निजी उर्जा उत्पादक रुष्ट

दिनेश कार्की

काठमाडौं असार ३०- सरकारले विद्युत क्षेत्रमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्रीको आयातमा मूल्य अभिवृद्धिकर भ्याट छुटको व्यवस्था बजेटमा गरेपनि आर्थिक विधेयकमा उक्त व्यवस्थालाई छुटाएको छ।
बजेटमा ल्याइएका कुरालाई आर्थिक विधेयकमा उल्लेख नगरेसम्म त्यस्ता घोषणाले बैधानिकता पाउँदैन। सानीमा हाइड्रोपावर प्रालिका महाप्रबन्धक सुवर्णदास मानन्धरले आर्थिक विधेयकमा भ्याट छुटको व्यवस्थालाई छुटाएकोप्रति टिप्पणी गर्दै भने-'यसले झन् अन्योल सिर्जना गरेको छ।'

निजी क्षेत्रले आफ्ना लागि सहुलियतपूर्ण बजेट नआएको आलोचना गरिरहेकै बेला भ्याट छुटको प्रावधानलाई पनि आर्थिक विधेयकमा छुटाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ(इप्पान)का कार्यकारी व्यवस्थापक प्रदीप गंगोलले बताए।

सरकारले निजी क्षेत्रको समेतको सहभागितामा आगामी २० वर्षमा कम्तीमा २५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 'यस्तो तालले केही हुन्न' -हिमाल हाइड्रोका उप व्यवस्थापक तथा जलविद्युत उत्पादक किरण मल्ल भन्छन्-'कम्तीमा काम गर्न सकिने शान्ति सुरक्षाको वातावरण दिलाइदिने प्रत्याभूतिलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।'

अघिल्लो सरकारले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न २० खर्ब रुपैयाँ चाहिने आँकलन गरेको थियो। त्यस हिसावले आगामी २० वर्ष भित्रमा २५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न झण्डै ४५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी चाहिने हुन्छ। सरकारले यो लक्ष्य पुरा गर्नका लागि लगानी जुटाउन नसक्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शंकर शर्माले नागरिकलाई बताए। देशमा लगानीको वातावरण र शान्तिसुरक्षाको स्थिति नसुर्धिनाले वैदेसिक लगानी आउन सक्दैन। शर्माले भने-'कोही पनि स्वदेसी लगानीकर्ता वा विदेसी लगानीकर्ता प्रतिफल उठ्न नसक्ने ठाउँमा पूँजी लगानी गर्न चाहँदैन।' सरकारको यो महत्वकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न पूर्व शर्त शान्तिको वातावरण र लगानीमैत्री वातावरण चाहिने चिलिमे जलविद्युत आयोजनाका प्रबन्ध सन्चालक लिलानाथ भट्टराइले बताए।

निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकले विद्युत खरिद सम्झौतापिपिएको दरलाई सम्बोधन गर्न पटकपटक पहल गरेका थिए। यसपटकको बजेटमा पिपिएको दरलाई सम्बोधन नगर्दा निजी क्षेत्र रुष्ट बनेको छ। मल्ल भन्छन्- 'पिपिएको दर अब पनि समायोजन भएन भने कोही लगानी गर्न अघि सर्दैन।'
विद्युत क्षेत्रमा गत वर्षको तुलनामा १ सय ३१ प्रतिशतले बजेट विनियोजन गर्नुलाई सकारात्मक मानिएको छ। यो वर्ष विद्युतमा १४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्राथमिकता र गौरवका आयोजनाका रुपमा माथिल्लो सेती र माथिल्लो तामाकोशीलाई राखिएको छ। यी आयोजनालाई स्वदेसी र सरकारी लगानीमा सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। जलविद्युत लगानीकर्ता वृन्दावन प्रधानाङ्ग सरकारको यो कदमलाई ठिक मान्छन्।

लोडसेडिङको मारले आहत उपभोक्तालाई उर्जामा राहतका प्याकेज नराखिएको मल्लको भनाइ छ। 'धेरैजसो कार्यक्रम पुरानै रहेका छन्'- मल्ल भन्छन्-'उपभोक्तालाई भरपर्दो तरिकाले आकर्षित गर्ने कार्यक्रम कुनै छैनन्।'

नेपालमा उत्पादित र बढि भएको विद्युत भारततर्फ निर्यात गर्न र नेपालमा लोडसेडिङको मार परेको बेला भारतबाट ल्याउन विभिन्न तीन स्थानबाट ४ सय केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण शुरु गरिने विषयलाई निजी क्षेत्रले पनि सकारात्मक ठानेको छ। तीन मध्ये बुटवल-सुनौली र दुहवी - जोगवनी प्रसारण लाइन विस्तार आगामी आर्थिक वर्षमै शुरु गरिने घोषणा बजेटले गरिसकेको छ।

इप्पानका गंगोल भन्छन्-'यो एकदमै आवश्यक थियो।' विद्युत उत्पादनलाई सहज बनाउन ३ मेगाबाटसम्म उत्पादन अनुमती लिनु नपर्ने र ५० मेगावाटसम्मको विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु नपर्ने व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक ठानेको भट्टराइले बताए।
विद्युत उत्पादन र प्रशारण दुबैमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउने गरी विद्युत क्षेत्रको पुनर्सरचना गरिने बजेटमा उल्लेख छ। तर निजी क्षेत्रसँग कसरी सझेदारी गर्ने भन्ने विषयमा बजेट मौन रहेको मल्लले जनाए।

http://www.nagariknews.com/economy/hydro-power/2906-2009-07-14-14-26-25.html