वाषिर्क १७ अर्बको बिजुली किन्ने तयारी

विकास थापा

काठमाडौं, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वर्षको १७ अर्ब रुपैयाँ तिर्ने गरी भारतसँग लामो समयका लागि बिजुली किन्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउन भारतले कम्तीमा २५० मेगावाट बिजुली २५ वर्षसम्म लिनुपर्ने सर्त राखेको छ । तैपनि वाषिर्क आय १५ अर्ब रुपैयाँ भएको प्राधिकरणले यति धेरै रकम तिर्ने गरी विद्युत खरिद सम्झौता -पीपीए) गर्न लागेको हो । यो बिजुली किनेर ग्राहकलाई वितरण गरे वर्षको कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

ती अधिकारीका अनुसार भारतको पावर ट्रेडिङ कर्पाेरेसन -पीटीसी) ले न्यूनतम २ सय ५० मेगावाट चौबीसै घन्टा, २५ वर्षसम्म किन्नुपर्ने सर्त राखेको छ । यसरी चौबीसै घन्टा बिजुली लिँदा प्राधिकरणले मुस्किलले ४० देखि ४२ प्रतिशत मात्र खपत गर्न सक्छ । 'खपत नगरेको बिजुलीको पनि पैसा तिर्नुपर्छ,' उनले भने । पीटीसीले प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट भारु साढे चार -७ रुपैयाँ २० पैसा) मा गरेको प्रस्ताव प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको जानकारी स्रोतले दियो । यसमा चुहावट र प्राधिकरणको खर्चसमेत जोड्दा १० रुपैयाँ हुन्छ । जबकि प्राधिकरणको औसत बिक्रीदर ६ रुपैयाँ ७० पैसा छ ।

नेपालबाट उत्पादित बिजुली भारत पठाउन र यहाँ नभएका बेला उताबाट आयात गर्न पहिलो चरणमा ढल्केबर -नेपाल)-मुजपmफरपुर-भारत) ४४० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दुई वर्षअघि सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार भारतको आईएल एन्ड एफएस र प्राधिकरण मिलेर छुट्टै कम्पनी खडा गरेका थिए । तर यो संरचनामा लगानी गर्न भारतीय वित्तीय कम्पनीहरूले विश्वास नगरेका कारण कम्तीमा २५० मेगावाटको पीपीए हुनुपर्ने, सावाँ र ब्याज प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने लगायतका सर्तहरू राखिएको स्रोतले जानकारी दियो । प्रसारण लाइन बनाउने क्षेत्र नेपालतर्फ ४० र भारतर्फ एक सय किलोमिटर पर्छ । यसको लागत एक करोड अमेरिकी डलर छ । प्रसारण लाइन बनाउन भारत सरकारले नेपाललाई एक करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ऋण दिएको हो । यसको वाषिर्क ब्याज एक दशमलव ७५ प्रतिशत छ । 'प्रसारण लाइनका लागि प्रस्तावित लगानी चार अर्ब रुपैयाँ र त्यसको ब्याज गरी अन्ततः १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने हुन्छ,' स्रोतले भन्यो, 'ऊ यो पनि तिर्न तयार भइसक्यो ।' उक्त लाइन निर्माण भइसकेपछि अन्य कम्पनीहरूले बिजुली प्रसार गरेबापत प्राप्त हुने शुल्क -हि्वलिङ चार्ज) भने प्राधिकरण र साझेदार कम्पनी आईएल एन्ड एफएसले आधा आधा पाउने सर्त छ । त्यति मात्र होइन, नेपालले लिएको बिजुलीको तीन महिनाको बिल बराबरको रकम एलसी खोलेर राख्नुपर्ने पीटीसीको अर्काे सर्त छ । बिल काटेको सात दिनभित्र भुक्तानी नभए जरिवाना लाग्ने छ । 'यी र यस्ता अन्य सर्तले प्रसारण लाइन आयोजना बनाउन ढिलाइ भइरहेको छ,' प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने, 'उसले सुरुमै यी सर्तबारे केही भनेन ।'

आईएल एन्ड एफएस नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आनन्दकुमार झाले व्यापारिक तवरमा यो संरचना निर्माण हुन लागेको र सर्तहरू राखिएको नभई प्रक्रिया मात्र भएको बताए । प्रसारण लाइन निर्माणपछि भोलिका दिनमा प्राधिकरणले अन्य कम्पनीबाट पनि प्रसार शुल्क लिन सक्ने भएकाले उसलाई फाइदा पुग्न जाने झाले बताए । 'यी सर्त होइनन्,' उनले कान्तिपुरसित भने, 'व्यापारिक बैंकबाट ऋण लिँदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि र प्रक्रिया मात्र हुन् ।'

Posted on: 2009-05-24 20:24:49 

http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=195887