डेढ वर्षमा १ सय ५० मेगावाट उत्पादन गर्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, ऊर्जा संकट समाधान गर्न निजी क्षेत्रले ग्रामीण लघुु जल विद्युुत् आयोजना सुुरु गर्ने भएको छ । यसबाट डेढ वर्षभित्र १ सय ५० मेगावाट विद्युुत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघमा बुुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

डेढ वर्षभित्र ४५ पहाडी जिल्लामा सम्भावना हेरेर १ देखि ५ मेगावाटसम्म विद्युुत् उत्पादन गर्ने घोषणा पनि कार्यक्रममा गरिएको थियो । महासंघ, जिल्ला विकास समिति महासंघ, नगरपालिका संघ र गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासंघको सहकार्यमा आयोजना थालिनेछन् । आयोजना निर्माणका यी निकायले एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

लक्ष्यअनुुसार छानिएका जिल्लाका ३ सय गाविसमा प्रारम्भिक सम्भाव्यताका आधारमा पाँच मेगावाटसम्मको विद्युुत् आयोजनाका काम थालिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुुश कुुमार जोशीले बताए । 'जसअनुुसार हामीले डेढ वर्षमा १ सय ५० मेगावाट विद्युुत् उत्पादन गर्नसक्छौं,' उनले भने ।

पैंतालीस जिल्लामध्ये एक दर्जनबाट लगानीकर्ताले आयोजनाका लागि प्रस्तावनापत्र समेत पठाइसकेको उनले जानकारी दिए । ताप्लेजुुङ, पाँचथर, खोटाङ, संखुुवासभा, तेह्रथुुम, म्याग्दी, बाग्लुुङ, लम्जुुङ, गोर्खा, रोल्पा, मकवानपुुर, धादिङ र नुुवाकोटका लगानीकर्ताले प्रस्तावनापत्र पठाएका हुुन् । 'ठूला योजना पूरा हुुन समय लाग्छ,' जोशीले भने, 'ऊर्जा संकटले धराशायी हुुने उद्योग जोगाउन पनि ग्रामीण लघुु विद्युुत् आयोजना जरुरी भएको हो ।'

करिब २१ अर्ब लागत अनुुमान गरिएको आयोजनाले सरकारलाई नैतिक दबाब सिर्जना गर्ने सरोकारवालाहरूको दाबी छ । '२०४९ को विद्युुत् ऐनअनुुसार विद्युुत् आपूर्ति गर्ने दायित्व निजी क्षेत्रको पनि हो,' जिल्ला विकास समिति महासंघका अध्यक्ष ऋषिराज लुुम्सालीले भने, 'अरूले गर्ला भनेर बस्ने बेला छैन ।'

उनले एक महिनाभित्र आयोजनाको प्राविधिक प्रस्तावना तयार भएपछि लगानीकर्ताको परियोजनापत्र छनोट गरी काम सुुरु गरिने जानकारी दिए । आयोजनाको प्राविधिक पक्षबारे अध्ययनका लागि हाइड्रो सोलुुसन्स प्रा लिलगायत अन्य संघसंस्थाको सहयोग लिइने कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।

आयोजनाले ग्रामीण विकासलाई सघाएर स्थानीय अर्थोपार्जनका लागि अवसर तयार पानर्ुुका साथै प्रविधि र उपकरणका उद्योगको विस्तारमा सघाउने जोशीले बताए । 'एक मेगावाटसम्म चाहिने उपकरण, प्रविधि नेपालमै पाइन्छ,' उनले थपे, 'आयोजना थालनीपछि यस्ता उद्योग अझ फस्टाउनेछन् ।'

क्षेत्रीय सन्तुुलन र प्रतिनिधित्वको आधारमा लघुु जलविद्युुत् विकास कार्यको प्रवर्द्धन गर्ने, निर्माणमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने, आयोजना निर्माण तथा विस्तार कार्यको पैरवी गर्ने, सञ्चालन/अध्ययनको समन्वय गर्ने र स्थानीय जनता, संघसंस्थालाई आयोजनामा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नेलगायत विषयमा सम्झौता भएको हो ।

Posted on: 2009-05-13 19:30:57
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=194042