२५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने लक्ष्य

काठमाडौा, असार २९ गते । ऊर्जा सङ्कट भोगिरहेका नेपाली विद्युत् उपभोक्ताका अगाडि अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेद्वारा सोमबार प्रस्तुत गरिएको बजेटमा आगामी २० वर्षभित्र कम्तिमा २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

यसअघिको माओवादीको नेतृत्वको सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई निकै महत्वाकाङ्क्षी भनिएको सन्दर्भमा यो झन महत्वाकाङ्क्षी योजनालाई सरकारले अगाडि बढाएको छ । सुख्खा याममा दैनिक १६ घण्टा लोडसेडिङको मारमा परेका बिजुली उपभोक्तालाई तत्काल केही राहत त देला तर कार्यान्वायनका लागि सबैभन्दा महìवपूर्ण मानिएको लगानी कहााबाट सङ्कलन गरिने हो ? त्यो भने स्पष्ट आएको छैन ।

बजेट वक्तव्यमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विद्युत् क्षेत्रमा १४ अर्ब ६९ करोड रुपियाा विनियोजन गरिएको छ । यो रकम चालु वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा १३१ प्रतिशतले बढी रहेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता र गौरवको आयोजनाको रूपमा सरकारले आˆनै स्रोतबाट सम्पन्न गर्ने गरी १३० मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको जलासययुक्त माथिल्लो सेती आयोजना निर्माण कार्य सुरु गर्ने भएको छ ।

उज्यालो नेपाल अभियान अन्तर्गत ग्रामिण क्षेत्रका एक मेगावाटसम्मका लघुजलविद्युत् आयोजनाको प्रबर्द्धन गरिने भएको छ । जसबाट थप दुई हजार ७४८ मेगावाट बिजुली उत्पादन भई हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रशारण लाइनबाट विमुख रहेका ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या मध्यदुर्गम गाउाका थप २७ हजार ४८० घरपरिवार लाभान्वित हुने बजेटमा अपेक्षा गरिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको रुकुम उज्यालो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइ यस्तै मोडलको कार्यक्रम थप जिल्लामा सञ्चालन गर्न अध्ययन गरिने छ । गरिब, दलित तथा उत्पीडित वर्गलाई दिाइदै आएको अनुदानमा वृद्धि गरी थप १८ हजार गोबरग्यास प्लान्ट जडान गरिने भएका छन् ।

नेपाल भारतको संयुक्त लगानीमा विद्युत् आयात निर्यात गर्न अन्तरदेशीय उच्च क्षमताको प्रशारण लाइन निर्माण गरिने भएको छ । कोसी कटैया कुशवाहा प्रसारण लाइनबाट थप ३० मेगावाट बिजुली र सुरजपुरा बिन्दुबाट ३० मेगावाट गरी जम्मा ६० मेगावाट बिजुली तत्कालै भारतबाट आयात गरिने भएको छ ।

विद्युत् उत्पादनलाई सहज बनाउन तीन मेगावाट बिजुली उत्पादन अनुमति लिन नपर्ने र ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमता भएको आयोजनाको लागि विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

स्वेदशी लगानीमा निर्माण हुने चार सय ५६ मेगावाट बिजुली क्षमता भएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०७० भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य सुरु गरिने छ । मध्यमस्तरका १४ मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको कुलेखानी तेस्रो ३० मेगावाटको चमेलिया, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ए, २७ मेगावाटको राहुघाट र तल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने भएको छ ।

बहुचर्चित अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती, माथिल्लो कणर्ाली जलविद्युत् परियोजनालाई निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढाइने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणका बेला उपहार योजनाको निर्माण गरिदिने सम्झौता भएको नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा चार सय केभी क्षमताका तीन प्रमुख अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको निर्माण यसै वर्षबाट सुरु गरिने भएको छ । सुनकोसी-कमलामाई डाइभर्सन, भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिने भएको छ ।

बजेटले वैकल्पिक ऊर्जा विकासको कार्यक्रमलाई पनि महìव दिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने सौर्य ऊर्जा र लघु विद्युत् आयोजनाको लागि ६० करोड १४ लाख रुपियाा रकम विनियोजन गरिएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने कुरा अत्यन्तै महत्वाकाङ्क्षी भएको र ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा छुट्याइएको कार्यक्रम पर्याप्त नभएका तथा छनोटमा परेका कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकम यथेष्ट नभएको ऊर्जा उत्पादन व्यवसायीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

http://www.gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=21182&cat_id=16