तत्कालीन जल तथा शक्ति आयोगले तर्जुमा गरेको जलयोजना मन्त्रिपरिषदले ०६२ सालमै स्वीकृत गरेको थियो । जलयोजना कहिल्यै व्यवहारमा लागू भएन । योजना बन्यो, आयोगको सचिवालयमा थन्किरहयो । जलयोजना वा पौडेल कार्यदलको सिफारिस जे भए पनि राजनीतिक वातावरण तयार नभएकाले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्राप्त हुन सकेन । योजना कार्यान्वयनका लागि पैसा बाधक होइन । जनताको आर्थिक उन्नतिका लागिमात्र राजनीति हुनुपर्नेमा राजनीतिका लागिमात्र राजनीति भइदिएर उपलब्ध हुनसक्ने स्राेत पनि अन्योलमा परेको अवस्था छ । अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिमा मुलुकको जलस्राेत क्ष्ाेत्रमा वैदेशिक लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सक्छ । तर यसका लागि नीतिगत आधार तय गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार परिवर्तनैपिच्छे सम्झौता भइसकेका पनि रद्द हुने वा अघि नबढ्ने, विरोध हुने अवस्था छ । राजनीतिक सहमतिको अवधारणाअनुसार हामी जान्छौं भन्नेपर्ने हुन्छ, अनिमात्र विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ । विश्वासको वातावरण नभएसम्म ५ सय मेगावाट पनि बन्ने छैन ।

दलहरूबीच सहमति भई प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नसकेमा दस हजार मेगावाटको प्रारूप कार्यान्वयनतर्फ लाग्दा हुन्छ । सहमतिका लागि सबै दलले आपसमा छलफल गरी राष्ट्रिय आवश्यकता बोध गर्नसकेमा मात्र फलदायी हुनेछ । नेपाली कांग्रेसले ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट भन्ने, माओवादी-एमाले संयुक्त सरकारको उसको भन्दा दोब्बर भन्ने परिपाटीले कसले कसकोभन्दा बढी बिजुली बनाउने भन्ने होडबाजी भाषण र नारामा मात्र सीमित हुनेछ ।

Posted on: 2009-04-19 20:21:04
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=190127

महँगोमा भारतीय बिजुली आयात

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ कम गर्न भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्ने भएको छ । मंगलबारदेखि वाल्मीकिनगर- रामनगर -नवलपरासी) खण्डबाट ३० मेगावाट बिजुली आयात हुने प्राधिकरणले बताएको छ । पछिल्लोपटक भारतसँग तय भएको दरले प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट कम्तीमा डेढ रुपैयाँ घाटा पर्नेछ । यो रकम चुहावटबाहेकको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठका अनुसार भारतीय बिजुली पmयुल सरचार्जबाहेक प्रतियुनिट भारु ४ रुपैयाँ ७९ पैसा -नेपाली ७ रुपैयाँ ६० पैसा) हुनेछ । पmयुल सरचार्ज भने प्रतियुनिट १० देखि ७० भारतीय पैसासम्म हुन सक्छ । सरचार्ज तय भई नसकेको श्रेष्ठले बताए ।

भारतको सरकारी ऊर्जा दलाल कम्पनी पावर टे्रडिङ कर्पाेरेसन -पीटीसी) बाट प्राप्त हुने यो बिजुली बढीमा दुई महिनाका लागिमात्र हो । अल्पकालका लागि भएकाले भारतीय बिजुली महँगो भएको श्रेष्ठले बताए । प्राधिकरणको औसत बिक्रीदर प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ५० पैसा छ । पीटीसीसँग पुनः वार्ता गरेर दोस्राेपटक दर निर्धारण गरिएको श्रेष्ठले बताए । पीटीसीले यसअघि स्टेट इलेक्टि्रसीटी, बिहारबाट प्रतियुनिट भारु ४ रुपैयाँ ८६ पैसा, त्यसपछि चार पैसा दलाली खर्चलगायत शुल्क जोडेर भारु ५ रुपैयाँ ५६ पैसा-नेपाली ८ रुपैयाँ ९० पैसा) तय गरेको थियो । त्यसबाहेक कोइलाको भाउ बढ्दा त्यसअनुसार नेपालले लिने बिजुलीमा समायोजन गरिने भारतीय प्रस्ताव थियो । 'पीटीसीसँग पुनः वार्ता गरेपछि बिहारको दरमा ४ रुपैयाँ ८६ बाट ११ पैसा झारेको हो,' श्रेष्ठले आइतबार कान्तिपुरसित भने, 'पmयुल सरचार्ज कति हुन्छ भन्ने थाहा नभएकाले वास्तविक दर अझै थाहा छैन ।'

प्राधिकरणले यसअघिको सम्झौताअनुसार प्रतियुनिट भारु ४ रुपैयाँ ५४ पैसामा टनकपुर, कोसीबाट आयात गरिरहेको छ । दुई देशबीच सम्पन्न विद्युत् आदान-प्रदान सम्झौताअनुसार बिजुली लिने हो भने सस्तो पर्छ । १ सय ५० मेगावाटसम्म आदान-प्रदान गर्न सकिने सम्झौता भए पनि भारतले त्यसलाई मानेको छैन ।

जलस्राेत मन्त्रालयले ऊर्जा संकट कम गर्न जारी गरेको ३५ बुँदे कार्यक्रममा भारतबाट बिजुली आयात गरिँदा प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट ७० पैसा अनुदान दिने उल्लेख छ । श्रेष्ठका अनुसार सरकारसँग प्राधिकरणले अनुदान माग्नका लागि मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ । 'हामीले यति पर्ने भयो भनेर मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेका छौं,' उनले भने । भारतीय बिजुली आयातका लागि प्राधिकरणले सोमबार एलसी खोल्ने भएको छ । भारतीय बिजुलीले पश्चिमाञ्चलका बुटवल, भैरहवा, पाल्पा, कृष्णनगरलगायतका स्थानलाई ठूलो राहत दिनेछ । कम भोल्टेजका कारण यसको असर काठमाडौंमा भने पर्दैन ।

औद्योगिक क्ष्ाेत्र लोडसेडिङमुक्त प्राधिकरणले सरकारको व्यवस्थापनमा सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त पारेको छ । सोमबारदेखि चौबीसै घन्टा बिजुली आपूर्ति भइरहने औद्योगिक क्ष्ाेत्रमा बालाजु, पाटन, भक्तपुर, हेटौंडा, पोखरा र बुटवल छन् । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार आपmना डेडिकेटड फिडर भएका र दुईवटाभन्दा कम खपत गर्ने उद्योगको पनि लोडसेडिङ हटाइएको छ ।

Posted on: 2009-04-19 20:38:37
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=190151

मंगलबारदेखि भारतबाट ३० मेगावाट विजुली

काठमाडौं, वैशाख ७ - विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ कम गर्न मंगलबारदेखि नवलपरासी क्षेत्रबाट ३० मेगावाट भारतीय विजुली आयात गर्ने भएको छ । बाल्मीकिनगर रामनगर क्षेत्रबाट आयात हुने विजुली प्राधिकरणले महँगो दरमा किन्न लागेको हो । पछिल्लोपटक भारतसँग तय भएको दरले प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट कम्तीमा डेढ रुपैयाँ घाटा पर्नेछ । यो रकम चुहावटबाहेकको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठका अनुसार भारतीय बिजुली फ्युल सरचार्जबाहेक प्रतियुनिट भारु ४ रुपैयाँ ७९ पैसा (नेपाली ७ रुपैयाँ ६० पैसा) हुनेछ । फ्युल सरचार्ज भने प्रतियुनिट १० देखि ७० भारतीय पैसासम्म हुन सक्छ । सरचार्ज तय भई नसकेको श्रेष्ठले बताए । भारतको सरकारी ऊर्जा दलाल कम्पनी पावर ट्रेडिङ कर्पारेसन (पीटीसी) बाट प्राप्त हुने यो बिजुली बढीमा दुई महिनाका लागिमात्र हो । अल्पकालका लागि भएकाले भारतीय बिजुली महँगो भएको श्रेष्ठले बताए । प्राधिकरणको औसत बिक्रीदर प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ५० पैसा छ । पीटीसीसँग पुनः वार्ता गरेर दोस्राेपटक दर निर्धारण गरिएको श्रेष्ठले बताए । पीटीसीले यसअघि स्टेट इलेक्टि्रसीटी, बिहारबाट प्रतियुनिट भारु ४ रुपैयाँ ८६ पैसा, त्यसपछि चार पैसा दलाली खर्चलगायत शुल्क जोडेर भारु ५ रुपैयाँ ५६ पैसा (नेपाली ८ रुपैयाँ ९० पैसा) तय गरेको थियो । त्यसबाहेक कोइलाको भाउ बढ्दा त्यसअनुसार नेपालले लिने बिजुलीमा समायोजन गरिने भारतीय प्रस्ताव थियो । 'पीटीसीसँग पुनः वार्ता गरेपछि बिहारको दरमा ४ रुपैयाँ ८६ बाट ११ पैसा झारेको हो,' श्रेष्ठले भने, 'फ्युल सरचार्ज कति हुन्छ भन्ने थाहा नभएकाले वास्तविक दर अझै थाहा छैन ।' प्राधिकरणले यसअघिको सम्झौताअनुसार प्रतियुनिट भारु ४ रुपैयाँ ५४ पैसामा टनकपुर, कोसीबाट आयात गरिरहेको छ । दुई देशबीच सम्पन्न विद्युत् आदान-प्रदान सम्झौताअनुसार बिजुली लिने हो भने सस्तो पर्छ । १ सय ५० मेगावाटसम्म आदान-प्रदान गर्न सकिने सम्झौता भए पनि भारतले त्यसलाई मानेको छैन । जलस्राेत मन्त्रालयले ऊर्जा संकट कम गर्न जारी गरेको ३५ बुँदे कार्यक्रममा भारतबाट बिजुली आयात गरिँदा प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट ७० पैसा अनुदान दिने उल्लेख छ । श्रेष्ठका अनुसार सरकारसँग प्राधिकरणले अनुदान माग्नका लागि मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ । 'हामीले यति पर्ने भयो भनेर मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेका छौं,' उनले भने । भारतीय बिजुली आयातका लागि प्राधिकरणले सोमबार एलसी खोल्ने भएको छ । भारतीय बिजुलीले पश्चिमाञ्चलका बुटवल, भैरहवा, पाल्पा, कृष्णनगरलगायतका स्थानलाई ठूलो राहत दिनेछ । कम भोल्टेजका कारण यसको असर काठमाडौंमा भने पर्दैन । औद्योगिक क्ष्ाेत्र लोडसेडिङमुक्त प्राधिकरणले सरकारको व्यवस्थापनमा सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त पारेको छ । सोमबारदेखि चौबीसै घन्टा बिजुली आपूर्ति भइरहने औद्योगिक क्षेत्रमा बालाजु, पाटन, भक्तपुर, हेटौंडा, पोखरा र बुटवल छन् । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार आपmना डेडिकेटड फिडर भएका र दुईवटाभन्दा कम खपत गर्ने उद्योगको पनि लोडसेडिङ हटाइएको छ ।

Posted on: 2009-04-19 21:05:53
http://www.ekantipur.com/nepali/kolmain.php?&nid=190175

Sunday, April 12, 2009

चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले दुई विद्युत् आयोजना माग्ने

दिनेश कार्की, काठमाडौं चैत २९
प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा नेपालले एउटा परियोजना बनाइदिन र अर्कोको लागि ऋण दिन आग्रह गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण वैशाखको तेस्रो सातामा हुने तय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। चीन भ्रमणको एजेन्डा तय गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण जलस्रोत मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका छन्।

सित्तैमा बनाइदिने र ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने आयोजनाहरुको तयारीमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय जुटेको छ। जलस्रोत मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार केही चुनिएका परियोजनाहरुलाई नेपालले चीन सामू पेश गर्ने छ । ती परियोजनाहरुमा माथिल्लो सेती, नौस्यालगाड रहेको बताइएको छ। जाजरकोट जिल्लामा पर्ने चार सय मेगावाटको नौस्यालगाड आयोजना जलाशययुक्त परियोजना हो।

सम्भावित सवै दातृ निकायसँग नौस्यालगाड आयोजना बनाउन सरकारले आग्रह गरेपनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। माथिल्लो सेती आयोजनामा पनि सरकारले जापान विश्व बैंक लगायतका दातालाई लगानी गर्न अनुरोध गरेको थियो।

माथिल्लो सेती पनि १ सय २७ मेगावाटको जलाशययुक्त परियोजना हो। प्राधिकरणले यसको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराइले केही महिना अघि गरेको जापान भ्रमणमा जापानलाई माथिल्लो सेती बनाइदिन गरेका थिए।

नर्वेसँग आयोजना माग्नु हुदैनथ्यो
प्रधानमन्त्री दाहालको नर्वे भ्रमणले नेपालको जलस्रोत क्षेत्रलाइ खासै उत्साहित नगरेको विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ। नर्वेलाई नेपालका आयोजना बनाइदिनका लागि आग्रह गर्नुभन्दा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने पोलिटेक्नीक संस्था बनाइदिन अनुरोध गर्न विज्ञले सुझाव दिएका थिए। त्यस्तो सुझावविपरित प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजना बनाइदिन आग्रह गरेका थिए। जसको बारेमा नेपालले पर्याप्त गृहकार्य गरेको थिएन। नर्वेको फ्याक्ट फाइन्डिङ मिसनले पनि त्यसबारेमा छलफल गरेको थिएन।
´ब्यापारिक उद्देश्यबाट निर्देशित भएको नर्वेलाइ सित्तैमा आयोजना माग्नु हुदैनथ्यो´- जलस्रोत मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। नर्वेले साना जलविद्युत आयोजनालाई प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता मात्र जाहेर गरेको छ। स्मल हाइड्रो पावर डेभलोपमेन्ट एसोसियसनका अध्यक्ष हरि बैरागी दाहाल प्रधानमन्त्रीको नर्वे भ्रमणबाट नेपालको जलस्रोत क्षेत्रले केही पनि नपाएको बताउँछन्। ´पर्याप्त गृहकार्य बिनाको भ्रमणको नतिजा यस्तै हुन्छ´-उनले भने।

- 2009-04-11 19:28:04
http://www.dainikee.com/news/index.php?action=news_details&news_id=6102

Monday, April 6, 2009

जलसरोकार: अनुदान दिएर नर्वेसँग अनुदान

विकास थापा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नर्वे भ्रमणलाई नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने महत्त्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल आफैंले लोडसेडिङ कम गर्न नर्वेले सहयोग गर्छ भन्दै आएका थिए । तर नर्वेले जति सहयोग गरे पनि लोडसेडिङ कम हुँदैन भन्ने तथ्य घामजत्तिकै छर्लंग थियो । सहरका हुनेखानेका लागिमात्र १० अर्ब रुपैयाँ सौर्य ऊर्जामा अनुदान दिने निर्णय गरेर नर्वे प्रस्थान गरेका दाहाल अन्ततः र्फकंदा एउटा पोलिटेक्निक इन्स्िटच्युट उपहार लिएर र्फकनुपर्‍यो । भ्रमण अघि जलस्राेतमा नर्वेले गर्ने सहयोग ठूलो प्रचार थियो । तर नर्वेले रेञ्जर, अनमी, अहेव, फरेस्टरजस्ता सहायक स्तरका प्राविधिक उत्पादन गर्ने पोलिटेक्निक उपहार दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिवर्ष एक लाख घरलाई दस हजार रुपैयाँका दरले सौर्य ऊर्जा जडान गर्न अनुदान दिने निर्णय गरे । यो निर्णय दस लाख घरलाई अनुदान दिने लक्ष्य छ । यसले गर्दा १० अर्ब रुपैयाँ राज्यका हुनेखानेलाई मात्र जाने भएको छ । यति धेरे यहीं अनुदान दिनसक्ने प्रधानमन्त्रीले नर्वेबाट जाबो पोलिटेक्निक इन्स्िटच्युट लिएर र्फकेका छन् र यसलाई उनले 'अत्यन्त उपलब्धिपूर्ण' भनेका छन् ।

सौर्यमा मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले दलाल, पुँजीपति र उच्च सम्भ्रान्त वर्गलाई लक्ष्यित गर्दै डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ अनुदान दिने अर्काे निर्णय पनि गरेर गएका हुन् । यो निर्णयअनुसार राज्यको ढुकुटीबाट अर्बाैं रुपैयाँ 'पहुँचवाला'को हातमा पर्ने भएको छ । त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले अर्काे अनुदान दिने निर्णय पनि गरे, जो देशका उपल्लो हुनेखाने वर्गमा पर्छन् । जसका बही खाता दोहोरो छन्- एउटा नाफा बाँड्ने गोप्य खाता, अर्काे कर ढाँट्ने खाता । यस्ता खातावाललाई प्रधानमन्त्रीले बिजुलीको डिमान्ड चार्ज मिनाहा गरेर वर्षको डेढ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएका छन् । तर गरिब जनताको त एउटा पनि खाता हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले किसानलाई अनुदान दिएनन् । वीउबिजन, रासायनिक मल, कृषि औजारमा यस्तो अनुदान दिने निर्णय उनले गरेका छैनन् । तर उच्च पुँजीपति र दलालहरूको आर्थिक हित अझ बढी उकास्नेगरी अनुदान दिए ।

नर्वेले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहनेगरी जलविद्युत विकास गर्दैन भन्ने पहिले नै स्पष्ट थियो । अहिलेको खिम्ती- १ बाट वर्षको साढे दुई अर्ब रुपैयाँ नर्वे गइरहेको छ । यो आयोजना बनाउँदा उसले लिएको ऋणसमेत तिरिसकेको छ । ऋण तिरिसक्दा पनि खिम्तीमार्फत नेपालबाट लाखौं डलर गएको गयै छ । नर्वेले चाहेको अर्काे खिम्ती आयोजना हो, जुन प्रधानमन्त्रीसँग मागिरहनु नै पर्दैनथ्यो । किनभने नेपालका विद्यमान नीति, नियम र ऐनका प्रक्रियाअनुसार नर्वेको एसएन पावरले खिम्ती- २ पाइनै हाल्थ्यो । नेपालका कार्यविधिअनुसार एसएन पावरमात्र होइन, जुनसुकै विदेशी कम्पनीले पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सक्छ । यो दुई देशका सरकारबीच छलफलसमेत हुनु नपर्ने विषय हो । तर प्रधानमन्त्री तहमा आयोजना हात पार्ने नर्वेको पुरानो प्रवृत्ति यसमा पनि दोहोरियो । यो प्रवृत्तिले नेपालको प्राकृतिक स्राेतसाधनमा विदेशीको सधैं हस्तक्षेप हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीलाई भ्रम थियो- नर्वेले अवश्य एउटा जलविद्युत आयोजना दिन्छ भनेर । सरकार प्रमुखको राजकीय भ्रमण विना गृहकार्य भएको यहाँबाट पनि पुष्टि भयो । दुई देशका सरकार प्रमुखबीच उच्चस्तरमा छलफल हुनुअघि प्रशस्त गृहकार्य गरिन्छ । कुन-कुन कुरामा सहमति जनाउने, हस्ताक्षर गर्ने भन्ने कुरा पहिले नै तय भइसकेको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले विना गृहकार्य एउटा आयोजना फुत्त मागे । नर्वेले सक्दिन भन्यो । यो देशकै अपमान भयो । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहनेगरी नर्वेले कुनै जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सहयोग गरेको भए निश्चित रूपमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण उपलब्धिमूलक हुने थियो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा जलस्राेत मन्त्रालयका कुनै पदाधिकारी थिएनन् । न जलस्राेत मन्त्री, न त जलस्राेत सचिव नै । विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारी वा विद्युत विकासका अधिकारीसमेत परेनन् । बरु केही उद्योगपति र व्यापारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले लिएर गए । यसको कुनै सार्थकता देखिएन ।

प्रधानमन्त्रीले फिनल्यान्डको भ्रमणलाई पनि अर्काे उपलब्धि मानेका छन् । महिनामै करोडौं रुपैयाँको डिजेल, जुन आफ्नो देशमा उत्पादन हुँदैन, खाने थर्मल प्लान्ट चलाउन ५ करोड रुपैयाँको स्पेयर पार्टस लिएर आउँछन् । विराटनगरको उक्त थर्मल प्लान्टको सामान्य मर्मत गर्दा पनि करोडौं रुपैयाँ पर्छ । कच्चा पदार्थका रूपमा त्यो प्लान्टले खाने र्फनेस आयलको हिसाब अझ छुट्टै छ ।

प्रधानमन्त्रीको नर्वे र फिनल्यान्ड भ्रमणको अर्को चर्चित पाटो बन्यो, मुख्य सचिव भोजराज घिमिरेको सहभागिता । अहिलेसम्म दर्जनौं प्रधानमन्त्री बने मुलुकमा, तर विदेश भ्रमणमा सरकारका मुख्य सचिव प्रधानमन्त्रीसँग गएको पाइँदैन । तर घिमिरे भारत जानसमेत छाडेनन् । भारत जाँदा पनि दाहालसँगै गए । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितमा बस्ने आकस्मिक वा नियमित मन्त्रिपरिषदको बैठक छाड्न नहुने मुख्य सचिव विदेश सयरमा गएर कर्मचारीतन्त्रमा हाँसोका पात्र बने । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण र निर्णयमा 'सेफ गार्ड' गर्नुपर्ने मुख्य सचिवले नर्वेमा पनि दाहाललाई सही सल्लाह दिएको देखिएन । मुलुकको आर्थिक विकासमा कुनै महत्त्व नराख्ने पोलिटेक्निक स्थापनामा अनुदान लिनु हुँदैन भनेर मुख्य सचिवले सल्लाह दिन सक्नुपथ्र्याे । पोलिटेक्निक राष्ट्रिय महत्त्वको होइन भनेरसमेत भन्न नसक्ने मुख्य सचिवलाई प्रधानमन्त्रीले किन सँगै लिएर गएको ? आफ्नै देशका हुनेखानेलाई अर्बाैं रुपैयाँ अनुदान दिनसक्ने प्रधानमन्त्रीले नर्वेमा अनुदान मागे । नर्वे भ्रमणको उपलब्धि प्रधानमन्त्रीकी धर्मपत्नी र छोरालाई युरोप घुमाउनु रह्यो ।

Posted on: 2009-04-05 19:32:32
http://www.ekantipur.com/kolnepalinews.php?&nid=187987

देशभर प्रसारण लाइन बनाइने

विकास थापा

काठमाडौं, चैत २३ - सरकारले देशव्यापी रूपमा विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने भएको छ । ४ सयदेखि १ सय ३२ केभीसम्मका २९ लाइन बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो बैठकले गरेको हो ।

जलस्राेतमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका अनुसार बैठकले ५० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रसारण लाइन आयोजना स्वीकृत गरेको हो । 'यी आयोजना क्रमिक रूपमा निर्माण हुँदै जानेछन्,' पौडेलले आइतबार कान्तिपुरसित भने । निर्णयअनुसार पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबैभन्दा उच्च भोल्टेज ४ सय केभी क्षमताका ६ प्रसारण लाइन बनाइनेछ । यसको लम्बाइ ८ सय ४५ किलोमिटर हुनेछ । मुख्य प्रसारण लाइनअन्तर्गत यसको लागत २२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ छ ।

यसमा हेटौंडा-ढल्के, ढल्के-दुहबी, हेटौंडा-बुटवल, बुटवल-लम्की, लम्की-महेन्द्रनगर र दुहबी, अनारमणि छन् । २०६८ सालदेखि २०७५ सालसम्म यी आयोजना सक्ने लक्ष्य छ । प्राधिकरणले आपmनै प्रणाली सञ्चालनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा लिँदै आएको हेटौंडा-बर्दघाट हो । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा यो आयोजना सुरु भइसकेको छ ।

हेटौंडा-बर्दघाटपछि सबैभन्दा जटिल मानिएको प्रसारण लाइन हेटौंडा-दुहबी हो । भारतबाट भविष्यमा आउने बिजुली पूर्वपश्चिम प्रसार गर्न यो लाइन आवश्यक छ ।

सरकारले मुख्य प्रसारण कोरिडरअन्तर्गत २ सय २० केभी क्ष्ामताका ३ आयोजना सञ्चालनको निर्णय गरेको छ । २ सय ९५ किलोमिटर लम्बाइको यो कोरिडरको लागत ८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ छ । मुख्य कोरिडरअन्तर्गत तेह्रथुमको वसन्तपुरदेखि सप्तरीको कुशाहासम्म, रामेछापको खिम्तीदेखि काठमाडौंसम्म, पर्वत-बुटवल-बर्दघाट छन् । यी तीन प्रसारण लाइन २०६९ देखि २०७० सालसम्ममा बन्नेछन् ।

उत्तर-दक्षिण कोरिडरमा सबैभन्दा बढी १८ प्रसारण लाइन बनाइनेछ । त्यसको लागत १८ अर्ब ९८ करोड अनुमान गरिएको छ । प्राधिकरण स्राेतका अनुसार उत्तर दक्षिण कोरिडरमा अधिकांश लाइसेन्स लिएका निजी क्षेत्रको दबाबमा आएका हुन् ।

विद्युत् विकास विभागले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जहाँ पनि लाइसेन्स खुला गरेकाले पहुँचवाल निजी क्ष्ाेत्रले सरकारलाई प्रभावित पारी योजनामा हालेको स्राेतले जनायो । उत्तरदक्षिण खण्डका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने निर्णय गर्दा प्राधिकरणसँग प्राविधिक सरसल्लाह नमागिएको उनले बताए । प्रसारण लाइन निर्माणको योजना विद्युत् उत्पादन योजनासम्बद्ध छ ।

विद्युत् विभागले हालसम्म जथाभावी रूपमा ७ हजार मेगावाट बराबरको लाइसेन्स जारी गरेको छ । 'सर्भे लाइसेन्सका आधारमा मात्र प्रसारण लाइन बनाउने हो भने जस्तोसुकै धनी देशले पनि बनाउन सक्दैन,' ती अधिकारीले भने । प्रसारण लाइन योजना लिकबाट बाहिर पुगिसकेको प्राधिकरणका ती अधिकारीको दाबी छ । 'जो कराउन गयो, उसैको हालिदिएको,' उनले भने, '२० मेगावाटका लागि एक अर्ब लगानी पर्ने प्रसारण लाइन पनि छन् ।'

विद्युत् उत्पादकले प्रसारण लाइन बनाउन नसक्ने भएपछि सरकार आपै+mले पहल गरेर एकसाथ निर्माण गर्ने निर्णय भएको जलस्राेत मन्त्रालयका सहसचिव अनुप उपाध्यायले बताए । 'लोड पmलो एनालाइसिस' गरेर यो आएको होइन,' उनले भने ।

Posted on: 2009-04-05 19:35:09
http://www.ekantipur.com/kolnepalinews.php?&nid=187991

सिएफएल ल्याउन कम्पनी छानियो

  • जिई र रेडियन्ट छनौट
  • बजारमा नक्कली छ्यापछ्याप्ती
दिनेश कार्की, काठमाडौं चैत २३
विद्युत् प्राधिकरणले कम ऊर्जा चाहिने सिएफएल चीम स्थानीय बजारमा बेच्न जनरल इलेक्ट्रिसिटी जिई र रेडियन्ड छनौट गरेको छ। यी कम्पनीले सिएफएल चीम ल्याएपछि उपभोक्ताले सहुलियत दरमा गुणस्तरीय वस्तु किन्न पाउनेछन्।


कम्पनीले चीम ल्याएपछि प्राधिकरणले एउटा किन्नेलाई अर्को सित्तै दिने अभियान शुरु गर्नेछ सरकारले केही समयअघि राष्ट्रिय विद्युत् संकट घोषणा गर्दा ´सिएफएल घरदैलो´ कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो।

प्राधिकरणले घोषित कार्यक्रमअनुसार उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा सिएफएल चीम उपलब्ध गराउन यी बहुराष्ट्रिय कम्पनी छनौट गरेको हो प्राधिकरणका अनुसार जिई र रेडियन्टका चीम किन्नेले एउटा किन्दा अर्को सित्तैमा पाउनेछन्।

अमेरिकाको जेनेरल इलेक्ट्रिसिटी जिइ र चीनको रेडिएन्ट कम्पनीले सिएफएल चीम दुई महिनापछि बजारमा ल्याउने छन् एक साताअघि प्राधिकरणको बोर्डले यी कम्पनी छनोट गरेको हो । ´छानिएका कम्पनीसँग छिट्टै सम्झौता गर्छौं´, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठले भने- ´कम्पनीले सम्झौताको ६० दिनपछि चीम ल्याइपुर् याउँछ।´ श्रेष्ठका अनुसार सिएफएल अभियान शुरुमा १४ जिल्लामा स`ञ्चालन हुनेछ यसबाट २ लाख ५० हजार ग्राहक लक्षित हुनेछन्।

वितरण तथा ग्राहक सेवा महाप्रबन्धक दीपकप्रसाद उपाध्यायले गुणस्तर टिकाउ र मूल्यका आधारमा कम्पनी छानिएको जानकारी दिए प्राधिकरणद्धारा निर्धारित गुणस्तरका सिएफएल चीम हाल बजारमा छैनन्।

छनौट भएका कम्पनीले वितरण गर्ने सिएफएल चिम कम्तीमा १८ महिना टिक्नेछन्। ९ देखि २१ वाट क्षमताका ती चीमको औसत मूल्य १ सय ८३ रुपैयाँ पर्ने अनुमान छ। उपाध्यायले बढीमा २ सय रुपैयाँभन्दा उपभोक्ताले तिर्नु नपर्ने बताए।
हाल बजारमा बिक्री भैरहेका सिएफएल चीमको भाउ १ सय रुपैयाँदेखि ५ सय रुपैयाँसम्म छ। चीनबाट आयातीत न्युन गुणस्तरका सिएफएल चीम केही महिनामात्र टिक्ने गरेका छन्।

प्राधिकरणले एउटा किन्नेलाई अर्को सित्तै दिने अभियान शुरु गरेवापत कम्पनीलाई मूल्य अभिबृद्धि कर लगायतका छुट दिने छन् । प्राधिकरणले आफ्नो अभियान शुरु गर्दा यी कम्पनीको ब्रान्डको समेत प्रचार प्रसार गरिदिने छ । माघ पहिलो सातादेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेको सिएफएल घरदैलो कार्यक्रम हालसम्म कार्यन्वयन भएको छैन । सिएफएल घरदैलो अभियानका लागि सरकार र प्राधिकरणले १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना छ ।


नक्कली सिएफएलको बिगविगी

प्राधिकरणले सिएफएलको प्रयोग गर्न जनचेतनामूलक विज्ञापन गरेपनि बजारमा छ्यासछ्यास्ती नक्कली सिएफएल विक्री भएका छन् । प्राविधिकका अनुसार लेवलमा लेखिए भन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने खालका सिएफएल बजारमा छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ पनि बजारमा गुणस्तरहीन सिएफएलको विक्री बढेको स्वीकार्छन्। श्रेष्ठका अनुसार बजारमा ११ वाट लेखिएका केही कम्पनीका सिएफएलले २५ वाटसम्म विद्युत खपत गर्ने गरेका छन्। वानेश्रका कविन्द्र पाठक भन्छन्-ुप्राधिकरणले सिएफएलको ब्राण्ड छान्न ढिलाइ गर्दा कुन सक्कली कुन नक्कली हो भनेर छुट्याउन उपभोक्तालाई गाह्ो भएको छ।ु

प्राधिकरणद्धारा निर्धारित गुणस्तरीय मापदण्डका चीम अब यी कम्पनीले भित्राउने छन् । यस अघि पनि यी कम्पनीका सिएफएल चीम बजारमा विक्री हुने गरेका थिए ।

- 2009-04-05 17:05:32
http://www.dainikee.com/news/index.php?action=news_details&news_id=5833

भारतबाट २ महिनाका लागि ३० मेगावाट विद्युत् ल्याइने

काठमाडौं, चैत २३ (दैनिकी)- नेपालले भारतबाट दुई महिनाका लागि विद्युत् ल्याउने भएको छ।
वर्षा मौसम लागेर खोलामा पानी बढ्नुअघि दुई महिनाका लागि गण्डकबाट भारतको रामपुर हुँदै ३० मेगावाट विद्युत् ल्याउन लागिएको हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठका अनुसार आगामी दश दिनभित्र भारतबाट उक्त परिमाणको विद्युत् आयात गर्न लागिएको हो।

भारतको ऊर्जा मध्यस्थकर्ता पावर ट्रेडिङ कर्पोरेशन पिटिसीले प्रस्ताव गरेको विद्युत् खरिद दरमा अझै सहमति नभइसकेको श्रेष्ठले बताए। घटाउने प्रयास भइरहेको छ, उनले भने- एक दुई दिनमा नै दरबारे निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। पिटिसीले भारतीय ५ रुपैया ५० पैसामा प्रतियुनिट लागत प्रस्ताव गरेको थियो।
गत शुक्रबार बसेको प्राधिकरणको साचालक समिति बैठकले पिटिसीबाट विद्युत् खरिद गर्ने कुरालाई सैद्धान्तिकरुपले स्वीकार गरिसकेको छ। यसैगरी जलस्रोत मन्त्रालयले पनि भारतबाट विद्युत् आयातका लागि मानिसकेको छ। भारतबाट ल्याउन लागिएको विद्युत् बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डले उत्पादन गरेको हो।

- 2009-04-05 18:34:17
http://www.dainikee.com/news/index.php?action=news_details&news_id=5837

FNCCI to start rural hydropower projects

Himalayan News Service Kathmandu, April 5:

The Federation of Nepal Chambers of Commerce and Industry (FNCCI) will start rural hydropower projects in 45 districts. The umbrella organisation of Nepali private entrepreneurs is taking this step after Norway consented to provide technical expertise.

“Norwegian development program (NORAD) and Norwegian development fund (NORFund) are showing their interest in micro-hydropower,” said FNCCI president Kush Kumar Joshi, who acompanied Prime Minister Pushpa Kamal Dahal ‘Prachanda” to Norway and Finland. Nepal is suffering an acute shortage of electricity these days and micro-hydropower can be a solution. The present power cuts stretch to 16 hours a day.

Earlier, FNCCI and Association of District Development Committee Nepal (ADDCN) had designed an micro-hydropower project in the rural areas to end load shedding. “If we start micro-hydropower today, we can produce 100 MW to 150 MW in two years,” said Gyanendra Lal Pradhanang, chief of Hydropower Development Forum (HDF) of FNCCI.

FNCCI along with ACCDN had planned to start 1 MW to 5 MW capacity projects in 45 districts using local funding. Nepal has the civil, technical and mechanical capacity to develop such projects. “Production of five MW hydro-electricity needs Rs 1 billion which we can collect in the respective district,” said Pradhanang. The project aims to mobilise local finance and provide electricity to nearly 300 village development committees.

“Norway has consented to help in the technical part, mainly in full utility,” Pradhanang clarified. He added that 126 MW electricity can be generated if the existing power plants are utilised to full capacity. Nepal is currently facing a shortage of 280 MW in winter and 80 MW in the rainy season. HDF is preparing to send a technical proposal to NORFund through the Norwegian embassy in Nepal. “We want their expertise in this sector,” said Pradhanang adding that this process would be completed in two weeks.

The FNCCI team did not found windmills feasible for Nepal. “There is no adequate study of this sector,” said Joshi. According to a preliminary study of APG, a wind-power company, Nepal has the capacity for generating 3000 MW electricity from wind-power. “It is costly too,” Joshi said. He pointed out two places — Batase Danda of Palpa and Nagarkot of Bhaktapur — where windmills can be set up.

“If there is the political will and support we can generate at least 100 MW electricity through rural micro-hydropower projects in two years,” said Pradhanang. This would also generate opportunities for investment and employment in rural areas and help reduce poverty, he said. FNCCI is planning to develop these rural hydropower projects under the public private partnership model.

http://www.thehimalayantimes.com/fullstory.asp?filename=aBXaza0sdqzpma1Va3a9a.axamal&folder=aBDasaian729&Name=Business&sImageFileName=&dtSiteDate=20090406

Wednesday, April 1, 2009

दुई विद्युत् गृह भए पनि गाउँमा दियालो

राजबहादुर शाही

मुगु, चैत १८ - जिल्लास्थित रोवा गाविसमा २ विद्युत्गृह भए पनि गाउँले भने उज्यालोका लागि दियालो बाल्न बाध्य भएका छन् ।

जिविसले निर्माण गरेको २५ किलोवाटको नाके जलविद्युत् आयोजना २ वर्षदेखि बिगि्रएको छ । बिजुली बिगि्रएकाले स्थानीय झाकोट, चराप, गाँडापानी, जिउला, तल्लेख र घट्टालेख गाउँका २ सय ५० घरले सल्लाको दियालोमै निर्भर छन् ।

जिल्लाकै अर्को विद्युतगृहमा पनि ६ महिनादेखि बिजुली बलेको छैन । सालिम रोवा र्‍याङाकाटीका १ सय ६८ घरधुरीलाई लक्षित गरेर गरिबी निवारण कोष सहयोगमा बनाएको १३ किलोवाटको सालिम खोला लघु जलविद्युतको नहर र मेसिन बिगि्रएर उपभोक्ताले बत्तीको उज्यालो देख्न पाएका छैनन् । गाउँमा सबैतिर बिजुलीका खम्बा र घरमा बल्भ झुन्ड्याइएको छ । यो देख्दा बाहिरबाट आउने जो कोही आहा विकास भनेर रमाउँछन् । रोवाका धर्मसिंह कामीले भने, 'गाउँको वास्तविकता अर्कै छ, २ वर्षदेखि दियालोको उज्यालोमा बस्नुपरेको छ ।' नाके जलविद्युतको नहर मेसिन बिगि्रएपछि मर्मतका लागि गाउँलेले धेरै दुःख, कष्ट गरे पनि बत्ती बलेन । रोवा झाकोटका भुन नेपालीले भने, 'अब त पोल ढलिसक्यो, तार पनि चोरिएको छ ।'

गाउँमा बत्ती बलोस् भनेर १ सय ५० घरबाट सयका दरले रकम उठाइ मर्मत गर्दा २ महिना बत्ती बलेको थियो, स्थानीयवासीले बताए, 'त्यसपछि बिग्रेको नाकेमा अहिलेसम्मको कसैको आँखा परेको छैन ।' बत्ती बनाउनकै लागि सबै उपभोक्ताले गाविसलाई बजेट छुट्याउन आग्रह गरे । रोवा र्‍याङाकाटीका रूपसिंह दमाईले भने, यसबारे गाविस सचिवसँग धेरैपटक अनुरोध गर्दा १ लाख ९० हजार छुट्याएको छ । यो रकमले सालिम खोला जलविद्युत् गृह मर्मत गर्ने उनलो बताए ।

यो आयोजनाको २ ठाउँमा नहर भत्किएको छ भने मेसिनको बेरी बनाउन काठमाडौं पठाएको छ । आव ०५३/५४ मा निर्माण नाके साना जलविद्युत् र ०६३ मा सम्पन्न सालिम जिल्लाकै पहिलो र ठूला विद्युत्गृह हुन् । दुई आयोजना भए पनि दीर्घकालीन नहुँदा स्थानीयवासीलाई समस्या परेको छ । गरिबी निवारण कोषको २४ लाखको सालिम र ४४ लाख लगानीको नाके आयोजनाले गाउँभर तार र बिजुली फिजाएको छ तर बत्ती भने बलेको छैन ।

डीएफआईडी सहयोगमा निर्माण गरिएको निगाले गाउँको ८ किलावाटको माइक्रोहाइडो पनि वर्ष दिनदेखि बिगि्रएको छ । यसको पनि मर्मत संभारको काम हुने कुनै छाँटकाँट छैन ।

यसबारे स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज गिरीको भनाइमा जिल्लाले विभिन्न गाविसमा बनेका विद्युत्गृह मर्मत र स्रोत भएका ठाउँमा नयाँ आयोजना निर्माण गर्ने १० बर्षे ऊर्जा नीति तयार पारेको छ ।

Posted on: 2009-03-31 20:01:01
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=187226

नर्वेसँग विद्युतसम्बन्धी तीन वर्षे सम्झौता

गोपाल खनाल

ओस्लो -नर्वे, चैत १७ - नेपाल र नर्वेबीच जारी शान्ति प्रक्रिया र नेपालको जलविद्युत् विकासलाई प्राथमिकतामा राखी तीन वर्षे नयाँ बृहत्तर समझदारी पत्रमा सोमबार सम्झौता भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणको अवसर पारेर भएको समझदारी पत्रमा विद्यमान सहयोगलाई निरन्तरता दिँदै ऊर्जा, शिक्षा र असल शासनका क्षेत्रमा थप सहयोग गर्ने उल्लेख छ । त्यस्ता क्षेत्रमा नेपाल सरकारसँग ठोस प्रस्तावको आह्वानपछि नर्वे सरकारले सहयोग गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल नर्वे र फिनल्यान्ड भ्रमणका लागि आइतबार ओस्लो आएका हुन् । उनका साथ पुत्र प्रकाश, श्रीमती सीता, व्यापारी टोलीसहित १९ जना भ्रमणमा छन् ।

नेपालमा आएको परिवर्तनलाई समेत सम्बोधन गरी भएको नयाँ समझादारी पत्रले सन् १९९६ मा दुई देशबीच भएको समझदारीलाई प्रतिस्थापन गरेको छ । पुरानो समझदारी पत्रले सहयोगका क्षेत्रलाई विशिष्टीकृत गर्न सकेको थिएन ।

समझदारी पत्रमा परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य र नर्वे विदेश मन्त्रालयका उपमहासचिव अट्ले लेकभोलले हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षरमा प्रधानमन्त्री दाहाल र नर्वेका वातावरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री इरिक सोल्हेम उपस्थित थिए । नेपालको शान्ति प्रक्रियामा विशेष चासो राख्ने सोल्हेमको विशेष पहलमा भ्रमणको व्यवस्था मिलाइएको हो ।

नेपालको तीन वर्षे अन्तरिम योजना, सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेखित सरकारका मुख्य प्राथमिकतालाई आधार मानी समझदारी पत्र तयार पारिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव प्रद्युम्न विक्रम शाहले ई-कान्तिपुरलाई बताए ।

यो बृहत्तर समझदारी हो, यसकै आधारमा तीन वर्षमा नर्वेको सहयोग र लगानीका प्राथमिकता र परियोजना निर्धारित हुनेछन्, उनले भने ।

सन् २०११ सम्मका लागि भएको यो बृहत्तर विकास संरचनामा नेपालको ऊर्जा, शिक्षा, असल शासन, सरकार निजी साझेदारी, नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा विशेष जोड दिइएको छ । जलविद्युतो क्षेत्रमा सहयोग केन्दि्रत गरे पनि परियोजना विशेषको नाम समझदारी पत्रमा उल्लेख छैन । स्रोतका अनुसार, यो समझदारी पत्रमार्फत नर्वेका लागि अब नेपालको जलविद्यत् लगानीलाई थप खुला भएको छ ।

ऊर्जाबाहेकका नौ बुँदे सहयोगका क्षेत्रमा शान्ति र लोकतन्त्रको निर्माण, नेपालको स्कुल क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, नेपाललाई बजेट सहयोग, जारी शान्ति प्रक्रियामा नेपालले चाहेको थप सहयोग उपलब्ध गराउने, नागरिक समाजलाई सहयोग, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, सार्वजनिक निजी साझेदारी र राष्ट्रसंघमार्फत नेपाललाई दिएको सहयोगको निरन्तरतालगायत छन् ।

समझदारी पत्रपछि आयोजित संक्षिप्त पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री सोल्हेमले नेपालको शान्ति प्रक्रिया सकारात्मक दिशाउन्मुख भएको बताए । उनले शान्ति प्रक्रिया, नयाँ संघीय प्रणाली र आर्थिक विकासमा नेपाललाई पर्ने सबैखाले सहयोग गर्न नर्वे तयार रहेको समेत बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालसँगका आफ्ना सम्बन्धलाई स्मरण गर्दै उनले नर्वेमा स्वागत गर्न पाउनु सुखद भएको समेत बताए । सकारात्मक दिशाउन्मुख भई पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियामा जटिलता पनि छन्, तर मलाई विश्वास छ, नेपालका राजनीतिक दलले तिनलाई समाधान गर्नेछन्, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा नर्वेको सहयोगको प्रशंसा गर्दै नयाँ संविधान निर्माणमा सबै पार्टीको प्रतिबद्धता रहकाले तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने बताए । दाहाललाई नर्वेजियन सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिले सेना समायोजन, ऊर्जामा नर्वेको सहयोग, मेलम्ची खानेपानी परियोजनालगायतका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबारै नर्वेका राजा हेराल्ड पाँचौं र प्रधानमन्त्री जेन्स स्टोलनवर्गसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेका छन् । त्यसक्रममा नेपाल र नर्वे सम्बन्ध र सहयोगबारे छलफल भएको छ ।

Posted on: 2009-03-30 08:36:35
http://www.ekantipur.com/nepali/kolmain.php?&nid=187033

प्रधानमन्त्रीद्वारा जलविद्युत् परियोजना उपहारका लागि आग्रह

नर्वे, चैत १८ - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लोडसेडिङ्को सामना गरिरहेको नेपाललाई तत्काल एउटा जलविद्युत् परियोजना उपहार दिन नर्वेसँग आग्रह गरेका छन् । नर्वे भ्रमणका क्रममा भएका विभिन्न उच्चस्तरिय भेटवार्तामा उनले जलविद्युत्मा लगानि गर्न आग्रह गर्दै उपहार परियोजनाको अवधारणा अघि सारेका हुन् । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले उपहार परियोजनाबारे स्पष्ट नपारेपनि खिम्ति दोश्रो वा तामाकोशी तेश्रोमध्ये कुनै एकमा लगानी गर्न आग्रह गरेको हो ।

तामाकोशी वा खिम्तिमध्ये कुनै एक परियोजना उपहारका रुपमा पाउनसक्ने प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार हिराबहादुर थापाले जानकारी दिए । दाहालसँगको भेटमा नर्वेली समकक्षी जेन्स स्टोलटेनवर्गले आफ्नो सरकारले सिधै जलविद्युत्मा लगानी गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै निजी कम्पनि मार्फत लगानि गर्ने बताएका थिए ।

नर्वेजियन कम्पनिमार्फत एसएन पावरले तामाकोशी तेश्रोको सम्भाब्यता अध्ययन गर्न अनुमति पाइसकेको छ भने खिम्तिमा नर्वेको लगानी छ । नर्वेले खिम्ति दोश्रो र तामाकोशी तेश्रोमा विशेष चासो राख्दै आएको छ ।

Posted on: 2009-03-31 02:08:03
http://www.ekantipur.com/nepali/kolmain.php?&nid=187175

भारतद्वारा २ सय मेगावाट बिजुलीको प्रस्ताव

विकास थापा

काठमाडौं, चैत १९ - छ वर्षसम्म लोडसेडिङ कायम रहने सरकारी धारणा सार्वजनिक भएकै बेला भारतले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा बिजुली उपलब्ध गराउन मंगलबार पुनः प्रस्ताव गरेको छ । भारतीय सरकारी ऊर्जा दलाल कम्पनी पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन(पीटीसी)का अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक तन्त्रनारायण ठाकुरले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई मंगलबार फ्याक्स पठाई बिजुली बेच्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । यसअघि पीटीसीले ५ सय मेगावाट बिजुली दिन सकिने पत्राचार गरेको थियो ।

आगामी दस वर्षमा दस हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनबारे अध्ययन गर्न सरकारद्वारा गठित कार्यदलले सन् २०१५ सम्म लोडसेडिङ कायम रहने घोषणा गरिसकेको छ । दीर्घकालसम्म पाँच सय मेगावाटले नेपालको जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन नसक्ने, केही वर्षपछि वर्षायाममा यहींको बिजुली खपत नहुने अवस्थाबारे छलफल भएपछि पीटीसीले दोहोर्‍याएर प्रस्ताव गरेको हो । उसको प्रस्तावमा नेपालमा बिजुली बढी भएका बेला पीटीसीले नै खरिद गर्ने उल्लेख छ । 'प्राधिकरणलाई नचाहिएका बेला बढी हुने बिजुली हामी किन्न तयार छौं,' ठाकुरको पत्रमा छ, 'त्यसरी पीटीसीले नेपालबाट किन्ने बिजुलीको भाउ समान हुनेछ ।'

पीटीसीले प्रतियुनिट बिजुली सबै खर्च गरेर चार रुपैयाँ ८० पैसामा प्रस्ताव गरेको हो । यो भाउमा प्रसारण शुल्क (हि्वलिङ चार्ज), चुहावट र अन्य खर्च समावेश छन् । यो बिजुली सरकारले जडान गर्ने भनिएको डिजेल प्लान्टभन्दा झन्डै सात गुना कम हो । ऊर्जा संकट मोचन गर्न सरकारले २ सय मेगावाटको डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

जगेडा बिजुली भएका अवस्थामा प्राधिकरणलाई खपत नगरे पनि किनिरहनुपर्ने हुनाले धेरै घाटा पर्ने सम्भावनालाई सम्बोधन गर्दै भारतले नयाँ प्रस्ताव गरेको जलस्राेत मन्त्रालयका सहसचिव अनुपकुमार उपाध्यायले बताए ।

भारतको प्रस्तावले नेपालको दीर्घकालसम्मको ऊर्जा संकट टार्ने देखिएको उपाध्यायको भनाइ थियो । 'यो प्रस्तावमा सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने त्यस्ता कुनै प्रावधान छैन,' उपाध्यायले मंगलबार कान्तिपुरसित भने, '२ सय होइन ५ सय मेगावाट नै यहीं खपत हुन्छ ।'

नेपालको कुल जडित क्षमता ६१९ मेगावाटमध्ये ९२ मेगावाटबाहेक अरू सबै नदीप्रवाही (गैर जलाशययुक्त) प्रकृतिका छन् । नदी प्रवाहमा वर्षायाममा क्षमताअनुसार र हिउँदमा एक तिहाइमात्र बिजुली उत्पादन हुन्छ । हिउँदमा माग धेरै तर आपूर्ति कम भएर लोडसेडिङ चर्कने गर्छ । तर वर्षायाममा माग कम, उत्पादन पनि धेरै हुनाले केही वर्षअघि बिजुली 'जगेडा' थियो ।

भारतको बिजुली 'बेस लोड' (चौबीसै घन्टा)चलाइरहनुपर्ने भएकाले नेपालको प्रणालीमा उपयोगी हुने उपाध्यायले बताए । 'अहिले बेस लोडमै अपुग छ,' उनले भने ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठले आफूहरूले नेपालमा बढी बिजुली भएका बेला पीटीसीले किनिदिनुपर्ने माग गर्दै आएको जानकारी दिए । 'हामीले भनेअनुसारको प्रस्ताव छ, यो अत्यन्त सकारात्मक छ,' श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, 'हामीले खोजेकै त्यही हो ।'

चरम ऊर्जा संकटले भारतीय बिजुली आयातबारे राजनीतिक तहमा समेत विरोध नभएकाले पीटीसीको प्रस्ताव सकारात्मक रूपमा अघि बढ्ने श्रेष्ठले उल्लेख गरे । बरु जति ढिला भयो, भाउ उति नै बढ्दै जाने भएकाले चाँडै निर्णय हुनुपर्ने श्रेष्ठको धारणा थियो ।

भारतीय बिजुली खरिदबारे प्राधिकरण बोर्डमा आफूले छिट्टै आफ्नो प्रस्ताव लैजाने श्रेष्ठले जानकारी दिए । सञ्चालक समितिले निर्णयपछि मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएमा मात्र बिजुली आयात गर्न सकिने प्रावधान छ ।

Posted on: 2009-03-31 21:07:44
http://www.ekantipur.com/nepali/kolmain.php?&nid=187315

India again offers to sell electricity to Nepal

After Nepal did not respond to its proposal of selling 500 MW electricity forwarded last week, Power Trading Corporation of India has now offered to sell 200 MW of electricity.

Chairman and Managing Director of PTC Tantra Narayan Yadav faxed a revised proposal to Nepal Electricity Authority (NEA) on Tuesday, Kantipur daily reported.

The revision was made keeping in view NEA's concern over surplus electricity during rainy season when production increases after a few years.

PTC has however offered to buy back the surplus electricity at the same rate when Nepal does not need it.

Uttar Kumar Shrestha, Executive Director of NEA, said the proposal was good and he would take it to the NEA board.

Meanwhile, people have seen some respite, albeit temporarily, from the load shedding thanks to the pre-monsoon showers in the last few days.

NEA has been supplying electricity for 16 hours a day since Monday, as the production has increased in most of the power houses after the rainfall. However, the Authority has not announced formally any changes in the schedule of the load shedding. nepalnews.com Apr 01 09

http://www.nepalnews.com/archive/2009/apr/apr01/news01.php

PM calls for Norwegian investment in hydropower

Kathmandu, Mar. 31 - Prime Minister Pushpa Kamal Dahal ‘Prachanda’ Tuesday met with investors interested in Nepal’s hydropower sector, Tuesday.

Prachanda visited Oslo-based Statkraft and SN Power and learnt about Norwegian hydropower experiences and the potential for cooperation between Nepal and Norway in the sector.

"Nepal has a vast hydropower potential, and SN Power wants to be a partner in developing this," said Øistein Andresen, CEO of SN Power.

Andresen said that the Nepalese Prime Minister highlighted investment in hydropower as the main priority for his administration, and the goal was to develop 10,000 MW of hydropower by 2020. "To reach this ambitious goal, they (Nepalese) need foreign investors and partners."

Øistein Andresen said, "We believe Nepal will succeed in developing their hydropower potential, but we have to recognize that this will take time. In Norway, we spent several decades, and so will Nepal. Nepal can play a role as a swing producer in the region, especially towards India, which is dependent on energy from coal. This is the same role Norway is playing towards Europe."

The Nepalese delegation commented that Nepal today could be compared to where Norway was when starting to develop hydropower in 1905. Norway had just gained independence, was one of the poorest counties in Europe, and needed foreign capital. Nepal is coming out of a civil war and is striving to build a stable democracy and economic prosperity.
SN Power’s Executive Vice President for South Asia, Nadia Sood, stressed how Nepal formed an important part of SN Power’s global growth strategy, while at the same time the country had challenges to address in order to accommodate for large investments.
"Although Nepal is striving towards political stability, the current investment climate in Nepal is still quite uncertain. Nepal is on its way to formalizing a number of regulations and policies that will be critical to ensure that it can continue to attract foreign investors. We look forward to following this development and will certainly be keeping a close eye on this as we continue to consider our investment strategy."
The delegation welcomed SN Power as an investor and would work to ensure that the investment climate is improved in a manner that makes investments of the magnitude SN Power is planning feasible.
The meetings at Statkraft’s headquarters was followed by a visit to Solbergfoss hydropower plant.

SN Power owns 57 per cent of Himal Power Limited, which operates the 60 MW Khimti Hydropower plant. Khimti contributes 10% of the total installed generation capacity in Nepal.

SN Power also has survey licences to develop the Kirne hydropower plant (50 MW) and the Tamakoshi plants (approx. 600 MW). These projects are in the feasibility stage.

Director of SN Power, Nepal, Dr, Sandip Shah said that his company would invest US$ 90 million on Kirne and US$1.5 billion on Tamakoshi III.

Meanwhile, PM ‘Prachanda’, will visit Finland on 1-3 April at the invitation of Prime Minister Matti Vanhanen. The Prime Ministers will meet on Thursday. Prime Minister Dahal will also have meetings with President Tarja Halonen and Minister for Foreign Trade and Development Paavo Väyrynen.

The topics of discussion will include the status of the peace process in Nepal and the drafting of the new constitution, the relations between Finland and Nepal, and the development co-operation between the countries. Other topics on the agenda will be international issues of current interest, such as the economic crisis, the climate change and energy issues.

During his visit, Prime Minister Dahal will also meet Pekka Hallberg, President of the Supreme Administrative Court, and Pertti Salolainen, Chairman of the Parliamentary Foreign Affairs Committee. In addition, Prime Minister Dahal will make visits to Finnish companies and institutions.

http://gorkhapatra.org.np/rising.detail.php?article_id=16478&cat_id=4

प्रधानमन्त्री लगानीकर्तासँग, जलविद्युत् परियोजनाका लागि लगानीमैत्री वातावरण

ओम थापा

काठमाडौँ, चैत १८ गते । नर्वे भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नेपालको जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्दै आएका लगानीकर्तालाई भेट गर्नुभएको छ । लगानीकर्तालाई भेट्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपालका जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्दै आएका स्टाटक्राफ्ट र एसएन पावरको कार्यालय पुग्नुभएको थियो ।

स्टाटक्राफ्ट नर्वे सरकारको लगानीमा स्थापित सरकारी स्वामित्वको संस्थान हो भने एसएन पावर स्टाटक्राफ्ट र अर्को सरकारी संस्थान नरफण्डको संयुक्त लगानीमा स्थापित कम्पनी हो । स्टाटक्राफ्ट र एसएन पावरले जलविद्युत् परियोजना विकास गर्छन् भने नरफण्डले कमजोर अवस्थाका मुलुकमा लगानी गर्न नर्वे सरकारका तर्फबाट वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्छ ।

हिमाल हाइड्रो पावरको ५७ प्रतिशत सेयर रहेको एसएन पावरले नेपालमा ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् परियोजना विकास गरेको छ । थप दुई परियोजनामा लगानीका लागि अध्ययन गर्दैछ । एसएन पावरका नेपाल निर्देशक डा. सन्दीप शाहका अनुसार एसएन पावरले ५० मेगावाटको किर्ने जलविद्युत् परियोजना र छ सय मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तयार गरिरहेको छ । निर्देशक डा. शाहका अनुसार यी दुईवटा परियोजनामध्ये किर्ने जलविद्युत् परियोजनामा पाँच अर्ब ६० करोड रुपियाँ -नौ करोड अमेरिकी डलर) र तामाकोसी तेस्रोमा एक खर्ब २० अर्ब रुपियाँ -एक अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर) लगानी गर्दैछ ।

नर्वेको ओस्लोस्थित एसएन पावरको कार्यालयमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी दुईवटा परियोजनामा लगानी गर्ने निर्णयको स्वागत गर्नुभएको थियो । उहाँले जलविद्युत् परियोजनामा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभएको एसएन पावरले ओस्लोबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा एसएन पावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ओइस्टेन एण्डरसनले नेपालको जलविद्युत् विकासमा एसएन पावर सहकार्य गर्न तयार रहेको सन्देश दिनुभएको थियो । उहाँले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त मुलुक भएकोसमेत बताउनुभयो ।

एण्डरसनले नर्वेमा जलविद्युत् विकासका लागि थुप्रै दशक लागेको स्मरणसमेत गराउनुभएको थियो । उहाँले भारतमा कोइलाबाट विद्युत् निकालिरहँदा नेपालबाट जलविद्युत् निकालेर भारतमा बिक्री गर्न सकिनेसमेत बताउनुभएको थियो ।

नर्वेले जलविद्युत्मा काम गर्दा युरोपको अवस्था र अहिले नेपालले जलविद्युत् परियोजनामा काम गरिरहँदा भारतको अवस्था उही छ, यसले पनि नेपालमा तीव्र्र गतिमा जलविद्युत् विकास गर्ने सम्भावना एण्डरसनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई देखाउनुभएको थियो ।

दक्षिण एसियाका लागि एसएन पावरका कार्यकारी उपाध्यक्ष नादिया सुदले नेपाल एसएन पावरका लागि विकास साझेदार हुने बताउनुभयो । उहाँले नेपालका जलविद्युत् परियोजना विकासमा वैदेशिक लगानी आवश्यक भएकोसमेत बताउनुभयो । उपाध्यक्ष सुदले नेपालमा अझै पनि लगानी वातावरण बनिनसकेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाललाई जलविद्युत् परियोजनासम्बन्धी थुप्रै ऐन कानुनमा सुधार गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो । उहाँले ती ऐन कानुनमा हुने सुधारले एसएन पावर मात्र नभई अन्य लगानीकर्ता पनि नेपाल भित्रिने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको प्राथमिकता जलविद्युत् भएको र लगानी आकर्षणका लागि सरकारले काम थालिसकेको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् २०२० सम्म १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी सरकारले काम थालेको जानकारी पनि दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् १९०५ मा नर्वे स्वतन्त्र हुादा जुन अवस्था थियो, त्यो अवस्था अहिले नेपालको भएको जानकारी नर्वेली अधिकारीलाई दिनुभएको थियो । स्वतन्त्र हुादा नर्वे युरोपको गरिब मुुलुक थियो, आज सम्पन्न छ, परिवर्तन भएको नेपाल गरिब छ, यसलाई सम्पन्न बनाउनु छ- प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो । "त्यतिबेला नर्वेका लागि लगानी चाहिएको थियो, अहिले नेपालका लागि", प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक समृद्धिमा मात्र लोकतन्त्रको स्थायित्व हुने बताउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मङ्गलबार नै स्टाटक्राफ्ट जलविद्युत् परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको नर्वेको सबैभन्दा पुरानो जलविद्युत् परियोजना सल्बर्गफसको अवलोकनसमेत गर्नुभएको थियो ।

एसएन पावरका नेपाल निर्देशक डा. शाहका अनुसार सल्बर्गफस नर्वेको पुराना जलविद्युत् परियोजनामध्येको एक हो । सन् १९२४ मा निर्माण गरिएको ११० मेगावाटको सो परियोजनालाई सन् २००५ मा आधुनिकीकरण गरिएको थियो । सो परियोजना नर्वेको नमूना परियोजनासमेत हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नर्वेपछि बुधबार फिनल्यान्डको भ्रमणका लागि निस्कांदै हुनुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बुधबार फिनल्यान्ड पुग्ने भ्रमणमा संलग्न प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ओम शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार फिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री माट्ट िभानहानेन, राष्ट्रपति तार्जा हालोनेन र वैदेशिक व्यापार तथा विकासमन्त्री पाभो भायरायनेनलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको फिनल्यान्डको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भेटका क्रममा नेपालको शान्ति प्रक्रिया र नयाा संविधान निर्माणको अवस्था, नेपाल-फिनल्यान्ड मैत्री सम्बन्ध, जलवायु परिवर्तन र ऊर्जा छलफलका एजेन्डा हुने पनि विदेश मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

राससका अनुसार नर्वेको भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नर्वेका महालेखा परीक्षक जोर्गन कस्मोबीच भेटघाट भएको छ ।

भेटमा कस्मोले नर्वेको लेखापरीक्षणको पद्धति तथा अनुभवबारे जानकारी दिनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ओम शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

http://gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=16453&cat_id=14