जलसरोकार: जलस्रोतमा राष्ट्रिय सहमति

विकास थापा

दसौं योजनामा सरकारी र निजी क्ष्ाेत्र गरी जम्मा ३१४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । यो लक्ष्य पूरा भइदिएको भए अहिलेको विकराल लोडसेडिङको अवस्था आउने थिएन । दसौं योजनाको लक्ष्य हासिल नहुनुमा एउटै कारण थियो- राजनीतिक सहमतिको अभाव । योजना अवधिमा माओवादीको तत्कालीन सशस्त्र युद्ध, दलहरूबीच सत्ताकेन्दि्रत राजनीति, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको अधिनायकवादी शासन आदिले विकास निर्माणजस्ता पूर्वाधार क्षेत्र भताभुङ्ग भए । अहिले सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको मार्गचित्र तयार गरेको छ । यो उद्देश्य पनि 'राजनीतिक सहमति'मा आधारित छ । सहमति नभएमा वर्षमा दस मेगावाट पनि बन्न नसक्ने रहेछ भन्ने विगतका दिनले पुष्टि गरिसकेका छन् ।

सरकारले तीन वर्षअघि 'राष्ट्रिय जलयोजना' सार्वजनिक गरेको थियो । यो योजनाले पनि २५ वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा बिजुली पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । जलयोजनाले करिब २२ हजार मेगावाट बराबरको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । उत्पादित बिजुलीमध्ये करिब चार हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि बाँकी यहींका उद्योगमा खपत गराउने वा भारत निकासी गर्ने भनी विकल्प खुला राखिएको छ । जलयोजनाले पनि सबै राजनीतिक दलले स्वामित्व लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । जलयोजना अघि निर्माण भएको राष्ट्रिय जलस्राेत रणनीति, २०५८ ले पनि राजनीतिक सहमतिलाई नै मुख्य आधार बनाएर नीति निर्माण गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।

जलयोजनाले एउटा बेसिनभित्र पानीको विभिन्न प्रकारको प्रयोगहरूलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसमा जलविद्युत, सिंचाइ, खानेपानी, डुबान समस्या निरूपण, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणजस्ता पानीको प्रयोगलाई एकीकृत र व्यवस्थित ढंगले सबैभन्दा उत्तम उपयोग गरिने उल्लेख छ । जलयोजनाको मुख्य पाटो जलविद्युत हो । जलयोजनाले २२ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य र दस वर्षमा दस हजार उत्पादन गर्ने कार्यदलको सिफारिस करिब-करिब मिल्दो छ । १० हजार मेगावाट जलयोजनाको एउटा सानो पाटो हो । सबै राजनीतिक दलले जलस्रोत उपयोगमा एकस्वर बनाउने हो भने यसलाई असम्भव मान्न सकिँदैन । किनभने जति पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी छ, तिनलाई राजनीतिक र नीतिगत स्थिरताको आवश्यकता पर्छ । दीर्घकालसम्म पनि नफेरिने नीति, मन्त्री वा सरकार परिवर्तनैपिच्छे बदलिने ऐन-कानुनले अन्ततः लगानीकर्तालाई आकषिर्त गर्न सक्दैन । यो तथ्यलाई जलयोजना र सोमनाथ पौडेलको कार्यदल दुवैले स्वीकार गरेका छन् । सहमति विना केही गर्न नसक्नेमा दुवै दस्तावेजले प्रस्ट औंल्याएका छन् ।

सहमतिको अभावले विगतमा देखिइसकेको छ कि अरुण तेस्रो कसरी रद्द भयो, मध्यमस्र्याङदी लागत र समयका हिसाबले कति लम्मिन गयो । अहिले तामाकोशी आयोजनामा पनि एकप्रकारको राजनीतिक सहमति छ । भलै दलहरूबीच 'सहमतिका लागिमात्र सहमति' गरेका छैनन् । आफसेआफ सहमति बनिरहेको छ र यो आयोजना समयमै निर्माण भई कम लागतमा सम्पन्न हुनेमा सबै क्षेत्र आशावादी छन् । स्वदेशका बैंकहरूले १९ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्दैछन् । यही तामाकोशीजस्तै जलयोजना र दस हजार मेगावाटले अंगीकार गरेमा यो लक्ष्य ठूलो पनि देखिँदैन । जलयोजना प्राविधिक हिसाबले वास्तविक धरातलमा आधारित छ, जसलाई दस हजार मेगावाटको कार्यदलले समेत स्वीकार गरेको छ । कार्यदलले १० हजार मेगावाट उत्पादन तथा प्रसारण गर्न २० खर्ब लाग्ने अनुमान गरेको छ । यो विद्युतको मात्र होइन । जलयोजनाले खानेपानी, बिजुली, सिंचाइ, प्रकोप नियन्त्रण लगायत सबै गरी कुल १२ सय अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

तत्कालीन जल तथा शक्ति आयोगले तर्जुमा गरेको जलयोजना मन्त्रिपरिषदले ०६२ सालमै स्वीकृत गरेको थियो । जलयोजना कहिल्यै व्यवहारमा लागू भएन । योजना बन्यो, आयोगको सचिवालयमा थन्किरहयो । जलयोजना वा पौडेल कार्यदलको सिफारिस जे भए पनि राजनीतिक वातावरण तयार नभएकाले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्राप्त हुन सकेन । योजना कार्यान्वयनका लागि पैसा बाधक होइन । जनताको आर्थिक उन्नतिका लागिमात्र राजनीति हुनुपर्नेमा राजनीतिका लागिमात्र राजनीति भइदिएर उपलब्ध हुनसक्ने स्राेत पनि अन्योलमा परेको अवस्था छ । अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिमा मुलुकको जलस्राेत क्ष्ाेत्रमा वैदेशिक लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सक्छ । तर यसका लागि नीतिगत आधार तय गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार परिवर्तनैपिच्छे सम्झौता भइसकेका पनि रद्द हुने वा अघि नबढ्ने, विरोध हुने अवस्था छ । राजनीतिक सहमतिको अवधारणाअनुसार हामी जान्छौं भन्नेपर्ने हुन्छ, अनिमात्र विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ । विश्वासको वातावरण नभएसम्म ५ सय मेगावाट पनि बन्ने छैन ।

दलहरूबीच सहमति भई प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नसकेमा दस हजार मेगावाटको प्रारूप कार्यान्वयनतर्फ लाग्दा हुन्छ । सहमतिका लागि सबै दलले आपसमा छलफल गरी राष्ट्रिय आवश्यकता बोध गर्नसकेमा मात्र फलदायी हुनेछ । नेपाली कांग्रेसले ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट भन्ने, माओवादी-एमाले संयुक्त सरकारको उसको भन्दा दोब्बर भन्ने परिपाटीले कसले कसकोभन्दा बढी बिजुली बनाउने भन्ने होडबाजी भाषण र नारामा मात्र सीमित हुनेछ ।

Posted on: 2009-04-19 20:21:04
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=190127