Funds inadequate for hydro power

THT Online
KATHMANDU: Participants at the fourth International Hydro Power Convention shared their views and ideas on new policies and initiatives for hydro power, social responsibility and environmental management and case studies of projects being implemented in India and Nepal. Uttar Kumar Shrestha, managing director of Nepal Electricity Authority, in his presentation on 'Cross border transmission and marketing of power' said construction of high capacity cross border links, as well as appropriate legal framework, were in progress.Deependra Bahadur Kshetry, governor of Nepal Rastriya Bank, said the central bank's Rs 547 billion capital was not sufficient to support the immense potential of hydropower in Nepal. "However, NRB has classified the loan given to hydro projects with capacity up to 50 KW as deprived sector loans, an easy access loan that commercial banks are not eager to lend. This includes generation, distribution and transmission works," added Kshetry.


Last Updated : 2009-04-27 12:54 PM
http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Funds+inadequate+for+hydro+power&id=MjQyOA==&catid=Nw==

Private banks lack funds for hydel projects: Governor

REPUBLICA KATHMANDU, April 26: Nepal Rastra Bank Governor Deependra Bahadur Kshetry has said that private sector banks in Nepal have no capacity to invest in big hydropower projects. He said that the private banks don´t have adequate money for long-term investments in such projects. “Currently, the total deposit in commercial banks in our market is worth Rs. 547 billion. That amount is not enough for investing in big hydropower projects,” the central bank governor said during the Fourth International Hydro Power Convention held in Kathmandu on Sunday. Under the Priority Sector Lending program, commercial banks are providing loans for investors who invest in small hydropower projects with generation capacities of up to 50 kilowatts. But according to Kshetry, commercial banks are not interested in providing loans for big projects. Last a year, a consortium of private commercial banks led by Himalayan Bank Limited reached an agreement with Nepal Electricity Authority (NEA) to invest Rs. 6 billion for the 309 MW Upper Tamakoshi Hydropower Project. That is the biggest investment made by Nepali commercial banks in the hydropower development sector. Uttar Kumar Shrestha, executive director of NEA, urged the government to provide its guarantee for the mobilization of investment in big projects through energy bonds and debentures. Sandip Shah, president of the Independent Power Producers´ Association Nepal, urged the government to clear legal hindrances for investors. He said that the government should exempt all types of taxes for investments in the hydropower sector for at least the next 10 years. Indian Ambassador to Nepal Rakesh Sood underscored the need for strong commitment towards hydropower development from the political leadership. He said that there needed to be support for investors at the local levels and called for adequate infrastructural development, including the building of access roads and transmission lines at the projects sites.
Published on 2009-04-26 21:04:15 http://www.myrepublica.com/portal/?action=news_details&news_id=4341

Hydel convention kicks off

THT Online

KATHMANDU: The two-day Fourth International Hydro Power Convention: ‘Hydro Power for Progress of Nepal’ kicked off here on Saturday.
The convention, participated by independent power producers, government officials and experts from India and Nepal will conduct a reality check on policies, procedures, perceptions and practices of hydropower development in Nepal.
Dr Sandip Shah, president of Independent Power Producers’ Association, Nepal, which co-organised the event, said the government needs to come up with plans, policies, programmes and implementation strategies to realise its vision of developing 10,000 megawatt of hydroelectricity in 10 years.
“The pre-requisites for the development of hydropower projects are legal stability, political and bureaucratic will, effective implementation of the government’s single window policy and empowerment of the agency responsible for implementing the policy,” said Shah.
Minister for Water Resources Bishnu Prasad Paudel said the government was working to realise its conviction that hydropower is the foundation of development while political parties had agreed that private and foreign sectors are important for hydropower development.
“The government is committed to ensure security of national and international power developers and investors as well as to address genuine demands of locals in the project site,” he said. The minister said two proposed bills would benefit both private and public sectors by creating an equitable competitive environment.
Addressing the programme, Indian ambassador Rakesh Sood said there was a feeling that India is pushing Nepal’s power development for the benefit of India. “It is a wrong perception. We know that at this stage of installed capacity of around 600 MW, Nepal cannot address the rising demand for power in the country.”
Sood said India planned to import power from neighbouring countries but added India’s demand for power would essentially be addressed by domestic capacity. “Big power developers need commitment from Nepal. No foreign company can come here and address the demand in rural areas without the government’s cooperation.”

Last Updated : 2009-04-25 11:43 PM

http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Hydel+convention+kicks+off&id=MjI3Ng==&catid=NQ==

जलस्रोत विकास सबै दलको साझा एजेन्डा

काठमाडौँ, वैशाख १२ गते । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले आयोजित चौथो अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत् सम्मेलन शनिबारबाट राजधानीमा सुरु भएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र इन्डियन टेक फाउन्डेसनको संयुक्त तत्वावधानमा आयोजित सो दुईदिने सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा भारत, नेपाललगायत विभिन्न मुलुकका जलविद्युत् विशेषज्ञले अहिलेको समयमा जलविद्युत् विकास सरकारी क्षेत्रबाट मात्र सम्भव नहुने हुनाले यसका लागि निजी र सार्वजनिक साझेदारी आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिनुभएको थियो ।

सो सम्मेलनको उद्घाटनका अवसरमा मन्तव्य व्यक्त गर्दै जलस्रोतमन्त्री विष्णु पौडेलले विगतमा जलस्रोतका विषयमा जति विवाद भए पनि अहिले सबै राजनीतिक दलका लागि जलस्रोतको विकास प्रमुख एजेन्डा बनेको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले अहिले सबै जलविद्युत् परियोजनास्थलमा पर्याप्त सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो ।

सरकार पञ्चेश्वर, सप्तकोसी उच्चबाँधलगायतका विषयमा विगतमा व्यक्त प्रतिबद्धताहरूलाई अगाडि बढाउन तत्पर रहेको पनि जानकारी गराउनुभयो । उहाँले सरकारले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार निर्माणका लागि ५० अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने निर्णय गरिसकेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै जलस्रोतसचिव शङ्करप्रसाद कोइरालाले जलस्रोतको विकासका लागि आवश्यक विद्युत् ऐनलगायतका विधेयक अहिले व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेका र ती विधेयक पारित हुनेबित्तिकै विद्युत्का क्षेत्रमा लगानी गर्न धेरै सजिलो हुने बताउनुभयो ।

उहाँले निजी क्षेत्रको लगानीबिना जलस्रोतको विकास सम्भव नभए पनि निजी क्षेत्रको लगानीका विषयमा व्यावहारिक भएर सोच्दा देशको निजी क्षेत्रको हैसियतलाई पनि विचार गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सुदले नेपालमा जलविद्युत्को विकासबाट पहिलो नम्बरमा नेपालीलाई फाइदा पुग्ने र त्यसपछि मात्र भारतले लाभ लिनसक्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भारतले अहिले भुटान, बर्मा र श्रीलङ्काबाट पनि थप विद्युत् खरिद गर्ने तयारी गरे पनि त्यसको मात्रा भारतको आन्तरिक उत्पादनभन्दा ज्यादै कम हुने बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा भारत आफैँ निकै महìवाकाङ्क्षी रूपमा विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारीमा रहेको अवस्थामा नेपालमा विद्युत्मा लगानी गर्दा ती कुरामा पनि सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले नेपालमा विगतमा लामो समयसम्मको राजनीतिक अस्थिरताका कारण विद्युत्का क्षेत्रमा खासै लगानी हुन नसकेको बताउनुभयो ।

सो अवसरमा भारतको केन्द्रीय जलस्रोत आयोगका अध्यक्ष एके बजाजले नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र भारतसँगको लामो सीमा जोडिएका कारण नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्बाट नेपाल पनि लाभान्वित हुनसक्ने बताउनुभयो । सो अवसरमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सन्दीप शाहले सरकारले दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महìवाकाङ्क्षी योजनाबाट आफूहरू उत्साहित भए पनि त्यसलाई सचेततापूर्वक हेरिरहेको बताउनुभयो ।

http://www.gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=17607&cat_id=14

शनिबारदेखि चौथो जलऊर्जा सम्मेलन

काठमाडौं, वैशाख ११ (नागरिक)- जलऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरणको विश्लेषण गर्न शनिबारदेखि चौथो अन्तर्राष्ट्रिय हाइड्रो पावर सम्मेलन हुने भएको छ।

भारत, नेपाल र अन्य देशका लगानीकर्ता तथा विज्ञहरुले भाग लिने उक्त सम्मेलनमा जलऊर्जामा लगानीको वातावरणको सबै पक्ष केलाइने स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक इप्पानका अध्यक्ष सन्दिप शाहले बताए।

भारतको पूर्वाधार विकासमा आधारित कम्पनी इण्डिया टेक फाउन्डेसनको व्यवस्थापनमा आयोजना हुन लागेको उक्त सम्मेलनका सह आयोजकहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ इप्पान रहेका छन्।

शनिबार र आइतबार चल्ने उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भारतको योजना आयोगका ऊर्जासम्बन्धी सदस्य किरिट पारिखलाई विशिष्ट अतिथिको रुपमा निम्त्याइएको शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो।

शाहका अनुसार डेढसय सहभागीहरुले भाग लिन नाम दर्ता गरेका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुमा ६१ जना भारतबाट रहेका छन्। नेपालमा जलऊर्जा परियोजनाहरुमा लगानीको अवसर खोज्दै भारतीय लगानीकर्ताहरु सम्मेलनमा भाग लिन आउन लागेको ऊर्जा लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताए। उनले लगानीको अवसर खोज्दै नेपाल आउने लगानीकर्ताहरुलाई उचित वातावरण मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरे।

नेपालको प्रगतिका लागि जलउर्जा नारा राखिएको सो सम्मेलनमा भारत सरकार तथा निजी क्षेत्रका करिब ५० प्रविधिविज्ञ काठमाडौं आइसकेका छन्।

http://www.nagariknews.com/economy/consumer/429-2009-04-24-12-16-05.html

नौमुरेलाई बहुउपयोगी बनाउनेबारे छलफल

काठमाडौा, वैशाख ६ गते । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका सभासद्हरूले नौमुरे आयोजनालाई कसरी बहुउपयोगी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुभएको छ ।

नौमुरेमा विद्युत्गृह निर्माण गरी राप्ती नदीको पानीबाट २४० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सो आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ ।

दाङ, अर्घाखााची, प्यूठान, बााके र कपिलबस्तु गरी पााच जिल्ल्ााबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरूको उपस्थिति रहेको छलफलमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन हुादा अन्य आयोजनालाई त्यसको असर कम र नौमुरे आयोजनालाई कसरी बहुपयोगी गर्ने भन्नेबारे छलफल केन्दि्रत भएको बताइएको छ ।

बैठकमा सहभागी सभासद् पुष्पा भुसालले दिनुभएको जानकारीअनुसार आयोजनाका बारेमा विस्तृत जानकारी लिने उद्देश्यले जलस्रोतमन्त्रीसाग बसेर कुरा गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।

सो आयोजना१ सञ्चालनका लागि नेपाल-भारतबीच सहमति भएकाले अब सम्झौता गर्दा सम्बन्धित जिल्लाका सरोकारवालाहरूलाई बढीभन्दा बढी फाइदा पुग्ने गरी गर्न जलस्रोतमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइने भएको छ ।

कपिलबस्तु जिल्लाको पश्चिम भेगको करिब ३० हजार हेक्टर असिञ्चित खेतीयोग्य जमिनका लागि भालुवाङबाट सुरुङ खनेर राप्तीको पानी सुराही खसाल्ने र उक्त असिञ्चित भू-भागलाई सिाचाइ उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा दुवै मुलुकबीच सैद्धान्तिक सहमतिसमेत भइसकेको छ ।

सो आयोजना भारतले उपहारस्वरूप बनाइदिने गरी भारत सरकारको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को गत भारत भ्रमणका क्रममा त्यसबारे सहमति भएको थियो ।

http://www.gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=17350&cat_id=16

जलसरोकार: जलस्रोतमा राष्ट्रिय सहमति

विकास थापा

दसौं योजनामा सरकारी र निजी क्ष्ाेत्र गरी जम्मा ३१४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । यो लक्ष्य पूरा भइदिएको भए अहिलेको विकराल लोडसेडिङको अवस्था आउने थिएन । दसौं योजनाको लक्ष्य हासिल नहुनुमा एउटै कारण थियो- राजनीतिक सहमतिको अभाव । योजना अवधिमा माओवादीको तत्कालीन सशस्त्र युद्ध, दलहरूबीच सत्ताकेन्दि्रत राजनीति, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको अधिनायकवादी शासन आदिले विकास निर्माणजस्ता पूर्वाधार क्षेत्र भताभुङ्ग भए । अहिले सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको मार्गचित्र तयार गरेको छ । यो उद्देश्य पनि 'राजनीतिक सहमति'मा आधारित छ । सहमति नभएमा वर्षमा दस मेगावाट पनि बन्न नसक्ने रहेछ भन्ने विगतका दिनले पुष्टि गरिसकेका छन् ।

सरकारले तीन वर्षअघि 'राष्ट्रिय जलयोजना' सार्वजनिक गरेको थियो । यो योजनाले पनि २५ वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा बिजुली पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । जलयोजनाले करिब २२ हजार मेगावाट बराबरको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । उत्पादित बिजुलीमध्ये करिब चार हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि बाँकी यहींका उद्योगमा खपत गराउने वा भारत निकासी गर्ने भनी विकल्प खुला राखिएको छ । जलयोजनाले पनि सबै राजनीतिक दलले स्वामित्व लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । जलयोजना अघि निर्माण भएको राष्ट्रिय जलस्राेत रणनीति, २०५८ ले पनि राजनीतिक सहमतिलाई नै मुख्य आधार बनाएर नीति निर्माण गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।

जलयोजनाले एउटा बेसिनभित्र पानीको विभिन्न प्रकारको प्रयोगहरूलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसमा जलविद्युत, सिंचाइ, खानेपानी, डुबान समस्या निरूपण, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणजस्ता पानीको प्रयोगलाई एकीकृत र व्यवस्थित ढंगले सबैभन्दा उत्तम उपयोग गरिने उल्लेख छ । जलयोजनाको मुख्य पाटो जलविद्युत हो । जलयोजनाले २२ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य र दस वर्षमा दस हजार उत्पादन गर्ने कार्यदलको सिफारिस करिब-करिब मिल्दो छ । १० हजार मेगावाट जलयोजनाको एउटा सानो पाटो हो । सबै राजनीतिक दलले जलस्रोत उपयोगमा एकस्वर बनाउने हो भने यसलाई असम्भव मान्न सकिँदैन । किनभने जति पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी छ, तिनलाई राजनीतिक र नीतिगत स्थिरताको आवश्यकता पर्छ । दीर्घकालसम्म पनि नफेरिने नीति, मन्त्री वा सरकार परिवर्तनैपिच्छे बदलिने ऐन-कानुनले अन्ततः लगानीकर्तालाई आकषिर्त गर्न सक्दैन । यो तथ्यलाई जलयोजना र सोमनाथ पौडेलको कार्यदल दुवैले स्वीकार गरेका छन् । सहमति विना केही गर्न नसक्नेमा दुवै दस्तावेजले प्रस्ट औंल्याएका छन् ।

सहमतिको अभावले विगतमा देखिइसकेको छ कि अरुण तेस्रो कसरी रद्द भयो, मध्यमस्र्याङदी लागत र समयका हिसाबले कति लम्मिन गयो । अहिले तामाकोशी आयोजनामा पनि एकप्रकारको राजनीतिक सहमति छ । भलै दलहरूबीच 'सहमतिका लागिमात्र सहमति' गरेका छैनन् । आफसेआफ सहमति बनिरहेको छ र यो आयोजना समयमै निर्माण भई कम लागतमा सम्पन्न हुनेमा सबै क्षेत्र आशावादी छन् । स्वदेशका बैंकहरूले १९ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्दैछन् । यही तामाकोशीजस्तै जलयोजना र दस हजार मेगावाटले अंगीकार गरेमा यो लक्ष्य ठूलो पनि देखिँदैन । जलयोजना प्राविधिक हिसाबले वास्तविक धरातलमा आधारित छ, जसलाई दस हजार मेगावाटको कार्यदलले समेत स्वीकार गरेको छ । कार्यदलले १० हजार मेगावाट उत्पादन तथा प्रसारण गर्न २० खर्ब लाग्ने अनुमान गरेको छ । यो विद्युतको मात्र होइन । जलयोजनाले खानेपानी, बिजुली, सिंचाइ, प्रकोप नियन्त्रण लगायत सबै गरी कुल १२ सय अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

तत्कालीन जल तथा शक्ति आयोगले तर्जुमा गरेको जलयोजना मन्त्रिपरिषदले ०६२ सालमै स्वीकृत गरेको थियो । जलयोजना कहिल्यै व्यवहारमा लागू भएन । योजना बन्यो, आयोगको सचिवालयमा थन्किरहयो । जलयोजना वा पौडेल कार्यदलको सिफारिस जे भए पनि राजनीतिक वातावरण तयार नभएकाले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्राप्त हुन सकेन । योजना कार्यान्वयनका लागि पैसा बाधक होइन । जनताको आर्थिक उन्नतिका लागिमात्र राजनीति हुनुपर्नेमा राजनीतिका लागिमात्र राजनीति भइदिएर उपलब्ध हुनसक्ने स्राेत पनि अन्योलमा परेको अवस्था छ । अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिमा मुलुकको जलस्राेत क्ष्ाेत्रमा वैदेशिक लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सक्छ । तर यसका लागि नीतिगत आधार तय गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार परिवर्तनैपिच्छे सम्झौता भइसकेका पनि रद्द हुने वा अघि नबढ्ने, विरोध हुने अवस्था छ । राजनीतिक सहमतिको अवधारणाअनुसार हामी जान्छौं भन्नेपर्ने हुन्छ, अनिमात्र विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ । विश्वासको वातावरण नभएसम्म ५ सय मेगावाट पनि बन्ने छैन ।

दलहरूबीच सहमति भई प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नसकेमा दस हजार मेगावाटको प्रारूप कार्यान्वयनतर्फ लाग्दा हुन्छ । सहमतिका लागि सबै दलले आपसमा छलफल गरी राष्ट्रिय आवश्यकता बोध गर्नसकेमा मात्र फलदायी हुनेछ । नेपाली कांग्रेसले ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट भन्ने, माओवादी-एमाले संयुक्त सरकारको उसको भन्दा दोब्बर भन्ने परिपाटीले कसले कसकोभन्दा बढी बिजुली बनाउने भन्ने होडबाजी भाषण र नारामा मात्र सीमित हुनेछ ।

Posted on: 2009-04-19 20:21:04
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=190127

महँगोमा भारतीय बिजुली आयात

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ कम गर्न भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्ने भएको छ । मंगलबारदेखि वाल्मीकिनगर- रामनगर -नवलपरासी) खण्डबाट ३० मेगावाट बिजुली आयात हुने प्राधिकरणले बताएको छ । पछिल्लोपटक भारतसँग तय भएको दरले प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट कम्तीमा डेढ रुपैयाँ घाटा पर्नेछ । यो रकम चुहावटबाहेकको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठका अनुसार भारतीय बिजुली पmयुल सरचार्जबाहेक प्रतियुनिट भारु ४ रुपैयाँ ७९ पैसा -नेपाली ७ रुपैयाँ ६० पैसा) हुनेछ । पmयुल सरचार्ज भने प्रतियुनिट १० देखि ७० भारतीय पैसासम्म हुन सक्छ । सरचार्ज तय भई नसकेको श्रेष्ठले बताए ।

भारतको सरकारी ऊर्जा दलाल कम्पनी पावर टे्रडिङ कर्पाेरेसन -पीटीसी) बाट प्राप्त हुने यो बिजुली बढीमा दुई महिनाका लागिमात्र हो । अल्पकालका लागि भएकाले भारतीय बिजुली महँगो भएको श्रेष्ठले बताए । प्राधिकरणको औसत बिक्रीदर प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ५० पैसा छ । पीटीसीसँग पुनः वार्ता गरेर दोस्राेपटक दर निर्धारण गरिएको श्रेष्ठले बताए । पीटीसीले यसअघि स्टेट इलेक्टि्रसीटी, बिहारबाट प्रतियुनिट भारु ४ रुपैयाँ ८६ पैसा, त्यसपछि चार पैसा दलाली खर्चलगायत शुल्क जोडेर भारु ५ रुपैयाँ ५६ पैसा-नेपाली ८ रुपैयाँ ९० पैसा) तय गरेको थियो । त्यसबाहेक कोइलाको भाउ बढ्दा त्यसअनुसार नेपालले लिने बिजुलीमा समायोजन गरिने भारतीय प्रस्ताव थियो । 'पीटीसीसँग पुनः वार्ता गरेपछि बिहारको दरमा ४ रुपैयाँ ८६ बाट ११ पैसा झारेको हो,' श्रेष्ठले आइतबार कान्तिपुरसित भने, 'पmयुल सरचार्ज कति हुन्छ भन्ने थाहा नभएकाले वास्तविक दर अझै थाहा छैन ।'

प्राधिकरणले यसअघिको सम्झौताअनुसार प्रतियुनिट भारु ४ रुपैयाँ ५४ पैसामा टनकपुर, कोसीबाट आयात गरिरहेको छ । दुई देशबीच सम्पन्न विद्युत् आदान-प्रदान सम्झौताअनुसार बिजुली लिने हो भने सस्तो पर्छ । १ सय ५० मेगावाटसम्म आदान-प्रदान गर्न सकिने सम्झौता भए पनि भारतले त्यसलाई मानेको छैन ।

जलस्राेत मन्त्रालयले ऊर्जा संकट कम गर्न जारी गरेको ३५ बुँदे कार्यक्रममा भारतबाट बिजुली आयात गरिँदा प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट ७० पैसा अनुदान दिने उल्लेख छ । श्रेष्ठका अनुसार सरकारसँग प्राधिकरणले अनुदान माग्नका लागि मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ । 'हामीले यति पर्ने भयो भनेर मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेका छौं,' उनले भने । भारतीय बिजुली आयातका लागि प्राधिकरणले सोमबार एलसी खोल्ने भएको छ । भारतीय बिजुलीले पश्चिमाञ्चलका बुटवल, भैरहवा, पाल्पा, कृष्णनगरलगायतका स्थानलाई ठूलो राहत दिनेछ । कम भोल्टेजका कारण यसको असर काठमाडौंमा भने पर्दैन ।

औद्योगिक क्ष्ाेत्र लोडसेडिङमुक्त प्राधिकरणले सरकारको व्यवस्थापनमा सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त पारेको छ । सोमबारदेखि चौबीसै घन्टा बिजुली आपूर्ति भइरहने औद्योगिक क्ष्ाेत्रमा बालाजु, पाटन, भक्तपुर, हेटौंडा, पोखरा र बुटवल छन् । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार आपmना डेडिकेटड फिडर भएका र दुईवटाभन्दा कम खपत गर्ने उद्योगको पनि लोडसेडिङ हटाइएको छ ।

Posted on: 2009-04-19 20:38:37
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=190151

मंगलबारदेखि भारतबाट ३० मेगावाट विजुली

काठमाडौं, वैशाख ७ - विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ कम गर्न मंगलबारदेखि नवलपरासी क्षेत्रबाट ३० मेगावाट भारतीय विजुली आयात गर्ने भएको छ । बाल्मीकिनगर रामनगर क्षेत्रबाट आयात हुने विजुली प्राधिकरणले महँगो दरमा किन्न लागेको हो । पछिल्लोपटक भारतसँग तय भएको दरले प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट कम्तीमा डेढ रुपैयाँ घाटा पर्नेछ । यो रकम चुहावटबाहेकको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठका अनुसार भारतीय बिजुली फ्युल सरचार्जबाहेक प्रतियुनिट भारु ४ रुपैयाँ ७९ पैसा (नेपाली ७ रुपैयाँ ६० पैसा) हुनेछ । फ्युल सरचार्ज भने प्रतियुनिट १० देखि ७० भारतीय पैसासम्म हुन सक्छ । सरचार्ज तय भई नसकेको श्रेष्ठले बताए । भारतको सरकारी ऊर्जा दलाल कम्पनी पावर ट्रेडिङ कर्पारेसन (पीटीसी) बाट प्राप्त हुने यो बिजुली बढीमा दुई महिनाका लागिमात्र हो । अल्पकालका लागि भएकाले भारतीय बिजुली महँगो भएको श्रेष्ठले बताए । प्राधिकरणको औसत बिक्रीदर प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ५० पैसा छ । पीटीसीसँग पुनः वार्ता गरेर दोस्राेपटक दर निर्धारण गरिएको श्रेष्ठले बताए । पीटीसीले यसअघि स्टेट इलेक्टि्रसीटी, बिहारबाट प्रतियुनिट भारु ४ रुपैयाँ ८६ पैसा, त्यसपछि चार पैसा दलाली खर्चलगायत शुल्क जोडेर भारु ५ रुपैयाँ ५६ पैसा (नेपाली ८ रुपैयाँ ९० पैसा) तय गरेको थियो । त्यसबाहेक कोइलाको भाउ बढ्दा त्यसअनुसार नेपालले लिने बिजुलीमा समायोजन गरिने भारतीय प्रस्ताव थियो । 'पीटीसीसँग पुनः वार्ता गरेपछि बिहारको दरमा ४ रुपैयाँ ८६ बाट ११ पैसा झारेको हो,' श्रेष्ठले भने, 'फ्युल सरचार्ज कति हुन्छ भन्ने थाहा नभएकाले वास्तविक दर अझै थाहा छैन ।' प्राधिकरणले यसअघिको सम्झौताअनुसार प्रतियुनिट भारु ४ रुपैयाँ ५४ पैसामा टनकपुर, कोसीबाट आयात गरिरहेको छ । दुई देशबीच सम्पन्न विद्युत् आदान-प्रदान सम्झौताअनुसार बिजुली लिने हो भने सस्तो पर्छ । १ सय ५० मेगावाटसम्म आदान-प्रदान गर्न सकिने सम्झौता भए पनि भारतले त्यसलाई मानेको छैन । जलस्राेत मन्त्रालयले ऊर्जा संकट कम गर्न जारी गरेको ३५ बुँदे कार्यक्रममा भारतबाट बिजुली आयात गरिँदा प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट ७० पैसा अनुदान दिने उल्लेख छ । श्रेष्ठका अनुसार सरकारसँग प्राधिकरणले अनुदान माग्नका लागि मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ । 'हामीले यति पर्ने भयो भनेर मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेका छौं,' उनले भने । भारतीय बिजुली आयातका लागि प्राधिकरणले सोमबार एलसी खोल्ने भएको छ । भारतीय बिजुलीले पश्चिमाञ्चलका बुटवल, भैरहवा, पाल्पा, कृष्णनगरलगायतका स्थानलाई ठूलो राहत दिनेछ । कम भोल्टेजका कारण यसको असर काठमाडौंमा भने पर्दैन । औद्योगिक क्ष्ाेत्र लोडसेडिङमुक्त प्राधिकरणले सरकारको व्यवस्थापनमा सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त पारेको छ । सोमबारदेखि चौबीसै घन्टा बिजुली आपूर्ति भइरहने औद्योगिक क्षेत्रमा बालाजु, पाटन, भक्तपुर, हेटौंडा, पोखरा र बुटवल छन् । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार आपmना डेडिकेटड फिडर भएका र दुईवटाभन्दा कम खपत गर्ने उद्योगको पनि लोडसेडिङ हटाइएको छ ।

Posted on: 2009-04-19 21:05:53
http://www.ekantipur.com/nepali/kolmain.php?&nid=190175

चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले दुई विद्युत् आयोजना माग्ने

दिनेश कार्की, काठमाडौं चैत २९
प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा नेपालले एउटा परियोजना बनाइदिन र अर्कोको लागि ऋण दिन आग्रह गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण वैशाखको तेस्रो सातामा हुने तय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। चीन भ्रमणको एजेन्डा तय गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण जलस्रोत मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका छन्।

सित्तैमा बनाइदिने र ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने आयोजनाहरुको तयारीमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय जुटेको छ। जलस्रोत मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार केही चुनिएका परियोजनाहरुलाई नेपालले चीन सामू पेश गर्ने छ । ती परियोजनाहरुमा माथिल्लो सेती, नौस्यालगाड रहेको बताइएको छ। जाजरकोट जिल्लामा पर्ने चार सय मेगावाटको नौस्यालगाड आयोजना जलाशययुक्त परियोजना हो।

सम्भावित सवै दातृ निकायसँग नौस्यालगाड आयोजना बनाउन सरकारले आग्रह गरेपनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। माथिल्लो सेती आयोजनामा पनि सरकारले जापान विश्व बैंक लगायतका दातालाई लगानी गर्न अनुरोध गरेको थियो।

माथिल्लो सेती पनि १ सय २७ मेगावाटको जलाशययुक्त परियोजना हो। प्राधिकरणले यसको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराइले केही महिना अघि गरेको जापान भ्रमणमा जापानलाई माथिल्लो सेती बनाइदिन गरेका थिए।

नर्वेसँग आयोजना माग्नु हुदैनथ्यो
प्रधानमन्त्री दाहालको नर्वे भ्रमणले नेपालको जलस्रोत क्षेत्रलाइ खासै उत्साहित नगरेको विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ। नर्वेलाई नेपालका आयोजना बनाइदिनका लागि आग्रह गर्नुभन्दा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने पोलिटेक्नीक संस्था बनाइदिन अनुरोध गर्न विज्ञले सुझाव दिएका थिए। त्यस्तो सुझावविपरित प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजना बनाइदिन आग्रह गरेका थिए। जसको बारेमा नेपालले पर्याप्त गृहकार्य गरेको थिएन। नर्वेको फ्याक्ट फाइन्डिङ मिसनले पनि त्यसबारेमा छलफल गरेको थिएन।
´ब्यापारिक उद्देश्यबाट निर्देशित भएको नर्वेलाइ सित्तैमा आयोजना माग्नु हुदैनथ्यो´- जलस्रोत मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। नर्वेले साना जलविद्युत आयोजनालाई प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता मात्र जाहेर गरेको छ। स्मल हाइड्रो पावर डेभलोपमेन्ट एसोसियसनका अध्यक्ष हरि बैरागी दाहाल प्रधानमन्त्रीको नर्वे भ्रमणबाट नेपालको जलस्रोत क्षेत्रले केही पनि नपाएको बताउँछन्। ´पर्याप्त गृहकार्य बिनाको भ्रमणको नतिजा यस्तै हुन्छ´-उनले भने।

- 2009-04-11 19:28:04

http://www.dainikee.com/news/index.php?action=news_details&news_id=6102