विकास थापा
आगामी दस वर्षमा दस हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनबारे अध्ययन गर्न सरकारद्वारा गठित कार्यदलले सन् २०१५ सम्म लोडसेडिङ कायम रहने घोषणा गरिसकेको छ । दीर्घकालसम्म पाँच सय मेगावाटले नेपालको जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन नसक्ने, केही वर्षपछि वर्षायाममा यहींको बिजुली खपत नहुने अवस्थाबारे छलफल भएपछि पीटीसीले दोहोर्याएर प्रस्ताव गरेको हो । उसको प्रस्तावमा नेपालमा बिजुली बढी भएका बेला पीटीसीले नै खरिद गर्ने उल्लेख छ । 'प्राधिकरणलाई नचाहिएका बेला बढी हुने बिजुली हामी किन्न तयार छौं,' ठाकुरको पत्रमा छ, 'त्यसरी पीटीसीले नेपालबाट किन्ने बिजुलीको भाउ समान हुनेछ ।'
पीटीसीले प्रतियुनिट बिजुली सबै खर्च गरेर चार रुपैयाँ ८० पैसामा प्रस्ताव गरेको हो । यो भाउमा प्रसारण शुल्क (हि्वलिङ चार्ज), चुहावट र अन्य खर्च समावेश छन् । यो बिजुली सरकारले जडान गर्ने भनिएको डिजेल प्लान्टभन्दा झन्डै सात गुना कम हो । ऊर्जा संकट मोचन गर्न सरकारले २ सय मेगावाटको डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
जगेडा बिजुली भएका अवस्थामा प्राधिकरणलाई खपत नगरे पनि किनिरहनुपर्ने हुनाले धेरै घाटा पर्ने सम्भावनालाई सम्बोधन गर्दै भारतले नयाँ प्रस्ताव गरेको जलस्राेत मन्त्रालयका सहसचिव अनुपकुमार उपाध्यायले बताए ।
भारतको प्रस्तावले नेपालको दीर्घकालसम्मको ऊर्जा संकट टार्ने देखिएको उपाध्यायको भनाइ थियो । 'यो प्रस्तावमा सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने त्यस्ता कुनै प्रावधान छैन,' उपाध्यायले मंगलबार कान्तिपुरसित भने, '२ सय होइन ५ सय मेगावाट नै यहीं खपत हुन्छ ।'
नेपालको कुल जडित क्षमता ६१९ मेगावाटमध्ये ९२ मेगावाटबाहेक अरू सबै नदीप्रवाही (गैर जलाशययुक्त) प्रकृतिका छन् । नदी प्रवाहमा वर्षायाममा क्षमताअनुसार र हिउँदमा एक तिहाइमात्र बिजुली उत्पादन हुन्छ । हिउँदमा माग धेरै तर आपूर्ति कम भएर लोडसेडिङ चर्कने गर्छ । तर वर्षायाममा माग कम, उत्पादन पनि धेरै हुनाले केही वर्षअघि बिजुली 'जगेडा' थियो ।
भारतको बिजुली 'बेस लोड' (चौबीसै घन्टा)चलाइरहनुपर्ने भएकाले नेपालको प्रणालीमा उपयोगी हुने उपाध्यायले बताए । 'अहिले बेस लोडमै अपुग छ,' उनले भने ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठले आफूहरूले नेपालमा बढी बिजुली भएका बेला पीटीसीले किनिदिनुपर्ने माग गर्दै आएको जानकारी दिए । 'हामीले भनेअनुसारको प्रस्ताव छ, यो अत्यन्त सकारात्मक छ,' श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, 'हामीले खोजेकै त्यही हो ।'
चरम ऊर्जा संकटले भारतीय बिजुली आयातबारे राजनीतिक तहमा समेत विरोध नभएकाले पीटीसीको प्रस्ताव सकारात्मक रूपमा अघि बढ्ने श्रेष्ठले उल्लेख गरे । बरु जति ढिला भयो, भाउ उति नै बढ्दै जाने भएकाले चाँडै निर्णय हुनुपर्ने श्रेष्ठको धारणा थियो ।
भारतीय बिजुली खरिदबारे प्राधिकरण बोर्डमा आफूले छिट्टै आफ्नो प्रस्ताव लैजाने श्रेष्ठले जानकारी दिए । सञ्चालक समितिले निर्णयपछि मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएमा मात्र बिजुली आयात गर्न सकिने प्रावधान छ ।
Posted on: 2009-03-31 21:07:44
http://www.ekantipur.com/nepali/kolmain.php?&nid=187315
Posts
No comments:
Post a Comment