प्रधानमन्त्री ओस्लोमा, वायु ऊर्जाबारे छलफल

ओम थापा

काठमाडौँ, चैत १६ गते । युरोपेली मुलुकको भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' आइतबार नर्वेको राजधानी ओस्लो पुग्नुभएको छ ।

शनिबार काठमाडौँबाट प्रस्थान गर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थाइल्यान्डको बैङ्कक र बैङ्ककबाट डेनमार्कको कोपेनहेगन हुँदै ओस्लो पुग्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोपेनहेगनमा त्यहाँ रहेका गैरआवासीय नेपालीसँग दुई घण्टा बिताउनुभएको थियो ।

कोपेनहेगनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई डेनमार्कका लागि नेपाली राजदूत विजयकान्त कर्णले स्वागत गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओस्लोमा नर्वेका वातावरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री एरिक सोल्हेमलाई भेट्नुभएको छ । भेटमा नेपालमा जलविद्युत् विकासका विषयमा छलफल भएको भ्रमण दलमा सहभागी प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहाकार ओम शर्माले जानकारी दिनुभयो । सोल्हेमसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेषगरी वायु ऊर्जाका विषयमा छलफल गर्नुभयो । सोल्हेमले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग नेपालमा जारी शान्ति प्रक्रियाका विषयमा जिज्ञासा राख्नुभयो । सोल्हेम नेपालको शान्ति प्रक्रियाका विषयमा जानकारी लिन यसअघि नेपाल पनि आइसक्नुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री समेत रहनुभएका सोल्हेमसँग नेपालमा जारी सहयोगका विषयमा समेत छलफल भयो ।

नर्वेले नेपाललाई गत वर्ष झन्डै तीन अर्ब रुपियाँ सहयोग दिएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नर्वेमा त्यहाँको पब्लिक ब्रोडकास्ट टेलिभिजनलगायतका सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिनुभएको पनि सल्लाहकार शर्माले जानकारी दिनुभयो । अन्तर्वार्तामा युरोपेली सञ्चारमाध्यमले खासगरी नेपालमा जारी शान्ति प्रक्रिया, बहुदलीय व्यवस्थाप्रति माओवादीको प्रतिबद्धताका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै उदाहरणीय भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने चुनौती अझै समाप्त नभएकोसमेत जानकारी युरोपेली सञ्चारमाध्यमलाई दिनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी बहुदलीय शासन व्यवस्था, कानुनी शासन, मानवअधिकार, स्वतन्त्र प्रेसलगायतका विषयमा स्पष्ट रहेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसाग युरोपेली सञ्चारमाध्यमले नर्वे र फिनल्यान्ड भ्रमणका विषयमा समेत जिज्ञासा राखे । समुद्री किनारा अवलोकन गर्दै दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नर्वे भ्रमण ऊर्जा विकासका विषयमा केन्दि्रत रहने जवाफ दिनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नर्वेले नेपालमा द्वन्द्व अन्त्यका लागि सहयोग गरेको भन्दै त्यसको प्रशंसासमेत गर्नुभयो ।

नर्वेको स्थानीय समय अनुसार दिउासो १ बजे ओस्लो पुग्नुभएका प्रचण्डले सााझ नर्वेमा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई भेट्नुभयो । भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशमा नेपालीले कमाएको ज्ञान, सीप, अनुभव देशका लागि आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहााले नेपालका नदीनाला हीरामोती हुन्, पर्यटन र जलविद्युत्को विकासबाट नेपाललाई नर्वेभन्दा विकसित बनाउन सकिने, त्यसका लागि जारी शान्ति प्रक्रियालाई छिट्टो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने समेत बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार बिहान नर्वेका राजा हेराल्ड बिसाग शिष्टाचार भेट गर्ने, त्यसैगरी आˆना समकक्षी नर्वेका प्रधानमन्त्री जेन्स स्टोलटेनवर्गलाई पनि भेट्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री स्टोलटेनवर्गसागको भेटमा नेपालमा जलविद्युत् विकासका विषयमा महìवपूर्ण छलफल हुने बताइएको छ ।

http://gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=16380&cat_id=14

दस हजार मेगावाटका लागि रु. बीस खर्ब चाहिने, सन् २०१५ सम्म लोडसेडिङ

काठमाडौँ, चैत १६ गते । प्रत्येक घरमा बिजुली पुर्‍याउने उद्देश्यलाई १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारी योजनाका लागि कम्तीमा २० खर्ब रुपियाँ लगानी चाहिने भएको छ ।

दस हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि आधारभूत संरचना खडा गर्न १५ खर्ब रुपियाँ र प्रसारण, वितरण र विद्युतीकरण गरी ग्राहकको घरमा विद्युत् सेवा पुर्‍याउन पाँच खर्ब रुपियाँको वित्तीय व्यवस्था गर्नुपर्ने सुुझाव १० वषर्ीय जलविद्युत् विकास योजना तर्जुमा कार्यदल-२०६५ ले आइतबार सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

दस वर्षपछिको अनुमान गरिएको नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा सबै नै अर्थात् ६१ लाख ७५ हजार ५४८ घरधुरीमा विद्युत् पुर्‍याउनुपर्ने अनुमान कार्यदलले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार गत मङ्सिर १८ गते गठन गरिएको कार्यदलले तोकिएको अवधिभन्दा तीन दिनअगावै सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा १० वर्षमा कुल १० हजार ७८१ मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि सम्भावित आयोजना, निर्माण सुरु गर्नुपर्ने मिति, निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समायावधि, लगानी अनि लगानीका सम्भावित स्रोतहरू, आन्तरिक खपत र निर्यात गर्न सकिने सम्भावनका सम्पूर्ण खाका तयार पारेको छ ।

सरकारले आˆनो लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट सात खर्ब १२ अर्ब रुपियाँ, नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणबाट चार खर्ब २९ अर्ब रुपियाँ र नेपालको निजी क्षेत्र तथा राष्ट्रियस्तरका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट तीन खर्ब ५८ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

हाल कुल उत्पादित बिजुलीको करिब ७५ प्रतिशतको स्व्ाामित्व विद्युत् प्राधिकरणसँग र निजी क्षेत्रले जम्मा २५ प्रतिशत बिजुली उत्पादन गरेको छ । जलविद्युत्को माग बढेको हेर्दा सन् २०१३ सम्ममा बाह्रै महिना लोडसेडिङको समस्या यथावत् रहने भएको छ भने सन् २०१५ सम्ममा छिटपुटमा लोडसेडिङको समस्या कायम रहने कार्यदलका संयोजक सोमनाथ पौडेलले बताउनुभयो । सन् २०१४ मा निर्माणकार्य पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको सम्पूर्ण बिजुली -७५० मेगावाट) नेपालको आन्तरिक माग अनुसार चाहिने भएको छ ।

ऊर्जा उत्पादनको कार्यमा सरकारको एक्लो प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने कुरालाई विचार गर्दै कार्यदलले जलविद्युत् उत्पादनमा साझेदारी कार्ययोजना अघि बढाएको छ ।

सन् २०११ बाट सन् २०२० सम्ममा जलाशययुक्त आयोजनाबाट तीन हजार ७०९ मेगावाट बिजुली र गैरजलाशययुक्त आयोजना सञ्चालनमा ल्याएर सात हजार ७२ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको कार्यमा सरकारले दुई हजार ४५७ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र बाँकी सबै निजी तथा साझेदारी कार्यबाट गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

अझै ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट बिमुख रहेका बेला पूर्व-पश्चिमका लागि ४०० केभीको प्रसारण लाइन विस्तार गर्नुपर्ने, उत्तर-दक्षिणका करिब एक दर्जन स्थानमा आयात निर्यातका लागि थप अर्काे ४०० केभी प्रसारण गि्रड निर्माण गर्नुपर्नेछ । हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको २२० केभी लाइन चालू अवस्थामा रहेको १३२ केभी लाइनको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

विद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्दा आन्तरिक खपत सँगसँगै छिमेकी दुवै मुलुक भारत र चीनको द्विपक्षीय मोडेलबाट निर्यात हुनसक्ने खालका योजना तयार गर्नुपर्ने, स्थानीय बासिन्दालाई बढी मात्रामा साझेदारका रूपमा लिनुपर्ने, आायोजना निर्माण गर्दा लगानी खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अपनाउनुपर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई ऊर्जाको लगानीमा आकषिर्त गर्नुपर्ने सुझाव मस्यौदामा दिइएको छ ।

जलस्रोत मन्त्रालय पुनर्गठन गरी जल तथा ऊर्जा मन्त्रालय निर्माण गर्नुपर्ने, जल तथा शक्ति आयोगलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको नामकरण गरिनुपर्ने, विद्युत् विकास विभागलाई सुदृढ गर्नुपर्ने, केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगको गठन गर्नुपर्ने, विद्युत् प्राधिकरणको संरचनाको पुनर्गठन गर्नुपर्नेलगायतका कार्यदलले सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

मस्यौदा सार्वजनिक कार्यक्रममा जलस्रोतमन्त्री विष्णु पौडेलले विगतमा हुने गरेका अध्ययन र दिइने प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नहुने रोगबाट यो मस्यौदाले पीडा भोग्नु नपर्ने बताउनुभयो । उहााले भन्नुभयो- "यो मस्यौदामा धमिरा लाग्ने छैनन्, माकुराले जालो बुन्न पाउने छैन । सरकारले मस्यौदामा भएका कुरालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सुरुआत गर्नेछ ।" कार्यदलका संयोजक पौडेलले यो मस्यौदा पनि विगतका अध्ययन प्रतिवेदन हुने हो कि भन्ने चिन्ता भएको विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

http://gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=16382&cat_id=14

नेपाल विद्युत् नियमन आयोग गठन प्रस्ताव

कुमार विवेकानन्द मिश्र

काठमाडौं, चैत १५ गते । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारलाई नियमन गर्न नेपाल विद्युत् नियमन आयोग गठन गरिने भएको छ ।

व्यवस्थापिका संसद्को हैसियतमा आइतबार सुरु हुने संविधानसभाको बैठकमा छलफलका लागि नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयक 'नेपाल विद्युत् नियमन आयोग ऐन ०६५'मा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न नियमन गर्ने र विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई भरपर्दाे र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति कार्ययोजना तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने आयोगको कार्य तोकिएको छ ।

यस्तै विद्युत् सेवाका सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको स्तर तथा कार्यविधि निर्धारण गर्ने र विद्युत् सेवा बन्द गर्नसक्ने अवस्था, त्यसको आधार र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, महसुल निर्धारण गर्ने र विद्युत् बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नेजस्ता कार्य आयोगको हुने विधेयकमा उल्लेख छ । एकजना अध्यक्ष र कम्तीमा एकजना महिलासहित चारजना सदस्य रहने गरी आयोग गठन गरिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य सिफारिसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक सिफारिस समिति रहनेछ । त्यस सिफारिस समितिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष, नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एकजना विद्युत्विज्ञ सदस्य रहने र समितिको सचिवमा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव रहने प्रावधान राखिएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारीको पदावधि पाँच वर्षको हुने र पुनः एक पदावधि थपका लागि नियुक्त गर्न सकिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको कानुन, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।

http://www.gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=16337&cat_id=14

जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जा विकासका लागि महत्वपूर्ण

काठमाडौँ, चैत १५ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले युरोपेली मुलुक नर्वे र फिनल्यान्डको आˆनो भ्रमण नेपालको जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जा विकासका लागि महìवपूर्ण हुने बताउनुभएको छ ।

ती दुई देशको एक साताव्यापी भ्रमणमा जाने क्रममा शनिबार अपराहृन थाइल्यान्डको राजधानी बैङ्ककतर्फ प्रस्थान गर्नुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग सङ्क्षिप्त कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटकको युरोप भ्रमण नेपालका लागि अन्य भ्रमणभन्दा बढी उपयोगी हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

"हाइड्रो र हेल्थ एजुकेसनका लागि नर्वेले निकै प्रगति गरेको मुलुक हो भने फिनल्यान्डचाहिँ फरेस्ट्री र विन्ड इनर्जी -वायु ऊर्जा) को प्रविधि विकास गरेको मुलुक हो, त्यसैले ती देशको भ्रमण नेपालको वर्तमान अपस्थामा सान्दर्भिक हुनेछ", प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विमानस्थलमा भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काठमाडौँबाट शनिबार थाई एयरको टीजी ३३६ को नियमित उडानमा थाइल्यान्डको राजधानी बैङ्ककतर्फ जानुभएको हो । डेढ दर्जन सदस्यसहितको टोलीको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थाइल्यान्डको बैङ्कबाट कोपनहेगन हुँदै नर्वेको राजधानी ओस्लो पुग्नुहुनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आउँदो २२ गते बैङ्कक भएर स्वदेश र्फकने कार्यक्रम छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा प्रधानमन्त्रीको बिदाइ गर्न सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महरालगायतका मन्त्रीगण, सभासद्, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, सरकारका सचिवहरू, सुरक्षा अङ्गका प्रमुखहरू, एकीकृत नेकपा माओवादीका नेताहरू पुग्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणदलमा प्रधानमन्त्री पत्नी सीता, पुत्र प्रकाश सहभागी हुनुहुन्छ । टोलीमा मुख्य सचिव भोजराज घिमिरे, परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य, सहसचिव प्रद्युम्नविक्रम शाह, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारद्वय ओम शर्मा र हीराबहादुर थापा, निजी चिकित्सक डा. अरुण सायमी तथा अङ्गरक्षकहरू सहभागी हुनुहुन्छ ।

भ्रमणदलमा निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, चण्डीराज ढकाल, मनोज श्रेष्ठ पनि रहनुभएको महासङ्घले जनाएको छ । त्यसैगरी गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो र डेनमार्कका लागि नेपाली राजदूत विजयकान्त लालकर्ण पनि रहनुभएको स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार नर्वेका नरेशसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेपालको जलविद्युत् विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारका विषयमा गम्भीर छलफल हुनेछ । परराष्ट्र सचिव आचार्य र नर्वेका समकक्षीबीच दुईपक्षीय सहयोग र समन्वयका विषयमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम पनि तय भएको छ ।

नर्वेसँंग हुने सहमतिपत्रमा विशेषगरी नेपालको ऊर्जा विकास, सुशासन, वातावरण संरक्षण तथा शान्ति र विकासका कुरा समावेश हुने बताइएको छ । छोटो समयमा नर्वेले निकै प्रगति गरेका विश्वका नमुना मानिएका 'केही सफल आयोजना'को प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अवलोकन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नर्वेपछि फिनल्यान्डको भ्रमणमा त्यहाँका राष्ट्रपतिसँग दुईपक्षीय हितका विषयमा भेटवार्ता हुनेछ । फिनल्यान्डमा वैकल्पिक ऊर्जा, वायु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, नोकिया मोबाइललगायतका सफल उद्योग प्रतिष्ठानको प्रविधिको अवलोकन गरी नेपालमा ल्याउने सम्भावनाका बारेमा विज्ञहरूसँग छलफल पनि गर्ने कार्यक्रम छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङघले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भ्रमणले नेपालले हाल ऊर्जा सङ्कट भोगिरहेका बेला जलविद्युत् विकासका लागि लगानी पर्याप्त भित्रिनसक्ने बताएको छ । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

अर्काेतिर सरकारले सन् २०११ लाई नेपाल पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउन थालेको परिपे्रक्ष्यमा यो भ्रमणमा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य सहभागिताले पर्यटन विस्तारका लागि पनि निकै उपयोगी हुने विश्वास गरिएको छ ।

यसैबीच, राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री 'प्रचण्ड' नर्वे र फिनल्यान्डको औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा शनिबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकाले उहाँको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने दैनिक प्रशासनिक कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले सम्हाल्ने गरी तोक्नुभएको छ ।

सो कुरा राष्ट्रपतिको कार्यालयले शनिबार जनाएको छ ।

http://www.gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=16340&cat_id=14

वायु ऊर्जाको सम्भावना

समसामयिक
सम्पादकीय गोरखापत्र

केही वर्षअघि मुस्ताङको कागबेनीमा २० किलोवाट क्षमताको वायु ऊर्जाका लागि जडान गरिएको टावर त्यहाँको हावाको प्रचण्ड वेगको अघिल्तिर टिक्न सकेन, ढल्यो । पछिल्ला अध्ययन-विश्लेषणहरूबाट पर्याप्त अध्ययन नै नगरी अग्ला टावर स्थापना गरिएका कारण ती टावर ढलेको अनौपचारिक निष्कर्ष निकालिएको छ । उपयोगिताको हिसाबले त्यो परियोजना विफल भयो तर अध्ययन-अनुसन्धान प्रयोगको हिसाबले त्यो परियोजना सफल थियो र त्यसले नेपालमा वायु ऊर्जाको सम्भावनालाई अझ बढी टड्कारो रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो ।

यसबीचमा एउटा लामो समययात्रा पार भइसकेको छ । ऊर्जा उत्पादनसम्बन्धी कतिपय अभिलेखमा नेपालमा पनि वायु ऊर्जाबाट बिजुली उत्पादन गरिएको थियो भन्ने कुराको चर्चा पनि हुन छाडेको छ । यद्यपि यसबीच केही प्राज्ञिक अभ्यास भएका छन् । नेपालका नीति निर्माणहरूमा कतै कुनामा पनि वायु ऊर्जालाई ठाउँ दिने गरिएको पाइन्छ । दसौं योजना -२०६४-२०५९) मा समेत वायु ऊर्जा विकासका लागि करिब २० जिल्लाको वायु म्यापिङ तयार गर्ने र वायुसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

२०६३ सालमा सार्वजनिक भएको मुलुकको ग्रामीण ऊर्जा नीतिमा पनि 'वायु ऊर्जाको सम्भाव्य स्थानहरूको नक्साङ्कन कार्य गरी वायु ऊर्जा गुरुयोजना तयार गर्ने कार्य सुरू गरिने' र 'वायु ऊर्जा विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराई प्रविधि हस्तान्तरण कार्यलाई अघि बढाइनेछ' भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यस अवधिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका विद्यार्थीहरूले समेत नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा वायु ऊर्जा उत्पादका सम्भावनाबारे थुप्रै अध्ययन गरेका छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले पनि यस दिशामा थुप्रै लगानी गरिसकेको छ । बेला बेलामा भएका अध्ययनहरूबाट काठमाडौै उपत्यकालगायत नेपालका विभिन स्थानमा वायु ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको निक्र्याैल पनि निकालिएको छ । यद्यपि यस दिशामा ठोस रूपमा दृष्टिगोचर हुने काम भने हुनसकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा काठमाडौं उपत्यका वरिपरिका डाँडाकाँडाबाट कम्तीमा २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तीन वषर्ीय अन्तरिम योजनामा भने वायु ऊर्जाको प्रसङ्ग केलाउँदा अत्यन्त निराश हुनुपर्ने स्थिति छ ।

यस्तो परिस्थितिमा अहिले बेलायतका वैज्ञानिकद्वय दान प|mेन्क र ब्याटम्यानको इन्टरनेट सहयोग र काठमाडौं इञ्जिनियरिङ क्याम्पसका अध्यापकहरू अखिलेश्वर मिश्र र रमेश श्रेष्ठको प्रत्यक्ष निर्देशनमा छजना विद्यार्थीले ३५० वाट बिजुली उत्पादन गरेको समाचारले फेरि एकपटक नेपालका योजनाविद्हरूसामु वायु ऊर्जा उत्पादनका सम्भावनातर्फ ध्यान तानेको छ । त्यसै बहेर खेर गइरहेको हावालाई विन्ड टर्बाइनकेा सहयोगबाट शक्तिमा परिणत गरी विद्युत् उत्पादन गरिन्छ । एउटा टर्बाइनको सहयोगबाट ५० देखि तीन सय किलोवाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भनाइ छ । हो, यसका लागि निश्चित निश्चित परिमाण र गतिमा हावामा चल्नुपर्ने हुन्छ । अहिले विभिन्न मुलुकले सौर्य ऊर्जाका अतिरिक्त हावाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने दिशामा ध्यान दिनथालेका छन् । यसले कतिपय सन्दर्भमा आणविक ऊर्जालाई समेत उछिनेको छ । नेपालले पनि यस प्रविधिबाट फाइदा लिनसक्छ र लिनु पनि पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा वायु ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने दिशामा ठोस काम हुनसकेको छैन । दुई वर्षअघि सार्वजनिक भएको नीतिको धरातलमा टेकेर नै पनि सरकारले वायु ऊर्जा विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराई प्रविधि हस्तान्तरण कार्यलाई अघि बढाउन सक्छ । यसो भयो भने मुलुकले अहिले सामना गर्न परिरहेको ऊर्जा सङ्कटको समाधानको दिशामा सानै भए पनि ठोस प्रयास हुनेछ । आˆनो पाकेट खर्च कटाएर बचाएको पैसा खर्च गरी दुई वर्षको अथक मिहिनेतबाट विद्युत् उत्पादन गरेर नेपालमा वायु ऊर्जाको सम्भावनातर्फ सरोकारवालाको ध्यान तानेकोमा काठमाडौं इञ्जिनियरिङ क्याम्पसका विद्यार्थीहरू धन्यवादका पात्र छन् ।

http://gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=16239&cat_id=14

खाजा खर्च जोगाएर हावाबाट बिजुली

लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय

काठमाडौँ, चैत ११ गते । मुलुकलाई लोडसेडिङको समस्याले पिरोलिरहेका बेला अठार वर्ष ननाघेका विद्यार्थीहरूले आˆनै लगानी र मिहिनेतमा काठमाडौँ कालीमाटीस्थित एउटा अग्लो भवनको छतमा वायु पङ्खाबाट बिजुली उत्पादन गरेका छन् ।

इन्जिनियरिङ विषय लिएर स्नातक तह दोस्रो वर्षमा पढ्दै गरेका छ जना विद्यार्थीको टोलीले दुई वर्षको अथक् मिहिनेत र प्रयासपछि हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्न सफलता प्राप्त गरेका हुन् ।

बेलायतका वैज्ञानिकद्वय दान प|mेन्क र ब्याटम्यानसँगको इन्टरनेट सहयोग, सुझाव तथा काठमाडौँ इन्जिनियरिङ क्याम्पसका अध्यापक अखिलेश्वर मिश्र र रमेश श्रेष्ठको प्रत्यक्ष मार्गनिर्देशन अनुसार विद्यार्थीले नेपालमा पाइने सालको काठका पाता र दुईवटा म्याग्नेट रोटर निर्माण गरी हाल ३५० किलोवाट बिजुली उत्पादन गरेका छन् ।

बैतडीका ललितसिंह रावलदेखि बागलुङका पवन तिवारीका अभिभावकले गाउँबाट पठाएको रकमले महिनाभरि धान्नुपर्ने विवशताका यी विद्यार्थीले यो प्रविधि विकासमा भोगको पीडा भने कम छैन । करिब तीन लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण गरिएको यस कार्यमा विद्यार्थीहरूले आˆनो पाकेट खर्च कटाएर बचाएको पैसा लगाएको बताएका छन् । रातदिन, भोक प्यास नभनी मकवानपुरको फाखेलमा परीक्षण गर्दा वैज्ञानिकद्वयले भनेझैँ उपलब्धि हासिल भएपछि विद्यार्थीहरूले काठमाडौँलाई बिजुली उत्पादनका लागि स्थल छनोट गरेका हुन् ।

टोलीमा अन्य विद्याथीहरू अमृतसिंह थापा -तनहूँ), सुरज राई -धरान), अमृत ढकाल -झापा) र दिप्ती देवान -मोरङ) रहेका छन् । टोलीका सदस्य विद्यार्थी ललितसिंह रावलले भन्नुभयो- "यस विषयमा विज्ञहरूले कागजी रूपमा थुप्रै अध्ययन, अनुसन्धान गरेका छन् तर विद्युत् उत्पादन गरेर देखाउने हिम्मत हामीले गरेका छौँ ।"

एकैपटक ३५० किलोवाट बिजुली उत्पादन गर्न सफलता मिलेपछि विद्यार्थीहरूले एकस्वरमा गोरखापत्रसँग मङ्गलबार भन्नुभयो- "हामीलाई कुनै निकायले सहयोग गरे एक महिनाभित्रै पाँच सय किलोवाट बिजुली उत्पादन गरेर देखाइदिन्छौँ । केबल कागजी रूपमा अध्ययन गरेर पैसा पचाउने ठूला विज्ञहरूलाई यो हाम्रो चुनौती हो ।" त्यही भवनको छतमा पाँच सय किलोवाट बिजुली उत्पादन गर्ने सपना किशोरहरूले बनाएका छन् । टोलीका सदस्य अमृतसिंह थापा भन्नुहुन्छ- "देशले यस्तो ऊर्जा सङ्कट भोगिरहेका बेला हामी स्थ्ाानीय स्रोत साधनको प्रयोगबाट पाँच सय किलोवाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजनामा जुटेका छौँ ।"

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र दिउँसो ११ बजेदेखि बिजुली उत्पादन गर्नसक्ने गरी हावा चल्ने गर्छ । दिनभरि हावाको माध्यमबाट उत्पादन भएको बिजुलीलाई एउटा ब्याट्रीमा चार्ज गरिराख्ने र लोडसेडिङका समयमा बत्ती, कम्प्युटर, ल्याब परीक्षणका कार्यहरू गर्ने गरिएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका डाँडाकाँडाबाट कम्तीमा २० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर वायु ऊर्जा उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्यययन गरेको छ । पकेट खर्च बचाएर जम्मा पारेको रकमले प्रविधिको विकास गर्ने हिम्मतिला यी विद्यार्थीहरूको भने कुनै निकायबाट हालसम्म 'स्यावासी' पनि नपाएको गुनासो छ ।

मन्त्रालयका सचिव उमेशप्रसाद मैनाली काठमाडौँ उपत्यका वरिपरि निकाल्ने वायु ऊर्जा निजी क्षेत्रलाई आकषिर्त गर्न ल्याइएको कार्यक्रम भएको बताउनुहुन्छ तर देशकै कर्णधार यी विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा सचिव मैनालीले भन्नुभयो- "मन्त्रालयले 'टोकन' का रूपमा केही आर्थिक सहयोग गर्न सक्छ ।"

राष्ट्रका निधि विद्यार्थीलाई सम्बन्धित निकायले उचित सहयोग गर्नसके सरकारको एक वर्षभित्र २० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजना केही हदसम्म पूरा हुनसक्ने अध्यापकद्वय अखिलेश्वर मिश्र र रमेश श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

नेपालमा वायु ऊर्जाको प्रशस्त सम्भावना भए पनि विकास भने हुन सकेको छैन । सरकारसँग सम्भावना रहेका दर्जनौँ अध्ययन छन् । करोडौँ रकम खर्च गरेर तयार पारिएका ती अध्ययनलाई व्यवहारमा उतार्ने काम भने हालसम्म हुन सकेको देखिँदैन ।

http://gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=16180&cat_id=14

विद्युत् सङ्कटमा राहत दिने कार्यक्रम ल्याइने

काठमाडौँ, चैत ५ गते । सरकारले थारू समुदायसँग गरेको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नुका साथै भारत र फ्रान्सका लागि राजदूतहरूको सिफारिस गरेको छ ।बुधबार बसेको बैठकले विद्युत् सङ्कटमा राहत दिने तीनवटा कार्यक्रम ल्याउने निर्णय पनि गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्थामन्त्री देवप्रसाद गुरुङले थारू समुदायको सम्झौतालाई बैठकले अनुमोदन गरेको जानकारी दिँदै यस विषयसँग जोडिएका विषयमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो । उहाँले ऐन र संविधान संशोधनसँग जोडिएका विषयका बारेमा संशोधनको प्रक्रियामा जाने पनि बताउनुभयो ।

थारूलगायतका आदिवासी, जनजातिलाई सरकारले 'मधेसी'मा सूचीकृत गरिएको विरोधमा थारूलगायत आदिवासी, जनजातिले १३ दिनसम्म आन्दोलन गर्दा तराईको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको थियो । सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच चैत १ गते छबुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।

बैठकले भारतका लागि डा. चन्द्रकान्त पौडेल र फ्रान्सका लागि राम कार्कीलाई राजदूतका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । लमजुङ स्थायी घर भएका पौडेल २० वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सरकारी विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको रूपमा कार्यरत हुनुभएको छ । ताप्लेजुङ घर भएका राम कार्की एकीकृत नेकपा -माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य हुनुहुन्छ ।

यसैगरी बैठकले केही समयअघि पारित ३५ बुँदे राष्ट्रिय विद्युत् सङ्कट निरूपण कार्ययोजनामा थप केही तत्काल राहत दिने प्रकृतिका कार्ययोजना तर्जुमा गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । जस अनुरूप सहरी क्षेत्रमा ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार कार्यक्रममा केही अनुदान दिने भएको छ । क्यापटिभ जेनेरेसन र को-जेनेरेसनसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा पनि केही अनुदान दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । मन्त्री गुरुङले निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन्, त्यसलाई राष्ट्रिय प्रसारणमा दिनेक्रममा लागत र मुनाफाबीच जुन ग्याप रहन्छ, त्यसमा केही राहत दिने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा जति विद्युत् आपूर्ति हुन्छ, त्यसको मात्र महसुल लिने र अन्य महसुल नलिने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी बैठकले कोसी बाढीपीडितलाई तत्काल राहत दिने निर्णयसमेत गरेको छ । केही समयअघि सभासद् नन्दनकुमार दतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सिफारिसको आधारमा पीडितहरूलाई राहत दिनेनिणर्य बैठकले गरेको छ ।

बैठकले राजमार्ग, स्वास्थ्य, उद्योग, शिक्षण संस्था र अत्यावश्यक सेवा दिने स्थानमा बन्द, हडताललगायतका कार्यक्रम नगर्न आहृवानसमेत गरेको छ । मन्त्री गुरुङले सरकारले यससम्बन्धी विज्ञप्ति केहीदिनमै निकाल्ने जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले सैनिक जनरलहरूको म्याद नथप्ने विषयमा दलहरूसँग सैद्धान्तिक सहमति भएकाले यसबारे कुनै निर्णय गर्ने विषय नै नभएको बताउनुभयो । उहाँले कानुनमा भएको प्रक्रियाबमोजिम म्याद थप नगरिएकाले यसलाई राजनीतिक ढङ्गले लिन नहुने प्रस्ट पार्नुभयो ।

http://gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=15917&cat_id=14

Govt likely to divert unused budget to energy projects

Kathmandu, Mar. 17 - At a time when the country is reeling under energy crisis, the Finance Ministry is preparing to turn the allocated but unused development budget toward projects for alleviating power-cut.

"We proposed for investing the allocated but unused development expenditure on energy sector so that the power crunch will lessen next year," Dr. Baburam Bhattarai, Finance Minister, said after an inter-ministry meeting on ways for tackling with the power-cut.

He said that the government was planning to set up thermal plants with a capacity of generating 250 MW and import some 500 MW electricity from India.

When asked about disagreement of coalition partners on setting up of thermal plant, he said, "We cannot let darkness prevail in the county when we have resources to arrange for immediate solution to the power shortage. I have been repeatedly urging the other ministries for coming up with development projects to utilise the allocated budget, but they have failed to do so."

Dr. Bhattarai blamed the previous governments for the present power crisis saying, "They generated only 39MW of electricity when they had planned to produce 300MW."

He said that the budget that remains from the development budget would be used for providing the people with other relief measures.

According to Minister for Water Resources, Bishnu Paudel, the meeting held at the Prime Minister’s office in Singha Durbar was focused on evaluation of implementation of the 35 point programme to face with power crunch.

"As the PM wanted to know about the implementation aspect of the 35-point action plan to deal with energy crisis, we briefed him about the implementation which he found satisfactory," Minister Paudel said after the meeting.

He, however, denied there was any discussion on thermal plants.

http://gorkhapatra.org.np/rising.detail.php?article_id=15881&cat_id=4

Govt mulling 500 MW power deal with India

Kathmandu, Mar. 17 - Prime Minister Pushpa Kamal Dahal ‘Prachanda’ held discussions with the ministers concerned about the energy crisis in a meeting on resolving the present energy shortage in the country today.

At the meeting discussions were held on moving forward the process at the political level with India for the purchase and sale of electricity up to 500 Megawatts for enhancing the effectiveness of the hydro-electricity projects currently in operation.

Member of the National Planning Commission (NPC), Dr. Laxmi Devkota, who participated in the meeting, said matters relating to importing additional electricity from India, implementing the demand management, operating the diesel plants in full capacity and providing subsidies on installation of solar power in the city areas were discussed for alleviating the present electricity crisis.

Dr. Devkota also said discussions were held on installing new diesel plants of up to 50 to 60 Megawatt capacity for getting relief from the present load-shedding and bringing concrete plans for discouraging the trend of companies taking license without constructing the electricity projects.

In the meeting, Secretary at the Ministry of Water Resources, Shankar Prasad Koirala briefed at the meeting about the progress mentioned in the National Electricity Crisis Resolution Action Plan.

The Finance Minister, the Water Resources Minister and the vice-chairman of the NPC were also present in the meeting.

The meeting was coordinated by the Ministry of Water Resources.

http://gorkhapatra.org.np/rising.detail.php?article_id=15880&cat_id=4

अझै घट्न सकेन लोडसेडिङ

काठमाडौँ, चैत ४ गते । विद्युत् सङ्कटकाल घोषणा गरेको तीन महिना बित्नै लाग्दा पनि विद्युत् आपूर्तिमा खास सुधार हुनसकेको छैन । तीनमहिने प्रगति समीक्षा गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले डाक्नुभएको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको समष्टिगत मूल्याङ्कनमा लेखिएको छ- "लोडसेडिङमा सुधार हुन सकेन तर थप बढ्न पाएन ।"

पुस ९ गते मुलुकमा ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरिएपछि ३५ बुँदे राष्ट्रिय विद्युत् सङ्कट निरूपण कार्ययोजनासमेत पेस गरिएको थियो । २५ वटा तत्कालीन, चारवटा अल्पकालीन र छवटा दीर्घकालीन कार्ययोजनामा पनि उल्लेख्य प्रगति देखिएको छैन, उल्टो जलस्रोत मन्त्रालयले पाँचवटा कार्ययोजना थपेर कार्ययोजनालाई अझ लामो बनाएको छ ।

तत्कालीन २५ बुँदे कार्ययोजनामध्ये चारवटामा अझैसम्म काम हुनसकेको छैन । चारवटा कार्ययोजना मात्र पूर्णरूपमा सफल भएका छन् भने बाँकी १७ वटा कार्ययोजनामा मिश्रति प्रगति भएको जलस्रोत मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा छ ।

विद्यमान संरचनामार्फत भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने कार्ययोजनामध्ये टनकपुरबाट २० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ भने कटैयाबाट ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न प्रसारण लाइन बनाउने काम भइरहेको छ । 'यो प्रसारण लाइन तीन महिनाभित्र भारतीय पक्षले निर्माण गरिदिने' प्रगति विवरणमा छ ।

कोसी प्रभावित दुहवी-कटैया प्रसारण लाइन पुनर्निर्माण भएको छ भने त्यहाँबाट ५०-६० मेगावाट नियमित विद्युत् आयात भएको छ । बढीमा दुई सय मेगावाटसम्म तापीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजनालाई राजनीतिक कारणले स्थगित गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बर्दघाट-भरतपुर प्रसारण निर्माणका लागि विश्व बैङ्कसँग छलफल भइरहेको र भरतपुर-हेटाँैडा २२० केभीको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठेकेदार छनोट गरिसकेको तर ठेक्का सम्झौता गर्ने क्रममा रहेको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

मस्र्याङ्दी-काठमाडौँ प्रसारण लाइनको सर्भे कार्यका लागि सम्झौता भएको, कालिगण्डकी, काबेली, सुनकोसी-दोलखा, सिङ्गटी-लामोसाँघू र धनकुटा-तिरतिरे कोरिडोरमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रस्ताव स्वीकृत भएको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

सीएफएल घरदैलो अभियानमा खासै प्रगति भएको छैन भने जनचेतना जगाउने अभियानमा प्रगति भइरहेको जानकारी जलस्रोत मन्त्रालयले दिएको छ । मन्त्रालयले सौर्य ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने तथा वायु र फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने कार्यक्रममा खासै प्रगति देखिएको छैन ।

कार्ययोजना अनुसार होर्डिङ बोर्डमा विद्युत् आपूर्ति भने बन्द गरिएको छ । यसबाट एक दशमलव दुई प्रतिशत विद्युत् बचत भएको र सहरको सौन्दर्यमा सहयोग पुगेको जनाइएको छ । लघुजलविद्युत् आयोजनाको सीमा वृद्धि र अनुदान थप्ने काम भने ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले रोकिएको तथा क्याप्टिभ जेनेरेसनबाट विद्युत् खरिदका लागि निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव नपरेको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

सरकारले तत्कालीन कार्ययोजना अनुसार माथिल्लो सेती र बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख भए पनि विद्युत् प्राधिकरणले साझेदार खोजिरहेको जनाइएको छ । त्यसमध्ये १२७ मेगावाट परियोजनाको माथिल्लो सेतीमा जाइकासँग सामान्य छलफल भएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, सरकारले अध्ययन गरेका आठवटा विद्युत् परियोजना निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने कार्ययोजना पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । विद्युत् विकास विभागले त्यसका लागि बोलपत्र प्रस्ताव तयार पारेको बताइएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा भने नियमित विद्युत् आपूर्ति भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी भारतबाट थप ६५ मेगावाट विद्युत् आयातका लागि फार्विसगन्ज-विराटनगर ३३ केभी प्रसारण लाइनको सुधार-निर्माणका लागि काम भइरहेको जनाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार भारतबाट थप आउने ६५ मेगावाटमध्ये सुरजपुरबाट ३० मेगावाट विद्युत् ल्याउने प्रयास थालिएको जानकारी दिएको छ ।

त्यसैगरी तत्कालीन कार्ययोजना अनुसार २५ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाका लागि विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्ने काम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको छ । त्यसैगरी सोही कार्ययोजना अन्तर्गत ९९ दिनभित्र विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता सम्पन्न गर्ने गरी निर्णय भएको छ भने केही जलविद्युत् परियोजनाबाट विद्युत् खरिद सम्झौतासमेत भएको छ ।

प्रगति विवरण पाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले विद्युत्मा क्रान्ति गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले भारतबाट २५ वर्षका लागि चार/पाँच सय मेगावाट विद्युत् ल्याउनुपर्नेसमेत बताउनुभयो । उहाँले सानो-सानो थर्मल प्लान्ट ल्याउनुपर्ने र विद्युत् सङ्कटको सामना गर्न क्रान्तिकारी र नयाँ ढङ्गले काम गर्नसमेत निर्देशन दिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समीक्षा बैठकमा रक्सौल-परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन तत्काल बनाउन पनि निर्देशन दिनुभएको थियो ।

http://gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=15857&cat_id=14

Locals seek govt’s stance on Upper Karnali hydropower

By Our Correspondent
Dailekh, March 14

The concerned people of Dailekh have asked the government to come up with a firm stance on Upper Karnali Hydropower Project within a month.

They have warned the government that if it was not serious to listen to the local voices, they would be compelled to force the project to close down.

They said this at an interaction organised at Daab of Satla Village Development Committee (VDC) Dailekh on Friday.

The interaction was attended by representatives of Ministry of Water Resources, political parties, local stakeholders’ struggle committee and the GMR Energy Limited, an Indian company proposed for the project development.

The stakeholders have demanded that the Prime Minister and the Minister of Water Resources should make a conclusive decision regarding the development of the project.

The 300 MW Upper Karnali Hydropower Project is a peaking run-of- the river project located in Karnali River in Achham, Surkhet and Dailekh Districts of Far Western Development Region of Nepal.

Bam Bahadur BC, president of the struggle committee, said that the project was against the local people’s benefit and the government

should make a clear decision on the issues before developing the project.

He said that the government had granted permission to the GMR to develop power without prior agreement of the local people, which was against the country’s benefit. He has demanded to scrap the project.

Likewise, the local people said the project should be operated and owned by the government itself. "We are facing increasing power shortages which the government should now realize and go for development of power," they said.

However, the stakeholders, have demanded the project’s shares to the local people, and the GMR should supply power to the mid and far western region free of cost. They have also demanded to increase Nepal’s share in the electricity to 50 per cent from the existing 12 per cent.

On the interaction, Prabin Raj Aryal, representative of the Ministry of Water Resources advocated that Nepal was not able to construct such a huge project, as a result it had been given to the GMR.

A consortium comprising GMR Energy Limited, GMR Infrastructure Limited (GIL) and Italian-Thai Development Project Co. have signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Government of Nepal, for developing the 300 MW Upper Karnali Hydro electric Project.
The project will be developed on a Build, Own, Operate and Transfer (BOOT) basis.

The plant is scheduled to be commissioned by the end of 2015-16.

The Government of Nepal has agreed to grant the licenses for generation and transmission of Electricity to JVC for the development and operation of the Project for a period of thirty (30) years from the date of issuance of such licenses on Build, Own, Operate and Transfer (BOOT) basis.

During the validity period of the licenses, JVC shall maintain and operate the project according to generally acceptable prudent hydropower and electricity utility practices and hand over the ownership of the project to the Government of Nepal, free of cost, at the end of such period.

http://gorkhapatra.org.np/rising.detail.php?article_id=15748&cat_id=4

विद्युत् चुहावट लोडसेडिङ र महसुल तालिका

एल.आर.तामाङ

विद्युत् सङ्कट टार्न सरकारले ढिलै भए पनि तत्कालीन अल्पकालीन र दीर्घकालीन ३५ सूत्रीय कार्यनिर्देशिका जारी गरिसकेकेको छ । विद्युत् सङ्कट घटाउने प्रभावकारी उपाय ग्राहकको मागको कुशल व्यवस्थापन हो भने अर्को मुख्य काम तत्काल विद्युत् उत्पादन र छिमेकी राष्ट्रबाट आयात हो । उत्पादनका दृष्टिले तत्कालका लागि मध्यमस्र्याङ्दी मात्र रहेकाले वर्तमान लोडसेडिङलाई घटाउन भएकै संरचनालाई उच्च कार्यदक्षतामा लैजानु अति आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालमा हाल दुई प्रकारबाट विद्युत् आदानप्रदान भइरहेको छ । पहिलो, दुई देशबीचको सम्झौताको आधारमा र दोस्रो, व्यापारिक हिसाबले दलालमार्फत । दलालमार्फत गरिने आयात साधारणतया महँगो हुनेगर्छ तर व्यापारिक हिसाबबाट आयातको सम्भावना भने निकै रहन्छ । सरकारी आँकडाअनुसार, व्यापारिक हिसाबबाट आयातित विद्युत्् स्वदेशी तापीय ऊर्जाको तुलनामा सस्तो पर्छ तर दुई देशको सिमानामा उच्च प्रसारण लाइनको अभाव छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार, करिब ४० मेगावाट मात्र यी प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आयात हुनसक्ने स्थिति छ । अबका दिनमा विद्युत् आदानप्रदान दुवै सिमानामा उच्च भोल्टेज क्षमताको प्रसारण लाइनको निर्माण, मर्मत तथा सुधार युद्धस्तरमा हुन जरूरी छ । ३५ सूत्रीय कार्यक्रममा मागको कुशल व्यवस्थापन गर्नेगरी सिमानामा अवस्थित प्रसारण लाइनको मर्मत तथा सुधारका कुरा ल्याएको छ । कम्तीमा नेपालको तर्फबाट प्रसारण लाइनको निर्माण तत्काल थाल्ने र एक वर्षभित्र केही नाकाबाट भए पनि विद्युत् आयात गरी त्यस भेगमा लोडसेडिङको अन्त्य गर्नु जरूरी छ । यसबाट नेपालले व्यापारिक हिसाबबाट विद्युत्् आयात गरेर भए पनि आउने वर्षमा लोडसेडिङ घटाउने वातावरण तयार हुन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, विद्युत्‌को नयाँ महसुल निर्धारण समिति बनिसकेको छ । सरकार बिजुलीको भाउ बढाउने पक्षमा छ । आयातित विद्यु‌त्मा‌ भर पर्दा महसुल महँगो पर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त विद्युत् महसुल सस्तो गराउन नसक्ने विविध कारण छन् । विगतमा सरकारले विद्युत् विकासमा ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेन र प्राधिकरण आफैंले गरेर हुनसक्ने काम पनि विविध कराणवश नगरिँदा लोडसेडिङको मार झन् बढी पर्‍यो । जस्तो, आफूले छानेका र सस्तो पर्ने जलविद्युत् आयोजना नबनाउनु, दाताको खोजीमा सदैव रहनु, चोरी नियन्त्रणमा विद्युत्‌ मिटर ग्राहकको कम्पाउण्डभन्दा बाहिर राखेर कनेक्सन दिन नसक्नु अर्थात् थुप्रै ग्राहकको एकै ठाउँमा लोडसेन्टर पारी त्यहाँ ग्राहकको मिटर राखी कनेक्सन दिन नसक्नु, हालको नाङ्गो तारको सट्टा क्रमैसँग इन्सुलेटेड केबुलको प्रयोग गर्न नसक्नु, चोरी हुने वितरण लाइनलाई उच्चतम कार्यदक्षतामा लैजान नसक्नु र भइरहेको तापीय तथा विद्युतीय उपकरणहरूलाई समेत मर्मत तथा सम्भार गरेर समयमा उत्पादन बढाउन नसक्नु आदि विद्युत् महसुल बढाउने कारक तत्वका रूपमा छन् । सरकारले चाहेमा र नयाँ महसुल निर्धारण कमिटीले सक्षमता देखाएमा लोडसेन्टर हेरी हालको न्यून प्रतिशतको कार्यदक्षतालाई ९८ प्रतिशतसम्म पुर्‍याई प्राविधिक चुहावट प्रशस्त घटाउन सकिन्छ । कार्यदक्षतामा सुधारबाट ८-१० प्रतिशतसम्म प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण हुन्छ । यसलाई जलविद्युत् आयोजनालाई जस्तो ठूलो लगानी आवश्यक पर्दैन ।

औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा विद्युतीय सञ्जालको कार्यदक्षता अत्यन्तै न्यून रहेकाले १०-१५ प्रतिशतको हाराहारीमा प्राविधिक चुहावट हुनेगरेको पाइन्छ । यस्ता औद्योगिक क्षेत्र र प्रतिष्ठानमा निरन्तर विद्युत् दिने हो भने प्रतिवर्ष र तत्काल केही प्रतिशत चुहावट घटाउने शर्तमा मात्र सरकारले निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ३५ सूत्रीय कार्यनिर्देशिकामा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा यस्तो चुहावट नियन्त्रण गर्ने शर्त परेन, जसको अभावमा विद्युत्‌को माग झन् बढ्नेछ ।

अर्को कुरा, विद्युत् महसुल -२०५८) ले समेत विपन्नवर्गलाई विद्युत् २० युनिट बराबरको ८० रूपियाँ तिर्ने गरी प्रदान गरेको छ । २० युनिटभन्दा ज्यादा खपत हुनेबित्तिकै यो वर्गको ग्राहकले सात रुपियाँ ३० पैसा प्रतियुनिट तिर्नुपर्छ । यो वर्गको ग्राहकको खपत २० युनिटभन्दा बढेमा प्रतियुनिट ७ रुपियाँ ३० पैसा पर्नजाने हुँदा यो वर्गलाई विद्युत् असाध्यै महँगो पर्नगएको छ । ग्रामीण भेगमा समेत २० युनिटले कुनै हालतमा गार्हस्थ विद्युत् माग धान्न नसकेकै कारण चुहावट बढेको छ । फलतः हुकिङबाट विद्युत्् उपयोग गर्ने गरिएको छ, जसका लागि महसुल भुक्तान गर्नपर्दैन । यसले पनि विद्युत् महसुल बढाउन सघाएको छ ।

अबको नयाँ विद्युत् महसुल निर्धारण कमिटीले विपन्नवर्गलाई २० युनिटको सट्टा न्यूनतम ३० युनिटसम्म न्यूनतम युनिट खपतमा विद्युत् उपलब्ध गराउनु जरूरी छ, जसबाट कम्तीमा ३० युनिटको महसुल उठ्नेछ । गार्हस्थवर्गलाई छाडेर मझौला तथा ठूला उद्योगहरूमा विद्युतीय मागमा प्रति के.भी.ए. उच्चतम २१० रूपियाँको दरले महसुल उठाउने गरेको छ । छिमेकी देशको तुलनामा माग शुल्क सस्तो देखिन्छ । जति के.भी.ए. डिमाण्ड महसुल कम हुन्छ, त्यति नै विद्युत्‌को माग बढ्ने हुन्छ र अन्य विकल्पबाट विद्युत् उत्पादन नभएसम्म अबको नयाँ महसुलमा यस्ता साना तथा ठूला औद्योगिक विद्युत्‌को मागलाई निरुत्साहित गर्न माग शुल्क बढाउन आवश्यक छ । यसले छिमेकी देशमा जस्तो बेलुकीको माग घटाउन मद्दत गर्छ । के.भी.ए. मागलाई घटाउन क्यापासिटर ब्याङ्कको प्रयोग गरेर ५-१० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिन्छ । मागलाई कुशल व्यवस्थापन गर्न सरकारले सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउनसके थोरै लगानीमा पनि क्यापासिटर ब्याङ्कको सहायताले धेरै चुहावट घटाउन सकिन्छ । औद्योगिक माग घटाउन सकिन्छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानको विद्युत्‌को माग पनि स्वतः घट्नेछ । बेलुकीको उच्च माग -पिकलोड) को समयमा स्वीकृत के.भी.ए. डिमाण्ड क्षमताभन्दा ज्यादा विद्युत्‌को माग गर्ने सम्पूर्ण औद्योगिक ग्राहकमा समेत क्यापटिभ पावरको शीर्षकमा -प्राधिकरणले मल्टिˆयुल चलाएर विद्युत् दिएबापत) महसुल बढाउन पहल गर्नु समयसुहाउँदो हुन्छ । यसो गर्नसके भविष्यमा अवश्य पनि बेलुकीको विद्युत् मागको कुशल व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ । सरकारले प्रायः गरेर आफ्नै र निजीक्षेत्रमा उच्च भोल्टेज तथा ११ हजार भोल्टेजमा मात्र यस्तो के.भी.ए. डिमाण्ड मिटर लगाएको छ । स्मरण रहोस्, यो मिटरको सहायताबाट विद्युत्‌को प्रतिमहिनाको 'माग' थाहा पाउन सकिने हुँदा यस्तो के.भी.ए. मिटरको सहयोगबाट चुहावट नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ । के.भी.ए. मिटरको जडानबाट माग बढेको तथा घटेको अभिलेख हेर्न मिल्छ । कुनै पनि वर्गमा थ्री फेजको विद्युत् कनेक्सन दिँदा प्राधिकरणले यस्तो मिटर दिने व्यवस्था मिलाउनसके जरैबाट प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण हुनेछ । हालसम्म आंशिकरूपमा मात्र यसतर्फ काम भएका छन् । सरकारले क्यापासिटर ब्याङ्कको आयातमा भन्सार र भ्याट छुट दिएको छ । के.भी.ए. माग रेकर्ड गर्ने यस्ता मिटर महँगो पर्ने भएकोले यसलाई सर्वसुलभ बनाउन पनि भ्याट र भन्सार छुट दिनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले क्यापासिटर ब्याङ्कको जडान गर्ने उद्योगहरूलाई सम्पूर्ण खर्च आयकर प्रयोजनका लागि एकै वर्षमा खर्च लेख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ तर यो सहुलियत अपुग छ । एकपटक मात्र खर्च लेख्न पाउनेभन्दा प्रतिमहिना माग घटाएबापत वित्तीय सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । ग्राहकको क्यापासिटर ब्याङ्कको उपयोगले विद्युत्‌को १० औँ वर्षसम्म माग घट्ने हुनाले पनि यो आवश्यक छ । क्यापासिटर ब्याङ्कको सही उपयोगबाट ९९ प्रतिशतभन्दा पनि बढी प्रणालीको क्षमता प्रतिसेकेण्ड बढाउन सकिन्छ । तसर्थ जुन ग्राहकले प्रतिमहिना विद्युत्‌को कार्यदक्षता ९९ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउँछ, उसलाई महिनैपिच्छे युनिट खपतमा ५-७ प्रतिशत छुट दिनु उचित हुन्छ । यसबाट ग्राहकले आफ्नो विद्युतीय प्रणालीलाई उच्च कार्यदक्षतामा राख्नलाई सदैव प्रेरित गर्छ र माग मात्र होइन प्राविधिक चुहावट पनि दिनै महिनौंपिच्छे घट्छ । प्रतिमहिनाको विद्युतीय कार्यदक्षतामा ९५ प्रतिशतभन्दा कम भएका औद्योगिक, व्यापारिक तथा अन्य ठूला ग्राहकका विद्युत्‌को मागको साथै प्राविधिक चुहावट पनि बढ्छ । प्रत्येक एक प्रतिशत कार्यदक्षता ह्रास हुँदा, पूर्ण युनिट खपतको एक प्रतिशतका दरले महसुल ज्यादा लगाउँदै जानु आवश्यक देखिन्छ । यसबाट एकातिर वित्तीय सहुलियत दिँदा प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण हुने र अर्कोतर्फ उच्च कार्यदक्षताको अभावमा स्वतः माग बढ्ने, चुहावट बढ्ने हुँदा सरकारले नयाँ महसुलमा -वित्तीय) जरिवाना, सजाय दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । अबको नयाँ विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले यस्तो प्रावधान ल्याउनसक्नुपर्छ । यसबाट समग्रमा ग्राहक आफैँ माग व्यवस्थापनमा लाग्नेहुँदा सरकारले आफ्नो वितरणको चुहावट बाहेक निजी तथा औद्योगिक विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा कुनै लगानी गर्नुनपर्ने हुन्छ ।

विद्युत् चुहावट नरोकिनाले पनि विद्युत्‌को महसुल बढ्ने गरेको हो । प्राविधिक र अप्राविधिक दुवैखाले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा सरकार लाग्ने हो भने र हालको महसुलले नछोएको माथि उल्लेखित बुँदालाई समेत अबको नयाँ महसुल निर्धारणमा विचार पुर्‍याउने हो भने तत्काल औद्योगिक प्रतिष्ठानको के.भी.ए. डिमाण्डभन्दा अन्यत्र विद्युत् महसुल वृद्धि गर्नुपर्ने जरुरी नपर्न सक्छ । तसर्थ अब बन्ने नयाँ महसुल दरले मागको कुशल व्यवस्थापन गर्न कार्यदक्षतामा आधारित -दण्ड र जरिवानासहितको) विद्युत्‌को महसुल तय गर्न आवश्यक छ । यी बुँदाहरू चालु विद्युत् महसुल नियमावलीमा भएको देखिँदैन । हालको महसुलले ग्राहकले समयमै महसुल तिर्दा चार प्रतिशत मात्र छुट दिने तर तोकिएको समयभन्दा महसुल तिर्न नसक्ने ग्राहकलाई २५ प्रतिशत जरिवाना लगाइनाले आशातित महसुल उठ्नसक्दैन । यसबाट विद्युत् चोरी गर्नलाई प्रश्रय मिल्छ । अन्य देशमा समयमा महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई उच्चतम सातदेखि १० प्रतिशत महसुल मात्र जरिवानास्वरूप लिइएको पाइन्छ । तसर्थ अबको नयाँ विद्युत् महसुल निर्धारण गर्दा महसुल समयमा तिर्दा मात्र वित्तीय सहुलियत पाउने व्यवस्था गर्नुभन्दा उच्च कार्यदक्षतामा उच्च पावर फ्याक्टर विद्युत् सञ्जाल सञ्चालन गर्ने ग्राहकले समेत वित्तीय सहुलियत पाउने व्यवस्था गरिनु जरुरी छ । यस्तो सहुलियत छिमेकी मुलुक चीन तथा भारतमा समेत लागू छ । समयमा महसुल नतिर्दा २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना लिने व्यवस्थाको सट्टा उच्चतम १० प्रतिशतसम्म मात्र जरिवाना लगाउन जायज हुन्छ भने विद्युतीय जरिवाना लिने व्यवस्थाको सट्टा उच्चतम १० प्रतिशतसम्म मात्र जरिवाना लगाउन जायज हुन्छ भने विद्युतीय सञ्जाल तोकिएकोभन्दा निम्न कार्यदक्षतामा चलाउने सम्पूर्ण औद्योगिक ग्राहकलाई स्वतः माथि उल्लेखित वित्तीय भार पर्नेखालको महसुल ल्याउनुपर्ने बेला भइसकेको छ । जसबाट मागको कुशल व्यवस्थापनमा सदैव टेवा भइरहनेछ । कार्यदक्षतामा सुधार गर्नसके बेलुकीको मात्र हैन दिनको पनि विद्युत्‌को माग स्वतः घट्तै जानेछ र जति विद्युत्‌को खपत घट्छ त्यति नै विद्युत् बच्ने हुँदा आज माग व्यवस्थापनमा हरेक सङ्घसंस्था, नागरिक समाज यो कार्यमा लाग्नु जरुरी भएको छ । नयाँखाले महसुलबाट आगामी दिनमा लोडसेडिङ न्यून पार्न सकिनेछ । विद्युत्‌को चुहावट नियन्त्रण र लोडसेडिङ न्यूनीकरणमा हालको महसुल आफैंमा अपर्याप्त छ । अब बन्ने नयाँ महसुल दरले चुहावट नियन्त्रण र मागको कुशल व्यवस्थापन गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नैपर्छ ।

-लेखक नेपाल विद्युत् निर्माण व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष तथा विद्युत् इन्जिनियर हुनुहुन्छ ) http://gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=15553&cat_id=18