'उद्योगलाई चाँडै नियमित विद्युत्’

विनोद भण्डारी

विराटनगर, फागुन २३ - अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले १६ घन्टे लोडसेडिङले औद्योगिक क्षेत्र संकटमा परेको स्वीकार्दै सरकारले चाँडै उद्योगलाई नियमित बिजुली आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने बताएका छन् । 'ऊर्जा र विद्युत्बिना उद्योग चल्न सक्तैन, त्यसैले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था चाँडै गर्दै छ,' मोरङ व्यापार संघले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा भट्टराईले भने, 'भारतबाट आयात गरेर भए पनि उद्योगलाई पूरै समय विद्युत् आपूर्ति गर्ने तयारी भइरहेको छ ।' उनले नियमित गर्ने समय तोकेनन् । 'एक या दुई साताभित्रै वा एक महिना पनि लाग्नसक्छ,' उनको भनाइ थियो ।

कोसी कटानले पूर्वको औद्योगिक क्षेत्रको समस्या भयावह भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले उद्यमीलाई राजस्व छुटसहितका सुविधा दिने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । 'कोसी कटानले प्रभावित पूर्वाञ्चलका उद्योगीलाई राजस्व छुट वा आर्थिक प्याकेजको राहत चाँडै दिइनेछ,' उनले भने । सरकारले बन्द, हडताल र चन्दा आतंक नियन्त्रण गर्न नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै भट्टराईले चारतिर फर्केका अनुहार सरकारमा भएकाले ठोस काम गर्न नसकेको जिकिर गरे । 'सरकारलाई ठोस कदम चाल्न भ्यागुताको धार्नी पुर्‍याउन गाह्रो भए झैं भएको छ,' उनले भने । उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारणले सरकारलाई सहयोग गरे बन्द, हडताल र चन्दा आतंक नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा कदम चाल्ने र अन्त्य गरेरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरे । यसअघि यहाँका व्यवसायीले लोडसेडिङ, नियमित बन्द र हडताल, असुरक्षा तथा चन्दा आतंकका कारण उद्योग सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको र युवा उद्यमी पलायन हुन बाध्य भएको गुनासो गरेका थिए । दिनहुँको बन्द र हडतालले यातायात क्षेत्र झन् संकटमा परेको पूर्व नेपाल यातायात व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष भवीश श्रेष्ठ र ट्रक व्यवसायी संघका अध्यक्ष दीपक पोखरेलले गुनासो गरे । सरकारले बन्द र हडताल नियन्त्रण र राजमार्गलाई हडताल निषेधित क्षेत्र घोषणा नगरे गाडी र ट्रक सरकारलाई जिम्मा लगाउने उनीहरूले बताए । त्यसैगरी यहाँका युवा उद्यमीहरूले मन्त्री भट्टराईलाई बेग्लै भेटी उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गरी पलायन हुनबाट रोक्न आग्रह गरे । खुद्रा व्यापारीद्वारा ज्ञापन विराटनगरका खुद्रा व्यापारीले हालै बढाइएको वाषिर्क आन्तरिक राजस्वबाट आफूहरू मर्कामा परेको गुनासो गर्दै घटाउन माग गरेका छन् । सरकारले वाषिर्क राजस्व दुई हजारबाट बढाएर ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । उनीहरूले अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन् । बन्द र हडतालले उसै पनि व्यवसायमा नोक्सानी बेहोर्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

Posted on: 2009-03-06 01:55:43
http://www.ekantipur.com/nepali/kolcom.php?&nid=183358