Govt mulling 500 MW power deal with India

Kathmandu, Mar. 17 - Prime Minister Pushpa Kamal Dahal ‘Prachanda’ held discussions with the ministers concerned about the energy crisis in a meeting on resolving the present energy shortage in the country today.

At the meeting discussions were held on moving forward the process at the political level with India for the purchase and sale of electricity up to 500 Megawatts for enhancing the effectiveness of the hydro-electricity projects currently in operation.

Member of the National Planning Commission (NPC), Dr. Laxmi Devkota, who participated in the meeting, said matters relating to importing additional electricity from India, implementing the demand management, operating the diesel plants in full capacity and providing subsidies on installation of solar power in the city areas were discussed for alleviating the present electricity crisis.

Dr. Devkota also said discussions were held on installing new diesel plants of up to 50 to 60 Megawatt capacity for getting relief from the present load-shedding and bringing concrete plans for discouraging the trend of companies taking license without constructing the electricity projects.

In the meeting, Secretary at the Ministry of Water Resources, Shankar Prasad Koirala briefed at the meeting about the progress mentioned in the National Electricity Crisis Resolution Action Plan.

The Finance Minister, the Water Resources Minister and the vice-chairman of the NPC were also present in the meeting.

The meeting was coordinated by the Ministry of Water Resources.

http://gorkhapatra.org.np/rising.detail.php?article_id=15880&cat_id=4

अझै घट्न सकेन लोडसेडिङ

काठमाडौँ, चैत ४ गते । विद्युत् सङ्कटकाल घोषणा गरेको तीन महिना बित्नै लाग्दा पनि विद्युत् आपूर्तिमा खास सुधार हुनसकेको छैन । तीनमहिने प्रगति समीक्षा गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले डाक्नुभएको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको समष्टिगत मूल्याङ्कनमा लेखिएको छ- "लोडसेडिङमा सुधार हुन सकेन तर थप बढ्न पाएन ।"

पुस ९ गते मुलुकमा ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरिएपछि ३५ बुँदे राष्ट्रिय विद्युत् सङ्कट निरूपण कार्ययोजनासमेत पेस गरिएको थियो । २५ वटा तत्कालीन, चारवटा अल्पकालीन र छवटा दीर्घकालीन कार्ययोजनामा पनि उल्लेख्य प्रगति देखिएको छैन, उल्टो जलस्रोत मन्त्रालयले पाँचवटा कार्ययोजना थपेर कार्ययोजनालाई अझ लामो बनाएको छ ।

तत्कालीन २५ बुँदे कार्ययोजनामध्ये चारवटामा अझैसम्म काम हुनसकेको छैन । चारवटा कार्ययोजना मात्र पूर्णरूपमा सफल भएका छन् भने बाँकी १७ वटा कार्ययोजनामा मिश्रति प्रगति भएको जलस्रोत मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा छ ।

विद्यमान संरचनामार्फत भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने कार्ययोजनामध्ये टनकपुरबाट २० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ भने कटैयाबाट ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न प्रसारण लाइन बनाउने काम भइरहेको छ । 'यो प्रसारण लाइन तीन महिनाभित्र भारतीय पक्षले निर्माण गरिदिने' प्रगति विवरणमा छ ।

कोसी प्रभावित दुहवी-कटैया प्रसारण लाइन पुनर्निर्माण भएको छ भने त्यहाँबाट ५०-६० मेगावाट नियमित विद्युत् आयात भएको छ । बढीमा दुई सय मेगावाटसम्म तापीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजनालाई राजनीतिक कारणले स्थगित गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बर्दघाट-भरतपुर प्रसारण निर्माणका लागि विश्व बैङ्कसँग छलफल भइरहेको र भरतपुर-हेटाँैडा २२० केभीको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठेकेदार छनोट गरिसकेको तर ठेक्का सम्झौता गर्ने क्रममा रहेको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

मस्र्याङ्दी-काठमाडौँ प्रसारण लाइनको सर्भे कार्यका लागि सम्झौता भएको, कालिगण्डकी, काबेली, सुनकोसी-दोलखा, सिङ्गटी-लामोसाँघू र धनकुटा-तिरतिरे कोरिडोरमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रस्ताव स्वीकृत भएको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

सीएफएल घरदैलो अभियानमा खासै प्रगति भएको छैन भने जनचेतना जगाउने अभियानमा प्रगति भइरहेको जानकारी जलस्रोत मन्त्रालयले दिएको छ । मन्त्रालयले सौर्य ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने तथा वायु र फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने कार्यक्रममा खासै प्रगति देखिएको छैन ।

कार्ययोजना अनुसार होर्डिङ बोर्डमा विद्युत् आपूर्ति भने बन्द गरिएको छ । यसबाट एक दशमलव दुई प्रतिशत विद्युत् बचत भएको र सहरको सौन्दर्यमा सहयोग पुगेको जनाइएको छ । लघुजलविद्युत् आयोजनाको सीमा वृद्धि र अनुदान थप्ने काम भने ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले रोकिएको तथा क्याप्टिभ जेनेरेसनबाट विद्युत् खरिदका लागि निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव नपरेको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

सरकारले तत्कालीन कार्ययोजना अनुसार माथिल्लो सेती र बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख भए पनि विद्युत् प्राधिकरणले साझेदार खोजिरहेको जनाइएको छ । त्यसमध्ये १२७ मेगावाट परियोजनाको माथिल्लो सेतीमा जाइकासँग सामान्य छलफल भएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, सरकारले अध्ययन गरेका आठवटा विद्युत् परियोजना निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने कार्ययोजना पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । विद्युत् विकास विभागले त्यसका लागि बोलपत्र प्रस्ताव तयार पारेको बताइएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा भने नियमित विद्युत् आपूर्ति भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी भारतबाट थप ६५ मेगावाट विद्युत् आयातका लागि फार्विसगन्ज-विराटनगर ३३ केभी प्रसारण लाइनको सुधार-निर्माणका लागि काम भइरहेको जनाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार भारतबाट थप आउने ६५ मेगावाटमध्ये सुरजपुरबाट ३० मेगावाट विद्युत् ल्याउने प्रयास थालिएको जानकारी दिएको छ ।

त्यसैगरी तत्कालीन कार्ययोजना अनुसार २५ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाका लागि विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्ने काम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको छ । त्यसैगरी सोही कार्ययोजना अन्तर्गत ९९ दिनभित्र विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता सम्पन्न गर्ने गरी निर्णय भएको छ भने केही जलविद्युत् परियोजनाबाट विद्युत् खरिद सम्झौतासमेत भएको छ ।

प्रगति विवरण पाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले विद्युत्मा क्रान्ति गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले भारतबाट २५ वर्षका लागि चार/पाँच सय मेगावाट विद्युत् ल्याउनुपर्नेसमेत बताउनुभयो । उहाँले सानो-सानो थर्मल प्लान्ट ल्याउनुपर्ने र विद्युत् सङ्कटको सामना गर्न क्रान्तिकारी र नयाँ ढङ्गले काम गर्नसमेत निर्देशन दिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समीक्षा बैठकमा रक्सौल-परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन तत्काल बनाउन पनि निर्देशन दिनुभएको थियो ।

http://gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=15857&cat_id=14

लोडसेडिङ अन्त्य गर्न भारतबाट बिद्युत खरीद गर्ने तयारी

काठमाडौं, चैत ४ - लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सरकारले भारतबाट बिद्युत खरीद गर्ने तयारी गरेको छ । उर्जा संकटको सामधान खोज्न मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा भारतबाट ५ सय मेगावाट विद्युत खरीद गर्ने सहमति भएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतबाट ४ सय देखि ५ सय मेगावाट सम्म बिद्युत आयात गरी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने बताए । बिद्युत आयातका लागि राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरिने उनले बताए । मुलुकमा बिद्युत क्रान्ति ल्याउने घोषणा गर्दै उनले सरकार नयाँ ढंगले अघि बढ्न लागेको जानकारी दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ओम शर्माले जानकारी दिए । उर्जा संकट टार्न जनकपुर-ढल्केबर तथा ढल्केबर-काठमाडौं १३३ केभी प्रसारण लाइनलाई विस्तार गर्न तथा २५ देखि ५० मेगावाट सम्मका थर्मल प्लान्ट जडान का लागि प्रकृया सुरु गर्न प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देशन समेत दिएको शर्माले बताए । छलफलमा अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले उर्जा संकट टार्न ल्याइने कार्यक्रमका लागि सरकारले बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । छलफलमा अधिकांश मन्त्रीका साथै विज्ञहरुको पनि सहभागिता थियो ।

Posted on: 2009-03-17 05:34:03
http://www.ekantipur.com/nepali/kolmain.php?&nid=185028

Road hope for Tamakoshi

BALKRISHNA BASNET & RAJENDRA MANANDHAR

SINGATI (DOLAKHA), March 17 - The construction of access road to 309-megawatt Upper Tamakoshi Hydropower Project (UTHP) gathered momentum with an objective to complete the much-hyped power project on time.

The project speeded up the construction work by dividing the assess road from Charikot to Lamabagar into three different sections. Lamabagar, the construction site of the project, is 68 kilometres north from district headquarters Charikot.

A team of Nepal Army (NA) is all set to be involved in the access road construction at the third section after the contractor failed to complete the work timely.

“Army will construct the road construction from Singati to Suri soon,” said Mrigendra Shrestha, head of the project.

Claiming that road construction would be over within six months, he said that NA team had already completed field study for the same.

The UTHP recently cancelled the contract with PR Construction as the latter could not complete the first phase construct the assess road from Singati area within the given timeframe. “The project is to hand over the same contract to NA so that the access road will be constructed on time,” the UTHP source said.

The under construction power project is first of its kind in the country with the investment of internal resources. The estimated cost of the project is about 34 billion rupees.

Posted on: 2009-03-17 22:31:51 (Server Time)
http://www.kantipuronline.com/kolnews.php?&nid=185160

New contractor for Upper Tamakoshi

Himalayan News Service
Kathmandu, March 15:

The Nepali Army will complete the unfinished portion of the access road to Upper Tamakoshi Hydroelectric Project (UTHP), project director of the UTHP Mrigendra Bahadur Shrestha said today.
The UTHP has also annulled the contract awarded to PR Prakash Construction Joint Ventures, as it could not complete the construction of the access road on time. The contractor was supposed to complete the 6.5 km access road in 18 months. But it could construct only four kilometres of the road in three years, Shrestha said.
The Upper Tamakoshi Hydropower Limited, a subsidiary of Nepal Electricity Authority, is negotiating with Nepali Army through the Defence Ministry to deploy the Nepali Army’s engineering unit for the construction.
The UTHP, located in Dolakha district, is a peaking run-of-river type project with installed capacity of 456 MW. It has to be completed by 2013 with financial and technical resources from within the country.

http://www.thehimalayantimes.com/fullstory.asp?filename=aNPata0sa3qzpma0Ua3sa.axamal&folder=aNPataiaoanaaal&Name=National&sImageFileName=&dtSiteDate=20090316

जल सरोकार: संकटकालको सार्थकता

विकास थापा

सरकारले विद्युत संकटकाल घोषणा गरेर ३५ बुँदे कार्ययोजना लागू गरेको तीन महिना भइसकेको छ । 'तत्कालीन कार्य' अन्तर्गत समेटिएका २५ बुँदाले मुलुकको ऊर्जा संकट सम्बोधन गर्न सकेन । अधिकांश बुँदाको कार्यान्वयन नभएकाले संकटकाल घोषणा र कार्ययोजनाले सार्थकता पाएको देखिएन । संकटकाल घोषणाको मूल उद्देश्य थर्मल प्लान्ट स्थापना थियो । तीन-चार महिनामै जडान गर्न सकिने थर्मल प्लान्ट मुख्यतया सत्तारूढ माओवादी र एमालेबीच कुरा नमिलेपछि यो वर्षलाई टरेको छ । संकट निरूपणका लागि दीर्घ, अल्प र तत्काल गरी धेरै बुँदा राख्न जरुरी नै थिएन । कार्ययोजनामा नौमुरे बहुउद्देश्यीय, बूढीगण्डकीजस्ता आयोजनासमेत परे । कम बिजुली खपत हुने सीएफएल चिमको चर्चा पहिलेदेखि नै थियो । सीएफएलबाट २० मेगावाट बिजुलीसमेत जोगिएन । ३५ बुँदामा समावेश गर्दासमेत सीएफएल घोषित कार्यक्रमअनुसार अझै वितरण हुनसकेको छैन । जबकि यसलाई माघ १ गतेदेखि लागू गर्ने भनिएको थियो । संकटकाल मुक्त हुनेगरी ल्याएको योजनाबाट जनताले सात दिनभित्र अनुभूति गर्न पाउनुपथ्र्यो । घोषणापछि लोडसेडिङ झन् बढेको छ । यसले गर्दा संकटकाल घोषणाले समस्या समाधान गर्न नसकेको प्रस्ट छ ।

सन् १९३० को अमेरिकी आर्थिक मन्दीबाट पार पाउन कंग्रेसले राष्ट्रपति रूजवेल्टलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएको थियो । विना अधिकार राष्ट्रपति एक्लैले मुलुकलाई भीषण आर्थिक दुर्घटनाबाट जोगाउन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले हाम्रो सन्दर्भमा, संकटकाल घोषणाले एक-दुई वर्षभित्र धमाधम जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण हुने वातावरण बन्नुपथ्र्यो । अर्थात् दुई वर्षभित्र निर्माणमा जाने सबै जलविद्युत आयोजनाहरूका लागि ऐन-नियममा भएका प्रक्रिया केही पनि पुर्‍याउन नपर्ने व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । यी प्रक्रियाले एक दिनमा हुने काम सय दिन लागेको सयौं उदाहरण छन् । विद्युत विकास विभागले जारी गर्ने लाइसेन्स उल्लेखनीय रूपमा झन्झटिलो छ । त्यसमाथि अधिकारीहरूका तजबिजी अधिकार, चलखेल, लोभलालचले पार्ने हैरानी उत्तिकै छ । विभागका कुनै अधिकारीलाई मन नपरेका कम्पनीका लाइसेन्स म्याद थप नहुनु, मनपरेकालाई तत्काल दिनु नत्र किन हुन्छ ? लाइसेन्समा विभागका उपल्लो कर्मचारीले कुन हदसम्म अनियमितता गरेका छन् भन्ने छानबिन नै हुनु जरुरी छ । विना झन्झट लाइसेन्स पाउने व्यवस्था कार्ययोजनाले ल्याउन सकेन ।

त्यसैगरी पाँच वर्षभित्रमा निर्माण हुने आयोजनाका हकमा पूर्णरूपमा कर छुट, निश्चित दरको विद्युत खरिद सम्झौता -पीपीए) को व्यवस्था आवश्यक थियो । पीपीए खुला हुनुपथ्र्यो । आयोजना निर्माताले बैंकको ब्याज नतिरुन्जेलसम्म -सामान्यतया पाँच वर्ष) पीपीएको दर उच्च हुनुपथ्र्य । किनभने भारतबाट आठ रुपैयाँमा पाँचवर्षे अल्पकालका लागि विद्युत आयात गर्न प्राधिकरण उद्यत देखिन्छ । तर स्वदेशीलाई दस-बीस पैसा बढी दिन उचित ठान्दैन । बैंकको ब्याज तिरिसकेपछि पीपीए दरलाई पुनः सामान्यमा झार्न सकिन्थ्यो । यसो गर्दा फटाफट लगानी आउँथे ।

कार्ययोजनाले नेपाल र भारतबीच निर्माणका लागि प्रस्तावित प्रसारण लाइनलाई समेत सम्बोधन गर्न सकेन । भारतमा भन्दा हामीलाई बढ्दा जरुरी भएकाले विनाटेन्डर यो कार्य हुनुपथ्र्याे । निर्माणका क्रममा लम्मेतान प्रक्रिया पूरा नगरी युद्धस्तरमा सुरु हुने परिपाटी आवश्यक थियो । नेपाल-भारत प्रसारण लाइनको मूल मुद्दा बिजुलीको न्यून कारोबार हो । दुई देशबीच बिजुली आदान-प्रदान परिमाण अत्यन्त थोरै भएकाले प्रसारण लाइन निर्माण लगानीयोग्य हुनसकेको छैन । भारतीय कम्पनीले उसको क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइनमा गरेको लगानीको प्रतिफल अति न्यून हुने अवस्था छ । नाफा-घाटाको बराबरी स्थिति -ब्रेक इभन) सम्म पनि आउने अवस्था छैन । त्यसैले दुई देशबीच बिजुली कारोबार उल्लेखनीय रूपमा नहुन्जेलसम्म -अरूण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली वा यस्तैको कारोबार नभएसम्म) दुवै देशले अनुदान दिनुपर्ने देखिन्छ । जब यो लाइनमा २५० मेगावाट बराबरको बिजुली कारोबार हुन्छ, त्यस्तो अनुदान आवश्यक पर्दैन ।

नेपालको लोडसेडिङ सम्बोधन गर्न तत्कालका लागि अरू कुनै उपाय छैन । थर्मल प्लान्टभन्दा भारतीय बिजुली निकै सस्तो पर्छ । तर भारत यो मुद्दामा गम्भीर देखिँदैन । यहाँको लोडसेडिङप्रति उसलाई त्यति वास्ता हुँदैन र देखिएको पनि छैन । नत्र पटक-पटकको प्रयासमा प्रसारण लाइन निर्माण भइहाल्थ्यो । नेपाली पक्षले बुटबल-आनन्दनगर प्रसारण लाइनको ठेक्कासमेत गरिसकेको थियो । तर भारतले वास्तै गरेन । त्यसकारण भारतसँग उच्च राजनीतिक तहमा सहमति गराई प्रसारण लाइन निर्माणलाई युद्धस्तरमा गर्नसकेमात्र उताबाट बिजुली आउँछ । उही परम्परागत प्रक्रियाबाट जाने हो भने भारतसमक्ष नेपालले राखेको 'शान्ति क्षेत्र घोषणा' प्रस्तावजस्तै हुनेछ । एउटा भनाइ छ, भारतले यो प्रस्ताव अहिले पनि अध्ययन गर्दैछ रे । तसर्थ कर्मचारी तहबाट मात्र होइन, प्रधानमन्त्री स्तरबाटै यो समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आवश्यक छ । भारतको 'पावर गि्रड'जस्ता कम्पनीका लागि प्रसारण लाइन निर्माण कुनै ठूलो कुरा होइन ।

संकटकाल एक वर्षका लागिमात्र होइन । नेपाल र भारतबीच प्रसारण लाइन निर्माण नहुन्जेलसम्म र प्राधिकरणले घोषणा गरेका आयोजना निर्धारित समयभन्दा पनि चाँडो नबनेसम्म लोडसेडिङको अवस्था रहिरहन्छ । तसर्थ कार्ययोजनाका बुँदा सक्दो छोटो र तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सक्नेगरी संशोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

Posted on: 2009-03-15 20:29:55
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=184759

नेपाल-भारत जलस्रोत बैठक/ पञ्चेश्वरमा मतभेद

विकास थापा

काठमाडौं, चैत ३ - प्रमुख कार्यकारी आफ्नै देशको हुनुपर्ने भारतले अडान नछाडेपछि महाकाली सन्धिअन्तर्गतको बहुचर्चित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन हुन सकेन । प्राधिकरण गठनमा विवाद भएपछि दुई देशको महत्त्वाकांक्षी आयोजना निर्माणमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । नयाँदिल्लीमा भएको दुई देशका जलस्रोत सचिवस्तरीय संयुक्त समिति (जेसीडब्लूआर) को बैठकमा भारतले नेपालीसँग यति ठूलो संरचना निर्माणको अनुभव नभएको दाबी गर्दै आफ्नै देशको व्यक्ति प्राधिकरण प्रमुख हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । जेसीडब्लूआर दुई देशबीच सबैभन्दा उपल्लो तहको जलस्रोतसम्बन्धी समिति हो । यो बृहत् परियोजनाबाट १५ लाख हेक्टरभन्दा भारतीय भूमिमा सिँचाइ पुग्ने अध्ययनले देखाएको छ । नेपालतर्फ ९३ हजार हेक्टर बढी सिँचाइ हुने र ६४८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजनासाथ महाकाली सन्धि भएको हो । यो बृहत् परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय र प्रस्थान विन्दु पनि यही प्राधिकरण गठनबाट सुरु हुन्छ । बैठकका सहभागी एक सदस्यका अनुसार नेपालले पनि आफ्नै देशको हुनुपर्ने, बरु तीन/तीन वर्षमा नेपाल र भारतको पालैपालो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । 'भारतले नेपाली पक्षको प्रस्ताव मानेन,' ती सदस्यले आइतबार कान्तिपुरसित भने । प्राधिकरण गठनसम्बन्धी प्रावधान महाकाली सन्धिमा उल्लेख छ । गत असोजमा भएको जेसीडब्लूआरको तेस्रो बैठकमा प्राधिकरण गठन गरी पञ्चेश्वर कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो । तेस्रो बैठकमा प्राधिकरण गठनसम्बन्धी कुरा मिले 'ढिलो नगरौं' भन्ने सहमति भएको थियो । 'बैठकमा भारतले अडान नलिएको भए धेरै उपलब्धि हुन्थ्यो,' ती सदस्यले भने, 'प्राधिकरण गठन भएको भए डीपीआर फाइनल हुन्थ्यो र वित्तीय स्रोतलगायत सबै खोजी भई कामै सुरु हुन्थ्यो ।' प्राधिकरण गठनमा भारतसँग अर्को सहमति पनि हुन सकेन । ती सदस्यका अनुसार प्राधिकरणको मुख्यालय कहाँ राख्ने भन्नेबारे पनि दुई देशबीच विवाद रह्यो । नेपालले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा प्रस्ताव गरेको थियो । भारतले टनकपुरमा राख्नुपर्ने अडान राखेकाले पनि सहमति हुन सकेन । 'प्रमुख कार्यकारी र मुख्यालय स्थानको विवादले कुरा मिलेन,' ती सदस्यले भने । यसअघि पनि पञ्चेश्वर उच्च बाँधबाट निस्कने पानीलाई नियन्त्रण गर्ने अर्काे दोस्रो बाँध (रि-रेगुलेटिङ ड्याम) को अवस्थितिबारे पनि दुई देशबीच मतैक्य थिएन । नेपालले रूपालीगाडमा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो भने भारतले पूर्णागिरिमा । रूपालीगाडमा यस्तो बाँध बनेमा करिब तीन हजार हेक्टर नेपाली भूमि डुबान हुन्छ, यो भारतमा हुने डुबानभन्दा कम हो । करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अन्नबाली क्षति भए पनि यसबाट उत्पादन हुने फाइदा भने सय गुना हुने विद्युत् विकास विभागका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार रूपालीगाडमा बाँध बनाउँदा २४० मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन हुने र यसको लागत ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । पूर्णागिरिमा बनाए १०२० मेगावाट उत्पादन हुने अध्ययन र यसको लागत ८८ अर्ब हुनेछ । रि-रेगुलेटिङ बाँधबाहेक पञ्चेश्वर आयोजनाको कुल लागत ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ छ । यो लागत जुन देशले बढी फाइदा प्राप्त गर्छ त्यस आधारमा लगानी गर्ने सन्धिमा उल्लेख छ । पञ्चेश्वरको निर्माण अवधि भारतीय भनाइमा साढे दस वर्ष हो भने नेपालले साढे १३ वर्ष लाग्ने जनाउँदै आएका छन् । 'प्राधिकरण गठनसम्बन्धी हामीले हाम्रो प्रस्ताव भारतलाई दियौं,' ती सदस्यले बैठक सकिएपछि कान्तिपुरसित भने, 'हाम्रो प्रस्ताव अध्ययन गर्न भारतले समय मागेको छ ।' गत असोज दोस्रो साता काठमाडौंमा सम्पन्न जेसीडब्लूआरको तेस्रो बैठकले प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजना निर्माण, कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने सहमति छ । पञ्चेश्वरमा टुंगो लाग्न बाँकी प्राविधिक विषयलाई छिनोफानो गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन प्राधिकरण गठन गर्न लागिएको हो । सन्धि भएको छ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । १२ वर्षअघि दुई देशबीच विवादास्पद र बहुचर्चित महाकाली सन्धि भएको थियो । संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित यो सन्धिका कारण तत्कालीन एमाले फुटेको थियो । नेपाल र भारतले छुट्टाछुट्टै र संयुक्त रूपमा अध्ययन गरी डीपीआरको मस्यौदा बनाइसकेका छन् । केही वर्षअघि दुवै देशले संयुक्त रूपमा पञ्चेश्वरको अध्ययन गर्न छुट्टै परियोजनासमेत सञ्चालन गरेका थिए । जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव शीतलबाबु रेग्मीका अनुसार पञ्चेश्वरको डीपीआर प्राविधिक रूपमा टुंगो लागिसकेको छ । 'डीपीआरलाई फाइनल गर्न प्राधिकरणको स्थापनासँगै दुई देशबीच राजनीतिक निर्णय बाँकी छ,' उनले भने । महाकाली सन्धिमै छ । जेसीडब्लूआरको आगामी छ महिनापछि नेपाल (पोखरा) मा हुने बैठकले प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विवाद टुंगो लगाउने सहमति भएको छ ।

अन्यमा सहमति
दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको उक्त बैठकले कोसी तटबन्ध पुनर्निर्माण र सम्बन्धित संरचनाको मर्मतसम्भार तथा सुदृढीकरण आगामी वर्षयामअघि नै गर्ने निर्णय गरेको जलस्रोत मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गत भदौ २ गते भत्केको पूर्वी तटबन्ध जून महिनाभित्र पुरानै स्थितिमा ल्याउन कोसीको मूलधारलाई ब्यारेजबाटै फर्काई पुनः निर्माण कार्य भइरहेको छ । बैठकमा विवादास्पद लक्ष्मणपुर, महलीसागर र रसियावाल खुर्दलोटन बाँधले पारेको डुबान समस्या समाधान गर्न संयुक्त रूपमा अध्ययन कार्य जारी राख्ने सहमति भएको छ । विज्ञप्तिअनुसार लक्ष्मणपुर डुबानका सन्दर्भमा कार्यदलले कलकलवा तटबन्ध तथा बाढी प्रभावित क्षेत्रको संयुक्त फिल्ड सर्भे गरी सोतिया तथा गन्धेली नालाको पानी निकास गर्ने संरचनाको डिजाइन २००९ को मे १५ सम्ममा पूरा गर्नेछ । लक्ष्मणपुर बाँधका कारण बाँकेको सीमावर्ती क्षेत्रका एक दर्जन गाविस हरेक वर्षयाममा डुबानमा पर्दै आएका छन् । भारतले उक्त बाँधको अर्को संरचना कलकलवा तटबन्धका कारण नेपाली भूभागमा भइरहेको डुबान समस्या समाधान गर्न हस्ताक्षर गरिसकेको छ भने कार्यान्वयन मात्र भएको छैन । रूपन्देहीको सीमा क्षेत्र डुबानमा पार्ने अर्को बाँध रसियावाल खुर्दलोटनमा पनि कार्यदलले प्रस्ताव तयार गरी संयुक्त स्थायी समिति (जेएसटीसी) मा पेस गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 'डुबान र बाढीसम्बन्धी कार्य गर्ने गरी डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन संयुक्त समिति स्थापना गर्ने निर्णय छ,' विज्ञप्तिमा छ, 'यसले तत्कालीन द्विपक्षीय पाँचवटा समिति तथा उपसमितिले गरेका सबै काम हेर्नेछ ।'

थप ३० मेगावाट बिजुली
नेपालको बढ्दो लोडसेडिङ केही कम गर्ने भारतले विद्यमान संरचनाबाटै थप ३० मेगावाट बिजुली दिन सहमत भएको छ । नेपालले दुबही-कटैया प्रसारण लाइन खण्ड सुदृढ गर्न भारतलाई अनुरोध गरेको थियो । नेपाली प्रस्तावमा भारत सहमत भएको हो । थप बिजुली ल्याउने प्रक्रिया टुंगो लगाउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठ नयाँदिल्लीमै छन् । बैठकमा नेपालले ढल्केवर-मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको भारत खण्डको निर्माण गर्न भारतीय सरकारको सहयोगका लागि अनुरोध गरेको छ ।झन्डै तीन वर्षअघि दुई देशबीच विभिन्न तीन नाकामा यस्तो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति भएर कम्पनीसमेत स्थापना भइसकेको छ । तर अपेक्षाअनुसार काम हुन नसक्दा भारतबाट थप बिजुली ल्याउन सकिएको छैन । बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व जलस्रोत सचिव शंकरप्रसाद कोइराला र भारतीय समकक्षी उमेशनारायण पञ्जियारले गरेका थिए ।

Posted on: 2009-03-15 21:23:55
http://www.ekantipur.com/nepali/kolmain.php?&nid=184772

Supply or not, NEA charges demand fee

Kantipur Report

BIRATNAGAR, March 16 - The Nepal Electricity Authority (NEA) has been collecting Rs. 10.5 million daily in demand fees from industries even though they have not been getting the amount of electricity they have applied for.

A survey conducted by the Morang Trade Association (MTA) of 77 large industries in the Morang-Sunsari corridor revealed that they paid Rs. 7.46 million as demand fees.

There are more than 500 large and small industries in the corridor. The factories are paying a demand fee even though they are not being supplied enough electricity to operate fully, said Dinesh Golchha, president of the MTA.

He added that small industries which consumed less that 100 KV of electricity were forced to pay more than Rs. 10 million as demand fees.

The NEA charges Rs. 190 as a demand fee for each KV of electricity even if no power is consumed. Industries have been protesting from the last week of February demanding that the fee be scrapped.

Aarahit Multifibre which consumes 1,850 KV of electricity has to pay Rs. 351,500, Pashupati Iron with a consumption of 1,050 KV has to pay Rs. 199,500, Dhan Laxmi

Synthetic with a consumption of 2,700 KV pays Rs. 513,000, Aarti Strips with a consumption of 1,400 KV pays Rs. 279,300 and Hulas Wires with a consumption of 1,544 KV pays Rs. 293,360 as demand fees.

If the NEA were to provide electricity to the corridor 30 days a month, then the total electricity consumption would come to 3,9273 KV.

Rakesh Surana, electricity coordinator for the corridor, said that the industries receive electricity for only 300 hours a month but they are made to pay demand fees for the whole month. The demand fee for 300 hours of power a month comes to about Rs. 3.1 million, he added.

Surana said that a few industries and hotels had been made to pay demand fees for more power than what they actually consumed.

Posted on: 2009-03-15 22:18:57

http://www.kantipuronline.com/capsule.php?&nid=184817

Pledge to ease power crisis

Kantipur Report

NEW DELHI, March 15 - India has pledged to install Dhalkebar-Mujaffarpur electricity grid so as to ease the import of electricity from India.

An agreement to this effect was reached during a two-day joint Indo-Nepal secretarial level meeting on water resources that concluded on Friday.

“The Government of India agreed to install the line following our request for the purpose,” said Shankar Koirala, Secretary of Ministry for Water Resources.

He also hinted the possibility of importing 30 MW electricity from India “very soon”. According to him, Nepal Electricity Authority and its Indian counterpart are engaged in the deal. The meeting also decided to prioritise the construction of “second circuit” at Koshi Embankment and to carry out a study into Mahalisagar Dam.

"Team of technicians were already deployed to the dam site. And now we've agreed to conduct investigation jointly," he said.

Posted on: 2009-03-15 05:29:48

http://www.kantipuronline.com/capsule.php?&nid=184655

माथिल्लो तामाकोसी विकास रकम भागबन्डा

बालकृष्ण बस्नेत/राजेन्द्र मानन्धर

दोलखा, चैत २ - माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले यो वर्ष सामाजिक काममा छुट्याएको २५ लाख रुपैयाँ दलहरूले भागबन्डाका आधारमा खर्च गर्ने निर्णय गरेका छन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने रकमलाई अध्ययन र प्रक्रियाबिनै खर्च गर्ने निर्णयप्रति स्थानीयवासी र आयोजना स्वयंले असन्तोष जनाएका छन् । 'हामीले हतार नगरौं, प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता हेरी मापदण्ड बनाएर खर्च गरौं भनेका हौं । तर सुनुवाइ भएन,' आयोजना प्रवेश मार्ग निर्माण प्रमुख विष्णुबहादुर थापाले कान्तिपुरसँग भने । सबैभन्दा सस्तो ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा यसै वर्षदेखि सुरु हुन लागेको हो । आयोजनाले बर्सेनि खर्च हुने कुल रकमको १.५ प्रतिशत रकम प्रभावित क्षत्रको सामाजिक काममा खर्च गर्न छुट्याएको छ । त्यसका लागि आयोजना प्रभावित ठाउँमा स्थलगत अध्ययन, जनतासँग अन्तक्रिर्या गरी आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था छ । दलहरूले भने अध्ययनबिनै सदरमुकाममा बसेर रकम आफ्ना समर्थकले ल्याएका निवेदनका आधारमा बाँडचुँड गर्ने निर्णय २ साताअघि गरेका हुन् । त्यसको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले चर्को विरोध गरेका छन् । 'कुन ठाउँको आवश्यकता के हो ? कुन क्षेत्र बढी प्रभावित हो भनी दलहरूले सदरमुकाममा बसेर निर्णय गरे,' आयोजनाको पैसा जथाभावी तबरले खर्च हुन लागेकोमा विरोध गर्दै उद्योग वाणिज्य संघ सिंगटी शाखा अध्यक्ष सुन्दर श्रेष्ठले भने । माओवादी, एमाले, कांग्रेसलगायत दलका नेता संलग्न जिल्ला समन्वय समिति बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रभन्दा टाढा रहेका गाउँमा समेत विभिन्न शीर्षकमा रकम खर्च गर्ने निर्णय भएको छ । 'त्यतिमात्र नभई जनजातिलाई सचेतना जगाउने शीर्षकमा समेत रकम छुट्याइएको छ,' बैठकका एक सहभागीले भने । समितिले एकै शीर्षकमा २५ हजारदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म दिने निर्णय गरेको छ । आयोजनाका बढी प्रभावित क्षेत्र जिल्लाको उत्तरी लामिडाँडादेखि लामाबगरसम्म हो । दलहरूले भने आसपासका गाउँमा बढी रकम छुट्याएको गुनासो छ ।

'प्रभावित क्षेत्रमा पैसा परेन । राजनीतिक पहुँचका आधारमा बाँडफाँड गर्ने काम भयो,' समितिमा एमालेतर्फबाट सहभागी कुमार खड्का स्वयंले असन्तोष राखे । मापदण्ड निर्धारण गरेर खर्च गर्न आफूसहितका केही सहभागीले राखेको प्रस्ताव सुनुवाइ नभएको पनि उनले जनाए । थापाले आउँदो वर्षदेखि सुरुमै आयोजनाले अध्ययन गरेर प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गर्ने पनि बताए । 'यस्ता कार्यक्रममा रकम खर्च गर्दा दलहरूले हस्तक्षेप गर्नु हुन्न,' उनले सुझाए ।

Posted on: 2009-03-14 21:23:50
http://www.ekantipur.com/nepali/kolmain.php?&nid=184634