विकास थापा
काठमाडौं, चैत १३ - जुम्ला हाकु गाविसका दुर्गाप्रसाद पाण्डेलाई विद्युत् विकास विभागबाट लघु जलविद्युत् आयोजनाको 'अनुमति' पाउन एक महिनाभन्दा बढी लाग्यो । विभागहरूले अधिकारीले 'तत्काल हुँदैन, छ महिना लाग्छ' भनेर उनलाई झुलाए । अन्य सेवाग्राहीजस्तै पाण्डेले हार मानेको भए विभागबाट अनुमति पत्र पाउँदैनथे ।
'मैले योजना आयोग धाएँ, कानुन मन्त्रालय गएँ' उनले भने, 'अनुमति नलिइकन जाँदै जान्न भनेर अड्डी कसे ।' जलविद्युत् नियमावली तथा बजेट भाषणमा ३ मेगावाटसम्मका आयोजनालाई अनुमतिपत्र लिनुनपर्ने व्यवस्था छ । तर काम थाल्न अनामनगरस्थित विभागलाई दिएको 'जानकारी' ऊबाट 'स्वीकृत' हुनुपर्छ । 'स्वीकृत गराउन गाह्रो भयो,' उनले भने, 'सर्वसाधारण सेवाग्राही भएको भए हैरान भएर र्फकने थियो ।' जानकारी स्वीकृत गराउने क्रममा उनको ३२ हजार रुपैयाँ खर्च भयो । 'फेरि आउँ महँगो भाडा, जहाज नपाइने समस्या, आउजाउ खर्च बढी' उनको गुनासो थियो । हाकुका गरिब जनता मिलेर १४३ किलोवाटको बिजुली बाल्ने योजनाअनुसार पाण्डेले सहकारी संस्थाका नाममा विभागलाई २०६३ साल पुस ३ गते 'जानकारी स्वीकृतिका लागि निवेदन' दिएका थिए । विभागले त्यसलाई दर्तै नगरेर पुनः गत फागुनमा अर्को निवेदन दर्ता गराउनुपरेको पाण्डेले बताए । 'विभागका महानिर्देशकले तपाईंको फाइल मन्त्रालय पठाउनुपर्छ भने, छ महिना लाग्छ, एक-एक हेर्नुपर्छ भने,' पाण्डेले भने, 'हामी जुम्लाका बासिन्दाको योभन्दा जहाँसुकैको होस् भने ।' विभाग बट्टारिएपछि उनी योजना आयोग, कानुन मन्त्रालय, जलस्रोत मन्त्रालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र धाए । आयोगका कार्यक्रम अधिकृत जगन्नाथ अधिकारीले विद्युत् विकास विभागका मल्ल थरका एक अधिकृतलाई फोन गरे । विभागले पाण्डेलाई बोलायो । उनका अनुसार जाँदा फेरि आइतबार आउन भनियो ।
'मैले योजना आयोग धाएँ, कानुन मन्त्रालय गएँ' उनले भने, 'अनुमति नलिइकन जाँदै जान्न भनेर अड्डी कसे ।' जलविद्युत् नियमावली तथा बजेट भाषणमा ३ मेगावाटसम्मका आयोजनालाई अनुमतिपत्र लिनुनपर्ने व्यवस्था छ । तर काम थाल्न अनामनगरस्थित विभागलाई दिएको 'जानकारी' ऊबाट 'स्वीकृत' हुनुपर्छ । 'स्वीकृत गराउन गाह्रो भयो,' उनले भने, 'सर्वसाधारण सेवाग्राही भएको भए हैरान भएर र्फकने थियो ।' जानकारी स्वीकृत गराउने क्रममा उनको ३२ हजार रुपैयाँ खर्च भयो । 'फेरि आउँ महँगो भाडा, जहाज नपाइने समस्या, आउजाउ खर्च बढी' उनको गुनासो थियो । हाकुका गरिब जनता मिलेर १४३ किलोवाटको बिजुली बाल्ने योजनाअनुसार पाण्डेले सहकारी संस्थाका नाममा विभागलाई २०६३ साल पुस ३ गते 'जानकारी स्वीकृतिका लागि निवेदन' दिएका थिए । विभागले त्यसलाई दर्तै नगरेर पुनः गत फागुनमा अर्को निवेदन दर्ता गराउनुपरेको पाण्डेले बताए । 'विभागका महानिर्देशकले तपाईंको फाइल मन्त्रालय पठाउनुपर्छ भने, छ महिना लाग्छ, एक-एक हेर्नुपर्छ भने,' पाण्डेले भने, 'हामी जुम्लाका बासिन्दाको योभन्दा जहाँसुकैको होस् भने ।' विभाग बट्टारिएपछि उनी योजना आयोग, कानुन मन्त्रालय, जलस्रोत मन्त्रालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र धाए । आयोगका कार्यक्रम अधिकृत जगन्नाथ अधिकारीले विद्युत् विकास विभागका मल्ल थरका एक अधिकृतलाई फोन गरे । विभागले पाण्डेलाई बोलायो । उनका अनुसार जाँदा फेरि आइतबार आउन भनियो ।
Posted on: 2009-03-25 21:07:25
http://www.ekantipur.com/nepali/kolmain.php?&nid=186317
Posts
No comments:
Post a Comment