देशभर प्रसारण लाइन बनाइने

विकास थापा

काठमाडौं, चैत २३ - सरकारले देशव्यापी रूपमा विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने भएको छ । ४ सयदेखि १ सय ३२ केभीसम्मका २९ लाइन बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो बैठकले गरेको हो ।

जलस्राेतमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका अनुसार बैठकले ५० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रसारण लाइन आयोजना स्वीकृत गरेको हो । 'यी आयोजना क्रमिक रूपमा निर्माण हुँदै जानेछन्,' पौडेलले आइतबार कान्तिपुरसित भने । निर्णयअनुसार पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबैभन्दा उच्च भोल्टेज ४ सय केभी क्षमताका ६ प्रसारण लाइन बनाइनेछ । यसको लम्बाइ ८ सय ४५ किलोमिटर हुनेछ । मुख्य प्रसारण लाइनअन्तर्गत यसको लागत २२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ छ ।

यसमा हेटौंडा-ढल्के, ढल्के-दुहबी, हेटौंडा-बुटवल, बुटवल-लम्की, लम्की-महेन्द्रनगर र दुहबी, अनारमणि छन् । २०६८ सालदेखि २०७५ सालसम्म यी आयोजना सक्ने लक्ष्य छ । प्राधिकरणले आपmनै प्रणाली सञ्चालनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा लिँदै आएको हेटौंडा-बर्दघाट हो । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा यो आयोजना सुरु भइसकेको छ ।

हेटौंडा-बर्दघाटपछि सबैभन्दा जटिल मानिएको प्रसारण लाइन हेटौंडा-दुहबी हो । भारतबाट भविष्यमा आउने बिजुली पूर्वपश्चिम प्रसार गर्न यो लाइन आवश्यक छ ।

सरकारले मुख्य प्रसारण कोरिडरअन्तर्गत २ सय २० केभी क्ष्ामताका ३ आयोजना सञ्चालनको निर्णय गरेको छ । २ सय ९५ किलोमिटर लम्बाइको यो कोरिडरको लागत ८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ छ । मुख्य कोरिडरअन्तर्गत तेह्रथुमको वसन्तपुरदेखि सप्तरीको कुशाहासम्म, रामेछापको खिम्तीदेखि काठमाडौंसम्म, पर्वत-बुटवल-बर्दघाट छन् । यी तीन प्रसारण लाइन २०६९ देखि २०७० सालसम्ममा बन्नेछन् ।

उत्तर-दक्षिण कोरिडरमा सबैभन्दा बढी १८ प्रसारण लाइन बनाइनेछ । त्यसको लागत १८ अर्ब ९८ करोड अनुमान गरिएको छ । प्राधिकरण स्राेतका अनुसार उत्तर दक्षिण कोरिडरमा अधिकांश लाइसेन्स लिएका निजी क्षेत्रको दबाबमा आएका हुन् ।

विद्युत् विकास विभागले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जहाँ पनि लाइसेन्स खुला गरेकाले पहुँचवाल निजी क्ष्ाेत्रले सरकारलाई प्रभावित पारी योजनामा हालेको स्राेतले जनायो । उत्तरदक्षिण खण्डका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने निर्णय गर्दा प्राधिकरणसँग प्राविधिक सरसल्लाह नमागिएको उनले बताए । प्रसारण लाइन निर्माणको योजना विद्युत् उत्पादन योजनासम्बद्ध छ ।

विद्युत् विभागले हालसम्म जथाभावी रूपमा ७ हजार मेगावाट बराबरको लाइसेन्स जारी गरेको छ । 'सर्भे लाइसेन्सका आधारमा मात्र प्रसारण लाइन बनाउने हो भने जस्तोसुकै धनी देशले पनि बनाउन सक्दैन,' ती अधिकारीले भने । प्रसारण लाइन योजना लिकबाट बाहिर पुगिसकेको प्राधिकरणका ती अधिकारीको दाबी छ । 'जो कराउन गयो, उसैको हालिदिएको,' उनले भने, '२० मेगावाटका लागि एक अर्ब लगानी पर्ने प्रसारण लाइन पनि छन् ।'

विद्युत् उत्पादकले प्रसारण लाइन बनाउन नसक्ने भएपछि सरकार आपै+mले पहल गरेर एकसाथ निर्माण गर्ने निर्णय भएको जलस्राेत मन्त्रालयका सहसचिव अनुप उपाध्यायले बताए । 'लोड पmलो एनालाइसिस' गरेर यो आएको होइन,' उनले भने ।

Posted on: 2009-04-05 19:35:09
http://www.ekantipur.com/kolnepalinews.php?&nid=187991