भारतबाट २ महिनाका लागि ३० मेगावाट विद्युत् ल्याइने

काठमाडौं, चैत २३ (दैनिकी)- नेपालले भारतबाट दुई महिनाका लागि विद्युत् ल्याउने भएको छ।
वर्षा मौसम लागेर खोलामा पानी बढ्नुअघि दुई महिनाका लागि गण्डकबाट भारतको रामपुर हुँदै ३० मेगावाट विद्युत् ल्याउन लागिएको हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठका अनुसार आगामी दश दिनभित्र भारतबाट उक्त परिमाणको विद्युत् आयात गर्न लागिएको हो।

भारतको ऊर्जा मध्यस्थकर्ता पावर ट्रेडिङ कर्पोरेशन पिटिसीले प्रस्ताव गरेको विद्युत् खरिद दरमा अझै सहमति नभइसकेको श्रेष्ठले बताए। घटाउने प्रयास भइरहेको छ, उनले भने- एक दुई दिनमा नै दरबारे निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। पिटिसीले भारतीय ५ रुपैया ५० पैसामा प्रतियुनिट लागत प्रस्ताव गरेको थियो।
गत शुक्रबार बसेको प्राधिकरणको साचालक समिति बैठकले पिटिसीबाट विद्युत् खरिद गर्ने कुरालाई सैद्धान्तिकरुपले स्वीकार गरिसकेको छ। यसैगरी जलस्रोत मन्त्रालयले पनि भारतबाट विद्युत् आयातका लागि मानिसकेको छ। भारतबाट ल्याउन लागिएको विद्युत् बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डले उत्पादन गरेको हो।

- 2009-04-05 18:34:17

http://www.dainikee.com/news/index.php?action=news_details&news_id=5837

FNCCI to start rural hydropower projects

Himalayan News Service Kathmandu, April 5:

The Federation of Nepal Chambers of Commerce and Industry (FNCCI) will start rural hydropower projects in 45 districts. The umbrella organisation of Nepali private entrepreneurs is taking this step after Norway consented to provide technical expertise.

“Norwegian development program (NORAD) and Norwegian development fund (NORFund) are showing their interest in micro-hydropower,” said FNCCI president Kush Kumar Joshi, who acompanied Prime Minister Pushpa Kamal Dahal ‘Prachanda” to Norway and Finland. Nepal is suffering an acute shortage of electricity these days and micro-hydropower can be a solution. The present power cuts stretch to 16 hours a day.

Earlier, FNCCI and Association of District Development Committee Nepal (ADDCN) had designed an micro-hydropower project in the rural areas to end load shedding. “If we start micro-hydropower today, we can produce 100 MW to 150 MW in two years,” said Gyanendra Lal Pradhanang, chief of Hydropower Development Forum (HDF) of FNCCI.

FNCCI along with ACCDN had planned to start 1 MW to 5 MW capacity projects in 45 districts using local funding. Nepal has the civil, technical and mechanical capacity to develop such projects. “Production of five MW hydro-electricity needs Rs 1 billion which we can collect in the respective district,” said Pradhanang. The project aims to mobilise local finance and provide electricity to nearly 300 village development committees.

“Norway has consented to help in the technical part, mainly in full utility,” Pradhanang clarified. He added that 126 MW electricity can be generated if the existing power plants are utilised to full capacity. Nepal is currently facing a shortage of 280 MW in winter and 80 MW in the rainy season. HDF is preparing to send a technical proposal to NORFund through the Norwegian embassy in Nepal. “We want their expertise in this sector,” said Pradhanang adding that this process would be completed in two weeks.

The FNCCI team did not found windmills feasible for Nepal. “There is no adequate study of this sector,” said Joshi. According to a preliminary study of APG, a wind-power company, Nepal has the capacity for generating 3000 MW electricity from wind-power. “It is costly too,” Joshi said. He pointed out two places — Batase Danda of Palpa and Nagarkot of Bhaktapur — where windmills can be set up.

“If there is the political will and support we can generate at least 100 MW electricity through rural micro-hydropower projects in two years,” said Pradhanang. This would also generate opportunities for investment and employment in rural areas and help reduce poverty, he said. FNCCI is planning to develop these rural hydropower projects under the public private partnership model.

http://www.thehimalayantimes.com/fullstory.asp?filename=aBXaza0sdqzpma1Va3a9a.axamal&folder=aBDasaian729&Name=Business&sImageFileName=&dtSiteDate=20090406

दुई विद्युत् गृह भए पनि गाउँमा दियालो

राजबहादुर शाही

मुगु, चैत १८ - जिल्लास्थित रोवा गाविसमा २ विद्युत्गृह भए पनि गाउँले भने उज्यालोका लागि दियालो बाल्न बाध्य भएका छन् ।

जिविसले निर्माण गरेको २५ किलोवाटको नाके जलविद्युत् आयोजना २ वर्षदेखि बिगि्रएको छ । बिजुली बिगि्रएकाले स्थानीय झाकोट, चराप, गाँडापानी, जिउला, तल्लेख र घट्टालेख गाउँका २ सय ५० घरले सल्लाको दियालोमै निर्भर छन् ।

जिल्लाकै अर्को विद्युतगृहमा पनि ६ महिनादेखि बिजुली बलेको छैन । सालिम रोवा र्‍याङाकाटीका १ सय ६८ घरधुरीलाई लक्षित गरेर गरिबी निवारण कोष सहयोगमा बनाएको १३ किलोवाटको सालिम खोला लघु जलविद्युतको नहर र मेसिन बिगि्रएर उपभोक्ताले बत्तीको उज्यालो देख्न पाएका छैनन् । गाउँमा सबैतिर बिजुलीका खम्बा र घरमा बल्भ झुन्ड्याइएको छ । यो देख्दा बाहिरबाट आउने जो कोही आहा विकास भनेर रमाउँछन् । रोवाका धर्मसिंह कामीले भने, 'गाउँको वास्तविकता अर्कै छ, २ वर्षदेखि दियालोको उज्यालोमा बस्नुपरेको छ ।' नाके जलविद्युतको नहर मेसिन बिगि्रएपछि मर्मतका लागि गाउँलेले धेरै दुःख, कष्ट गरे पनि बत्ती बलेन । रोवा झाकोटका भुन नेपालीले भने, 'अब त पोल ढलिसक्यो, तार पनि चोरिएको छ ।'

गाउँमा बत्ती बलोस् भनेर १ सय ५० घरबाट सयका दरले रकम उठाइ मर्मत गर्दा २ महिना बत्ती बलेको थियो, स्थानीयवासीले बताए, 'त्यसपछि बिग्रेको नाकेमा अहिलेसम्मको कसैको आँखा परेको छैन ।' बत्ती बनाउनकै लागि सबै उपभोक्ताले गाविसलाई बजेट छुट्याउन आग्रह गरे । रोवा र्‍याङाकाटीका रूपसिंह दमाईले भने, यसबारे गाविस सचिवसँग धेरैपटक अनुरोध गर्दा १ लाख ९० हजार छुट्याएको छ । यो रकमले सालिम खोला जलविद्युत् गृह मर्मत गर्ने उनलो बताए ।

यो आयोजनाको २ ठाउँमा नहर भत्किएको छ भने मेसिनको बेरी बनाउन काठमाडौं पठाएको छ । आव ०५३/५४ मा निर्माण नाके साना जलविद्युत् र ०६३ मा सम्पन्न सालिम जिल्लाकै पहिलो र ठूला विद्युत्गृह हुन् । दुई आयोजना भए पनि दीर्घकालीन नहुँदा स्थानीयवासीलाई समस्या परेको छ । गरिबी निवारण कोषको २४ लाखको सालिम र ४४ लाख लगानीको नाके आयोजनाले गाउँभर तार र बिजुली फिजाएको छ तर बत्ती भने बलेको छैन ।

डीएफआईडी सहयोगमा निर्माण गरिएको निगाले गाउँको ८ किलावाटको माइक्रोहाइडो पनि वर्ष दिनदेखि बिगि्रएको छ । यसको पनि मर्मत संभारको काम हुने कुनै छाँटकाँट छैन ।

यसबारे स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज गिरीको भनाइमा जिल्लाले विभिन्न गाविसमा बनेका विद्युत्गृह मर्मत र स्रोत भएका ठाउँमा नयाँ आयोजना निर्माण गर्ने १० बर्षे ऊर्जा नीति तयार पारेको छ ।

Posted on: 2009-03-31 20:01:01
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=187226

नर्वेसँग विद्युतसम्बन्धी तीन वर्षे सम्झौता

गोपाल खनाल

ओस्लो -नर्वे, चैत १७ - नेपाल र नर्वेबीच जारी शान्ति प्रक्रिया र नेपालको जलविद्युत् विकासलाई प्राथमिकतामा राखी तीन वर्षे नयाँ बृहत्तर समझदारी पत्रमा सोमबार सम्झौता भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणको अवसर पारेर भएको समझदारी पत्रमा विद्यमान सहयोगलाई निरन्तरता दिँदै ऊर्जा, शिक्षा र असल शासनका क्षेत्रमा थप सहयोग गर्ने उल्लेख छ । त्यस्ता क्षेत्रमा नेपाल सरकारसँग ठोस प्रस्तावको आह्वानपछि नर्वे सरकारले सहयोग गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल नर्वे र फिनल्यान्ड भ्रमणका लागि आइतबार ओस्लो आएका हुन् । उनका साथ पुत्र प्रकाश, श्रीमती सीता, व्यापारी टोलीसहित १९ जना भ्रमणमा छन् ।

नेपालमा आएको परिवर्तनलाई समेत सम्बोधन गरी भएको नयाँ समझादारी पत्रले सन् १९९६ मा दुई देशबीच भएको समझदारीलाई प्रतिस्थापन गरेको छ । पुरानो समझदारी पत्रले सहयोगका क्षेत्रलाई विशिष्टीकृत गर्न सकेको थिएन ।

समझदारी पत्रमा परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य र नर्वे विदेश मन्त्रालयका उपमहासचिव अट्ले लेकभोलले हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षरमा प्रधानमन्त्री दाहाल र नर्वेका वातावरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री इरिक सोल्हेम उपस्थित थिए । नेपालको शान्ति प्रक्रियामा विशेष चासो राख्ने सोल्हेमको विशेष पहलमा भ्रमणको व्यवस्था मिलाइएको हो ।

नेपालको तीन वर्षे अन्तरिम योजना, सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेखित सरकारका मुख्य प्राथमिकतालाई आधार मानी समझदारी पत्र तयार पारिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव प्रद्युम्न विक्रम शाहले ई-कान्तिपुरलाई बताए ।

यो बृहत्तर समझदारी हो, यसकै आधारमा तीन वर्षमा नर्वेको सहयोग र लगानीका प्राथमिकता र परियोजना निर्धारित हुनेछन्, उनले भने ।

सन् २०११ सम्मका लागि भएको यो बृहत्तर विकास संरचनामा नेपालको ऊर्जा, शिक्षा, असल शासन, सरकार निजी साझेदारी, नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा विशेष जोड दिइएको छ । जलविद्युतो क्षेत्रमा सहयोग केन्दि्रत गरे पनि परियोजना विशेषको नाम समझदारी पत्रमा उल्लेख छैन । स्रोतका अनुसार, यो समझदारी पत्रमार्फत नर्वेका लागि अब नेपालको जलविद्यत् लगानीलाई थप खुला भएको छ ।

ऊर्जाबाहेकका नौ बुँदे सहयोगका क्षेत्रमा शान्ति र लोकतन्त्रको निर्माण, नेपालको स्कुल क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, नेपाललाई बजेट सहयोग, जारी शान्ति प्रक्रियामा नेपालले चाहेको थप सहयोग उपलब्ध गराउने, नागरिक समाजलाई सहयोग, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, सार्वजनिक निजी साझेदारी र राष्ट्रसंघमार्फत नेपाललाई दिएको सहयोगको निरन्तरतालगायत छन् ।

समझदारी पत्रपछि आयोजित संक्षिप्त पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री सोल्हेमले नेपालको शान्ति प्रक्रिया सकारात्मक दिशाउन्मुख भएको बताए । उनले शान्ति प्रक्रिया, नयाँ संघीय प्रणाली र आर्थिक विकासमा नेपाललाई पर्ने सबैखाले सहयोग गर्न नर्वे तयार रहेको समेत बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालसँगका आफ्ना सम्बन्धलाई स्मरण गर्दै उनले नर्वेमा स्वागत गर्न पाउनु सुखद भएको समेत बताए । सकारात्मक दिशाउन्मुख भई पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियामा जटिलता पनि छन्, तर मलाई विश्वास छ, नेपालका राजनीतिक दलले तिनलाई समाधान गर्नेछन्, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा नर्वेको सहयोगको प्रशंसा गर्दै नयाँ संविधान निर्माणमा सबै पार्टीको प्रतिबद्धता रहकाले तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने बताए । दाहाललाई नर्वेजियन सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिले सेना समायोजन, ऊर्जामा नर्वेको सहयोग, मेलम्ची खानेपानी परियोजनालगायतका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबारै नर्वेका राजा हेराल्ड पाँचौं र प्रधानमन्त्री जेन्स स्टोलनवर्गसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेका छन् । त्यसक्रममा नेपाल र नर्वे सम्बन्ध र सहयोगबारे छलफल भएको छ ।

Posted on: 2009-03-30 08:36:35
http://www.ekantipur.com/nepali/kolmain.php?&nid=187033

प्रधानमन्त्रीद्वारा जलविद्युत् परियोजना उपहारका लागि आग्रह

नर्वे, चैत १८ - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लोडसेडिङ्को सामना गरिरहेको नेपाललाई तत्काल एउटा जलविद्युत् परियोजना उपहार दिन नर्वेसँग आग्रह गरेका छन् । नर्वे भ्रमणका क्रममा भएका विभिन्न उच्चस्तरिय भेटवार्तामा उनले जलविद्युत्मा लगानि गर्न आग्रह गर्दै उपहार परियोजनाको अवधारणा अघि सारेका हुन् । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले उपहार परियोजनाबारे स्पष्ट नपारेपनि खिम्ति दोश्रो वा तामाकोशी तेश्रोमध्ये कुनै एकमा लगानी गर्न आग्रह गरेको हो ।

तामाकोशी वा खिम्तिमध्ये कुनै एक परियोजना उपहारका रुपमा पाउनसक्ने प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार हिराबहादुर थापाले जानकारी दिए । दाहालसँगको भेटमा नर्वेली समकक्षी जेन्स स्टोलटेनवर्गले आफ्नो सरकारले सिधै जलविद्युत्मा लगानी गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै निजी कम्पनि मार्फत लगानि गर्ने बताएका थिए ।

नर्वेजियन कम्पनिमार्फत एसएन पावरले तामाकोशी तेश्रोको सम्भाब्यता अध्ययन गर्न अनुमति पाइसकेको छ भने खिम्तिमा नर्वेको लगानी छ । नर्वेले खिम्ति दोश्रो र तामाकोशी तेश्रोमा विशेष चासो राख्दै आएको छ ।

Posted on: 2009-03-31 02:08:03
http://www.ekantipur.com/nepali/kolmain.php?&nid=187175

भारतद्वारा २ सय मेगावाट बिजुलीको प्रस्ताव

विकास थापा

काठमाडौं, चैत १९ - छ वर्षसम्म लोडसेडिङ कायम रहने सरकारी धारणा सार्वजनिक भएकै बेला भारतले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा बिजुली उपलब्ध गराउन मंगलबार पुनः प्रस्ताव गरेको छ । भारतीय सरकारी ऊर्जा दलाल कम्पनी पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन(पीटीसी)का अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक तन्त्रनारायण ठाकुरले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई मंगलबार फ्याक्स पठाई बिजुली बेच्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । यसअघि पीटीसीले ५ सय मेगावाट बिजुली दिन सकिने पत्राचार गरेको थियो ।

आगामी दस वर्षमा दस हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनबारे अध्ययन गर्न सरकारद्वारा गठित कार्यदलले सन् २०१५ सम्म लोडसेडिङ कायम रहने घोषणा गरिसकेको छ । दीर्घकालसम्म पाँच सय मेगावाटले नेपालको जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन नसक्ने, केही वर्षपछि वर्षायाममा यहींको बिजुली खपत नहुने अवस्थाबारे छलफल भएपछि पीटीसीले दोहोर्‍याएर प्रस्ताव गरेको हो । उसको प्रस्तावमा नेपालमा बिजुली बढी भएका बेला पीटीसीले नै खरिद गर्ने उल्लेख छ । 'प्राधिकरणलाई नचाहिएका बेला बढी हुने बिजुली हामी किन्न तयार छौं,' ठाकुरको पत्रमा छ, 'त्यसरी पीटीसीले नेपालबाट किन्ने बिजुलीको भाउ समान हुनेछ ।'

पीटीसीले प्रतियुनिट बिजुली सबै खर्च गरेर चार रुपैयाँ ८० पैसामा प्रस्ताव गरेको हो । यो भाउमा प्रसारण शुल्क (हि्वलिङ चार्ज), चुहावट र अन्य खर्च समावेश छन् । यो बिजुली सरकारले जडान गर्ने भनिएको डिजेल प्लान्टभन्दा झन्डै सात गुना कम हो । ऊर्जा संकट मोचन गर्न सरकारले २ सय मेगावाटको डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

जगेडा बिजुली भएका अवस्थामा प्राधिकरणलाई खपत नगरे पनि किनिरहनुपर्ने हुनाले धेरै घाटा पर्ने सम्भावनालाई सम्बोधन गर्दै भारतले नयाँ प्रस्ताव गरेको जलस्राेत मन्त्रालयका सहसचिव अनुपकुमार उपाध्यायले बताए ।

भारतको प्रस्तावले नेपालको दीर्घकालसम्मको ऊर्जा संकट टार्ने देखिएको उपाध्यायको भनाइ थियो । 'यो प्रस्तावमा सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने त्यस्ता कुनै प्रावधान छैन,' उपाध्यायले मंगलबार कान्तिपुरसित भने, '२ सय होइन ५ सय मेगावाट नै यहीं खपत हुन्छ ।'

नेपालको कुल जडित क्षमता ६१९ मेगावाटमध्ये ९२ मेगावाटबाहेक अरू सबै नदीप्रवाही (गैर जलाशययुक्त) प्रकृतिका छन् । नदी प्रवाहमा वर्षायाममा क्षमताअनुसार र हिउँदमा एक तिहाइमात्र बिजुली उत्पादन हुन्छ । हिउँदमा माग धेरै तर आपूर्ति कम भएर लोडसेडिङ चर्कने गर्छ । तर वर्षायाममा माग कम, उत्पादन पनि धेरै हुनाले केही वर्षअघि बिजुली 'जगेडा' थियो ।

भारतको बिजुली 'बेस लोड' (चौबीसै घन्टा)चलाइरहनुपर्ने भएकाले नेपालको प्रणालीमा उपयोगी हुने उपाध्यायले बताए । 'अहिले बेस लोडमै अपुग छ,' उनले भने ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठले आफूहरूले नेपालमा बढी बिजुली भएका बेला पीटीसीले किनिदिनुपर्ने माग गर्दै आएको जानकारी दिए । 'हामीले भनेअनुसारको प्रस्ताव छ, यो अत्यन्त सकारात्मक छ,' श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, 'हामीले खोजेकै त्यही हो ।'

चरम ऊर्जा संकटले भारतीय बिजुली आयातबारे राजनीतिक तहमा समेत विरोध नभएकाले पीटीसीको प्रस्ताव सकारात्मक रूपमा अघि बढ्ने श्रेष्ठले उल्लेख गरे । बरु जति ढिला भयो, भाउ उति नै बढ्दै जाने भएकाले चाँडै निर्णय हुनुपर्ने श्रेष्ठको धारणा थियो ।

भारतीय बिजुली खरिदबारे प्राधिकरण बोर्डमा आफूले छिट्टै आफ्नो प्रस्ताव लैजाने श्रेष्ठले जानकारी दिए । सञ्चालक समितिले निर्णयपछि मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएमा मात्र बिजुली आयात गर्न सकिने प्रावधान छ ।

Posted on: 2009-03-31 21:07:44
http://www.ekantipur.com/nepali/kolmain.php?&nid=187315

India again offers to sell electricity to Nepal

After Nepal did not respond to its proposal of selling 500 MW electricity forwarded last week, Power Trading Corporation of India has now offered to sell 200 MW of electricity.

Chairman and Managing Director of PTC Tantra Narayan Yadav faxed a revised proposal to Nepal Electricity Authority (NEA) on Tuesday, Kantipur daily reported.

The revision was made keeping in view NEA's concern over surplus electricity during rainy season when production increases after a few years.

PTC has however offered to buy back the surplus electricity at the same rate when Nepal does not need it.

Uttar Kumar Shrestha, Executive Director of NEA, said the proposal was good and he would take it to the NEA board.

Meanwhile, people have seen some respite, albeit temporarily, from the load shedding thanks to the pre-monsoon showers in the last few days.

NEA has been supplying electricity for 16 hours a day since Monday, as the production has increased in most of the power houses after the rainfall. However, the Authority has not announced formally any changes in the schedule of the load shedding. nepalnews.com Apr 01 09

http://www.nepalnews.com/archive/2009/apr/apr01/news01.php

PM calls for Norwegian investment in hydropower

Kathmandu, Mar. 31 - Prime Minister Pushpa Kamal Dahal ‘Prachanda’ Tuesday met with investors interested in Nepal’s hydropower sector, Tuesday.

Prachanda visited Oslo-based Statkraft and SN Power and learnt about Norwegian hydropower experiences and the potential for cooperation between Nepal and Norway in the sector.

"Nepal has a vast hydropower potential, and SN Power wants to be a partner in developing this," said Øistein Andresen, CEO of SN Power.

Andresen said that the Nepalese Prime Minister highlighted investment in hydropower as the main priority for his administration, and the goal was to develop 10,000 MW of hydropower by 2020. "To reach this ambitious goal, they (Nepalese) need foreign investors and partners."

Øistein Andresen said, "We believe Nepal will succeed in developing their hydropower potential, but we have to recognize that this will take time. In Norway, we spent several decades, and so will Nepal. Nepal can play a role as a swing producer in the region, especially towards India, which is dependent on energy from coal. This is the same role Norway is playing towards Europe."

The Nepalese delegation commented that Nepal today could be compared to where Norway was when starting to develop hydropower in 1905. Norway had just gained independence, was one of the poorest counties in Europe, and needed foreign capital. Nepal is coming out of a civil war and is striving to build a stable democracy and economic prosperity.
SN Power’s Executive Vice President for South Asia, Nadia Sood, stressed how Nepal formed an important part of SN Power’s global growth strategy, while at the same time the country had challenges to address in order to accommodate for large investments.
"Although Nepal is striving towards political stability, the current investment climate in Nepal is still quite uncertain. Nepal is on its way to formalizing a number of regulations and policies that will be critical to ensure that it can continue to attract foreign investors. We look forward to following this development and will certainly be keeping a close eye on this as we continue to consider our investment strategy."
The delegation welcomed SN Power as an investor and would work to ensure that the investment climate is improved in a manner that makes investments of the magnitude SN Power is planning feasible.
The meetings at Statkraft’s headquarters was followed by a visit to Solbergfoss hydropower plant.

SN Power owns 57 per cent of Himal Power Limited, which operates the 60 MW Khimti Hydropower plant. Khimti contributes 10% of the total installed generation capacity in Nepal.

SN Power also has survey licences to develop the Kirne hydropower plant (50 MW) and the Tamakoshi plants (approx. 600 MW). These projects are in the feasibility stage.

Director of SN Power, Nepal, Dr, Sandip Shah said that his company would invest US$ 90 million on Kirne and US$1.5 billion on Tamakoshi III.

Meanwhile, PM ‘Prachanda’, will visit Finland on 1-3 April at the invitation of Prime Minister Matti Vanhanen. The Prime Ministers will meet on Thursday. Prime Minister Dahal will also have meetings with President Tarja Halonen and Minister for Foreign Trade and Development Paavo Väyrynen.

The topics of discussion will include the status of the peace process in Nepal and the drafting of the new constitution, the relations between Finland and Nepal, and the development co-operation between the countries. Other topics on the agenda will be international issues of current interest, such as the economic crisis, the climate change and energy issues.

During his visit, Prime Minister Dahal will also meet Pekka Hallberg, President of the Supreme Administrative Court, and Pertti Salolainen, Chairman of the Parliamentary Foreign Affairs Committee. In addition, Prime Minister Dahal will make visits to Finnish companies and institutions.

http://gorkhapatra.org.np/rising.detail.php?article_id=16478&cat_id=4

प्रधानमन्त्री लगानीकर्तासँग, जलविद्युत् परियोजनाका लागि लगानीमैत्री वातावरण

ओम थापा

काठमाडौँ, चैत १८ गते । नर्वे भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नेपालको जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्दै आएका लगानीकर्तालाई भेट गर्नुभएको छ । लगानीकर्तालाई भेट्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपालका जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्दै आएका स्टाटक्राफ्ट र एसएन पावरको कार्यालय पुग्नुभएको थियो ।

स्टाटक्राफ्ट नर्वे सरकारको लगानीमा स्थापित सरकारी स्वामित्वको संस्थान हो भने एसएन पावर स्टाटक्राफ्ट र अर्को सरकारी संस्थान नरफण्डको संयुक्त लगानीमा स्थापित कम्पनी हो । स्टाटक्राफ्ट र एसएन पावरले जलविद्युत् परियोजना विकास गर्छन् भने नरफण्डले कमजोर अवस्थाका मुलुकमा लगानी गर्न नर्वे सरकारका तर्फबाट वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्छ ।

हिमाल हाइड्रो पावरको ५७ प्रतिशत सेयर रहेको एसएन पावरले नेपालमा ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् परियोजना विकास गरेको छ । थप दुई परियोजनामा लगानीका लागि अध्ययन गर्दैछ । एसएन पावरका नेपाल निर्देशक डा. सन्दीप शाहका अनुसार एसएन पावरले ५० मेगावाटको किर्ने जलविद्युत् परियोजना र छ सय मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तयार गरिरहेको छ । निर्देशक डा. शाहका अनुसार यी दुईवटा परियोजनामध्ये किर्ने जलविद्युत् परियोजनामा पाँच अर्ब ६० करोड रुपियाँ -नौ करोड अमेरिकी डलर) र तामाकोसी तेस्रोमा एक खर्ब २० अर्ब रुपियाँ -एक अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर) लगानी गर्दैछ ।

नर्वेको ओस्लोस्थित एसएन पावरको कार्यालयमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी दुईवटा परियोजनामा लगानी गर्ने निर्णयको स्वागत गर्नुभएको थियो । उहाँले जलविद्युत् परियोजनामा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभएको एसएन पावरले ओस्लोबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा एसएन पावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ओइस्टेन एण्डरसनले नेपालको जलविद्युत् विकासमा एसएन पावर सहकार्य गर्न तयार रहेको सन्देश दिनुभएको थियो । उहाँले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि नेपाल उपयुक्त मुलुक भएकोसमेत बताउनुभयो ।

एण्डरसनले नर्वेमा जलविद्युत् विकासका लागि थुप्रै दशक लागेको स्मरणसमेत गराउनुभएको थियो । उहाँले भारतमा कोइलाबाट विद्युत् निकालिरहँदा नेपालबाट जलविद्युत् निकालेर भारतमा बिक्री गर्न सकिनेसमेत बताउनुभएको थियो ।

नर्वेले जलविद्युत्मा काम गर्दा युरोपको अवस्था र अहिले नेपालले जलविद्युत् परियोजनामा काम गरिरहँदा भारतको अवस्था उही छ, यसले पनि नेपालमा तीव्र्र गतिमा जलविद्युत् विकास गर्ने सम्भावना एण्डरसनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई देखाउनुभएको थियो ।

दक्षिण एसियाका लागि एसएन पावरका कार्यकारी उपाध्यक्ष नादिया सुदले नेपाल एसएन पावरका लागि विकास साझेदार हुने बताउनुभयो । उहाँले नेपालका जलविद्युत् परियोजना विकासमा वैदेशिक लगानी आवश्यक भएकोसमेत बताउनुभयो । उपाध्यक्ष सुदले नेपालमा अझै पनि लगानी वातावरण बनिनसकेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाललाई जलविद्युत् परियोजनासम्बन्धी थुप्रै ऐन कानुनमा सुधार गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो । उहाँले ती ऐन कानुनमा हुने सुधारले एसएन पावर मात्र नभई अन्य लगानीकर्ता पनि नेपाल भित्रिने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको प्राथमिकता जलविद्युत् भएको र लगानी आकर्षणका लागि सरकारले काम थालिसकेको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् २०२० सम्म १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी सरकारले काम थालेको जानकारी पनि दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् १९०५ मा नर्वे स्वतन्त्र हुादा जुन अवस्था थियो, त्यो अवस्था अहिले नेपालको भएको जानकारी नर्वेली अधिकारीलाई दिनुभएको थियो । स्वतन्त्र हुादा नर्वे युरोपको गरिब मुुलुक थियो, आज सम्पन्न छ, परिवर्तन भएको नेपाल गरिब छ, यसलाई सम्पन्न बनाउनु छ- प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो । "त्यतिबेला नर्वेका लागि लगानी चाहिएको थियो, अहिले नेपालका लागि", प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक समृद्धिमा मात्र लोकतन्त्रको स्थायित्व हुने बताउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मङ्गलबार नै स्टाटक्राफ्ट जलविद्युत् परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको नर्वेको सबैभन्दा पुरानो जलविद्युत् परियोजना सल्बर्गफसको अवलोकनसमेत गर्नुभएको थियो ।

एसएन पावरका नेपाल निर्देशक डा. शाहका अनुसार सल्बर्गफस नर्वेको पुराना जलविद्युत् परियोजनामध्येको एक हो । सन् १९२४ मा निर्माण गरिएको ११० मेगावाटको सो परियोजनालाई सन् २००५ मा आधुनिकीकरण गरिएको थियो । सो परियोजना नर्वेको नमूना परियोजनासमेत हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नर्वेपछि बुधबार फिनल्यान्डको भ्रमणका लागि निस्कांदै हुनुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बुधबार फिनल्यान्ड पुग्ने भ्रमणमा संलग्न प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ओम शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार फिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री माट्ट िभानहानेन, राष्ट्रपति तार्जा हालोनेन र वैदेशिक व्यापार तथा विकासमन्त्री पाभो भायरायनेनलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको फिनल्यान्डको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भेटका क्रममा नेपालको शान्ति प्रक्रिया र नयाा संविधान निर्माणको अवस्था, नेपाल-फिनल्यान्ड मैत्री सम्बन्ध, जलवायु परिवर्तन र ऊर्जा छलफलका एजेन्डा हुने पनि विदेश मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

राससका अनुसार नर्वेको भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नर्वेका महालेखा परीक्षक जोर्गन कस्मोबीच भेटघाट भएको छ ।

भेटमा कस्मोले नर्वेको लेखापरीक्षणको पद्धति तथा अनुभवबारे जानकारी दिनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ओम शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

http://gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=16453&cat_id=14

भारतद्वारा दुई सय मेगावाट विद्युत बेच्ने प्रस्ताव

काठमाडौं, चैत १९ (दैनिकी)- भारतको उर्जा दलाल कम्पनी पावर ट्रेडिङ कर्पोरेशन पिटिसीले नेपाललाई २ सय मेगावाट विद्युत तत्काल बेच्ने प्रस्ताव राखेको छ। जलस्रोत मन्त्रालयलाई मंगलबार फ्याक्समार्फत पठाइएको पत्रमा यस्तो प्रस्ताव राखेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। झण्डै एक अनुच्छेदमा सवै कुरा समेटिएको पिटिसीको पत्रमा उनीहरुले विद्युत खरिदको दर/रेट भने उल्लेख गरेका छैनन्।

नेपाले उक्त परिमाणको विद्युत खपत गर्न सकेन भने त्यसको व्यवस्थापन पनि पिटिसीले नैं गर्ने व्यहोराको पत्र नेपाललाई प्राप्त भएको हो। अल्पकालका लागि केही महँगो र दिर्घकालका लागि भए केही सस्तोमा पिटीसीले नेपाललाई विद्युत बेच्न सक्ने मन्त्रालय स्रोतले बतायो। पत्रमा पिटिसीका अध्यक्ष टिएन ठाकुरको हस्ताक्षर छ।

- 2009-04-01 07:38:23
http://www.dainikee.com/news/index.php?action=news_details&news_id=5651