Sunday, May 10, 2009

मध्यमस्र्याङ्दीको १० अर्ब शंकास्पद

विमल गौतम

काठमाडौ, सार्वजनिक लेखासमितिले मध्यमस्र्याङदी जलविद्युत् परियोजना निर्माण क्रममा भएको १० अर्ब रुपैयाँ खर्चलाई शंकाको घेरामा राखेको छ । समितिले पहिलो चरणको अनुसन्धानबाट आयोजनाको भेरिएसन -थपघट खर्चमा) भुक्तान भएको दस अर्ब रुपैयाँको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको हो । आयोजनामा अहिलेसम्म साढे २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ठूलो परिमाणको रकम हिनामिना हुनसक्ने प्रारम्भिक निचोड समितिको छ । 'भेरिएसन सामान्य देखिँदैन,' आयोजना अध्ययन कार्यदलका संयोजक सभासद प्रकाशचन्द्र लोहनीले शनिबार कान्तिपुरसित भने, 'किन असामान्य हिसाबले खर्च बढ्यो भनेर विस्तृत अध्ययन गर्दैछौं । आयोजनामा पहिले लागत गरेभन्दा १० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ । 'त्यसको औचित्यमा समिति सन्तुष्ट हुन सकेन,' समितिका सचिव सोमबहादुर थापाले भने, 'पूरै दश अर्ब रुपैयाँ खर्च शंकाको घेरामा छ, एक लाख भनेको ठाउँमा १० लाख रुपैयाँसम्म भुक्तान गरेको तथ्य भेटिएका छन् ।'

समितिले जलस्रोत मन्त्रालय र आयोजनाबाट कागजात मगाएर पहिलो चरणको छानबिन गरेको थियो । पाँचौं पटकको छलफलपछि समितिले चार दिनअघि प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको हो । पर्याप्त डिजाइनबिना परियोजना सुरु गरिनु, परामर्शदाताले मागे र सिफारिस गरेजति रकम औचित्य पुष्टि नै नगरी धमाधम भुक्तान दिनु, लागतभन्दा बढी खर्च दिँदा जिम्मेवार नबन्नु लगायतले ठूलो रकम हिनामिना भएको हुन सक्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको हो । 'मासिक भुक्तानी दिएपछि परामर्शदातालाई पुनः क्षतिपूर्ति रकम दिएको पाइएको छ,' सचिव थापाले समितिको प्रारम्भिक अध्ययनको निष्कर्ष सुनाउँदै कान्तिपुरसित भने, 'बढी खर्च के कारणले भयो यसैमा हामीले विशेष चासो दिएका हौं ।'

उनका अनुसार सवारी खर्चमा मासिक भुक्तान दिएपछि ठेकेदारको मागबमोजिम पुनः बन्द हडताल शीर्षकमा क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराइएको छ । 'यस्तो खर्च जसरी पनि असुल गर्नुपर्छ भन्ने समितिको ठम्याइ छ,' थापाले भने । समितिको अध्ययनअनुसार नदी डाइभर्सन, परामर्शदाताकै भेरिएसन, निर्माण कार्य, सिमेन्ट, सवारी ढुवानी लगायतमा लागतभन्दा दोब्बर खर्च भएको हो । आयोजना सुरुमा करिब ६२ मेगावाट क्षमताको भनेर सुरु गरिएको थियो । पछि क्षमता बढाएर ७२ मेगावाट पुर्‍याइयो ।

सरकार, विद्युत् प्राधिकरण र जर्मनीको केएफडब्लूको संयुक्त आर्थिक सम्झौताअनुसार आयोजना सुरु भएको थियो । त्यसको चार वर्षपछि निर्माण कार्य बढाउने ठेक्का दिइएको थियो । 'सन् २००८ सम्ममा सकाउने भने पनि आयोजनाको काम अझै पूर्ण सम्पन्न नभएको पाएका छौं,' थापाले भने, '७२ मेगावाट भनेकामा ४० मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ ।'

आयोजनाले पूरै क्षमता उत्पादन भएको जानकारी समितिमा दिएको थियो । तर दाबी गरिएजस्तो पूरै क्षमता उत्पादन नभएको समितिको भनाइ छ । आयोजनाले २८ अर्ब खर्च भएको बताए पनि प्राप्त तथ्यबाट साढे २६ अर्बमात्र भुक्तान भएको समितिले पत्ता लगाएको छ । उसका अनुसार आयोजनाको काममा अझै ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तान गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ ।

आयोजना सम्बद्ध पदाधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रामा आएको परिवर्तन, बन्द हडताललगायत कारणले लागतभन्दा बढी खर्च भएको समितिलाई बताएका छन् । समितिले भने परामर्शदाताले दाबी गरेजति रकम दिंँदा हिनामिना भएको निचोड निकाल्दै यसमा संलग्न मन्त्रीहरूसहित दर्जनौं अधिकारीमाथि छानबिन बढाएको छ । 'यसमा संलग्न पूर्व र वर्तमान जलस्रोत मन्त्रीसहित आयोजना सम्बद्ध दर्जनौं अधिकारीसँग बयान लिने तयारीमा छौं,' सचिव थापाले भने, 'गम्भीर प्रकृतिको विषय भएकाले अझै गहिराइमा पुग्ने प्रयासमा छौं ।' शाहीकालीन मन्त्रिपरिषद् उपाध्यक्ष एवं जलस्रोतमन्त्री तुलसी गिरीसहित हालैका मन्त्री विष्णु पौडेल लगायतसँग समितिले छानबिन सुरु गरेको छ । पूर्वजलस्रोत मन्त्रीहरू दीपक ज्ञवाली, ज्ञानेन्द्र कार्की, विजय गच्छदार लगायतसँग सोधपुछ गर्ने तयारी भइरहेको समितिले जानकारी दिएको छ । जलस्रोत सचिवहरू, आयोजना बोर्डका सदस्य, कार्यकारी निर्देशक, आयोजना व्यवस्थापक, प्रमुख, उच्च अधिकारी, प्राधिकरण उच्च पदाधिकारी लगायतमाथि छानबिन सुरु भएको छ ।

Posted on: 2009-05-09 20:17:45
http://www.ekantipur.com/kolnepalinews.php?&nid=193395

No comments:

Post a Comment