जलसरोकार: चौथो ऊर्जा सम्मेलन

विकास थापा

चौथो अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत सम्मेलन सकियो । विगतका तीनवटा सम्मेलनको तुलनामा यसपालिको जलविद्युत जमघटले खासै चर्चा पाएन । सरकारले यसै वर्ष घोषणा गरेको दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य र त्यसलाई हासिल गर्न अपनाउनुपर्ने कार्यविधिसमेत सार्वजनिक भइसकेको सन्दर्भमा चौथो सम्मेलन अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको थियो । किनभने विगतका पहिलो र दोस्राे सम्मेलनले नेपालको जलविद्युतलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशेष पहिचान गराउन सफल मानिएको थियो र यसपालिकोलाई पनि यही सन्दर्भमा हेरिएको थियो । सम्मेलनले विशेष गरेर नेपाल र भारतबीच जलविद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा देखापर्ने कानुनी, नीतिगत, वातावरण, स्थानीय समस्याका बारेमा केन्दि्रत रहयो ।
विगतका सम्मेलनले मुलुकको जलविद्युत क्ष्ाेत्रमा एउटा 'भाइब्रेसन' ल्याएको थियो । विद्युत क्ष्ाेत्रका मात्र नभई सञ्चार र सर्वसाधारणको ध्यानसमेत विगतका सम्मेलनले खिचेका थिए । सबै अखबारहरूले प्रमुखताका साथ समाचार छापेका थिए । यो किन भयो भने मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको मेरूदण्ड नै जलविद्युत हो भन्ने सबैको बुझाइ थियो, चाहे त्यो राजनीतिक नेता होस् वा कर्मचारी वा सञ्चारजगत नै । सबैको मतैक्यता एउटै थियो कि जलविद्युत विकासविना आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण मुस्किल पर्छ भन्ने । ऊर्जा सम्मेलनमै पहिलोपटक भारतले नौमुरेजस्तो जलाशय र बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गरिदिने घोषणा गर्‍यो । नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको चर्चा चल्यो । नेपाललाई अधिकतम लाभ हुनेगरी पहिलोपटक जलविद्युतमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा भयो । नेपाल-भारत सरकारबीच मात्र नभई निजी क्ष्ाेत्रमा पनि सहकार्य र समझदारीको वातावरण सिर्जना गर्न विगतका सम्मेलनहरूले सहयोग पुर्‍यायो । भारतीय लगानीकर्ताहरूको ठूलो समूहले नेपालको जलविद्युतमा लगानी बाटो हेरेका थिए ।
दोस्रो ऊर्जा सम्मेलनको समाप्तिपछि उल्लेखनीय प्रगति केही भएको छैन । लोडसेडिङ बढेको बढयै छ । कति घन्टा लोडसेडिङ हुन्छ होइन कि कति घन्टा बिजुली आउँछ भन्ने स्थिति छ । तीन वर्ष अघिको नौमुरेप्रति सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो धारणा राख्नसकेको छैन- हुन्छ वा हुँदैन भनेर । प्रसारण लाइन निर्माणमा सम्मेलनबाट आएको उत्साहजनक प्रतिबद्धता पनि त्यत्तिकै सेलाएको छ । यही प्रसारण लाइन अभावका कारण भारतबाट बिजुली आयात गरी लोडसेडिङ कम गर्न नसकिएको अवस्था छ । माथिल्लो कणर्ाली र अरूण-तेस्रोमा सरकारले सुरक्षा दिन नसकेर समय लम्मिनेमात्र होइन, आयोजनाको भविष्य नै अन्योलजस्तै भएको छ । स्थानीय तहमा काम गर्न वातावरण पटक्कै छैन । सरकारले मन्त्रीको अध्यक्ष्ातामा गठन गरेको सुरक्षा समिति पनि निष्प्रभावीजस्तै देखिएको छ । जिल्लामा सुरक्षा संयन्त्रले कामै गरेको छैन । दुई-चारजनाको समूहले स्थानीय हक-अधिकारको नाममा आयोजना नै बिथोल्नलाग्दा पनि संयन्त्रहरू निष्त्रिmयप्रायः देखिएका छन् । पहिलो र दोस्रोबाट निःसृत विभिन्न योजना र कार्यान्वयन चौथो सम्मेलनसम्म आइपुग्दा शिथिलजस्तै भएका छन् । भारतीय लगानीकर्ताहरूले सुरक्षा ग्यारेन्टीको पटक-पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
चौथो सम्मेलन एउटा कर्मकाण्डीजस्तै अनुभूत भयो, यसपालि । यस्तो हुनुमा राज्यले गर्नुपर्ने काम नगरेकै कारण हो । विगतमा असल नियतले गरेका कामले पनि गति लिएन । यो सम्मेलनले मिडियालाई समेत आकषिर्त गर्न सकेन । विद्युत क्ष्ाेत्र असफल मोडतिर गइरहेको यसले संकेत गरेको छ । सरकार, विद्युत प्राधिकरणमा निर्णय क्षमताको कमी देखियो, जसलाई भारतीय राजदूतसहित लगानीकर्ताहरूले पटक-पटक आवाज उठाइरहेका थिए । सरकारले १० हजार मेगावाटको नाममा, ३५ बुँदे कार्ययोजनाको नाममा र सहरी क्ष्ाेत्रका सोलारलाई अनुदान दिने नाममा गरेका निर्णयहरू नै समग्र विद्युत क्ष्ाेत्रका कमजोर पक्ष हुन् । काम गर्ने दृष्टिकोण र सोचमा परिवर्तन नगर्ने हो भने आउँदा दिन अझ कष्टकर हुने निश्चित छ । यतिखेर प्राधिकरणले नै बनाउन लागेका करिब सात सय मेगावाट जलविद्युत आयोजनाहरूको अन्तिम वित्तीय टुंगो अझै लाग्नसकेको छैन । माथिल्लो तामाकोशीमा वित्तीय व्यवस्थापनको टुंगो लगाउन ढिला भइसकेको छ । यी र यस्ता अनेक समस्याले गर्दा चौथो ऊर्जा सम्मेलन निष्प्रभावी हुन पुग्यो । सरकारले सम्मेलनमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू धमाधम पूरा गर्दैआएको भए यसको महत्त्व अझ बढी हुने थियो । अरूण र माथिल्लो कणर्ालीमा प्रबर्द्धकलाई काम गर्न वातावरण उपलब्ध गराएको भए नेपालको जलविद्युत नै लगानीकर्ताको गन्तव्य बन्न सक्थ्यो ।
सम्मेलनमा भारतीय राजदूत राकेश सुदले भुटानी मोडेलको उदाहरण दिएर प्रतिव्यक्ति आय तीन गुणाले बढेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउन पटक-पटक आग्रह गरे । भारतले भुटान र म्यान्माबाट खरिद गर्ने बिजुली उसको मागको तुलनामा अति कम हो । सम्मेलनमा भारतीय योजना आयोग -ऊर्जा सदस्य) लगायत दिग्गज व्यक्तिले नेपाललाई जलाशययुक्त आयोजनामा जान सल्लाह दिए । जलाशयमा पुनःवास समस्या समाधान गर्न दह्रो नीति, तिनलाई कार्यान्वयन गर्न डुबान क्षेत्रका जनताको विश्वास जित्नु आवश्यक हुन्छ । यो प्रसंगलाई पनि भारतीय लगानीकर्ताहरूले जोड दिएका छन् । जलस्राेत मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भारतीय लगानीकर्ताको आशयअनुसार सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

Posted on: 2009-04-26 20:51:50
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=191259