जलसरोकार: अनुदान दिएर नर्वेसँग अनुदान

विकास थापा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नर्वे भ्रमणलाई नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने महत्त्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल आफैंले लोडसेडिङ कम गर्न नर्वेले सहयोग गर्छ भन्दै आएका थिए । तर नर्वेले जति सहयोग गरे पनि लोडसेडिङ कम हुँदैन भन्ने तथ्य घामजत्तिकै छर्लंग थियो । सहरका हुनेखानेका लागिमात्र १० अर्ब रुपैयाँ सौर्य ऊर्जामा अनुदान दिने निर्णय गरेर नर्वे प्रस्थान गरेका दाहाल अन्ततः र्फकंदा एउटा पोलिटेक्निक इन्स्िटच्युट उपहार लिएर र्फकनुपर्‍यो । भ्रमण अघि जलस्राेतमा नर्वेले गर्ने सहयोग ठूलो प्रचार थियो । तर नर्वेले रेञ्जर, अनमी, अहेव, फरेस्टरजस्ता सहायक स्तरका प्राविधिक उत्पादन गर्ने पोलिटेक्निक उपहार दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिवर्ष एक लाख घरलाई दस हजार रुपैयाँका दरले सौर्य ऊर्जा जडान गर्न अनुदान दिने निर्णय गरे । यो निर्णय दस लाख घरलाई अनुदान दिने लक्ष्य छ । यसले गर्दा १० अर्ब रुपैयाँ राज्यका हुनेखानेलाई मात्र जाने भएको छ । यति धेरे यहीं अनुदान दिनसक्ने प्रधानमन्त्रीले नर्वेबाट जाबो पोलिटेक्निक इन्स्िटच्युट लिएर र्फकेका छन् र यसलाई उनले 'अत्यन्त उपलब्धिपूर्ण' भनेका छन् ।

सौर्यमा मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले दलाल, पुँजीपति र उच्च सम्भ्रान्त वर्गलाई लक्ष्यित गर्दै डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ अनुदान दिने अर्काे निर्णय पनि गरेर गएका हुन् । यो निर्णयअनुसार राज्यको ढुकुटीबाट अर्बाैं रुपैयाँ 'पहुँचवाला'को हातमा पर्ने भएको छ । त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले अर्काे अनुदान दिने निर्णय पनि गरे, जो देशका उपल्लो हुनेखाने वर्गमा पर्छन् । जसका बही खाता दोहोरो छन्- एउटा नाफा बाँड्ने गोप्य खाता, अर्काे कर ढाँट्ने खाता । यस्ता खातावाललाई प्रधानमन्त्रीले बिजुलीको डिमान्ड चार्ज मिनाहा गरेर वर्षको डेढ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएका छन् । तर गरिब जनताको त एउटा पनि खाता हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले किसानलाई अनुदान दिएनन् । वीउबिजन, रासायनिक मल, कृषि औजारमा यस्तो अनुदान दिने निर्णय उनले गरेका छैनन् । तर उच्च पुँजीपति र दलालहरूको आर्थिक हित अझ बढी उकास्नेगरी अनुदान दिए ।

नर्वेले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहनेगरी जलविद्युत विकास गर्दैन भन्ने पहिले नै स्पष्ट थियो । अहिलेको खिम्ती- १ बाट वर्षको साढे दुई अर्ब रुपैयाँ नर्वे गइरहेको छ । यो आयोजना बनाउँदा उसले लिएको ऋणसमेत तिरिसकेको छ । ऋण तिरिसक्दा पनि खिम्तीमार्फत नेपालबाट लाखौं डलर गएको गयै छ । नर्वेले चाहेको अर्काे खिम्ती आयोजना हो, जुन प्रधानमन्त्रीसँग मागिरहनु नै पर्दैनथ्यो । किनभने नेपालका विद्यमान नीति, नियम र ऐनका प्रक्रियाअनुसार नर्वेको एसएन पावरले खिम्ती- २ पाइनै हाल्थ्यो । नेपालका कार्यविधिअनुसार एसएन पावरमात्र होइन, जुनसुकै विदेशी कम्पनीले पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सक्छ । यो दुई देशका सरकारबीच छलफलसमेत हुनु नपर्ने विषय हो । तर प्रधानमन्त्री तहमा आयोजना हात पार्ने नर्वेको पुरानो प्रवृत्ति यसमा पनि दोहोरियो । यो प्रवृत्तिले नेपालको प्राकृतिक स्राेतसाधनमा विदेशीको सधैं हस्तक्षेप हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीलाई भ्रम थियो- नर्वेले अवश्य एउटा जलविद्युत आयोजना दिन्छ भनेर । सरकार प्रमुखको राजकीय भ्रमण विना गृहकार्य भएको यहाँबाट पनि पुष्टि भयो । दुई देशका सरकार प्रमुखबीच उच्चस्तरमा छलफल हुनुअघि प्रशस्त गृहकार्य गरिन्छ । कुन-कुन कुरामा सहमति जनाउने, हस्ताक्षर गर्ने भन्ने कुरा पहिले नै तय भइसकेको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले विना गृहकार्य एउटा आयोजना फुत्त मागे । नर्वेले सक्दिन भन्यो । यो देशकै अपमान भयो । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहनेगरी नर्वेले कुनै जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सहयोग गरेको भए निश्चित रूपमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण उपलब्धिमूलक हुने थियो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा जलस्राेत मन्त्रालयका कुनै पदाधिकारी थिएनन् । न जलस्राेत मन्त्री, न त जलस्राेत सचिव नै । विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारी वा विद्युत विकासका अधिकारीसमेत परेनन् । बरु केही उद्योगपति र व्यापारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले लिएर गए । यसको कुनै सार्थकता देखिएन ।

प्रधानमन्त्रीले फिनल्यान्डको भ्रमणलाई पनि अर्काे उपलब्धि मानेका छन् । महिनामै करोडौं रुपैयाँको डिजेल, जुन आफ्नो देशमा उत्पादन हुँदैन, खाने थर्मल प्लान्ट चलाउन ५ करोड रुपैयाँको स्पेयर पार्टस लिएर आउँछन् । विराटनगरको उक्त थर्मल प्लान्टको सामान्य मर्मत गर्दा पनि करोडौं रुपैयाँ पर्छ । कच्चा पदार्थका रूपमा त्यो प्लान्टले खाने र्फनेस आयलको हिसाब अझ छुट्टै छ ।

प्रधानमन्त्रीको नर्वे र फिनल्यान्ड भ्रमणको अर्को चर्चित पाटो बन्यो, मुख्य सचिव भोजराज घिमिरेको सहभागिता । अहिलेसम्म दर्जनौं प्रधानमन्त्री बने मुलुकमा, तर विदेश भ्रमणमा सरकारका मुख्य सचिव प्रधानमन्त्रीसँग गएको पाइँदैन । तर घिमिरे भारत जानसमेत छाडेनन् । भारत जाँदा पनि दाहालसँगै गए । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितमा बस्ने आकस्मिक वा नियमित मन्त्रिपरिषदको बैठक छाड्न नहुने मुख्य सचिव विदेश सयरमा गएर कर्मचारीतन्त्रमा हाँसोका पात्र बने । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण र निर्णयमा 'सेफ गार्ड' गर्नुपर्ने मुख्य सचिवले नर्वेमा पनि दाहाललाई सही सल्लाह दिएको देखिएन । मुलुकको आर्थिक विकासमा कुनै महत्त्व नराख्ने पोलिटेक्निक स्थापनामा अनुदान लिनु हुँदैन भनेर मुख्य सचिवले सल्लाह दिन सक्नुपथ्र्याे । पोलिटेक्निक राष्ट्रिय महत्त्वको होइन भनेरसमेत भन्न नसक्ने मुख्य सचिवलाई प्रधानमन्त्रीले किन सँगै लिएर गएको ? आफ्नै देशका हुनेखानेलाई अर्बाैं रुपैयाँ अनुदान दिनसक्ने प्रधानमन्त्रीले नर्वेमा अनुदान मागे । नर्वे भ्रमणको उपलब्धि प्रधानमन्त्रीकी धर्मपत्नी र छोरालाई युरोप घुमाउनु रह्यो ।

Posted on: 2009-04-05 19:32:32
http://www.ekantipur.com/kolnepalinews.php?&nid=187987