भारतको भन्दा सस्तो लाइसेन्स

विकास थापा

काठमाडौं, भारतीय कम्पनी जीएमआरले आपनै देशको हिमाञ्चल प्रदेशमा पर्ने बाजोली-होली आयोजनाका लागि प्रतिमेगावाट ९२ लाख भारु सरकारलाई तिर्‍यो । माथिल्लो कणर्ाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न अनुमति पाएको जीमआरले नेपाल सरकारलाई जम्मा १० लाख बुझायो ।

जीमआरले हिमाञ्चलमात्र होइन उत्तराञ्चलको अर्काे एउटा जलविद्युत् आयोजनाका लागि प्रतिमेगावाट ४० लाख भारु तिर्‍यो । भारतमा प्रतिस्पर्धाबाट प्रतिमेगावाटमा उच्च दस्तुर तिर्नेलाई लाइसेन्स दिने नीति छ । एक मेगावाटका लागि भारतमा न्यूनतम २० लाख भारु तिर्नैपर्छ भने नेपालमा सयदेखि एक हजार मेगावाटसम्मका लागि जम्मा १० लाख तिरे पुग्छ ।

हिमाञ्चलको बाजोली-होली -१८० मेगावाट) आयोजनाका लागि जीएमआरले लाइसेन्स दस्तुर मात्र २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ तिर्‍यो । जीमआरले नेपालको ३०० मेगावाटको माथिल्लो कणर्ालीका लागि भने जम्मा १० लाख रुपैयाँ तिरेको छ ।

विद्युत् विकास विभागमा लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने ९२ वटा कम्पनीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय छन् । करिब ७५ हजार मेगावाट बराबरको आयोजनाका लागि भारतीय र विदेशी कम्पनीको निवेदन परेको छ । नेपाल सरकारले पनि लाइसेन्स दस्तुरमा भारतीय नीति अपनाउने हो भने लाइसेन्सबाट मात्र १५ हजार करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने देखिन्छ । न्यूनतम शुल्क भारतकै समकक्षमा राख्ने र अरुण तेस्रो तथा माथिल्लो कणर्ालीमा जस्तै प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने लाइसेन्स शुल्कबाट सरकारले अझ बढी आर्जन गर्न सकिने देखिन्छ ।

'भारतीय कम्पनीहरू नेपालका जलविद्युत्मा आकषिर्त हुनुको मुख्य कारण नै लाइसेन्स फि सस्तो भएर हो,' हिमाञ्चल प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने पहिलो नेपाली तथा विद्युतविद् सुजित आचार्यले भने, 'यहाँ उत्पादित बिजुली सबै भारत लैजान उनीहरू -विदेशी) ले निवेदन दिएका हुन्' इपानद्वारा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा आचार्यले भने, 'हाम्रो जलविद्युत् भारतको भन्दा आकर्षक छ, भारतकै समकक्षमा नीति नभएर हामीले वर्षको १५ हजार करोड रुपैयाँ गुमाइरहेका छौं ।' भारतकै जस्तो लाइसेन्स दस्तुर लिने हो भने वास्तविक र क्षमता भएका कम्पनीले मात्र नेपालमा चासो देखाउने र लाइसेन्सको व्यापार रोकिने आचार्यको तर्क थियो ।

'एउटै प्रवर्द्धकले भारतमा धेरै र नेपालमा थोरै तिरिरहेका छन् र उनीहरू धेरै शुल्क तिर्न तयार छन्' आचार्यले भने, 'हामी किन यसरी नाम मात्रको शुल्क लिइरहेका छौं, हाम्रा नीति निर्माताहरूले जलविद्युत्को वास्तविक बजार नबुझेर यस्तो भएको हो ।'

लाइसेन्समात्र सस्तो होइन, वास्तविक निर्माणकर्ताले पनि लाइसेन्स पाउन नसकेको यथार्थ विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । लाइसेन्स जति इस्यू भएका छन्, अनुमानित क्षमताभन्दा कम । विद्यमान जलविद्युत् विकास नीतिमा पहिलो दरखास्त दिनेले लाइसेन्स पाउने भएकाले त्योभन्दा जति पनि राम्रा कम्पनीले नपाउने स्थिति छ । सय मेगावाटभन्दा मुनिका आयोजनाका लागि प्राविधिक र वित्तीय सर्तहरू तोकिएको छैन ।

विभागले हाल जारी गरेेको ५० मेगावाटको एउटा आयोजना एक व्यक्तिलाई दिएको छ, जसको कुनै अनुभव र प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता नै छैन । 'तसर्थ जलविद्युत्मा अनुभवै नभएका कम्पनीलाई पनि सरकारले लाइसेन्स दिइरहेको छ,' आचार्यको कथन थियो, 'नेपालमा जलविद्युत् विकास किन भएन यसले प्रस्ट पार्छ ।' समस्या लाइसेन्स दस्तुर र गतिलो प्रवर्द्धक छान्न नसक्नुमा मात्र छैन, विभागले पहिचान भएका आयोजनाहरू पनि कम क्षमतामा लाइसेन्स जारी गर्नुमा पनि छ । विद्युत् प्राधिकरणले पहिचान गर्दा ८१ मेगावाटको लोहोरो आयोजनालाई विभागले ४ दशमलब ५ मेगावाटको क्षमतामा लाइसेन्स जारी गरेको छ ।

त्यसैगरी प्राधिकरणले १२८ मेगावाट भनी पहिचान गरेको सुरनयागाड आयोजनाको क्षमता ५ मेगावाट बनाएर निजी क्षेत्रलाई दिएको छ । त्यसैगरी विभागले ६४ मेगावाटको माइलाई १५मा ५३ मेगावाटको माथिल्लो माइलाई २ दशमलब १ मेगावाट बनाएर लाइसेन्स जारी गरेको छ ।

Posted on: 2009-06-05 21:58:47
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=197830