Local bodies, FNCCI join hands for hydro projects

REPUBLICA KATHMANDU, May 13: Representatives of local bodies and private sector on Wednesday signed a letter of understanding to jointly promote small and medium-scale hydropower projects in rural areas. Representatives of the Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI), Federation of District Development Committee, Nepal (FDDCN), Municipalities´ Association of Nepal (MuAN) and National Federation of Village Development Committees (Nepal) have agreed to join hands for the purpose. FNCCI chairman Kush Kumar Joshi and FDDCN chairman Rishi Raj Lumsali signed the agreement. “In the beginning, electricity will be generated in 45 hilly districts and at least 300 villages will be electrified,” said the letter of understanding. They will promote hydropower projects generating at least one to five megawatts of electricity in each district. Hydro Solutions Private Limited and other companies will study technical sides of potential projects and submit proposals within a month. Speaking at the function, Joshi demanded that the government entrust local bodies with an authority to issue survey and generation licenses for hydropower projects generating upto 10 MW energy. “Technology and other expertise needed to promote hydropower projects up to 1 MW is available in our own country,” Joshi said, adding, “We have no problem to make financial arrangement for small and medium-size hydro projects either because funds with VDCs, DDCs and other bodies have remained idle or they are being invested in unproductive sectors.” Joshi also said that enough money from remittance, soft loans and other sources can be invested in a lucrative sector like hydro projects. After returning from Norway during Prime Minister Pushpa Kamal Dahal´s visit, private sector delegates had said that such projects were in the pipeline under Norwegian support.
Published on 2009-05-13 19:11:31 http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=5006

Dams in foothills can ease power crunch: Experts

THIRA L BHUSAL KATHMANDU, May 14: Senior government officials and noted experts have come up with an idea that can be instrumental in tackling the country´s acute power shortage relatively cheaply and fast. Huge volumes of water can be stored during the monsoon season with dams built in open and flat areas in the foothills of the high Himalayas, with the water to be used during the dry season by hydro-power projects located in the lower regions. Experts argue that this idea can be an appropriate answer to Nepal´s electricity demand. The country faces acute power shortage mainly in the dry season as all the hydro-power projects except Kulekhani are built on the run-of-river model. With the help of such storage, even the existing run-of-river projects can perform like storage projects to some extent, the experts believe. “By constructing a dam in the Jomsom area in Mustang district, we can store a large volume of water during the monsoon season,” said Sheetal Babu Regmee, joint secretary at the Ministry of Water Resources. “Once we release water from the storage, Kaligandaki-A, the largest hydro project in operation in the country, can significantly increase its generation capacity in the dry season also.” Electricity generation at Kaligandaki-A, which has a 144-MW installed capacity, goes down at times to about 40 MW during the dry season due to receding water levels in snow-fed rivers. Building a storage dam in the Jomsom area has multiple benefits for Nepal, argues Regmee. “Not only Kaligandaki-A, but other projects to be built along the Kaligandaki corridor can use the same water to enhance their generation capacity,” he said. Different hydro-power promoters have acquired licenses for various projects along the Kaligandaki, and they have about 1,000-MW generation capacity altogether. Similar storage dams can be built in the upper part of the Marsyangdi River. Two major run-of-river model hydro projects - 69 MW Marsyangdi and 70-MW Mid-Marsyangdi - are in operation on the river. A single storage project can help optimize the generation capacity at these and other new projects in the dry season, Regmee said. He added that the Budhigandaki is another river where such storage dams can be feasible. Regmee is not alone in believing in such an approach. Kumar Pandey, Chief Technology Officer at Hydro Solutions Pvt. Ltd., said that building storage projects should be given priority in the Kaligandaki. “Because access by road is available in various regions through which the Kaligandaki flows,” Pandey, who has conducted a study on the possibility of such storage dams in the region, argued, “the projects on the river would be located in the middle part of the country which balances out the power supply system in the national grid.” The regulated water flow from storage dams can be used to enhance the capacity of different projects in the lower parts of the river on a cascade model, something which is not possible if such storage dams are built in the plains. The regulated water run from storage projects in the Tarai districts goes directly into Indian territory, the experts pointed out. Different institutions have identified several locations with huge swathes of plain and open area suitable for the construction of storage dams. However, no one has conducted a detailed study of such locations. Experts suggested detailed geological and other studies to identify any risks or problems in building such projects in the region. The Water and Energy Commission (WEC) under the Ministry of Water Resources identified such projects and had put forth this idea to the authorities concerned and stakeholders some four years ago, according to Regmee. Building storage projects in the hills is feasible because such areas would not be densely populated and eventual resettlement costs would be significantly lower in comparison to the Tarai plains. The idea is widely practised in other countries and has become common in China, according to Pandey. “The idea has been broadly discussed among engineers and other experts and they have taken it positively but we have not fully succeeded in convincing the policy makers so far,” he said. Pandey points out the immediate need of a river basin management policy to regulate projects dependent on a single storage dam and other related issues. The cost and time factors in constructing storage dams would be significantly lower compared to building a complete storage-type hydro-power project, the experts said.
Published on 2009-05-14 06:00:00 http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=5011

तीनसय गाउँ झलमल पार्ने गरी साना जलविद्युत्को योजना

काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । स्थानीय सरोकारवालाको सहभागितामा साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र स्थानीय निकायका विभिन्न महासङ्घबीच बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

जलविद्युत्को विकासका लागि पहिलो पटक स्थानीय निकायका महासङ्घसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सहमति गरेको हो । जिल्ल्ाा विकास समिति महासङ्घ नेपाल नगरपालिका महासङ्घ र गाउँ विकास समिति महासङ्घसँग उद्योग वाणिज्य महासङ्घले स्थानीय तहमा जलविद्युत् विकासका लागि विभिन्न छ बुँदासहितको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । मुलुकमा देखिएको ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्न आयोजना निर्माण गर्ने सम्भावना भएका जिल्लामा स्थानीय निकायका सहयोग र सहमतिमा उद्यमी, व्यापारीहरूले लगानी गर्ने ढोका खुलेको छ ।

सरकारद्वारा हालै गठित नेपालको जलविद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि सरकारले जलविद्युत् विकासका लागि निजी साझेदारी अवधारणा अनुरुप काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । बुधबार भएको सहमतिपत्रमा क्षेत्रीय सन्तुलन एवम् प्रतिनिधित्व समेतको आधारमा लघु जलविद्युत् विकास कार्यको प्रवर्द्धन गर्ने, जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आउने बाधा अड्चन र असहजतालाई स्थानीय निकायले सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने, नयाँ आयोजनाको सम्भ्ााव्यता अध्ययन, निर्माण र विस्तार कार्यका लागि बहस, पैरवी गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आयोजना सञ्चालन गर्नमा समन्वयकारी भूमिका खेल्ने, आयोजनाको विस्तार एवम् विकासको कार्यमा मध्यस्थता गर्ने र स्थानीय बासिन्दा र सङ्घ/संस्थालाई समेत आयोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले डेढ वर्षभित्र विभिन्न ४५ जिल्लामा डेढ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो । ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशिलता सिर्जना गर्न, स्थानीयस्तरको स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी गाउँको मुहार फेर्न यो अभियानमा जुटेका हौं । यस अभियानमा स्थ्ाानीय निकायले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धताले जनाएपछि निजी क्षेत्र लघु जलविद्युत्मा लगानी लगाउन तयार छ, महासङ्घका अध्यक्ष जोशीले भन्नुभयो ।

लगानीको अवसर नपाउँदा उद्यमी, व्यवसायीको घर, जग्गामा ठूलो धनराशि फसेको धारणा प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष जोशीले भन्नुभयो- दुई वर्षमा साना जलविद्युत् आयोजनामा २१ अर्ब रुपियाँ लगानी लगाउन निजी क्षेत्र तयार छ । त्यसका लागि सरकारले उचित वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ ।

उहाँका अनुसार निकट भविष्यमा देशका विभिन्न १० वटा जिल्लामा साना तथा मझौला जलबिद्युत् आयोजनाको सञ्चालनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भए अनुरुप नै कामको थालनी गरिने भएको छ । समझदारी पत्रमा विशेषगरी पहाडी भेगका ४५ जिल्लामा एकदेखि पाँच मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरी कम्तिमा तीनसय गाउँमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । हालै सरकारले साना जलविद्युत् आयोजनाको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने भन्ने ल्याएको नीति स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्दै जिल्ला विकास महासङ्घका अध्यक्ष ऋषिराज लुम्सालीले साना जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्र दिने अधिकार पनि स्थानीय निकायलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

स्थानीय बासिन्दाहरूलाई लाभको हिस्सेदार बनाउन नसकेका कारण विगतमा जलविद्युत् आयोजनामा बिरोधका आवाज सुनिन थालेको बताउँदै अध्यक्ष लुम्शालीले स्रोतका मालिक स्थानीय बासिन्दाको प्रत्यक्ष सहभागितामा स्थ्ाानीय निकायले समन्वय एवम् सहयोगीको भूमिका खेलेर ग्रामीण विद्युत् विकास गर्न सकिने उहाँले जोड दिनुभयो । अबको लगानी जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिनुपर्छ । तब मात्र नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ, अध्यक्ष लुम्शालीले भन्नुभयो ।

एक महिना अघि जिल्ला विकास महासङ्घको आयेजनामा जलविद्युत् राष्ट्रिय सम्मेलन गरी स्थानीय निकाय र निजी क्षेत्रको सहभागितामा जलविद्युत्को विकास गर्ने विषयमा ललितपुर घोषणापत्र जारी गरिएको थियो ।

http://gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=18401&cat_id=19

डेढ वर्षमा १ सय ५० मेगावाट उत्पादन गर्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, ऊर्जा संकट समाधान गर्न निजी क्षेत्रले ग्रामीण लघुु जल विद्युुत् आयोजना सुुरु गर्ने भएको छ । यसबाट डेढ वर्षभित्र १ सय ५० मेगावाट विद्युुत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघमा बुुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

डेढ वर्षभित्र ४५ पहाडी जिल्लामा सम्भावना हेरेर १ देखि ५ मेगावाटसम्म विद्युुत् उत्पादन गर्ने घोषणा पनि कार्यक्रममा गरिएको थियो । महासंघ, जिल्ला विकास समिति महासंघ, नगरपालिका संघ र गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासंघको सहकार्यमा आयोजना थालिनेछन् । आयोजना निर्माणका यी निकायले एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

लक्ष्यअनुुसार छानिएका जिल्लाका ३ सय गाविसमा प्रारम्भिक सम्भाव्यताका आधारमा पाँच मेगावाटसम्मको विद्युुत् आयोजनाका काम थालिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुुश कुुमार जोशीले बताए । 'जसअनुुसार हामीले डेढ वर्षमा १ सय ५० मेगावाट विद्युुत् उत्पादन गर्नसक्छौं,' उनले भने ।

पैंतालीस जिल्लामध्ये एक दर्जनबाट लगानीकर्ताले आयोजनाका लागि प्रस्तावनापत्र समेत पठाइसकेको उनले जानकारी दिए । ताप्लेजुुङ, पाँचथर, खोटाङ, संखुुवासभा, तेह्रथुुम, म्याग्दी, बाग्लुुङ, लम्जुुङ, गोर्खा, रोल्पा, मकवानपुुर, धादिङ र नुुवाकोटका लगानीकर्ताले प्रस्तावनापत्र पठाएका हुुन् । 'ठूला योजना पूरा हुुन समय लाग्छ,' जोशीले भने, 'ऊर्जा संकटले धराशायी हुुने उद्योग जोगाउन पनि ग्रामीण लघुु विद्युुत् आयोजना जरुरी भएको हो ।'

करिब २१ अर्ब लागत अनुुमान गरिएको आयोजनाले सरकारलाई नैतिक दबाब सिर्जना गर्ने सरोकारवालाहरूको दाबी छ । '२०४९ को विद्युुत् ऐनअनुुसार विद्युुत् आपूर्ति गर्ने दायित्व निजी क्षेत्रको पनि हो,' जिल्ला विकास समिति महासंघका अध्यक्ष ऋषिराज लुुम्सालीले भने, 'अरूले गर्ला भनेर बस्ने बेला छैन ।'

उनले एक महिनाभित्र आयोजनाको प्राविधिक प्रस्तावना तयार भएपछि लगानीकर्ताको परियोजनापत्र छनोट गरी काम सुुरु गरिने जानकारी दिए । आयोजनाको प्राविधिक पक्षबारे अध्ययनका लागि हाइड्रो सोलुुसन्स प्रा लिलगायत अन्य संघसंस्थाको सहयोग लिइने कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।

आयोजनाले ग्रामीण विकासलाई सघाएर स्थानीय अर्थोपार्जनका लागि अवसर तयार पानर्ुुका साथै प्रविधि र उपकरणका उद्योगको विस्तारमा सघाउने जोशीले बताए । 'एक मेगावाटसम्म चाहिने उपकरण, प्रविधि नेपालमै पाइन्छ,' उनले थपे, 'आयोजना थालनीपछि यस्ता उद्योग अझ फस्टाउनेछन् ।'

क्षेत्रीय सन्तुुलन र प्रतिनिधित्वको आधारमा लघुु जलविद्युुत् विकास कार्यको प्रवर्द्धन गर्ने, निर्माणमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने, आयोजना निर्माण तथा विस्तार कार्यको पैरवी गर्ने, सञ्चालन/अध्ययनको समन्वय गर्ने र स्थानीय जनता, संघसंस्थालाई आयोजनामा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नेलगायत विषयमा सम्झौता भएको हो ।

Posted on: 2009-05-13 19:30:57
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=194042

मध्यमस्र्याङ्दीको १० अर्ब शंकास्पद

विमल गौतम

काठमाडौ, सार्वजनिक लेखासमितिले मध्यमस्र्याङदी जलविद्युत् परियोजना निर्माण क्रममा भएको १० अर्ब रुपैयाँ खर्चलाई शंकाको घेरामा राखेको छ । समितिले पहिलो चरणको अनुसन्धानबाट आयोजनाको भेरिएसन -थपघट खर्चमा) भुक्तान भएको दस अर्ब रुपैयाँको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको हो । आयोजनामा अहिलेसम्म साढे २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ठूलो परिमाणको रकम हिनामिना हुनसक्ने प्रारम्भिक निचोड समितिको छ । 'भेरिएसन सामान्य देखिँदैन,' आयोजना अध्ययन कार्यदलका संयोजक सभासद प्रकाशचन्द्र लोहनीले शनिबार कान्तिपुरसित भने, 'किन असामान्य हिसाबले खर्च बढ्यो भनेर विस्तृत अध्ययन गर्दैछौं । आयोजनामा पहिले लागत गरेभन्दा १० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ । 'त्यसको औचित्यमा समिति सन्तुष्ट हुन सकेन,' समितिका सचिव सोमबहादुर थापाले भने, 'पूरै दश अर्ब रुपैयाँ खर्च शंकाको घेरामा छ, एक लाख भनेको ठाउँमा १० लाख रुपैयाँसम्म भुक्तान गरेको तथ्य भेटिएका छन् ।'

समितिले जलस्रोत मन्त्रालय र आयोजनाबाट कागजात मगाएर पहिलो चरणको छानबिन गरेको थियो । पाँचौं पटकको छलफलपछि समितिले चार दिनअघि प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको हो । पर्याप्त डिजाइनबिना परियोजना सुरु गरिनु, परामर्शदाताले मागे र सिफारिस गरेजति रकम औचित्य पुष्टि नै नगरी धमाधम भुक्तान दिनु, लागतभन्दा बढी खर्च दिँदा जिम्मेवार नबन्नु लगायतले ठूलो रकम हिनामिना भएको हुन सक्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको हो । 'मासिक भुक्तानी दिएपछि परामर्शदातालाई पुनः क्षतिपूर्ति रकम दिएको पाइएको छ,' सचिव थापाले समितिको प्रारम्भिक अध्ययनको निष्कर्ष सुनाउँदै कान्तिपुरसित भने, 'बढी खर्च के कारणले भयो यसैमा हामीले विशेष चासो दिएका हौं ।'

उनका अनुसार सवारी खर्चमा मासिक भुक्तान दिएपछि ठेकेदारको मागबमोजिम पुनः बन्द हडताल शीर्षकमा क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराइएको छ । 'यस्तो खर्च जसरी पनि असुल गर्नुपर्छ भन्ने समितिको ठम्याइ छ,' थापाले भने । समितिको अध्ययनअनुसार नदी डाइभर्सन, परामर्शदाताकै भेरिएसन, निर्माण कार्य, सिमेन्ट, सवारी ढुवानी लगायतमा लागतभन्दा दोब्बर खर्च भएको हो । आयोजना सुरुमा करिब ६२ मेगावाट क्षमताको भनेर सुरु गरिएको थियो । पछि क्षमता बढाएर ७२ मेगावाट पुर्‍याइयो ।

सरकार, विद्युत् प्राधिकरण र जर्मनीको केएफडब्लूको संयुक्त आर्थिक सम्झौताअनुसार आयोजना सुरु भएको थियो । त्यसको चार वर्षपछि निर्माण कार्य बढाउने ठेक्का दिइएको थियो । 'सन् २००८ सम्ममा सकाउने भने पनि आयोजनाको काम अझै पूर्ण सम्पन्न नभएको पाएका छौं,' थापाले भने, '७२ मेगावाट भनेकामा ४० मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ ।'

आयोजनाले पूरै क्षमता उत्पादन भएको जानकारी समितिमा दिएको थियो । तर दाबी गरिएजस्तो पूरै क्षमता उत्पादन नभएको समितिको भनाइ छ । आयोजनाले २८ अर्ब खर्च भएको बताए पनि प्राप्त तथ्यबाट साढे २६ अर्बमात्र भुक्तान भएको समितिले पत्ता लगाएको छ । उसका अनुसार आयोजनाको काममा अझै ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तान गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ ।

आयोजना सम्बद्ध पदाधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रामा आएको परिवर्तन, बन्द हडताललगायत कारणले लागतभन्दा बढी खर्च भएको समितिलाई बताएका छन् । समितिले भने परामर्शदाताले दाबी गरेजति रकम दिंँदा हिनामिना भएको निचोड निकाल्दै यसमा संलग्न मन्त्रीहरूसहित दर्जनौं अधिकारीमाथि छानबिन बढाएको छ । 'यसमा संलग्न पूर्व र वर्तमान जलस्रोत मन्त्रीसहित आयोजना सम्बद्ध दर्जनौं अधिकारीसँग बयान लिने तयारीमा छौं,' सचिव थापाले भने, 'गम्भीर प्रकृतिको विषय भएकाले अझै गहिराइमा पुग्ने प्रयासमा छौं ।' शाहीकालीन मन्त्रिपरिषद् उपाध्यक्ष एवं जलस्रोतमन्त्री तुलसी गिरीसहित हालैका मन्त्री विष्णु पौडेल लगायतसँग समितिले छानबिन सुरु गरेको छ । पूर्वजलस्रोत मन्त्रीहरू दीपक ज्ञवाली, ज्ञानेन्द्र कार्की, विजय गच्छदार लगायतसँग सोधपुछ गर्ने तयारी भइरहेको समितिले जानकारी दिएको छ । जलस्रोत सचिवहरू, आयोजना बोर्डका सदस्य, कार्यकारी निर्देशक, आयोजना व्यवस्थापक, प्रमुख, उच्च अधिकारी, प्राधिकरण उच्च पदाधिकारी लगायतमाथि छानबिन सुरु भएको छ ।

Posted on: 2009-05-09 20:17:45
http://www.ekantipur.com/kolnepalinews.php?&nid=193395

Bill proposes seven-year tax holiday for hydro projects

THIRA L BHUSAL KATHMANDU, May 2: The Ministry of Water Resources (MoWR) has proposed the government to give tax holiday for seven years for hydropower promoters. The ministry has also recommended to the government to give 50 percent tax exemption to the hydropower producers for another three years. The ministry has recently registered a bill to this effect in the parliament. Once the House passes the bill, it will be enforced as an act. However, independent power producers from the private sector are not satisfied with the government offer. They have demanded that the government provide total tax exemption for at least 10 years with effect from the date a project starts commercial generation. The Electricity Act-1992 had a provision of 15 years of tax holiday for hydropower producers. The provision was later annulled through a financial bill. The independent producers have argued that they should be given tax exemption for at least 10 years as the promoters get no return during the construction phase and have to continuously pay bank interests for seven to 15 years. The Independent Power Producers´ Association, Nepal (IPPAN), on Wednesday submitted a list of their demands and recommendations to the ministry, according to Executive Director of IPPAN Pradeep Gangol. "We have filed a list of our recommendations to the ministry, requesting the government to make amendments to the bill and introduce an investment-friendly policy through the upcoming budget," Gangol told myrepublica.com. He argued that the government should be ready to provide tax holiday for at least 10 years, if it wanted to attain its target of producing 10,000 MW of hydropower in 10 years. The bill proposes that the tax holiday will be effective only until 2019 April. But the promoters urged the government not to impose the time limit. The investors have urged the government to ensure that they faced no hindrances from other acts and authorities like finance, industry, commerce, forest and environment. "We proposed this to maintain policy consistency for at least 10 years, which is essential to attract domestic as well as foreign investment to the sector," Gangol said. The investors have also demanded exemption on excise duty and local development tax, among other duties and charges, arguing that these were additional burdens for the promoters who already bear geological, hydrological and other risks to start a project. Total VAT exemption in purchasing equipment, spare parts and other construction materials including cement, rods, fuel, lubricants, copper, aluminum etc is another demand of the promoters. They have asked the government to charge only one percent of customs charge. "Investors will not come to Nepal if we cannot ensure these things," Gangol said. The government while unveiling the budget for current fiscal year had announced VAT exemption in purchasing equipment and other goods for electromechanical portion of a hydropower project. The promoters have also objected to the proposed provision that says a project´s license holders should provide bonus to its employees and workers at a tune of two percent of the project´s taxable income each year. "Larger projects will have to spend a big amount if this provision is not scrapped. It is impractical in case of larger projects," said an investor. Likewise, the producers have strongly objected to a new provision on capacity royalty in the bill. "A provision about capacity royalty has increased the charges extraordinarily," the investor said. A 15-megawatt hydro-project promoter has to pay about Rs 247 million as capacity royalty as per the existing act while it will go up to Rs 1.04 billion once the proposed bill comes into effect. This provision will hit mainly small-scale hydro-projects hard and eventually domestic as well as international investors will shy away from investing money in the sector, argued another producer. Likewise, they have suggested the government to "directly or indirectly prohibit foreign investment in small projects generating up to five MW so as to encourage domestic promoters in such ventures." thira@myrepublica.com
Published on 2009-05-02 00:00:03 http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=4558

NEA, KHNP sign agreement on Chameliya

REPUBLICA KATHMANDU, May 1: Nepal Electricity Authority (NEA) has finally awarded the contract of electro-mechanical and transmission line lot of 30 MW Chameliya Hydroelectric Project (CHP) in Darchula district to Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP). The contract also includes installation of 132-KV transmission lines to link with the national grid. The line will be 131 kilometers long. A representative of the South Korea-based KHNP, and CHP Project Manager Keshav Raj Bhatta, signed the agreement amid a function at NEA head office on Thursday, NEA Spokesperson Danda Pani Basyal told myrepublica.com. The NEA board meeting on April 23 had decided to award the contract worth Rs 3.8 billion for the electro-mechanical, hydro-mechanical and 132 KV transmission line construction work to the Korean company. The deal was under controversy for months as KHNP was the single bidder for the contract. Another South Korea-based company Samsung C&T Corporation had earlier sent a proposal to the government of Nepal expressing its willingness to work at a lower cost. But the company backed down from the project in the first week of February saying that its proposal sent to the government of Nepal was based on wrong understanding, analysis and estimation. “The contract was awarded to the company as per a provision of Public Procurement Act that says if any proposal is convincing it cannot be cancelled even if there is a single bidder,” Basyal said. China Gezhouba Group Corporation (CGGC) started main civil works of the project from January 2007. The project completion deadline is 2011-12. The total estimated cost of the entire project is US$ 99.9 million. The South Korean government under the Economic Development Cooperation Fund, a joint mechanism, provided US$ 45 million as “soft loan” to Nepal to commission the project. The two governments had also agreed to appoint a Korean firm as the main contractor for the project.
Published on 2009-05-01 19:57:37 http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=4556

NEA awards Chameliya to KHNP

AKANSHYA SHAH KATHMANDU, April 28: Nepal Electricity Authority (NEA) has decided to award the 30 MW Chameliya Hydroelectric Project (CHEP) in Darchula district to Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) on shaky grounds. The decision taken by the NEA board on April 23 awards KHNP the contract of around Rs 4 billion for the electro-mechanical, hydro-mechanical and 132 KV transmission line construction work. The KHNP is presently facing a corruption scandal erupting from its dealings with a California-based valve manufacturing company for the purchase of valves for its power plants between 2003-07 (The Korean Times, February 8). The kickback-for-contracts case may ultimately lead to the collapse of KHNP, thereby leaving CHEP in limbo. “The Ministry of Water Resources, NEA and other concerned government bodies awarded the contract only because the project is financed under the Korean government´s soft loan scheme,” a Nepali private investor told myrepublica.com on condition of anonymity. Moreover, the process of selecting the contractor aroused controversy after KHNP ended up as the only bidder. The bidding price in February was about Rs 1 billion in excess, according to the source. “The amount could have been reduced, but NEA turned a blind eye to a letter and reports sent by another Korean Company - Samsung C & T, citing a downturn in the cost of materials,” the source added. Samsung pulled out of CHEP citing excessive rise in the cost of the project, leaving KHNP the sole bidder. Interestingly, KNHP was not qualified as a bidder as the tender document clearly mentions that the bidder must be a ´contractor and must have carried out two similar contracts within the last 10 years.´ KNHP is not a contractor but a subsidiary of the Korea Electric Power Corporation, a utility company similar to NEA. The project in-charge at CHEP, Keshav Bhatta, declined to comment to myrepublica.com about KHNP´s profile for the last 10 years. He, however, informed that the ´agreement is yet to be signed.´ Heon-Chul Jung (who was on the KHNP technical assistance team) was also a member of the team visiting Nepal during the signing of the loan agreement between the Government of Nepal and the Economic Development Cooperation Fund (EDCF) Appraisal Mission of Exim Bank of Korea. Later, KHNP became the sole bidder in the tender. akanshya@myrepublica.com
Published on 2009-04-28 00:00:01 http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=4397

माथिल्लो सेती स्वदेशी लगानीमा बनाइने

काठमाडौं, वैशाख १६ - नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा जलाशययुक्त माथिल्लो सेतीसहित दुई जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । एउटा जलाशययुक्त र अर्को नदी प्रवाही गरी दुइटा आयोजना निर्माण प्रक्रिया यसै वर्षदेखि थालनी हुनेछ ।

माथिल्लो तामकोसी (३०९ मेगावाट) स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने निश्चित भएपछि सरकारले आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर अरू जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न हिम्मत मिलेको हो । स्रोतका अनुसार अध्ययन गर्नुनपर्ने र डिजाइनसमेत पूरा भएका दुई आयोजना निर्माणको घोषणा आउँदो बजेट वक्तव्यमार्फत गर्ने तयारी जलस्रोत मन्त्रालयले गरेको छ । ती दुई आयोजनामा तनहुँ सदरमुकाम नजिकैको जलाशययुक्त माथिल्लो सेती (१२७ मेगावाट) र अर्को सोलुखुम्बुमा पर्ने तल्लो सोलु (४० मेगावाट) छन् ।

प्रबर्द्धक आफैले गर्नुपर्ने लगानी (इक्विटी) सरकारले जुटाएपछि बाँकी स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उठाउने योजना जलस्रोत मन्त्रालयको छ । यसका लागि सरकारले छुट्टै कम्पनी वा कुनै निकाय स्थापना गरी वित्तीय व्यवस्था मिलाउने स्रोतले उल्लेख गर्‍यो । यसका लागि निश्चित समय, सीमा र बजेट तोकेर अलग्गै निकाय स्थापना गर्ने र त्यही निकायले आयोजना निर्माण गर्ने तयारी पनि मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।

जलविद्युत्मा स्वदेशी स्रोत लगानी बढाउँदै लैजाने नीतिअनुसार यी दुई आयोजनामा आन्तरिक पुँजी परिचालन गर्न लागिएको हो । चिलिमे (२० मेगावाट) को निर्माणले गर्दा ३०९ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी पनि स्वदेशी पुँजीबाट बन्ने निश्चित भइसकेको छ । 'अब तामाकोसीपछि जलाशययुक्त आयोजना पनि स्वदेशी स्रोतमै बन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन जरुरी छ,' मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा अध्ययन तथा डिजाइन कार्य भइसकेको माथिल्लो सेतीका लागि सरकारले थुप्रै दाताका लागि अनुरोध पनि गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको यो आयोजनाका लागि जापान सरकारसमक्ष अनुरोध पठाएको जानकारी प्राधिकरणको आयोजना विकास विभागका निर्देशक विष्णुबहादुर सिंहले बताए ।

निकैअघि जापान सरकारलाई अनुरोध पठाइए पनि उताबाट कुनै जवाफ नआएपछि सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आगामी चीन भ्रमणमा अनुरोध गर्ने तयारी पनि गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको अवसर पारेर 'उपहार माग्नु प्राधिकरणले तयारीसमेत गरिरहेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चीनले उपहार दिने नदिनेभन्दा पनि आन्तरिक खपतका लागि चाहिने आयोजना स्वदेशी श्रम, सीप र पुँजीबाट निर्माण गर्ने भन्दै तयारी गरेको हो । माथिल्लो सेतीको लागत ३४ करोड अमेरिकी डलर लाग्ने प्राधिकरणका निर्देशक सिंहले जानकारी दिए ।

राजधानी, पोखरा, भरतपुरजस्ता लोडसेन्टरदेखि अति नजिक, सडकजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्नुनपर्ने लगायतका कारणले माथिल्लो सेती स्वदेशी खपतका लागि आकर्षक देखिएको हो । हालसम्म कुलेखानी पहिलो र दोस्रो (९२ मेगावाट) मात्र जलाशययुक्त विद्युत्गृह छ । प्राधिकरणलाई प्रणाली सञ्चालनमा अरू कुलेखानीजस्ता आयोजना निर्माण गर्न दबाब परिरहेको छ ।

जलस्रोत मन्त्रालयको यो योजनाप्रति अर्थ मन्त्रालयसमेत सकारात्मक भएको स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार जलस्रोतमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालयलाई आफ्नो योजनाबारे अवगत गराइसकेका छन् । 'यो विशुद्ध नेपाली लगानीमा बन्ने आयोजना हो, यसले नेपालीको आत्मविश्वासको फडको मार्नेछ,' जलस्रोतका एक अधिकारीले भने ।

अर्को पूर्वाञ्चलको सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्ने तल्लो सोलु आयोजना पनि सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण हुनेछ । विद्युत् विकास विभागले अध्ययन गराएको यो आयोजना रणनीतिक हिसाबले निर्माण गर्न लागिएको हो । पूर्वाञ्चलमा ६ मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना हालसम्म निर्माण भएका छैनन् । 'पूर्वमा विद्युत्मार्फत विकास पुर्‍याउन चमेलिया (दार्चुला) को जस्तै गरी तल्लो सोलु निर्माण गर्न लागिएको हो ।'

Posted on: 2009-04-28 20:43:49
http://www.ekantipur.com/nepali/kolmain.php?&nid=191691

ऊर्जा सम्मेलन सकियो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, भारतले नेपालका ठूला जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनामा चासो देखाउँदै नेपाललाई यस्ता खाले आयोजनामा सक्दो मद्दत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

चौथो अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत् सम्मेलनमा भारतका सरकारी तथा निजी क्ष्ाेत्रका प्रवर्द्धकहरूले नेपाललाई ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि वातावरण बनाउन आग्रह गरे । भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष एके बजाज तथा भारतकै योजना आयोगका -ऊर्जा) सदस्य किरित पारिखले विश्वव्यापी मौसम परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न, नेपालको बढ्दो ऊर्जा माग धान्न र बिजुली निर्यात गरेर आर्थिक अवस्था सुधार्न ठूला जलाशयमा जानुपर्ने बताए ।

मौसम परिवर्तनले गर्दा नेपालमा हिउँ पर्ने र पग्लने क्रममा कमी आई पानी अभाव हुने हुनाले पानी जम्मा पार्नुपर्ने उनको धारणा थियो । कृषि उत्पादन र पानी आपूर्तिमात्र नभई ऊर्जा उत्पादनका लागि जलाशययुक्त आयोजना नै बढी उपयुक्त भएको बजाजको सुझाव थियो । नेपालका ठूला बाँधजन्य आयोजनालाई जोड दिँदै बजाजले भारत पनि यस्ता खाले आयोजनामा ज्यादा इच्छुक रहेको बताए । उनले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, सप्तकोसी उच्च बाँध, पश्चिम सेतीजस्ता आयोजनाको नामै लिएर भारत सरकारले नेपाललाई सहयोग गर्ने बताए ।

'बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनामा भारतले नेपाललाई सहयोग गर्नेछ,' उनले भने । समापनअघि उद्घाटनका अवसरमा भारतीय राजदूत राकेश सूदले पनि जलाशययुक्तलाई जोड दिँदै देशका राजनीतिक दलबीच सहमति हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले पञ्चेश्वर र सप्तकोसी उच्च बाँधजस्ता आयोजना राजनीतिक सहमतिको अभावका कारण ढिलाइ भइरहेको दाबी गरे । 'ठूला जलाशययुक्त आयोजनामा राजनीतिक सहमति चाहिन्छ,' उनको भनाइ थियो । सूदले इजाजत पाएका भारतीय कम्पनीले स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण दुःख पाइरहेको उल्लेख गर्दै तिनलाई सरकारले सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । योजना आयोगका सदस्य पारिखले दुवै देशले अन्तरर्दशीय प्रसारण लाइन निर्माण छिटो गर्नुपर्ने र त्यसले दुवै देशलाई लाभ हुने उल्लेख गरे ।

सम्मेलनमा भारतको नेसनल हाइड्रोपावर कर्पाेरेसनका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक एसके गर्गले नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा भारतको सार्वजनिक तथा निजी क्ष्ाेत्र साझेदार हुन तयार रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले विभिन्न मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने औंल्याए । 'कयौं भारतीय निजी तथा सरकारी कम्पनी नेपालको जलविद्युत्मा यसअघि नै संलग्न छन्,' गर्गले भने, 'नेपालले अझ बढी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।' भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव आरबी शाहीले पनि नेपालको जलविद्युत् विकास नीतिमा धेरै समस्या रहेको उल्लेख गरे । सर्भे र त्यसपछि उत्पादन गरी दुईपटक लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै शाहीले एकद्वार नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिए ।

'नेपालमा ८३ हजार मेगावाट सालाखाला अनुमान हो, योभन्दा अझ बढी बिजुली उत्पादन हुनसक्छ,' उनले भने, 'भारतलाई बिजुली बेचेर नेपालले आपmनो आर्थिक विकास गर्नसक्छ ।' उनले भुटानको ६५ प्रतिशत राष्ट्रिय आय बराबर बिजुली निर्यात भएको भन्दै प्रतिव्यक्ति आय पहिलेकोभन्दा तीन गुणा बढी भएको जानकारी दिए । जलस्राेतमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विगतमा जति बहस भए पनि जलविद्युत्को विकास सबै राजनीतिक दलमा उच्च प्राथमिक एजेन्डा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका आयोजनाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 'सरकारले जलविद्युत्लाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ,' उनले भने ।

सरकारले दुई वर्षअघि प्रतिस्पर्धामार्फत दिएका अरुण तेस्रो र माथिल्लो कणर्ाली गरी दुई मध्यमखाले आयोजनाको निर्माण सुरक्षा अभावका कारण सुरु गर्न नसकिएको पनि भारतीयले लगानीकर्ताले बताएका थिए । अद्यावधिक अध्ययन पूरा गरेर निर्माणमा गइहाल्नुपर्ने यी दुई आयोजना स्थानीय बासिन्दाका अवरोधले अघि बढ्न नसकेको यसका प्रवर्द्धकहरूको गुनासो थियो ।

सम्मेलनमा सहभागी दुवै देशका लगानीकर्ताहरूले नीति, प्रक्रिया, दृष्टिकोण र कार्यान्वयन पक्षमा देखापरेका समस्या आआपmनो देशका सरकारलाई सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ । सम्मेलनको आयोजकमध्येको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था -इपान) का अध्यक्ष डा. सन्दीप शाहले नेपालका लागि ठूलाभन्दा पनि मध्यमखाले जलाशययुक्त आयोजनाको जरुरी भएको बताए ।

'दैनिक उच्च खपत हुने -डेली पिकिङ) का लागि उपयुक्त हुने आयोजना निर्माण गर्नसके डुबान समस्या कम हुने भएकाले नेपालले यस्ता आयोजनामा जोड दिनुपर्छ,' शाहले भने, 'चार घन्टा डेली पिकिङका आयोजनानिर्माण गरौं, त्यो भए हामीलाई फाइदा हुन्छ ।'

Posted on: 2009-04-27 20:57:36
http://www.ekantipur.com/kolnepalinews.php?&nid=191451