तीनसय गाउँ झलमल पार्ने गरी साना जलविद्युत्को योजना

काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । स्थानीय सरोकारवालाको सहभागितामा साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र स्थानीय निकायका विभिन्न महासङ्घबीच बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

जलविद्युत्को विकासका लागि पहिलो पटक स्थानीय निकायका महासङ्घसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सहमति गरेको हो । जिल्ल्ाा विकास समिति महासङ्घ नेपाल नगरपालिका महासङ्घ र गाउँ विकास समिति महासङ्घसँग उद्योग वाणिज्य महासङ्घले स्थानीय तहमा जलविद्युत् विकासका लागि विभिन्न छ बुँदासहितको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । मुलुकमा देखिएको ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्न आयोजना निर्माण गर्ने सम्भावना भएका जिल्लामा स्थानीय निकायका सहयोग र सहमतिमा उद्यमी, व्यापारीहरूले लगानी गर्ने ढोका खुलेको छ ।

सरकारद्वारा हालै गठित नेपालको जलविद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि सरकारले जलविद्युत् विकासका लागि निजी साझेदारी अवधारणा अनुरुप काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । बुधबार भएको सहमतिपत्रमा क्षेत्रीय सन्तुलन एवम् प्रतिनिधित्व समेतको आधारमा लघु जलविद्युत् विकास कार्यको प्रवर्द्धन गर्ने, जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आउने बाधा अड्चन र असहजतालाई स्थानीय निकायले सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने, नयाँ आयोजनाको सम्भ्ााव्यता अध्ययन, निर्माण र विस्तार कार्यका लागि बहस, पैरवी गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आयोजना सञ्चालन गर्नमा समन्वयकारी भूमिका खेल्ने, आयोजनाको विस्तार एवम् विकासको कार्यमा मध्यस्थता गर्ने र स्थानीय बासिन्दा र सङ्घ/संस्थालाई समेत आयोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले डेढ वर्षभित्र विभिन्न ४५ जिल्लामा डेढ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो । ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशिलता सिर्जना गर्न, स्थानीयस्तरको स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी गाउँको मुहार फेर्न यो अभियानमा जुटेका हौं । यस अभियानमा स्थ्ाानीय निकायले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धताले जनाएपछि निजी क्षेत्र लघु जलविद्युत्मा लगानी लगाउन तयार छ, महासङ्घका अध्यक्ष जोशीले भन्नुभयो ।

लगानीको अवसर नपाउँदा उद्यमी, व्यवसायीको घर, जग्गामा ठूलो धनराशि फसेको धारणा प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष जोशीले भन्नुभयो- दुई वर्षमा साना जलविद्युत् आयोजनामा २१ अर्ब रुपियाँ लगानी लगाउन निजी क्षेत्र तयार छ । त्यसका लागि सरकारले उचित वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ ।

उहाँका अनुसार निकट भविष्यमा देशका विभिन्न १० वटा जिल्लामा साना तथा मझौला जलबिद्युत् आयोजनाको सञ्चालनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भए अनुरुप नै कामको थालनी गरिने भएको छ । समझदारी पत्रमा विशेषगरी पहाडी भेगका ४५ जिल्लामा एकदेखि पाँच मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरी कम्तिमा तीनसय गाउँमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । हालै सरकारले साना जलविद्युत् आयोजनाको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने भन्ने ल्याएको नीति स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्दै जिल्ला विकास महासङ्घका अध्यक्ष ऋषिराज लुम्सालीले साना जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्र दिने अधिकार पनि स्थानीय निकायलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

स्थानीय बासिन्दाहरूलाई लाभको हिस्सेदार बनाउन नसकेका कारण विगतमा जलविद्युत् आयोजनामा बिरोधका आवाज सुनिन थालेको बताउँदै अध्यक्ष लुम्शालीले स्रोतका मालिक स्थानीय बासिन्दाको प्रत्यक्ष सहभागितामा स्थ्ाानीय निकायले समन्वय एवम् सहयोगीको भूमिका खेलेर ग्रामीण विद्युत् विकास गर्न सकिने उहाँले जोड दिनुभयो । अबको लगानी जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिनुपर्छ । तब मात्र नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ, अध्यक्ष लुम्शालीले भन्नुभयो ।

एक महिना अघि जिल्ला विकास महासङ्घको आयेजनामा जलविद्युत् राष्ट्रिय सम्मेलन गरी स्थानीय निकाय र निजी क्षेत्रको सहभागितामा जलविद्युत्को विकास गर्ने विषयमा ललितपुर घोषणापत्र जारी गरिएको थियो ।

http://gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=18401&cat_id=19