विद्युत् सङ्कटमा राहत दिने कार्यक्रम ल्याइने

काठमाडौँ, चैत ५ गते । सरकारले थारू समुदायसँग गरेको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नुका साथै भारत र फ्रान्सका लागि राजदूतहरूको सिफारिस गरेको छ ।बुधबार बसेको बैठकले विद्युत् सङ्कटमा राहत दिने तीनवटा कार्यक्रम ल्याउने निर्णय पनि गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्थामन्त्री देवप्रसाद गुरुङले थारू समुदायको सम्झौतालाई बैठकले अनुमोदन गरेको जानकारी दिँदै यस विषयसँग जोडिएका विषयमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो । उहाँले ऐन र संविधान संशोधनसँग जोडिएका विषयका बारेमा संशोधनको प्रक्रियामा जाने पनि बताउनुभयो ।

थारूलगायतका आदिवासी, जनजातिलाई सरकारले 'मधेसी'मा सूचीकृत गरिएको विरोधमा थारूलगायत आदिवासी, जनजातिले १३ दिनसम्म आन्दोलन गर्दा तराईको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको थियो । सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच चैत १ गते छबुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।

बैठकले भारतका लागि डा. चन्द्रकान्त पौडेल र फ्रान्सका लागि राम कार्कीलाई राजदूतका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । लमजुङ स्थायी घर भएका पौडेल २० वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सरकारी विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको रूपमा कार्यरत हुनुभएको छ । ताप्लेजुङ घर भएका राम कार्की एकीकृत नेकपा -माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य हुनुहुन्छ ।

यसैगरी बैठकले केही समयअघि पारित ३५ बुँदे राष्ट्रिय विद्युत् सङ्कट निरूपण कार्ययोजनामा थप केही तत्काल राहत दिने प्रकृतिका कार्ययोजना तर्जुमा गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । जस अनुरूप सहरी क्षेत्रमा ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार कार्यक्रममा केही अनुदान दिने भएको छ । क्यापटिभ जेनेरेसन र को-जेनेरेसनसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा पनि केही अनुदान दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । मन्त्री गुरुङले निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन्, त्यसलाई राष्ट्रिय प्रसारणमा दिनेक्रममा लागत र मुनाफाबीच जुन ग्याप रहन्छ, त्यसमा केही राहत दिने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा जति विद्युत् आपूर्ति हुन्छ, त्यसको मात्र महसुल लिने र अन्य महसुल नलिने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी बैठकले कोसी बाढीपीडितलाई तत्काल राहत दिने निर्णयसमेत गरेको छ । केही समयअघि सभासद् नन्दनकुमार दतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सिफारिसको आधारमा पीडितहरूलाई राहत दिनेनिणर्य बैठकले गरेको छ ।

बैठकले राजमार्ग, स्वास्थ्य, उद्योग, शिक्षण संस्था र अत्यावश्यक सेवा दिने स्थानमा बन्द, हडताललगायतका कार्यक्रम नगर्न आहृवानसमेत गरेको छ । मन्त्री गुरुङले सरकारले यससम्बन्धी विज्ञप्ति केहीदिनमै निकाल्ने जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले सैनिक जनरलहरूको म्याद नथप्ने विषयमा दलहरूसँग सैद्धान्तिक सहमति भएकाले यसबारे कुनै निर्णय गर्ने विषय नै नभएको बताउनुभयो । उहाँले कानुनमा भएको प्रक्रियाबमोजिम म्याद थप नगरिएकाले यसलाई राजनीतिक ढङ्गले लिन नहुने प्रस्ट पार्नुभयो ।

http://gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=15917&cat_id=14