डेढ वर्षमा १ सय ५० मेगावाट उत्पादन गर्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, ऊर्जा संकट समाधान गर्न निजी क्षेत्रले ग्रामीण लघुु जल विद्युुत् आयोजना सुुरु गर्ने भएको छ । यसबाट डेढ वर्षभित्र १ सय ५० मेगावाट विद्युुत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघमा बुुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

डेढ वर्षभित्र ४५ पहाडी जिल्लामा सम्भावना हेरेर १ देखि ५ मेगावाटसम्म विद्युुत् उत्पादन गर्ने घोषणा पनि कार्यक्रममा गरिएको थियो । महासंघ, जिल्ला विकास समिति महासंघ, नगरपालिका संघ र गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासंघको सहकार्यमा आयोजना थालिनेछन् । आयोजना निर्माणका यी निकायले एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

लक्ष्यअनुुसार छानिएका जिल्लाका ३ सय गाविसमा प्रारम्भिक सम्भाव्यताका आधारमा पाँच मेगावाटसम्मको विद्युुत् आयोजनाका काम थालिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुुश कुुमार जोशीले बताए । 'जसअनुुसार हामीले डेढ वर्षमा १ सय ५० मेगावाट विद्युुत् उत्पादन गर्नसक्छौं,' उनले भने ।

पैंतालीस जिल्लामध्ये एक दर्जनबाट लगानीकर्ताले आयोजनाका लागि प्रस्तावनापत्र समेत पठाइसकेको उनले जानकारी दिए । ताप्लेजुुङ, पाँचथर, खोटाङ, संखुुवासभा, तेह्रथुुम, म्याग्दी, बाग्लुुङ, लम्जुुङ, गोर्खा, रोल्पा, मकवानपुुर, धादिङ र नुुवाकोटका लगानीकर्ताले प्रस्तावनापत्र पठाएका हुुन् । 'ठूला योजना पूरा हुुन समय लाग्छ,' जोशीले भने, 'ऊर्जा संकटले धराशायी हुुने उद्योग जोगाउन पनि ग्रामीण लघुु विद्युुत् आयोजना जरुरी भएको हो ।'

करिब २१ अर्ब लागत अनुुमान गरिएको आयोजनाले सरकारलाई नैतिक दबाब सिर्जना गर्ने सरोकारवालाहरूको दाबी छ । '२०४९ को विद्युुत् ऐनअनुुसार विद्युुत् आपूर्ति गर्ने दायित्व निजी क्षेत्रको पनि हो,' जिल्ला विकास समिति महासंघका अध्यक्ष ऋषिराज लुुम्सालीले भने, 'अरूले गर्ला भनेर बस्ने बेला छैन ।'

उनले एक महिनाभित्र आयोजनाको प्राविधिक प्रस्तावना तयार भएपछि लगानीकर्ताको परियोजनापत्र छनोट गरी काम सुुरु गरिने जानकारी दिए । आयोजनाको प्राविधिक पक्षबारे अध्ययनका लागि हाइड्रो सोलुुसन्स प्रा लिलगायत अन्य संघसंस्थाको सहयोग लिइने कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।

आयोजनाले ग्रामीण विकासलाई सघाएर स्थानीय अर्थोपार्जनका लागि अवसर तयार पानर्ुुका साथै प्रविधि र उपकरणका उद्योगको विस्तारमा सघाउने जोशीले बताए । 'एक मेगावाटसम्म चाहिने उपकरण, प्रविधि नेपालमै पाइन्छ,' उनले थपे, 'आयोजना थालनीपछि यस्ता उद्योग अझ फस्टाउनेछन् ।'

क्षेत्रीय सन्तुुलन र प्रतिनिधित्वको आधारमा लघुु जलविद्युुत् विकास कार्यको प्रवर्द्धन गर्ने, निर्माणमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने, आयोजना निर्माण तथा विस्तार कार्यको पैरवी गर्ने, सञ्चालन/अध्ययनको समन्वय गर्ने र स्थानीय जनता, संघसंस्थालाई आयोजनामा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नेलगायत विषयमा सम्झौता भएको हो ।

Posted on: 2009-05-13 19:30:57
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=194042

मध्यमस्र्याङ्दीको १० अर्ब शंकास्पद

विमल गौतम

काठमाडौ, सार्वजनिक लेखासमितिले मध्यमस्र्याङदी जलविद्युत् परियोजना निर्माण क्रममा भएको १० अर्ब रुपैयाँ खर्चलाई शंकाको घेरामा राखेको छ । समितिले पहिलो चरणको अनुसन्धानबाट आयोजनाको भेरिएसन -थपघट खर्चमा) भुक्तान भएको दस अर्ब रुपैयाँको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको हो । आयोजनामा अहिलेसम्म साढे २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ठूलो परिमाणको रकम हिनामिना हुनसक्ने प्रारम्भिक निचोड समितिको छ । 'भेरिएसन सामान्य देखिँदैन,' आयोजना अध्ययन कार्यदलका संयोजक सभासद प्रकाशचन्द्र लोहनीले शनिबार कान्तिपुरसित भने, 'किन असामान्य हिसाबले खर्च बढ्यो भनेर विस्तृत अध्ययन गर्दैछौं । आयोजनामा पहिले लागत गरेभन्दा १० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ । 'त्यसको औचित्यमा समिति सन्तुष्ट हुन सकेन,' समितिका सचिव सोमबहादुर थापाले भने, 'पूरै दश अर्ब रुपैयाँ खर्च शंकाको घेरामा छ, एक लाख भनेको ठाउँमा १० लाख रुपैयाँसम्म भुक्तान गरेको तथ्य भेटिएका छन् ।'

समितिले जलस्रोत मन्त्रालय र आयोजनाबाट कागजात मगाएर पहिलो चरणको छानबिन गरेको थियो । पाँचौं पटकको छलफलपछि समितिले चार दिनअघि प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको हो । पर्याप्त डिजाइनबिना परियोजना सुरु गरिनु, परामर्शदाताले मागे र सिफारिस गरेजति रकम औचित्य पुष्टि नै नगरी धमाधम भुक्तान दिनु, लागतभन्दा बढी खर्च दिँदा जिम्मेवार नबन्नु लगायतले ठूलो रकम हिनामिना भएको हुन सक्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको हो । 'मासिक भुक्तानी दिएपछि परामर्शदातालाई पुनः क्षतिपूर्ति रकम दिएको पाइएको छ,' सचिव थापाले समितिको प्रारम्भिक अध्ययनको निष्कर्ष सुनाउँदै कान्तिपुरसित भने, 'बढी खर्च के कारणले भयो यसैमा हामीले विशेष चासो दिएका हौं ।'

उनका अनुसार सवारी खर्चमा मासिक भुक्तान दिएपछि ठेकेदारको मागबमोजिम पुनः बन्द हडताल शीर्षकमा क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराइएको छ । 'यस्तो खर्च जसरी पनि असुल गर्नुपर्छ भन्ने समितिको ठम्याइ छ,' थापाले भने । समितिको अध्ययनअनुसार नदी डाइभर्सन, परामर्शदाताकै भेरिएसन, निर्माण कार्य, सिमेन्ट, सवारी ढुवानी लगायतमा लागतभन्दा दोब्बर खर्च भएको हो । आयोजना सुरुमा करिब ६२ मेगावाट क्षमताको भनेर सुरु गरिएको थियो । पछि क्षमता बढाएर ७२ मेगावाट पुर्‍याइयो ।

सरकार, विद्युत् प्राधिकरण र जर्मनीको केएफडब्लूको संयुक्त आर्थिक सम्झौताअनुसार आयोजना सुरु भएको थियो । त्यसको चार वर्षपछि निर्माण कार्य बढाउने ठेक्का दिइएको थियो । 'सन् २००८ सम्ममा सकाउने भने पनि आयोजनाको काम अझै पूर्ण सम्पन्न नभएको पाएका छौं,' थापाले भने, '७२ मेगावाट भनेकामा ४० मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ ।'

आयोजनाले पूरै क्षमता उत्पादन भएको जानकारी समितिमा दिएको थियो । तर दाबी गरिएजस्तो पूरै क्षमता उत्पादन नभएको समितिको भनाइ छ । आयोजनाले २८ अर्ब खर्च भएको बताए पनि प्राप्त तथ्यबाट साढे २६ अर्बमात्र भुक्तान भएको समितिले पत्ता लगाएको छ । उसका अनुसार आयोजनाको काममा अझै ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तान गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ ।

आयोजना सम्बद्ध पदाधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रामा आएको परिवर्तन, बन्द हडताललगायत कारणले लागतभन्दा बढी खर्च भएको समितिलाई बताएका छन् । समितिले भने परामर्शदाताले दाबी गरेजति रकम दिंँदा हिनामिना भएको निचोड निकाल्दै यसमा संलग्न मन्त्रीहरूसहित दर्जनौं अधिकारीमाथि छानबिन बढाएको छ । 'यसमा संलग्न पूर्व र वर्तमान जलस्रोत मन्त्रीसहित आयोजना सम्बद्ध दर्जनौं अधिकारीसँग बयान लिने तयारीमा छौं,' सचिव थापाले भने, 'गम्भीर प्रकृतिको विषय भएकाले अझै गहिराइमा पुग्ने प्रयासमा छौं ।' शाहीकालीन मन्त्रिपरिषद् उपाध्यक्ष एवं जलस्रोतमन्त्री तुलसी गिरीसहित हालैका मन्त्री विष्णु पौडेल लगायतसँग समितिले छानबिन सुरु गरेको छ । पूर्वजलस्रोत मन्त्रीहरू दीपक ज्ञवाली, ज्ञानेन्द्र कार्की, विजय गच्छदार लगायतसँग सोधपुछ गर्ने तयारी भइरहेको समितिले जानकारी दिएको छ । जलस्रोत सचिवहरू, आयोजना बोर्डका सदस्य, कार्यकारी निर्देशक, आयोजना व्यवस्थापक, प्रमुख, उच्च अधिकारी, प्राधिकरण उच्च पदाधिकारी लगायतमाथि छानबिन सुरु भएको छ ।

Posted on: 2009-05-09 20:17:45
http://www.ekantipur.com/kolnepalinews.php?&nid=193395

Bill proposes seven-year tax holiday for hydro projects

THIRA L BHUSAL KATHMANDU, May 2: The Ministry of Water Resources (MoWR) has proposed the government to give tax holiday for seven years for hydropower promoters. The ministry has also recommended to the government to give 50 percent tax exemption to the hydropower producers for another three years. The ministry has recently registered a bill to this effect in the parliament. Once the House passes the bill, it will be enforced as an act. However, independent power producers from the private sector are not satisfied with the government offer. They have demanded that the government provide total tax exemption for at least 10 years with effect from the date a project starts commercial generation. The Electricity Act-1992 had a provision of 15 years of tax holiday for hydropower producers. The provision was later annulled through a financial bill. The independent producers have argued that they should be given tax exemption for at least 10 years as the promoters get no return during the construction phase and have to continuously pay bank interests for seven to 15 years. The Independent Power Producers´ Association, Nepal (IPPAN), on Wednesday submitted a list of their demands and recommendations to the ministry, according to Executive Director of IPPAN Pradeep Gangol. "We have filed a list of our recommendations to the ministry, requesting the government to make amendments to the bill and introduce an investment-friendly policy through the upcoming budget," Gangol told myrepublica.com. He argued that the government should be ready to provide tax holiday for at least 10 years, if it wanted to attain its target of producing 10,000 MW of hydropower in 10 years. The bill proposes that the tax holiday will be effective only until 2019 April. But the promoters urged the government not to impose the time limit. The investors have urged the government to ensure that they faced no hindrances from other acts and authorities like finance, industry, commerce, forest and environment. "We proposed this to maintain policy consistency for at least 10 years, which is essential to attract domestic as well as foreign investment to the sector," Gangol said. The investors have also demanded exemption on excise duty and local development tax, among other duties and charges, arguing that these were additional burdens for the promoters who already bear geological, hydrological and other risks to start a project. Total VAT exemption in purchasing equipment, spare parts and other construction materials including cement, rods, fuel, lubricants, copper, aluminum etc is another demand of the promoters. They have asked the government to charge only one percent of customs charge. "Investors will not come to Nepal if we cannot ensure these things," Gangol said. The government while unveiling the budget for current fiscal year had announced VAT exemption in purchasing equipment and other goods for electromechanical portion of a hydropower project. The promoters have also objected to the proposed provision that says a project´s license holders should provide bonus to its employees and workers at a tune of two percent of the project´s taxable income each year. "Larger projects will have to spend a big amount if this provision is not scrapped. It is impractical in case of larger projects," said an investor. Likewise, the producers have strongly objected to a new provision on capacity royalty in the bill. "A provision about capacity royalty has increased the charges extraordinarily," the investor said. A 15-megawatt hydro-project promoter has to pay about Rs 247 million as capacity royalty as per the existing act while it will go up to Rs 1.04 billion once the proposed bill comes into effect. This provision will hit mainly small-scale hydro-projects hard and eventually domestic as well as international investors will shy away from investing money in the sector, argued another producer. Likewise, they have suggested the government to "directly or indirectly prohibit foreign investment in small projects generating up to five MW so as to encourage domestic promoters in such ventures." thira@myrepublica.com
Published on 2009-05-02 00:00:03 http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=4558

NEA, KHNP sign agreement on Chameliya

REPUBLICA KATHMANDU, May 1: Nepal Electricity Authority (NEA) has finally awarded the contract of electro-mechanical and transmission line lot of 30 MW Chameliya Hydroelectric Project (CHP) in Darchula district to Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP). The contract also includes installation of 132-KV transmission lines to link with the national grid. The line will be 131 kilometers long. A representative of the South Korea-based KHNP, and CHP Project Manager Keshav Raj Bhatta, signed the agreement amid a function at NEA head office on Thursday, NEA Spokesperson Danda Pani Basyal told myrepublica.com. The NEA board meeting on April 23 had decided to award the contract worth Rs 3.8 billion for the electro-mechanical, hydro-mechanical and 132 KV transmission line construction work to the Korean company. The deal was under controversy for months as KHNP was the single bidder for the contract. Another South Korea-based company Samsung C&T Corporation had earlier sent a proposal to the government of Nepal expressing its willingness to work at a lower cost. But the company backed down from the project in the first week of February saying that its proposal sent to the government of Nepal was based on wrong understanding, analysis and estimation. “The contract was awarded to the company as per a provision of Public Procurement Act that says if any proposal is convincing it cannot be cancelled even if there is a single bidder,” Basyal said. China Gezhouba Group Corporation (CGGC) started main civil works of the project from January 2007. The project completion deadline is 2011-12. The total estimated cost of the entire project is US$ 99.9 million. The South Korean government under the Economic Development Cooperation Fund, a joint mechanism, provided US$ 45 million as “soft loan” to Nepal to commission the project. The two governments had also agreed to appoint a Korean firm as the main contractor for the project.
Published on 2009-05-01 19:57:37 http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=4556

NEA awards Chameliya to KHNP

AKANSHYA SHAH KATHMANDU, April 28: Nepal Electricity Authority (NEA) has decided to award the 30 MW Chameliya Hydroelectric Project (CHEP) in Darchula district to Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) on shaky grounds. The decision taken by the NEA board on April 23 awards KHNP the contract of around Rs 4 billion for the electro-mechanical, hydro-mechanical and 132 KV transmission line construction work. The KHNP is presently facing a corruption scandal erupting from its dealings with a California-based valve manufacturing company for the purchase of valves for its power plants between 2003-07 (The Korean Times, February 8). The kickback-for-contracts case may ultimately lead to the collapse of KHNP, thereby leaving CHEP in limbo. “The Ministry of Water Resources, NEA and other concerned government bodies awarded the contract only because the project is financed under the Korean government´s soft loan scheme,” a Nepali private investor told myrepublica.com on condition of anonymity. Moreover, the process of selecting the contractor aroused controversy after KHNP ended up as the only bidder. The bidding price in February was about Rs 1 billion in excess, according to the source. “The amount could have been reduced, but NEA turned a blind eye to a letter and reports sent by another Korean Company - Samsung C & T, citing a downturn in the cost of materials,” the source added. Samsung pulled out of CHEP citing excessive rise in the cost of the project, leaving KHNP the sole bidder. Interestingly, KNHP was not qualified as a bidder as the tender document clearly mentions that the bidder must be a ´contractor and must have carried out two similar contracts within the last 10 years.´ KNHP is not a contractor but a subsidiary of the Korea Electric Power Corporation, a utility company similar to NEA. The project in-charge at CHEP, Keshav Bhatta, declined to comment to myrepublica.com about KHNP´s profile for the last 10 years. He, however, informed that the ´agreement is yet to be signed.´ Heon-Chul Jung (who was on the KHNP technical assistance team) was also a member of the team visiting Nepal during the signing of the loan agreement between the Government of Nepal and the Economic Development Cooperation Fund (EDCF) Appraisal Mission of Exim Bank of Korea. Later, KHNP became the sole bidder in the tender. akanshya@myrepublica.com
Published on 2009-04-28 00:00:01 http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=4397

माथिल्लो सेती स्वदेशी लगानीमा बनाइने

काठमाडौं, वैशाख १६ - नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा जलाशययुक्त माथिल्लो सेतीसहित दुई जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । एउटा जलाशययुक्त र अर्को नदी प्रवाही गरी दुइटा आयोजना निर्माण प्रक्रिया यसै वर्षदेखि थालनी हुनेछ ।

माथिल्लो तामकोसी (३०९ मेगावाट) स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने निश्चित भएपछि सरकारले आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर अरू जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न हिम्मत मिलेको हो । स्रोतका अनुसार अध्ययन गर्नुनपर्ने र डिजाइनसमेत पूरा भएका दुई आयोजना निर्माणको घोषणा आउँदो बजेट वक्तव्यमार्फत गर्ने तयारी जलस्रोत मन्त्रालयले गरेको छ । ती दुई आयोजनामा तनहुँ सदरमुकाम नजिकैको जलाशययुक्त माथिल्लो सेती (१२७ मेगावाट) र अर्को सोलुखुम्बुमा पर्ने तल्लो सोलु (४० मेगावाट) छन् ।

प्रबर्द्धक आफैले गर्नुपर्ने लगानी (इक्विटी) सरकारले जुटाएपछि बाँकी स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उठाउने योजना जलस्रोत मन्त्रालयको छ । यसका लागि सरकारले छुट्टै कम्पनी वा कुनै निकाय स्थापना गरी वित्तीय व्यवस्था मिलाउने स्रोतले उल्लेख गर्‍यो । यसका लागि निश्चित समय, सीमा र बजेट तोकेर अलग्गै निकाय स्थापना गर्ने र त्यही निकायले आयोजना निर्माण गर्ने तयारी पनि मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।

जलविद्युत्मा स्वदेशी स्रोत लगानी बढाउँदै लैजाने नीतिअनुसार यी दुई आयोजनामा आन्तरिक पुँजी परिचालन गर्न लागिएको हो । चिलिमे (२० मेगावाट) को निर्माणले गर्दा ३०९ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी पनि स्वदेशी पुँजीबाट बन्ने निश्चित भइसकेको छ । 'अब तामाकोसीपछि जलाशययुक्त आयोजना पनि स्वदेशी स्रोतमै बन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन जरुरी छ,' मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा अध्ययन तथा डिजाइन कार्य भइसकेको माथिल्लो सेतीका लागि सरकारले थुप्रै दाताका लागि अनुरोध पनि गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको यो आयोजनाका लागि जापान सरकारसमक्ष अनुरोध पठाएको जानकारी प्राधिकरणको आयोजना विकास विभागका निर्देशक विष्णुबहादुर सिंहले बताए ।

निकैअघि जापान सरकारलाई अनुरोध पठाइए पनि उताबाट कुनै जवाफ नआएपछि सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आगामी चीन भ्रमणमा अनुरोध गर्ने तयारी पनि गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको अवसर पारेर 'उपहार माग्नु प्राधिकरणले तयारीसमेत गरिरहेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चीनले उपहार दिने नदिनेभन्दा पनि आन्तरिक खपतका लागि चाहिने आयोजना स्वदेशी श्रम, सीप र पुँजीबाट निर्माण गर्ने भन्दै तयारी गरेको हो । माथिल्लो सेतीको लागत ३४ करोड अमेरिकी डलर लाग्ने प्राधिकरणका निर्देशक सिंहले जानकारी दिए ।

राजधानी, पोखरा, भरतपुरजस्ता लोडसेन्टरदेखि अति नजिक, सडकजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्नुनपर्ने लगायतका कारणले माथिल्लो सेती स्वदेशी खपतका लागि आकर्षक देखिएको हो । हालसम्म कुलेखानी पहिलो र दोस्रो (९२ मेगावाट) मात्र जलाशययुक्त विद्युत्गृह छ । प्राधिकरणलाई प्रणाली सञ्चालनमा अरू कुलेखानीजस्ता आयोजना निर्माण गर्न दबाब परिरहेको छ ।

जलस्रोत मन्त्रालयको यो योजनाप्रति अर्थ मन्त्रालयसमेत सकारात्मक भएको स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार जलस्रोतमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालयलाई आफ्नो योजनाबारे अवगत गराइसकेका छन् । 'यो विशुद्ध नेपाली लगानीमा बन्ने आयोजना हो, यसले नेपालीको आत्मविश्वासको फडको मार्नेछ,' जलस्रोतका एक अधिकारीले भने ।

अर्को पूर्वाञ्चलको सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्ने तल्लो सोलु आयोजना पनि सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण हुनेछ । विद्युत् विकास विभागले अध्ययन गराएको यो आयोजना रणनीतिक हिसाबले निर्माण गर्न लागिएको हो । पूर्वाञ्चलमा ६ मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना हालसम्म निर्माण भएका छैनन् । 'पूर्वमा विद्युत्मार्फत विकास पुर्‍याउन चमेलिया (दार्चुला) को जस्तै गरी तल्लो सोलु निर्माण गर्न लागिएको हो ।'

Posted on: 2009-04-28 20:43:49
http://www.ekantipur.com/nepali/kolmain.php?&nid=191691

ऊर्जा सम्मेलन सकियो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, भारतले नेपालका ठूला जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनामा चासो देखाउँदै नेपाललाई यस्ता खाले आयोजनामा सक्दो मद्दत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

चौथो अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत् सम्मेलनमा भारतका सरकारी तथा निजी क्ष्ाेत्रका प्रवर्द्धकहरूले नेपाललाई ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि वातावरण बनाउन आग्रह गरे । भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष एके बजाज तथा भारतकै योजना आयोगका -ऊर्जा) सदस्य किरित पारिखले विश्वव्यापी मौसम परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न, नेपालको बढ्दो ऊर्जा माग धान्न र बिजुली निर्यात गरेर आर्थिक अवस्था सुधार्न ठूला जलाशयमा जानुपर्ने बताए ।

मौसम परिवर्तनले गर्दा नेपालमा हिउँ पर्ने र पग्लने क्रममा कमी आई पानी अभाव हुने हुनाले पानी जम्मा पार्नुपर्ने उनको धारणा थियो । कृषि उत्पादन र पानी आपूर्तिमात्र नभई ऊर्जा उत्पादनका लागि जलाशययुक्त आयोजना नै बढी उपयुक्त भएको बजाजको सुझाव थियो । नेपालका ठूला बाँधजन्य आयोजनालाई जोड दिँदै बजाजले भारत पनि यस्ता खाले आयोजनामा ज्यादा इच्छुक रहेको बताए । उनले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, सप्तकोसी उच्च बाँध, पश्चिम सेतीजस्ता आयोजनाको नामै लिएर भारत सरकारले नेपाललाई सहयोग गर्ने बताए ।

'बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनामा भारतले नेपाललाई सहयोग गर्नेछ,' उनले भने । समापनअघि उद्घाटनका अवसरमा भारतीय राजदूत राकेश सूदले पनि जलाशययुक्तलाई जोड दिँदै देशका राजनीतिक दलबीच सहमति हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले पञ्चेश्वर र सप्तकोसी उच्च बाँधजस्ता आयोजना राजनीतिक सहमतिको अभावका कारण ढिलाइ भइरहेको दाबी गरे । 'ठूला जलाशययुक्त आयोजनामा राजनीतिक सहमति चाहिन्छ,' उनको भनाइ थियो । सूदले इजाजत पाएका भारतीय कम्पनीले स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण दुःख पाइरहेको उल्लेख गर्दै तिनलाई सरकारले सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । योजना आयोगका सदस्य पारिखले दुवै देशले अन्तरर्दशीय प्रसारण लाइन निर्माण छिटो गर्नुपर्ने र त्यसले दुवै देशलाई लाभ हुने उल्लेख गरे ।

सम्मेलनमा भारतको नेसनल हाइड्रोपावर कर्पाेरेसनका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक एसके गर्गले नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा भारतको सार्वजनिक तथा निजी क्ष्ाेत्र साझेदार हुन तयार रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले विभिन्न मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने औंल्याए । 'कयौं भारतीय निजी तथा सरकारी कम्पनी नेपालको जलविद्युत्मा यसअघि नै संलग्न छन्,' गर्गले भने, 'नेपालले अझ बढी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।' भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव आरबी शाहीले पनि नेपालको जलविद्युत् विकास नीतिमा धेरै समस्या रहेको उल्लेख गरे । सर्भे र त्यसपछि उत्पादन गरी दुईपटक लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै शाहीले एकद्वार नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिए ।

'नेपालमा ८३ हजार मेगावाट सालाखाला अनुमान हो, योभन्दा अझ बढी बिजुली उत्पादन हुनसक्छ,' उनले भने, 'भारतलाई बिजुली बेचेर नेपालले आपmनो आर्थिक विकास गर्नसक्छ ।' उनले भुटानको ६५ प्रतिशत राष्ट्रिय आय बराबर बिजुली निर्यात भएको भन्दै प्रतिव्यक्ति आय पहिलेकोभन्दा तीन गुणा बढी भएको जानकारी दिए । जलस्राेतमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विगतमा जति बहस भए पनि जलविद्युत्को विकास सबै राजनीतिक दलमा उच्च प्राथमिक एजेन्डा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका आयोजनाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 'सरकारले जलविद्युत्लाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ,' उनले भने ।

सरकारले दुई वर्षअघि प्रतिस्पर्धामार्फत दिएका अरुण तेस्रो र माथिल्लो कणर्ाली गरी दुई मध्यमखाले आयोजनाको निर्माण सुरक्षा अभावका कारण सुरु गर्न नसकिएको पनि भारतीयले लगानीकर्ताले बताएका थिए । अद्यावधिक अध्ययन पूरा गरेर निर्माणमा गइहाल्नुपर्ने यी दुई आयोजना स्थानीय बासिन्दाका अवरोधले अघि बढ्न नसकेको यसका प्रवर्द्धकहरूको गुनासो थियो ।

सम्मेलनमा सहभागी दुवै देशका लगानीकर्ताहरूले नीति, प्रक्रिया, दृष्टिकोण र कार्यान्वयन पक्षमा देखापरेका समस्या आआपmनो देशका सरकारलाई सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ । सम्मेलनको आयोजकमध्येको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था -इपान) का अध्यक्ष डा. सन्दीप शाहले नेपालका लागि ठूलाभन्दा पनि मध्यमखाले जलाशययुक्त आयोजनाको जरुरी भएको बताए ।

'दैनिक उच्च खपत हुने -डेली पिकिङ) का लागि उपयुक्त हुने आयोजना निर्माण गर्नसके डुबान समस्या कम हुने भएकाले नेपालले यस्ता आयोजनामा जोड दिनुपर्छ,' शाहले भने, 'चार घन्टा डेली पिकिङका आयोजनानिर्माण गरौं, त्यो भए हामीलाई फाइदा हुन्छ ।'

Posted on: 2009-04-27 20:57:36
http://www.ekantipur.com/kolnepalinews.php?&nid=191451

Hearing on Arun III begins

BY KAMAL RAJ SIGDEL

KATHMANDU, April 28 - A high-profile hearing on a lawsuit between two international hydropower construction companies — namely Jindal Steel and Power Limited and Sutlej Jal Vidyut Nigam, and the government — over bidding on the 402 MW Arun III hydropower project commenced on Monday at the Supreme Court.

Jindal had moved the apex court against the government and Sutlej, claiming the decision to award the project to Sutlej was illegitimate since its initial bid offer was lower. In its initial bid, Sutlej had offered to give 4.5 percent of energy produced, which later increased to 22 percent. The government had decided to award the project to the company offering the highest amount of free energy.

GMR, the highest bidder, had offered 24 percent free energy, but withdrew after bagging the 300 MW Upper Karnali. Jindal claims it was initially the second highest bidder offering 21.9 percent free energy in contrast to Sutlej's 4.5 percent, therefore the government had to hand over the project to Jindal.

Anil Sinha, pleading for Jindal, argued the government had offered Sutlej a second chance to increase the bid without informing Jindal.

However, the government claims Sutlej was the second best bidder.

Posted on: 2009-04-27 21:54:53 (Server Time)
http://www.ekantipur.com/kolnews.php?&nid=191508

NEA awards Chameliya to KHNP

AKANSHYA SHAH KATHMANDU, April 28: Nepal Electricity Authority (NEA) has decided to award the 30 MW Chameliya Hydroelectric Project (CHEP) in Darchula district to Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) on shaky grounds. The decision taken by the NEA board on April 23 awards KHNP the contract of around Rs 4 billion for the electro-mechanical, hydro-mechanical and 132 KV transmission line construction work. The KHNP is presently facing a corruption scandal erupting from its dealings with a California-based valve manufacturing company for the purchase of valves for its power plants between 2003-07 (The Korean Times, February 8). The kickback-for-contracts case may ultimately lead to the collapse of KHNP, thereby leaving CHEP in limbo. “The Ministry of Water Resources, NEA and other concerned government bodies awarded the contract only because the project is financed under the Korean government´s soft loan scheme,” a Nepali private investor told myrepublica.com on condition of anonymity. Moreover, the process of selecting the contractor aroused controversy after KHNP ended up as the only bidder. The bidding price in February was about Rs 1 billion in excess, according to the source. “The amount could have been reduced, but NEA turned a blind eye to a letter and reports sent by another Korean Company - Samsung C & T, citing a downturn in the cost of materials,” the source added. Samsung pulled out of CHEP citing excessive rise in the cost of the project, leaving KHNP the sole bidder. Interestingly, KNHP was not qualified as a bidder as the tender document clearly mentions that the bidder must be a ´contractor and must have carried out two similar contracts within the last 10 years.´ KNHP is not a contractor but a subsidiary of the Korea Electric Power Corporation, a utility company similar to NEA. The project in-charge at CHEP, Keshav Bhatta, declined to comment to myrepublica.com about KHNP´s profile for the last 10 years. He, however, informed that the ´agreement is yet to be signed.´ Heon-Chul Jung (who was on the KHNP technical assistance team) was also a member of the team visiting Nepal during the signing of the loan agreement between the Government of Nepal and the Economic Development Cooperation Fund (EDCF) Appraisal Mission of Exim Bank of Korea. Later, KHNP became the sole bidder in the tender. akanshya@myrepublica.com
Published on 2009-04-28 00:00:01 http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=4397

जलसरोकार: चौथो ऊर्जा सम्मेलन

विकास थापा

चौथो अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत सम्मेलन सकियो । विगतका तीनवटा सम्मेलनको तुलनामा यसपालिको जलविद्युत जमघटले खासै चर्चा पाएन । सरकारले यसै वर्ष घोषणा गरेको दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य र त्यसलाई हासिल गर्न अपनाउनुपर्ने कार्यविधिसमेत सार्वजनिक भइसकेको सन्दर्भमा चौथो सम्मेलन अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको थियो । किनभने विगतका पहिलो र दोस्राे सम्मेलनले नेपालको जलविद्युतलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशेष पहिचान गराउन सफल मानिएको थियो र यसपालिकोलाई पनि यही सन्दर्भमा हेरिएको थियो । सम्मेलनले विशेष गरेर नेपाल र भारतबीच जलविद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा देखापर्ने कानुनी, नीतिगत, वातावरण, स्थानीय समस्याका बारेमा केन्दि्रत रहयो ।
विगतका सम्मेलनले मुलुकको जलविद्युत क्ष्ाेत्रमा एउटा 'भाइब्रेसन' ल्याएको थियो । विद्युत क्ष्ाेत्रका मात्र नभई सञ्चार र सर्वसाधारणको ध्यानसमेत विगतका सम्मेलनले खिचेका थिए । सबै अखबारहरूले प्रमुखताका साथ समाचार छापेका थिए । यो किन भयो भने मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको मेरूदण्ड नै जलविद्युत हो भन्ने सबैको बुझाइ थियो, चाहे त्यो राजनीतिक नेता होस् वा कर्मचारी वा सञ्चारजगत नै । सबैको मतैक्यता एउटै थियो कि जलविद्युत विकासविना आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण मुस्किल पर्छ भन्ने । ऊर्जा सम्मेलनमै पहिलोपटक भारतले नौमुरेजस्तो जलाशय र बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गरिदिने घोषणा गर्‍यो । नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको चर्चा चल्यो । नेपाललाई अधिकतम लाभ हुनेगरी पहिलोपटक जलविद्युतमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा भयो । नेपाल-भारत सरकारबीच मात्र नभई निजी क्ष्ाेत्रमा पनि सहकार्य र समझदारीको वातावरण सिर्जना गर्न विगतका सम्मेलनहरूले सहयोग पुर्‍यायो । भारतीय लगानीकर्ताहरूको ठूलो समूहले नेपालको जलविद्युतमा लगानी बाटो हेरेका थिए ।
दोस्रो ऊर्जा सम्मेलनको समाप्तिपछि उल्लेखनीय प्रगति केही भएको छैन । लोडसेडिङ बढेको बढयै छ । कति घन्टा लोडसेडिङ हुन्छ होइन कि कति घन्टा बिजुली आउँछ भन्ने स्थिति छ । तीन वर्ष अघिको नौमुरेप्रति सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो धारणा राख्नसकेको छैन- हुन्छ वा हुँदैन भनेर । प्रसारण लाइन निर्माणमा सम्मेलनबाट आएको उत्साहजनक प्रतिबद्धता पनि त्यत्तिकै सेलाएको छ । यही प्रसारण लाइन अभावका कारण भारतबाट बिजुली आयात गरी लोडसेडिङ कम गर्न नसकिएको अवस्था छ । माथिल्लो कणर्ाली र अरूण-तेस्रोमा सरकारले सुरक्षा दिन नसकेर समय लम्मिनेमात्र होइन, आयोजनाको भविष्य नै अन्योलजस्तै भएको छ । स्थानीय तहमा काम गर्न वातावरण पटक्कै छैन । सरकारले मन्त्रीको अध्यक्ष्ातामा गठन गरेको सुरक्षा समिति पनि निष्प्रभावीजस्तै देखिएको छ । जिल्लामा सुरक्षा संयन्त्रले कामै गरेको छैन । दुई-चारजनाको समूहले स्थानीय हक-अधिकारको नाममा आयोजना नै बिथोल्नलाग्दा पनि संयन्त्रहरू निष्त्रिmयप्रायः देखिएका छन् । पहिलो र दोस्रोबाट निःसृत विभिन्न योजना र कार्यान्वयन चौथो सम्मेलनसम्म आइपुग्दा शिथिलजस्तै भएका छन् । भारतीय लगानीकर्ताहरूले सुरक्षा ग्यारेन्टीको पटक-पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
चौथो सम्मेलन एउटा कर्मकाण्डीजस्तै अनुभूत भयो, यसपालि । यस्तो हुनुमा राज्यले गर्नुपर्ने काम नगरेकै कारण हो । विगतमा असल नियतले गरेका कामले पनि गति लिएन । यो सम्मेलनले मिडियालाई समेत आकषिर्त गर्न सकेन । विद्युत क्ष्ाेत्र असफल मोडतिर गइरहेको यसले संकेत गरेको छ । सरकार, विद्युत प्राधिकरणमा निर्णय क्षमताको कमी देखियो, जसलाई भारतीय राजदूतसहित लगानीकर्ताहरूले पटक-पटक आवाज उठाइरहेका थिए । सरकारले १० हजार मेगावाटको नाममा, ३५ बुँदे कार्ययोजनाको नाममा र सहरी क्ष्ाेत्रका सोलारलाई अनुदान दिने नाममा गरेका निर्णयहरू नै समग्र विद्युत क्ष्ाेत्रका कमजोर पक्ष हुन् । काम गर्ने दृष्टिकोण र सोचमा परिवर्तन नगर्ने हो भने आउँदा दिन अझ कष्टकर हुने निश्चित छ । यतिखेर प्राधिकरणले नै बनाउन लागेका करिब सात सय मेगावाट जलविद्युत आयोजनाहरूको अन्तिम वित्तीय टुंगो अझै लाग्नसकेको छैन । माथिल्लो तामाकोशीमा वित्तीय व्यवस्थापनको टुंगो लगाउन ढिला भइसकेको छ । यी र यस्ता अनेक समस्याले गर्दा चौथो ऊर्जा सम्मेलन निष्प्रभावी हुन पुग्यो । सरकारले सम्मेलनमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू धमाधम पूरा गर्दैआएको भए यसको महत्त्व अझ बढी हुने थियो । अरूण र माथिल्लो कणर्ालीमा प्रबर्द्धकलाई काम गर्न वातावरण उपलब्ध गराएको भए नेपालको जलविद्युत नै लगानीकर्ताको गन्तव्य बन्न सक्थ्यो ।
सम्मेलनमा भारतीय राजदूत राकेश सुदले भुटानी मोडेलको उदाहरण दिएर प्रतिव्यक्ति आय तीन गुणाले बढेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउन पटक-पटक आग्रह गरे । भारतले भुटान र म्यान्माबाट खरिद गर्ने बिजुली उसको मागको तुलनामा अति कम हो । सम्मेलनमा भारतीय योजना आयोग -ऊर्जा सदस्य) लगायत दिग्गज व्यक्तिले नेपाललाई जलाशययुक्त आयोजनामा जान सल्लाह दिए । जलाशयमा पुनःवास समस्या समाधान गर्न दह्रो नीति, तिनलाई कार्यान्वयन गर्न डुबान क्षेत्रका जनताको विश्वास जित्नु आवश्यक हुन्छ । यो प्रसंगलाई पनि भारतीय लगानीकर्ताहरूले जोड दिएका छन् । जलस्राेत मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भारतीय लगानीकर्ताको आशयअनुसार सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

Posted on: 2009-04-26 20:51:50
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=191259