जलस्रोत विकास सबै दलको साझा एजेन्डा

काठमाडौँ, वैशाख १२ गते । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले आयोजित चौथो अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत् सम्मेलन शनिबारबाट राजधानीमा सुरु भएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र इन्डियन टेक फाउन्डेसनको संयुक्त तत्वावधानमा आयोजित सो दुईदिने सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा भारत, नेपाललगायत विभिन्न मुलुकका जलविद्युत् विशेषज्ञले अहिलेको समयमा जलविद्युत् विकास सरकारी क्षेत्रबाट मात्र सम्भव नहुने हुनाले यसका लागि निजी र सार्वजनिक साझेदारी आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिनुभएको थियो ।

सो सम्मेलनको उद्घाटनका अवसरमा मन्तव्य व्यक्त गर्दै जलस्रोतमन्त्री विष्णु पौडेलले विगतमा जलस्रोतका विषयमा जति विवाद भए पनि अहिले सबै राजनीतिक दलका लागि जलस्रोतको विकास प्रमुख एजेन्डा बनेको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले अहिले सबै जलविद्युत् परियोजनास्थलमा पर्याप्त सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो ।

सरकार पञ्चेश्वर, सप्तकोसी उच्चबाँधलगायतका विषयमा विगतमा व्यक्त प्रतिबद्धताहरूलाई अगाडि बढाउन तत्पर रहेको पनि जानकारी गराउनुभयो । उहाँले सरकारले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार निर्माणका लागि ५० अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने निर्णय गरिसकेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै जलस्रोतसचिव शङ्करप्रसाद कोइरालाले जलस्रोतको विकासका लागि आवश्यक विद्युत् ऐनलगायतका विधेयक अहिले व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेका र ती विधेयक पारित हुनेबित्तिकै विद्युत्का क्षेत्रमा लगानी गर्न धेरै सजिलो हुने बताउनुभयो ।

उहाँले निजी क्षेत्रको लगानीबिना जलस्रोतको विकास सम्भव नभए पनि निजी क्षेत्रको लगानीका विषयमा व्यावहारिक भएर सोच्दा देशको निजी क्षेत्रको हैसियतलाई पनि विचार गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सुदले नेपालमा जलविद्युत्को विकासबाट पहिलो नम्बरमा नेपालीलाई फाइदा पुग्ने र त्यसपछि मात्र भारतले लाभ लिनसक्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भारतले अहिले भुटान, बर्मा र श्रीलङ्काबाट पनि थप विद्युत् खरिद गर्ने तयारी गरे पनि त्यसको मात्रा भारतको आन्तरिक उत्पादनभन्दा ज्यादै कम हुने बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा भारत आफैँ निकै महìवाकाङ्क्षी रूपमा विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारीमा रहेको अवस्थामा नेपालमा विद्युत्मा लगानी गर्दा ती कुरामा पनि सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले नेपालमा विगतमा लामो समयसम्मको राजनीतिक अस्थिरताका कारण विद्युत्का क्षेत्रमा खासै लगानी हुन नसकेको बताउनुभयो ।

सो अवसरमा भारतको केन्द्रीय जलस्रोत आयोगका अध्यक्ष एके बजाजले नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र भारतसँगको लामो सीमा जोडिएका कारण नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्बाट नेपाल पनि लाभान्वित हुनसक्ने बताउनुभयो । सो अवसरमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सन्दीप शाहले सरकारले दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महìवाकाङ्क्षी योजनाबाट आफूहरू उत्साहित भए पनि त्यसलाई सचेततापूर्वक हेरिरहेको बताउनुभयो ।

http://www.gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=17607&cat_id=14

शनिबारदेखि चौथो जलऊर्जा सम्मेलन

काठमाडौं, वैशाख ११ (नागरिक)- जलऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरणको विश्लेषण गर्न शनिबारदेखि चौथो अन्तर्राष्ट्रिय हाइड्रो पावर सम्मेलन हुने भएको छ।

भारत, नेपाल र अन्य देशका लगानीकर्ता तथा विज्ञहरुले भाग लिने उक्त सम्मेलनमा जलऊर्जामा लगानीको वातावरणको सबै पक्ष केलाइने स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक इप्पानका अध्यक्ष सन्दिप शाहले बताए।

भारतको पूर्वाधार विकासमा आधारित कम्पनी इण्डिया टेक फाउन्डेसनको व्यवस्थापनमा आयोजना हुन लागेको उक्त सम्मेलनका सह आयोजकहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ इप्पान रहेका छन्।

शनिबार र आइतबार चल्ने उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भारतको योजना आयोगका ऊर्जासम्बन्धी सदस्य किरिट पारिखलाई विशिष्ट अतिथिको रुपमा निम्त्याइएको शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो।

शाहका अनुसार डेढसय सहभागीहरुले भाग लिन नाम दर्ता गरेका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुमा ६१ जना भारतबाट रहेका छन्। नेपालमा जलऊर्जा परियोजनाहरुमा लगानीको अवसर खोज्दै भारतीय लगानीकर्ताहरु सम्मेलनमा भाग लिन आउन लागेको ऊर्जा लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताए। उनले लगानीको अवसर खोज्दै नेपाल आउने लगानीकर्ताहरुलाई उचित वातावरण मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरे।

नेपालको प्रगतिका लागि जलउर्जा नारा राखिएको सो सम्मेलनमा भारत सरकार तथा निजी क्षेत्रका करिब ५० प्रविधिविज्ञ काठमाडौं आइसकेका छन्।

http://www.nagariknews.com/economy/consumer/429-2009-04-24-12-16-05.html

नौमुरेलाई बहुउपयोगी बनाउनेबारे छलफल

काठमाडौा, वैशाख ६ गते । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका सभासद्हरूले नौमुरे आयोजनालाई कसरी बहुउपयोगी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुभएको छ ।

नौमुरेमा विद्युत्गृह निर्माण गरी राप्ती नदीको पानीबाट २४० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सो आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ ।

दाङ, अर्घाखााची, प्यूठान, बााके र कपिलबस्तु गरी पााच जिल्ल्ााबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरूको उपस्थिति रहेको छलफलमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन हुादा अन्य आयोजनालाई त्यसको असर कम र नौमुरे आयोजनालाई कसरी बहुपयोगी गर्ने भन्नेबारे छलफल केन्दि्रत भएको बताइएको छ ।

बैठकमा सहभागी सभासद् पुष्पा भुसालले दिनुभएको जानकारीअनुसार आयोजनाका बारेमा विस्तृत जानकारी लिने उद्देश्यले जलस्रोतमन्त्रीसाग बसेर कुरा गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।

सो आयोजना१ सञ्चालनका लागि नेपाल-भारतबीच सहमति भएकाले अब सम्झौता गर्दा सम्बन्धित जिल्लाका सरोकारवालाहरूलाई बढीभन्दा बढी फाइदा पुग्ने गरी गर्न जलस्रोतमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइने भएको छ ।

कपिलबस्तु जिल्लाको पश्चिम भेगको करिब ३० हजार हेक्टर असिञ्चित खेतीयोग्य जमिनका लागि भालुवाङबाट सुरुङ खनेर राप्तीको पानी सुराही खसाल्ने र उक्त असिञ्चित भू-भागलाई सिाचाइ उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा दुवै मुलुकबीच सैद्धान्तिक सहमतिसमेत भइसकेको छ ।

सो आयोजना भारतले उपहारस्वरूप बनाइदिने गरी भारत सरकारको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को गत भारत भ्रमणका क्रममा त्यसबारे सहमति भएको थियो ।

http://www.gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=17350&cat_id=16

जलसरोकार: जलस्रोतमा राष्ट्रिय सहमति

विकास थापा

दसौं योजनामा सरकारी र निजी क्ष्ाेत्र गरी जम्मा ३१४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । यो लक्ष्य पूरा भइदिएको भए अहिलेको विकराल लोडसेडिङको अवस्था आउने थिएन । दसौं योजनाको लक्ष्य हासिल नहुनुमा एउटै कारण थियो- राजनीतिक सहमतिको अभाव । योजना अवधिमा माओवादीको तत्कालीन सशस्त्र युद्ध, दलहरूबीच सत्ताकेन्दि्रत राजनीति, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको अधिनायकवादी शासन आदिले विकास निर्माणजस्ता पूर्वाधार क्षेत्र भताभुङ्ग भए । अहिले सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको मार्गचित्र तयार गरेको छ । यो उद्देश्य पनि 'राजनीतिक सहमति'मा आधारित छ । सहमति नभएमा वर्षमा दस मेगावाट पनि बन्न नसक्ने रहेछ भन्ने विगतका दिनले पुष्टि गरिसकेका छन् ।

सरकारले तीन वर्षअघि 'राष्ट्रिय जलयोजना' सार्वजनिक गरेको थियो । यो योजनाले पनि २५ वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा बिजुली पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । जलयोजनाले करिब २२ हजार मेगावाट बराबरको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । उत्पादित बिजुलीमध्ये करिब चार हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि बाँकी यहींका उद्योगमा खपत गराउने वा भारत निकासी गर्ने भनी विकल्प खुला राखिएको छ । जलयोजनाले पनि सबै राजनीतिक दलले स्वामित्व लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । जलयोजना अघि निर्माण भएको राष्ट्रिय जलस्राेत रणनीति, २०५८ ले पनि राजनीतिक सहमतिलाई नै मुख्य आधार बनाएर नीति निर्माण गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।

जलयोजनाले एउटा बेसिनभित्र पानीको विभिन्न प्रकारको प्रयोगहरूलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसमा जलविद्युत, सिंचाइ, खानेपानी, डुबान समस्या निरूपण, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणजस्ता पानीको प्रयोगलाई एकीकृत र व्यवस्थित ढंगले सबैभन्दा उत्तम उपयोग गरिने उल्लेख छ । जलयोजनाको मुख्य पाटो जलविद्युत हो । जलयोजनाले २२ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य र दस वर्षमा दस हजार उत्पादन गर्ने कार्यदलको सिफारिस करिब-करिब मिल्दो छ । १० हजार मेगावाट जलयोजनाको एउटा सानो पाटो हो । सबै राजनीतिक दलले जलस्रोत उपयोगमा एकस्वर बनाउने हो भने यसलाई असम्भव मान्न सकिँदैन । किनभने जति पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी छ, तिनलाई राजनीतिक र नीतिगत स्थिरताको आवश्यकता पर्छ । दीर्घकालसम्म पनि नफेरिने नीति, मन्त्री वा सरकार परिवर्तनैपिच्छे बदलिने ऐन-कानुनले अन्ततः लगानीकर्तालाई आकषिर्त गर्न सक्दैन । यो तथ्यलाई जलयोजना र सोमनाथ पौडेलको कार्यदल दुवैले स्वीकार गरेका छन् । सहमति विना केही गर्न नसक्नेमा दुवै दस्तावेजले प्रस्ट औंल्याएका छन् ।

सहमतिको अभावले विगतमा देखिइसकेको छ कि अरुण तेस्रो कसरी रद्द भयो, मध्यमस्र्याङदी लागत र समयका हिसाबले कति लम्मिन गयो । अहिले तामाकोशी आयोजनामा पनि एकप्रकारको राजनीतिक सहमति छ । भलै दलहरूबीच 'सहमतिका लागिमात्र सहमति' गरेका छैनन् । आफसेआफ सहमति बनिरहेको छ र यो आयोजना समयमै निर्माण भई कम लागतमा सम्पन्न हुनेमा सबै क्षेत्र आशावादी छन् । स्वदेशका बैंकहरूले १९ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्दैछन् । यही तामाकोशीजस्तै जलयोजना र दस हजार मेगावाटले अंगीकार गरेमा यो लक्ष्य ठूलो पनि देखिँदैन । जलयोजना प्राविधिक हिसाबले वास्तविक धरातलमा आधारित छ, जसलाई दस हजार मेगावाटको कार्यदलले समेत स्वीकार गरेको छ । कार्यदलले १० हजार मेगावाट उत्पादन तथा प्रसारण गर्न २० खर्ब लाग्ने अनुमान गरेको छ । यो विद्युतको मात्र होइन । जलयोजनाले खानेपानी, बिजुली, सिंचाइ, प्रकोप नियन्त्रण लगायत सबै गरी कुल १२ सय अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

तत्कालीन जल तथा शक्ति आयोगले तर्जुमा गरेको जलयोजना मन्त्रिपरिषदले ०६२ सालमै स्वीकृत गरेको थियो । जलयोजना कहिल्यै व्यवहारमा लागू भएन । योजना बन्यो, आयोगको सचिवालयमा थन्किरहयो । जलयोजना वा पौडेल कार्यदलको सिफारिस जे भए पनि राजनीतिक वातावरण तयार नभएकाले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्राप्त हुन सकेन । योजना कार्यान्वयनका लागि पैसा बाधक होइन । जनताको आर्थिक उन्नतिका लागिमात्र राजनीति हुनुपर्नेमा राजनीतिका लागिमात्र राजनीति भइदिएर उपलब्ध हुनसक्ने स्राेत पनि अन्योलमा परेको अवस्था छ । अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिमा मुलुकको जलस्राेत क्ष्ाेत्रमा वैदेशिक लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सक्छ । तर यसका लागि नीतिगत आधार तय गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार परिवर्तनैपिच्छे सम्झौता भइसकेका पनि रद्द हुने वा अघि नबढ्ने, विरोध हुने अवस्था छ । राजनीतिक सहमतिको अवधारणाअनुसार हामी जान्छौं भन्नेपर्ने हुन्छ, अनिमात्र विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ । विश्वासको वातावरण नभएसम्म ५ सय मेगावाट पनि बन्ने छैन ।

दलहरूबीच सहमति भई प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नसकेमा दस हजार मेगावाटको प्रारूप कार्यान्वयनतर्फ लाग्दा हुन्छ । सहमतिका लागि सबै दलले आपसमा छलफल गरी राष्ट्रिय आवश्यकता बोध गर्नसकेमा मात्र फलदायी हुनेछ । नेपाली कांग्रेसले ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट भन्ने, माओवादी-एमाले संयुक्त सरकारको उसको भन्दा दोब्बर भन्ने परिपाटीले कसले कसकोभन्दा बढी बिजुली बनाउने भन्ने होडबाजी भाषण र नारामा मात्र सीमित हुनेछ ।

Posted on: 2009-04-19 20:21:04
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=190127

महँगोमा भारतीय बिजुली आयात

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ कम गर्न भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्ने भएको छ । मंगलबारदेखि वाल्मीकिनगर- रामनगर -नवलपरासी) खण्डबाट ३० मेगावाट बिजुली आयात हुने प्राधिकरणले बताएको छ । पछिल्लोपटक भारतसँग तय भएको दरले प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट कम्तीमा डेढ रुपैयाँ घाटा पर्नेछ । यो रकम चुहावटबाहेकको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठका अनुसार भारतीय बिजुली पmयुल सरचार्जबाहेक प्रतियुनिट भारु ४ रुपैयाँ ७९ पैसा -नेपाली ७ रुपैयाँ ६० पैसा) हुनेछ । पmयुल सरचार्ज भने प्रतियुनिट १० देखि ७० भारतीय पैसासम्म हुन सक्छ । सरचार्ज तय भई नसकेको श्रेष्ठले बताए ।

भारतको सरकारी ऊर्जा दलाल कम्पनी पावर टे्रडिङ कर्पाेरेसन -पीटीसी) बाट प्राप्त हुने यो बिजुली बढीमा दुई महिनाका लागिमात्र हो । अल्पकालका लागि भएकाले भारतीय बिजुली महँगो भएको श्रेष्ठले बताए । प्राधिकरणको औसत बिक्रीदर प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ५० पैसा छ । पीटीसीसँग पुनः वार्ता गरेर दोस्राेपटक दर निर्धारण गरिएको श्रेष्ठले बताए । पीटीसीले यसअघि स्टेट इलेक्टि्रसीटी, बिहारबाट प्रतियुनिट भारु ४ रुपैयाँ ८६ पैसा, त्यसपछि चार पैसा दलाली खर्चलगायत शुल्क जोडेर भारु ५ रुपैयाँ ५६ पैसा-नेपाली ८ रुपैयाँ ९० पैसा) तय गरेको थियो । त्यसबाहेक कोइलाको भाउ बढ्दा त्यसअनुसार नेपालले लिने बिजुलीमा समायोजन गरिने भारतीय प्रस्ताव थियो । 'पीटीसीसँग पुनः वार्ता गरेपछि बिहारको दरमा ४ रुपैयाँ ८६ बाट ११ पैसा झारेको हो,' श्रेष्ठले आइतबार कान्तिपुरसित भने, 'पmयुल सरचार्ज कति हुन्छ भन्ने थाहा नभएकाले वास्तविक दर अझै थाहा छैन ।'

प्राधिकरणले यसअघिको सम्झौताअनुसार प्रतियुनिट भारु ४ रुपैयाँ ५४ पैसामा टनकपुर, कोसीबाट आयात गरिरहेको छ । दुई देशबीच सम्पन्न विद्युत् आदान-प्रदान सम्झौताअनुसार बिजुली लिने हो भने सस्तो पर्छ । १ सय ५० मेगावाटसम्म आदान-प्रदान गर्न सकिने सम्झौता भए पनि भारतले त्यसलाई मानेको छैन ।

जलस्राेत मन्त्रालयले ऊर्जा संकट कम गर्न जारी गरेको ३५ बुँदे कार्यक्रममा भारतबाट बिजुली आयात गरिँदा प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट ७० पैसा अनुदान दिने उल्लेख छ । श्रेष्ठका अनुसार सरकारसँग प्राधिकरणले अनुदान माग्नका लागि मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ । 'हामीले यति पर्ने भयो भनेर मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेका छौं,' उनले भने । भारतीय बिजुली आयातका लागि प्राधिकरणले सोमबार एलसी खोल्ने भएको छ । भारतीय बिजुलीले पश्चिमाञ्चलका बुटवल, भैरहवा, पाल्पा, कृष्णनगरलगायतका स्थानलाई ठूलो राहत दिनेछ । कम भोल्टेजका कारण यसको असर काठमाडौंमा भने पर्दैन ।

औद्योगिक क्ष्ाेत्र लोडसेडिङमुक्त प्राधिकरणले सरकारको व्यवस्थापनमा सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त पारेको छ । सोमबारदेखि चौबीसै घन्टा बिजुली आपूर्ति भइरहने औद्योगिक क्ष्ाेत्रमा बालाजु, पाटन, भक्तपुर, हेटौंडा, पोखरा र बुटवल छन् । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार आपmना डेडिकेटड फिडर भएका र दुईवटाभन्दा कम खपत गर्ने उद्योगको पनि लोडसेडिङ हटाइएको छ ।

Posted on: 2009-04-19 20:38:37
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=190151

मंगलबारदेखि भारतबाट ३० मेगावाट विजुली

काठमाडौं, वैशाख ७ - विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ कम गर्न मंगलबारदेखि नवलपरासी क्षेत्रबाट ३० मेगावाट भारतीय विजुली आयात गर्ने भएको छ । बाल्मीकिनगर रामनगर क्षेत्रबाट आयात हुने विजुली प्राधिकरणले महँगो दरमा किन्न लागेको हो । पछिल्लोपटक भारतसँग तय भएको दरले प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट कम्तीमा डेढ रुपैयाँ घाटा पर्नेछ । यो रकम चुहावटबाहेकको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठका अनुसार भारतीय बिजुली फ्युल सरचार्जबाहेक प्रतियुनिट भारु ४ रुपैयाँ ७९ पैसा (नेपाली ७ रुपैयाँ ६० पैसा) हुनेछ । फ्युल सरचार्ज भने प्रतियुनिट १० देखि ७० भारतीय पैसासम्म हुन सक्छ । सरचार्ज तय भई नसकेको श्रेष्ठले बताए । भारतको सरकारी ऊर्जा दलाल कम्पनी पावर ट्रेडिङ कर्पारेसन (पीटीसी) बाट प्राप्त हुने यो बिजुली बढीमा दुई महिनाका लागिमात्र हो । अल्पकालका लागि भएकाले भारतीय बिजुली महँगो भएको श्रेष्ठले बताए । प्राधिकरणको औसत बिक्रीदर प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ५० पैसा छ । पीटीसीसँग पुनः वार्ता गरेर दोस्राेपटक दर निर्धारण गरिएको श्रेष्ठले बताए । पीटीसीले यसअघि स्टेट इलेक्टि्रसीटी, बिहारबाट प्रतियुनिट भारु ४ रुपैयाँ ८६ पैसा, त्यसपछि चार पैसा दलाली खर्चलगायत शुल्क जोडेर भारु ५ रुपैयाँ ५६ पैसा (नेपाली ८ रुपैयाँ ९० पैसा) तय गरेको थियो । त्यसबाहेक कोइलाको भाउ बढ्दा त्यसअनुसार नेपालले लिने बिजुलीमा समायोजन गरिने भारतीय प्रस्ताव थियो । 'पीटीसीसँग पुनः वार्ता गरेपछि बिहारको दरमा ४ रुपैयाँ ८६ बाट ११ पैसा झारेको हो,' श्रेष्ठले भने, 'फ्युल सरचार्ज कति हुन्छ भन्ने थाहा नभएकाले वास्तविक दर अझै थाहा छैन ।' प्राधिकरणले यसअघिको सम्झौताअनुसार प्रतियुनिट भारु ४ रुपैयाँ ५४ पैसामा टनकपुर, कोसीबाट आयात गरिरहेको छ । दुई देशबीच सम्पन्न विद्युत् आदान-प्रदान सम्झौताअनुसार बिजुली लिने हो भने सस्तो पर्छ । १ सय ५० मेगावाटसम्म आदान-प्रदान गर्न सकिने सम्झौता भए पनि भारतले त्यसलाई मानेको छैन । जलस्राेत मन्त्रालयले ऊर्जा संकट कम गर्न जारी गरेको ३५ बुँदे कार्यक्रममा भारतबाट बिजुली आयात गरिँदा प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट ७० पैसा अनुदान दिने उल्लेख छ । श्रेष्ठका अनुसार सरकारसँग प्राधिकरणले अनुदान माग्नका लागि मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ । 'हामीले यति पर्ने भयो भनेर मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेका छौं,' उनले भने । भारतीय बिजुली आयातका लागि प्राधिकरणले सोमबार एलसी खोल्ने भएको छ । भारतीय बिजुलीले पश्चिमाञ्चलका बुटवल, भैरहवा, पाल्पा, कृष्णनगरलगायतका स्थानलाई ठूलो राहत दिनेछ । कम भोल्टेजका कारण यसको असर काठमाडौंमा भने पर्दैन । औद्योगिक क्ष्ाेत्र लोडसेडिङमुक्त प्राधिकरणले सरकारको व्यवस्थापनमा सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त पारेको छ । सोमबारदेखि चौबीसै घन्टा बिजुली आपूर्ति भइरहने औद्योगिक क्षेत्रमा बालाजु, पाटन, भक्तपुर, हेटौंडा, पोखरा र बुटवल छन् । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार आपmना डेडिकेटड फिडर भएका र दुईवटाभन्दा कम खपत गर्ने उद्योगको पनि लोडसेडिङ हटाइएको छ ।

Posted on: 2009-04-19 21:05:53
http://www.ekantipur.com/nepali/kolmain.php?&nid=190175

चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले दुई विद्युत् आयोजना माग्ने

दिनेश कार्की, काठमाडौं चैत २९
प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा नेपालले एउटा परियोजना बनाइदिन र अर्कोको लागि ऋण दिन आग्रह गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण वैशाखको तेस्रो सातामा हुने तय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। चीन भ्रमणको एजेन्डा तय गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण जलस्रोत मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका छन्।

सित्तैमा बनाइदिने र ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने आयोजनाहरुको तयारीमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय जुटेको छ। जलस्रोत मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार केही चुनिएका परियोजनाहरुलाई नेपालले चीन सामू पेश गर्ने छ । ती परियोजनाहरुमा माथिल्लो सेती, नौस्यालगाड रहेको बताइएको छ। जाजरकोट जिल्लामा पर्ने चार सय मेगावाटको नौस्यालगाड आयोजना जलाशययुक्त परियोजना हो।

सम्भावित सवै दातृ निकायसँग नौस्यालगाड आयोजना बनाउन सरकारले आग्रह गरेपनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। माथिल्लो सेती आयोजनामा पनि सरकारले जापान विश्व बैंक लगायतका दातालाई लगानी गर्न अनुरोध गरेको थियो।

माथिल्लो सेती पनि १ सय २७ मेगावाटको जलाशययुक्त परियोजना हो। प्राधिकरणले यसको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराइले केही महिना अघि गरेको जापान भ्रमणमा जापानलाई माथिल्लो सेती बनाइदिन गरेका थिए।

नर्वेसँग आयोजना माग्नु हुदैनथ्यो
प्रधानमन्त्री दाहालको नर्वे भ्रमणले नेपालको जलस्रोत क्षेत्रलाइ खासै उत्साहित नगरेको विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ। नर्वेलाई नेपालका आयोजना बनाइदिनका लागि आग्रह गर्नुभन्दा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने पोलिटेक्नीक संस्था बनाइदिन अनुरोध गर्न विज्ञले सुझाव दिएका थिए। त्यस्तो सुझावविपरित प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजना बनाइदिन आग्रह गरेका थिए। जसको बारेमा नेपालले पर्याप्त गृहकार्य गरेको थिएन। नर्वेको फ्याक्ट फाइन्डिङ मिसनले पनि त्यसबारेमा छलफल गरेको थिएन।
´ब्यापारिक उद्देश्यबाट निर्देशित भएको नर्वेलाइ सित्तैमा आयोजना माग्नु हुदैनथ्यो´- जलस्रोत मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। नर्वेले साना जलविद्युत आयोजनालाई प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता मात्र जाहेर गरेको छ। स्मल हाइड्रो पावर डेभलोपमेन्ट एसोसियसनका अध्यक्ष हरि बैरागी दाहाल प्रधानमन्त्रीको नर्वे भ्रमणबाट नेपालको जलस्रोत क्षेत्रले केही पनि नपाएको बताउँछन्। ´पर्याप्त गृहकार्य बिनाको भ्रमणको नतिजा यस्तै हुन्छ´-उनले भने।

- 2009-04-11 19:28:04

http://www.dainikee.com/news/index.php?action=news_details&news_id=6102

जलसरोकार: अनुदान दिएर नर्वेसँग अनुदान

विकास थापा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नर्वे भ्रमणलाई नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने महत्त्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल आफैंले लोडसेडिङ कम गर्न नर्वेले सहयोग गर्छ भन्दै आएका थिए । तर नर्वेले जति सहयोग गरे पनि लोडसेडिङ कम हुँदैन भन्ने तथ्य घामजत्तिकै छर्लंग थियो । सहरका हुनेखानेका लागिमात्र १० अर्ब रुपैयाँ सौर्य ऊर्जामा अनुदान दिने निर्णय गरेर नर्वे प्रस्थान गरेका दाहाल अन्ततः र्फकंदा एउटा पोलिटेक्निक इन्स्िटच्युट उपहार लिएर र्फकनुपर्‍यो । भ्रमण अघि जलस्राेतमा नर्वेले गर्ने सहयोग ठूलो प्रचार थियो । तर नर्वेले रेञ्जर, अनमी, अहेव, फरेस्टरजस्ता सहायक स्तरका प्राविधिक उत्पादन गर्ने पोलिटेक्निक उपहार दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिवर्ष एक लाख घरलाई दस हजार रुपैयाँका दरले सौर्य ऊर्जा जडान गर्न अनुदान दिने निर्णय गरे । यो निर्णय दस लाख घरलाई अनुदान दिने लक्ष्य छ । यसले गर्दा १० अर्ब रुपैयाँ राज्यका हुनेखानेलाई मात्र जाने भएको छ । यति धेरे यहीं अनुदान दिनसक्ने प्रधानमन्त्रीले नर्वेबाट जाबो पोलिटेक्निक इन्स्िटच्युट लिएर र्फकेका छन् र यसलाई उनले 'अत्यन्त उपलब्धिपूर्ण' भनेका छन् ।

सौर्यमा मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले दलाल, पुँजीपति र उच्च सम्भ्रान्त वर्गलाई लक्ष्यित गर्दै डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ अनुदान दिने अर्काे निर्णय पनि गरेर गएका हुन् । यो निर्णयअनुसार राज्यको ढुकुटीबाट अर्बाैं रुपैयाँ 'पहुँचवाला'को हातमा पर्ने भएको छ । त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले अर्काे अनुदान दिने निर्णय पनि गरे, जो देशका उपल्लो हुनेखाने वर्गमा पर्छन् । जसका बही खाता दोहोरो छन्- एउटा नाफा बाँड्ने गोप्य खाता, अर्काे कर ढाँट्ने खाता । यस्ता खातावाललाई प्रधानमन्त्रीले बिजुलीको डिमान्ड चार्ज मिनाहा गरेर वर्षको डेढ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएका छन् । तर गरिब जनताको त एउटा पनि खाता हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले किसानलाई अनुदान दिएनन् । वीउबिजन, रासायनिक मल, कृषि औजारमा यस्तो अनुदान दिने निर्णय उनले गरेका छैनन् । तर उच्च पुँजीपति र दलालहरूको आर्थिक हित अझ बढी उकास्नेगरी अनुदान दिए ।

नर्वेले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहनेगरी जलविद्युत विकास गर्दैन भन्ने पहिले नै स्पष्ट थियो । अहिलेको खिम्ती- १ बाट वर्षको साढे दुई अर्ब रुपैयाँ नर्वे गइरहेको छ । यो आयोजना बनाउँदा उसले लिएको ऋणसमेत तिरिसकेको छ । ऋण तिरिसक्दा पनि खिम्तीमार्फत नेपालबाट लाखौं डलर गएको गयै छ । नर्वेले चाहेको अर्काे खिम्ती आयोजना हो, जुन प्रधानमन्त्रीसँग मागिरहनु नै पर्दैनथ्यो । किनभने नेपालका विद्यमान नीति, नियम र ऐनका प्रक्रियाअनुसार नर्वेको एसएन पावरले खिम्ती- २ पाइनै हाल्थ्यो । नेपालका कार्यविधिअनुसार एसएन पावरमात्र होइन, जुनसुकै विदेशी कम्पनीले पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सक्छ । यो दुई देशका सरकारबीच छलफलसमेत हुनु नपर्ने विषय हो । तर प्रधानमन्त्री तहमा आयोजना हात पार्ने नर्वेको पुरानो प्रवृत्ति यसमा पनि दोहोरियो । यो प्रवृत्तिले नेपालको प्राकृतिक स्राेतसाधनमा विदेशीको सधैं हस्तक्षेप हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीलाई भ्रम थियो- नर्वेले अवश्य एउटा जलविद्युत आयोजना दिन्छ भनेर । सरकार प्रमुखको राजकीय भ्रमण विना गृहकार्य भएको यहाँबाट पनि पुष्टि भयो । दुई देशका सरकार प्रमुखबीच उच्चस्तरमा छलफल हुनुअघि प्रशस्त गृहकार्य गरिन्छ । कुन-कुन कुरामा सहमति जनाउने, हस्ताक्षर गर्ने भन्ने कुरा पहिले नै तय भइसकेको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले विना गृहकार्य एउटा आयोजना फुत्त मागे । नर्वेले सक्दिन भन्यो । यो देशकै अपमान भयो । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहनेगरी नर्वेले कुनै जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सहयोग गरेको भए निश्चित रूपमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण उपलब्धिमूलक हुने थियो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा जलस्राेत मन्त्रालयका कुनै पदाधिकारी थिएनन् । न जलस्राेत मन्त्री, न त जलस्राेत सचिव नै । विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारी वा विद्युत विकासका अधिकारीसमेत परेनन् । बरु केही उद्योगपति र व्यापारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले लिएर गए । यसको कुनै सार्थकता देखिएन ।

प्रधानमन्त्रीले फिनल्यान्डको भ्रमणलाई पनि अर्काे उपलब्धि मानेका छन् । महिनामै करोडौं रुपैयाँको डिजेल, जुन आफ्नो देशमा उत्पादन हुँदैन, खाने थर्मल प्लान्ट चलाउन ५ करोड रुपैयाँको स्पेयर पार्टस लिएर आउँछन् । विराटनगरको उक्त थर्मल प्लान्टको सामान्य मर्मत गर्दा पनि करोडौं रुपैयाँ पर्छ । कच्चा पदार्थका रूपमा त्यो प्लान्टले खाने र्फनेस आयलको हिसाब अझ छुट्टै छ ।

प्रधानमन्त्रीको नर्वे र फिनल्यान्ड भ्रमणको अर्को चर्चित पाटो बन्यो, मुख्य सचिव भोजराज घिमिरेको सहभागिता । अहिलेसम्म दर्जनौं प्रधानमन्त्री बने मुलुकमा, तर विदेश भ्रमणमा सरकारका मुख्य सचिव प्रधानमन्त्रीसँग गएको पाइँदैन । तर घिमिरे भारत जानसमेत छाडेनन् । भारत जाँदा पनि दाहालसँगै गए । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितमा बस्ने आकस्मिक वा नियमित मन्त्रिपरिषदको बैठक छाड्न नहुने मुख्य सचिव विदेश सयरमा गएर कर्मचारीतन्त्रमा हाँसोका पात्र बने । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण र निर्णयमा 'सेफ गार्ड' गर्नुपर्ने मुख्य सचिवले नर्वेमा पनि दाहाललाई सही सल्लाह दिएको देखिएन । मुलुकको आर्थिक विकासमा कुनै महत्त्व नराख्ने पोलिटेक्निक स्थापनामा अनुदान लिनु हुँदैन भनेर मुख्य सचिवले सल्लाह दिन सक्नुपथ्र्याे । पोलिटेक्निक राष्ट्रिय महत्त्वको होइन भनेरसमेत भन्न नसक्ने मुख्य सचिवलाई प्रधानमन्त्रीले किन सँगै लिएर गएको ? आफ्नै देशका हुनेखानेलाई अर्बाैं रुपैयाँ अनुदान दिनसक्ने प्रधानमन्त्रीले नर्वेमा अनुदान मागे । नर्वे भ्रमणको उपलब्धि प्रधानमन्त्रीकी धर्मपत्नी र छोरालाई युरोप घुमाउनु रह्यो ।

Posted on: 2009-04-05 19:32:32
http://www.ekantipur.com/kolnepalinews.php?&nid=187987

देशभर प्रसारण लाइन बनाइने

विकास थापा

काठमाडौं, चैत २३ - सरकारले देशव्यापी रूपमा विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने भएको छ । ४ सयदेखि १ सय ३२ केभीसम्मका २९ लाइन बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो बैठकले गरेको हो ।

जलस्राेतमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका अनुसार बैठकले ५० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रसारण लाइन आयोजना स्वीकृत गरेको हो । 'यी आयोजना क्रमिक रूपमा निर्माण हुँदै जानेछन्,' पौडेलले आइतबार कान्तिपुरसित भने । निर्णयअनुसार पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबैभन्दा उच्च भोल्टेज ४ सय केभी क्षमताका ६ प्रसारण लाइन बनाइनेछ । यसको लम्बाइ ८ सय ४५ किलोमिटर हुनेछ । मुख्य प्रसारण लाइनअन्तर्गत यसको लागत २२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ छ ।

यसमा हेटौंडा-ढल्के, ढल्के-दुहबी, हेटौंडा-बुटवल, बुटवल-लम्की, लम्की-महेन्द्रनगर र दुहबी, अनारमणि छन् । २०६८ सालदेखि २०७५ सालसम्म यी आयोजना सक्ने लक्ष्य छ । प्राधिकरणले आपmनै प्रणाली सञ्चालनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा लिँदै आएको हेटौंडा-बर्दघाट हो । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा यो आयोजना सुरु भइसकेको छ ।

हेटौंडा-बर्दघाटपछि सबैभन्दा जटिल मानिएको प्रसारण लाइन हेटौंडा-दुहबी हो । भारतबाट भविष्यमा आउने बिजुली पूर्वपश्चिम प्रसार गर्न यो लाइन आवश्यक छ ।

सरकारले मुख्य प्रसारण कोरिडरअन्तर्गत २ सय २० केभी क्ष्ामताका ३ आयोजना सञ्चालनको निर्णय गरेको छ । २ सय ९५ किलोमिटर लम्बाइको यो कोरिडरको लागत ८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ छ । मुख्य कोरिडरअन्तर्गत तेह्रथुमको वसन्तपुरदेखि सप्तरीको कुशाहासम्म, रामेछापको खिम्तीदेखि काठमाडौंसम्म, पर्वत-बुटवल-बर्दघाट छन् । यी तीन प्रसारण लाइन २०६९ देखि २०७० सालसम्ममा बन्नेछन् ।

उत्तर-दक्षिण कोरिडरमा सबैभन्दा बढी १८ प्रसारण लाइन बनाइनेछ । त्यसको लागत १८ अर्ब ९८ करोड अनुमान गरिएको छ । प्राधिकरण स्राेतका अनुसार उत्तर दक्षिण कोरिडरमा अधिकांश लाइसेन्स लिएका निजी क्षेत्रको दबाबमा आएका हुन् ।

विद्युत् विकास विभागले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जहाँ पनि लाइसेन्स खुला गरेकाले पहुँचवाल निजी क्ष्ाेत्रले सरकारलाई प्रभावित पारी योजनामा हालेको स्राेतले जनायो । उत्तरदक्षिण खण्डका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने निर्णय गर्दा प्राधिकरणसँग प्राविधिक सरसल्लाह नमागिएको उनले बताए । प्रसारण लाइन निर्माणको योजना विद्युत् उत्पादन योजनासम्बद्ध छ ।

विद्युत् विभागले हालसम्म जथाभावी रूपमा ७ हजार मेगावाट बराबरको लाइसेन्स जारी गरेको छ । 'सर्भे लाइसेन्सका आधारमा मात्र प्रसारण लाइन बनाउने हो भने जस्तोसुकै धनी देशले पनि बनाउन सक्दैन,' ती अधिकारीले भने । प्रसारण लाइन योजना लिकबाट बाहिर पुगिसकेको प्राधिकरणका ती अधिकारीको दाबी छ । 'जो कराउन गयो, उसैको हालिदिएको,' उनले भने, '२० मेगावाटका लागि एक अर्ब लगानी पर्ने प्रसारण लाइन पनि छन् ।'

विद्युत् उत्पादकले प्रसारण लाइन बनाउन नसक्ने भएपछि सरकार आपै+mले पहल गरेर एकसाथ निर्माण गर्ने निर्णय भएको जलस्राेत मन्त्रालयका सहसचिव अनुप उपाध्यायले बताए । 'लोड पmलो एनालाइसिस' गरेर यो आएको होइन,' उनले भने ।

Posted on: 2009-04-05 19:35:09
http://www.ekantipur.com/kolnepalinews.php?&nid=187991

सिएफएल ल्याउन कम्पनी छानियो

• जिई र रेडियन्ट छनौट
• बजारमा नक्कली छ्यापछ्याप्ती

दिनेश कार्की, काठमाडौं चैत २३
विद्युत् प्राधिकरणले कम ऊर्जा चाहिने सिएफएल चीम स्थानीय बजारमा बेच्न जनरल इलेक्ट्रिसिटी जिई र रेडियन्ड छनौट गरेको छ। यी कम्पनीले सिएफएल चीम ल्याएपछि उपभोक्ताले सहुलियत दरमा गुणस्तरीय वस्तु किन्न पाउनेछन्।

कम्पनीले चीम ल्याएपछि प्राधिकरणले एउटा किन्नेलाई अर्को सित्तै दिने अभियान शुरु गर्नेछ सरकारले केही समयअघि राष्ट्रिय विद्युत् संकट घोषणा गर्दा ´सिएफएल घरदैलो´ कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो।

प्राधिकरणले घोषित कार्यक्रमअनुसार उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा सिएफएल चीम उपलब्ध गराउन यी बहुराष्ट्रिय कम्पनी छनौट गरेको हो प्राधिकरणका अनुसार जिई र रेडियन्टका चीम किन्नेले एउटा किन्दा अर्को सित्तैमा पाउनेछन्।

अमेरिकाको जेनेरल इलेक्ट्रिसिटी जिइ र चीनको रेडिएन्ट कम्पनीले सिएफएल चीम दुई महिनापछि बजारमा ल्याउने छन् एक साताअघि प्राधिकरणको बोर्डले यी कम्पनी छनोट गरेको हो । ´छानिएका कम्पनीसँग छिट्टै सम्झौता गर्छौं´, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठले भने- ´कम्पनीले सम्झौताको ६० दिनपछि चीम ल्याइपुर् याउँछ।´ श्रेष्ठका अनुसार सिएफएल अभियान शुरुमा १४ जिल्लामा स`ञ्चालन हुनेछ यसबाट २ लाख ५० हजार ग्राहक लक्षित हुनेछन्।

वितरण तथा ग्राहक सेवा महाप्रबन्धक दीपकप्रसाद उपाध्यायले गुणस्तर टिकाउ र मूल्यका आधारमा कम्पनी छानिएको जानकारी दिए प्राधिकरणद्धारा निर्धारित गुणस्तरका सिएफएल चीम हाल बजारमा छैनन्।

छनौट भएका कम्पनीले वितरण गर्ने सिएफएल चिम कम्तीमा १८ महिना टिक्नेछन्। ९ देखि २१ वाट क्षमताका ती चीमको औसत मूल्य १ सय ८३ रुपैयाँ पर्ने अनुमान छ। उपाध्यायले बढीमा २ सय रुपैयाँभन्दा उपभोक्ताले तिर्नु नपर्ने बताए। हाल बजारमा बिक्री भैरहेका सिएफएल चीमको भाउ १ सय रुपैयाँदेखि ५ सय रुपैयाँसम्म छ। चीनबाट आयातीत न्युन गुणस्तरका सिएफएल चीम केही महिनामात्र टिक्ने गरेका छन्।

प्राधिकरणले एउटा किन्नेलाई अर्को सित्तै दिने अभियान शुरु गरेवापत कम्पनीलाई मूल्य अभिबृद्धि कर लगायतका छुट दिने छन् । प्राधिकरणले आफ्नो अभियान शुरु गर्दा यी कम्पनीको ब्रान्डको समेत प्रचार प्रसार गरिदिने छ । माघ पहिलो सातादेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेको सिएफएल घरदैलो कार्यक्रम हालसम्म कार्यन्वयन भएको छैन । सिएफएल घरदैलो अभियानका लागि सरकार र प्राधिकरणले १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना छ ।


नक्कली सिएफएलको बिगविगी

प्राधिकरणले सिएफएलको प्रयोग गर्न जनचेतनामूलक विज्ञापन गरेपनि बजारमा छ्यासछ्यास्ती नक्कली सिएफएल विक्री भएका छन् । प्राविधिकका अनुसार लेवलमा लेखिए भन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने खालका सिएफएल बजारमा छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ पनि बजारमा गुणस्तरहीन सिएफएलको विक्री बढेको स्वीकार्छन्। श्रेष्ठका अनुसार बजारमा ११ वाट लेखिएका केही कम्पनीका सिएफएलले २५ वाटसम्म विद्युत खपत गर्ने गरेका छन्। वानेश्रका कविन्द्र पाठक भन्छन्-ुप्राधिकरणले सिएफएलको ब्राण्ड छान्न ढिलाइ गर्दा कुन सक्कली कुन नक्कली हो भनेर छुट्याउन उपभोक्तालाई गाह्ो भएको छ।ु

प्राधिकरणद्धारा निर्धारित गुणस्तरीय मापदण्डका चीम अब यी कम्पनीले भित्राउने छन् । यस अघि पनि यी कम्पनीका सिएफएल चीम बजारमा विक्री हुने गरेका थिए ।

- 2009-04-05 17:05:32
http://www.dainikee.com/news/index.php?action=news_details&news_id=5833