जलविद्युत् विकासका लागि कर राजस्व छुटबाट राष्ट्रहित कति ?

- रत्नसंसार श्रेष्ठ

माग अनुसार विद्युत् आपूर्ति नहुनाले नेपाली उपभोक्ता लोडसेडिङको मारमा परेका छन् । आपूर्ति हुन नसक्नुको मुख्य कारण नै आवश्यकता अनुरूप नयाँ आयोजना निर्माण भएर थप बिजुली उत्पादन नहुनु हो । अनि नयाँ आयोजनाहरूको निर्माण नहुनाको कारण खोतल्दै जाँदा शान्ति, सुरक्षालगायतका लगानीमैत्री वातावरणको अभाव नै प्रमुख देखापर्दछ । यस्तोमा लगानीमैत्री वातावरण प्रवर्द्धन गर्न भनेर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको सङ्घले हालै विभिन्न कर राजस्वबाट जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई मुक्त राख्न आग्रह गरेका छन् । तसर्थ प्रस्तुत लेखमा यस सम्बन्धमा विगतको अनुभव र यस्तो उन्मुक्तिको उपादेयता र औचित्यको सम्बन्धमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । निजी क्षेत्र र जलविद्युत् विकास सबै प्रकारका पूर्वाधारका साथै जलविद्युत् आयोजनाको पनि कार्यान्वयन सरकारको तर्फबाट गरिंदै आएकोमा विद्युत् ऐन २०४९, आय कर ऐन, २०५८ मूल्य अभिवृद्धि कर ६.२ दफा ४१-१) अनुसार आयोजना निमार्णको लागि आयात गरिने आवश्यक मेसिनरी, उपकरण औजार आदिमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर जस्ता पैठारी महसुल छुट दिनाले आयोजनाको निर्माण लागत घट्दछ र यस्तो आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको उत्पादन लागत पनि स्वभावतः कम हुन्छ । यसरी पैठारी महसुल छुट दिनाले राज्यको कोषले राजस्व गुमाए तापनि उत्पादित बिजुलीको लागत सस्तो हुने हुनाले उपभोक्ताले सस्तो बिजुली उपभोग गर्ने अवसर पाउने हुन्छ र यसबाट मुलुककै अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ । समग्रमा यसरी छुट दिइनाले नेपालको अर्थतन्त्र नै लाभान्वित हुन्छ । तर निकासीमूलक आयोजनाको हकमा भने नेपालको अर्थतन्त्रले एकातिर मेशिनरी, उपकरण औजार आदिमा लाग्ने पैठारी महसुलबाट प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व गुमाउँछ भने नेपाली उपभोक्ताले समेत यस्ता सस्ता आयोजनाबाट उत्पादित सस्तो बिजुली उपयोग गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुने हुनाले नेपालको अर्थतन्त्रले दोहरै गुमाउँछ । तसर्थ पैठारी महसुल छुटको सुबिधा नेपालभित्र खपत गरिने जलविद्युत् आयोजनाको हकमा मात्र प्रदान गर्ने र निकासीमूलक आयोजनाले नपाउने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय छ । ६.३ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिएर मुलुक भित्र उपयोग गर्नाले मुलुकमा आर्थिक कृयाकलापमा अभिबृद्धि भई समग्रमा अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ । तसर्थ जलबिद्युत आयोजनाले आर्जन गरेको मुनाफामा दफा ४१-२) अनुसार आय कर छूट गर्नाले देशको अर्थतन्त्रलाई घाटा हुंदैन । तर कुनै आयोजना विशेषले उत्पादन गरेको जलविद्युत् निकासी गरिनाले पैठारी गरेर उपयोग गर्ने ठाउँमा आर्थिक क्रियाकलापमा अभिवृद्धि भई त्यहींको अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ भने नेपालभित्र आर्थिक क्रियाकलापमा अभिवृद्धि हुने र अर्थतन्त्र लाभान्वित हुने अवसरबाट मुलुक वञ्चित हुन्छ । यस्तोमा सो आयोजनाले आयकर पनि छुट पाउँदा नेपाल सरकारको कोषले आयकर राजस्व गुमाउनाका अतिरिक्त बिजुली उपयोग गरेर नेपालमा आर्थिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्ने अवसरबाट पनि वञ्चित हुने हुनाले नेपालले दोहोरै गुमाउने हुन्छ । तसर्थ आयकर छुटको सुबिधा नेपालभित्र खपत गरिने जलविद्युत् आयोजनाको हकमा मात्र प्रदान गर्ने र निकासीमूलक आयोजनाले आयकर छुट नपाउने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय छ । स्थानीय लगानी सम्बन्धी सैद्धान्तिक टिप्पणी आयोजनाहरूलाई आयकर -दफा ४१-२)) छुट दिंदा राज्यको कोष आयकर राजस्वबाट वञ्चित भए तापनि स्थानीय लगानीकर्ताद्वारा प्रवर्द्धित आयोजनाको हकमा यी स्थानीय लगानीकर्ता लाभान्वित हुने र नेपालमा पुँजी निर्माणमा समेत सघाउ पुग्दछ । अर्थात् राज्यले आयकर राजस्व गुमाए पनि नेपाली अर्थतन्त्र लाभान्वित नै हुन्छ । तर विदेशी लगानीकताद्वारा प्रवर्द्धित आयोजनाले आयकर छुट पाएको अवस्थामा राज्यले आयकर राजस्व मात्र नगुमाएर अर्थतन्त्र पनि लाभान्वित हुने मौकाबाट वञ्चित हुन्छ । त्यस्तै आयोजना निमार्णको लागि आयात गरिने आवश्यक मेसिनरी, उपकरण औजार आदिमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर जस्ता पैठारी महसुल छुट दिनाले आयोजनाको निर्माण लागत घट्दछ र यस्तो आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको उत्पादन लागत पनि स्वभावतः कम भई प्रवर्द्धकले कमाउने खुद मुनाफामा अभिवृद्धि हुन्छ । साथै स्थानीय लगानीकर्ता यसरी लाभान्वित हुँदा नेपाली अर्थतन्त्र पनि लाभान्वित हुन्छ । अर्थात् यसरी पैठारी महसुल छुट दिनाले राज्यको कोषले राजस्व गुमाए तापनि स्थानीय लगानीकर्ता लाभान्वित भई नेपालको अर्थतन्त्र नै लाभान्वित हुन्छ । तर विदेशी लगानिकर्ताले प्रवर्द्धित आयोजनाको हकमा भने नेपालको अर्थतन्त्रले एकातिर मेसिनरी, उपकरण औजार आदिमा लाग्ने पैठारी महसुलबाट प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व गुमाउँछ भने लगानीकर्ताले थप कमाउने मुनाफाले नेपाली अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने मौकाबाट समेत नेपालले गुमाउँछ । तसर्थ पैठारी महसुल छुटको सुविधा नेपाली लगानीकर्ताले प्रबर्द्धित आयोजनाको हकमो औचित्यपूर्ण हुने भने विदेशी लगानीकर्ताले पवबर्द्धित आयोजनाको हकमा भने निष्फल हुन्छ । संक्षेपमा स्थानीय लगानीकर्ताद्वारा प्रवर्द्धित आयोजनालाई आयकर तथा पैठारी महसुल छुट दिंदा राज्यले राजस्वको स्रोत गुमाए पनि अर्थतन्त्र भने लाभान्वित भएकै हुन्छ । तर विदेशी लगानीकर्ताद्वारा प्रवर्द्धित आयोजनाको हकमा यी छुटहरू दिंदा राज्यले राजस्व गुमाउनु बाहेक अर्थतन्त्रले पनि गुमाउँछ । तसर्थ स्थानीय लगानीकर्ताद्वारा प्रवर्द्धित आयोजना र विदेशी लगानीकर्ताद्वारा प्रवर्द्धित आयोजनाको सम्बन्धमा यी छुटहरू सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय छ । http://gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=19246&cat_id=18