ऊर्जा सम्मेलन सकियो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, भारतले नेपालका ठूला जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनामा चासो देखाउँदै नेपाललाई यस्ता खाले आयोजनामा सक्दो मद्दत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

चौथो अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत् सम्मेलनमा भारतका सरकारी तथा निजी क्ष्ाेत्रका प्रवर्द्धकहरूले नेपाललाई ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि वातावरण बनाउन आग्रह गरे । भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष एके बजाज तथा भारतकै योजना आयोगका -ऊर्जा) सदस्य किरित पारिखले विश्वव्यापी मौसम परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न, नेपालको बढ्दो ऊर्जा माग धान्न र बिजुली निर्यात गरेर आर्थिक अवस्था सुधार्न ठूला जलाशयमा जानुपर्ने बताए ।

मौसम परिवर्तनले गर्दा नेपालमा हिउँ पर्ने र पग्लने क्रममा कमी आई पानी अभाव हुने हुनाले पानी जम्मा पार्नुपर्ने उनको धारणा थियो । कृषि उत्पादन र पानी आपूर्तिमात्र नभई ऊर्जा उत्पादनका लागि जलाशययुक्त आयोजना नै बढी उपयुक्त भएको बजाजको सुझाव थियो । नेपालका ठूला बाँधजन्य आयोजनालाई जोड दिँदै बजाजले भारत पनि यस्ता खाले आयोजनामा ज्यादा इच्छुक रहेको बताए । उनले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, सप्तकोसी उच्च बाँध, पश्चिम सेतीजस्ता आयोजनाको नामै लिएर भारत सरकारले नेपाललाई सहयोग गर्ने बताए ।

'बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनामा भारतले नेपाललाई सहयोग गर्नेछ,' उनले भने । समापनअघि उद्घाटनका अवसरमा भारतीय राजदूत राकेश सूदले पनि जलाशययुक्तलाई जोड दिँदै देशका राजनीतिक दलबीच सहमति हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले पञ्चेश्वर र सप्तकोसी उच्च बाँधजस्ता आयोजना राजनीतिक सहमतिको अभावका कारण ढिलाइ भइरहेको दाबी गरे । 'ठूला जलाशययुक्त आयोजनामा राजनीतिक सहमति चाहिन्छ,' उनको भनाइ थियो । सूदले इजाजत पाएका भारतीय कम्पनीले स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण दुःख पाइरहेको उल्लेख गर्दै तिनलाई सरकारले सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । योजना आयोगका सदस्य पारिखले दुवै देशले अन्तरर्दशीय प्रसारण लाइन निर्माण छिटो गर्नुपर्ने र त्यसले दुवै देशलाई लाभ हुने उल्लेख गरे ।

सम्मेलनमा भारतको नेसनल हाइड्रोपावर कर्पाेरेसनका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक एसके गर्गले नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा भारतको सार्वजनिक तथा निजी क्ष्ाेत्र साझेदार हुन तयार रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले विभिन्न मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने औंल्याए । 'कयौं भारतीय निजी तथा सरकारी कम्पनी नेपालको जलविद्युत्मा यसअघि नै संलग्न छन्,' गर्गले भने, 'नेपालले अझ बढी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।' भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव आरबी शाहीले पनि नेपालको जलविद्युत् विकास नीतिमा धेरै समस्या रहेको उल्लेख गरे । सर्भे र त्यसपछि उत्पादन गरी दुईपटक लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै शाहीले एकद्वार नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिए ।

'नेपालमा ८३ हजार मेगावाट सालाखाला अनुमान हो, योभन्दा अझ बढी बिजुली उत्पादन हुनसक्छ,' उनले भने, 'भारतलाई बिजुली बेचेर नेपालले आपmनो आर्थिक विकास गर्नसक्छ ।' उनले भुटानको ६५ प्रतिशत राष्ट्रिय आय बराबर बिजुली निर्यात भएको भन्दै प्रतिव्यक्ति आय पहिलेकोभन्दा तीन गुणा बढी भएको जानकारी दिए । जलस्राेतमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विगतमा जति बहस भए पनि जलविद्युत्को विकास सबै राजनीतिक दलमा उच्च प्राथमिक एजेन्डा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका आयोजनाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 'सरकारले जलविद्युत्लाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ,' उनले भने ।

सरकारले दुई वर्षअघि प्रतिस्पर्धामार्फत दिएका अरुण तेस्रो र माथिल्लो कणर्ाली गरी दुई मध्यमखाले आयोजनाको निर्माण सुरक्षा अभावका कारण सुरु गर्न नसकिएको पनि भारतीयले लगानीकर्ताले बताएका थिए । अद्यावधिक अध्ययन पूरा गरेर निर्माणमा गइहाल्नुपर्ने यी दुई आयोजना स्थानीय बासिन्दाका अवरोधले अघि बढ्न नसकेको यसका प्रवर्द्धकहरूको गुनासो थियो ।

सम्मेलनमा सहभागी दुवै देशका लगानीकर्ताहरूले नीति, प्रक्रिया, दृष्टिकोण र कार्यान्वयन पक्षमा देखापरेका समस्या आआपmनो देशका सरकारलाई सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ । सम्मेलनको आयोजकमध्येको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था -इपान) का अध्यक्ष डा. सन्दीप शाहले नेपालका लागि ठूलाभन्दा पनि मध्यमखाले जलाशययुक्त आयोजनाको जरुरी भएको बताए ।

'दैनिक उच्च खपत हुने -डेली पिकिङ) का लागि उपयुक्त हुने आयोजना निर्माण गर्नसके डुबान समस्या कम हुने भएकाले नेपालले यस्ता आयोजनामा जोड दिनुपर्छ,' शाहले भने, 'चार घन्टा डेली पिकिङका आयोजनानिर्माण गरौं, त्यो भए हामीलाई फाइदा हुन्छ ।'

Posted on: 2009-04-27 20:57:36
http://www.ekantipur.com/kolnepalinews.php?&nid=191451