जलसरोकार: ऊर्जामा नीतिगत भ्रष्टाचार

विकास थापा

ऊर्जा संकटका धेरै कारणमध्ये प्रमुखचाहिँ विद्युत प्राधिकरणको जर्जर आर्थिक अवस्था एक हो । ऊ निजी क्षेत्रका बिजुली खरिद सम्झौता -पीपीए) रुग्ण आर्थिक अवस्थाको प्रमुख कारक बन्यो । त्यसमाथि प्राधिकरणले निर्माण गर्ने आयोजनामा व्याप्त अनियमितता छँदैछ । मध्यमस्र्याङदीले ऐतिहासिक लागत कायम गर्‍यो, त्यही पथमा चमेलिया अग्रसर छन् । भ्रष्टाचारले गर्दा आयोजनाका लागत र निर्धारित समय लम्मेर आर्थिक अवस्था त्यसै पनि बिग्रँदो छ । त्यसमाथि अहिले ऊर्जाको चरम संकटको कारण देखाएर होटल र औद्योगिक ग्राहकलाई डिमान्ड चार्जसमेत मिन्हा गर्ने निर्णय माओवादी सरकारले हालै गरेको छ । यो निर्णयले प्राधिकरणलाई वर्षको झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पुर्‍याउँछ । त्यसै पनि रुग्ण प्राधिकरणलाई सरकारको यो निर्णय थप आर्थिक संकटमा पार्ने देखिन्छ । भारतमा भन्दा नेपालमा डिमान्ड चार्ज सस्तो छ, जसले गर्दा प्रतियुनिट विद्युत महसुल उताको तुलनामा यहाँ कम परेको हो । त्यसमाथि अहिलेको यस्तो ऊर्जा संकटका अवस्थामा समेत उद्योग क्षेत्रलाई साताको पाँच दिन बिजुली आपूर्ति गर्ने ग्यारेन्टी छ । महाराष्ट्रजस्तो भारतको आर्थिक राजधानीमा साताको पाँच दिन बिजुली दिँदा डिमान्ड चार्ज मिन्हा भएको छैन । उद्योगमा काम गर्ने नै साताको पाँच दिनमात्रै हो । तसर्थ उद्योगपतिहरूलाई सरकारी नगद दिएको पुष्टि भएको छैन । यो निर्णयबाट नेपाली जनताको हित हुने भए प्राधिकरणलाई घाटै भए पनि त्यसको औचित्य हुन्थ्यो । यसबाट नेपाली जनताले पाउने के ?

डिमान्ड चार्ज राज्यका तर्फबाट उद्योगपति व्यापारीलाई दिइएको नगद छुटसमेत हो । करोडौं रुपैयाँको नगद फाइदा हुनेहुँदा निर्णयकर्ताले पक्कै पनि केही लाभ हासिल गरे होलान् भनेर भन्न सकिने ठाउँ छ । अर्काे शब्दमा यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचारसमेत भनिन्छ । डेढ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ भने त्यो निर्णय गराउन उद्याेगपतिले ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने ठाउँ हुन्छ । डिमान्ड चार्जसँगै सरकारले डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ अर्काे सरकारी अनुदान दिएको छ । प्रतिलिटर दसको ठाउँमा दुई रुपैयाँमात्र फरक पर्दा कति धेरै आर्थिक खेलोफड्को होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । डिजेलमा दिएको अनुदान अर्काे नीतिगत भ्रष्टाचार हो । होटलहरूले खपत गर्ने एलपीजी ग्यासमा पनि उत्तिकै अनुदान छ । जुन आफ्नो देशमा उत्पादन नै हुँदैन, त्यस्ता वस्तुमा दिइएको अनुदानले कसको लाभमा काम गरिरहेको छ ?

डिजेलमा अनुदान, ग्यासमा अनुदान र डिमान्ड शुल्क मिन्हामात्र होइन, सहरका सुविधाभोगी वासिन्दाका नाममा सरकारले सौर्य व्यापारीको लबिङमा अर्काे यस्तै खतरनाक निर्णय गरेको छ । यही ऊर्जा संकटको कारण देखाउँदै काठमाडौं उपत्यकाका वासिन्दाका लागि सोलारमा प्रतिघर १० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय भएको छ । जबकि सरकारले ग्रामीण क्ष्ाेत्रका वासिन्दा, जहाँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन र लघु जलविद्युतको सम्भावना छैन- का लागि प्रतिघर ६ हजार रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको छ । राज्यका सबै सुखसुविधा, हकअधिकारबाट वञ्चित भएका ग्रामीण क्ष्ाेत्रमा जाने अनुदान कटाएर सरकारले सहरका सुविधाभोगीका लागि यस्तो निर्णय गरेको छ । यसबाट हुनेखाने र उद्योगपति, व्यापारीलाई मात्र फाइदा भयो ।

काठमाडौं उपत्यका नै त्यस्तो ठाउँ हो, जहाँ हालसम्म निर्माण भएका सबै विद्युतगृहका प्रसारण लाइन जोडिएको छ । खिम्तीबाट उत्पादन भएको बिजुली होस् कि हाल बनिरहेको मस्र्याङदीको वा अब निर्माण हुने तामाकोशीको नै किन नहोस् । सबै प्रमुख उत्पादनगृहले काठमाडौंलाई छुटाएका छैनन् । यति धेरै प्रसारण लाइन काठमाडौंबाहेक अरू कुन ठाउँ वा गाउँमा पुगेको छ ? के नेपाल भनेको काठमाडौंमात्र हो ? के जनता भनेका यहींका मात्र हुन् ? राज्यले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व यहींका लागिमात्र गरे हुन्छ ? यी सारा प्रश्न अहिले उठेको छ । जनताले सिंचाइ, कृषि, रोजगारी कुन क्ष्ाेत्रमा अनुदान पाएका छन् ? वषर्ाैंदेखि दिइरहेको सिंचाइको स्यालो टयुबवेल विश्वबैंक, एसियाली विकास बैंकको आपत्तिपछि काटिएका छन् ।

हरेक संकटले अवसर पनि उत्तिकै ल्याउँछ भन्ने भनाइ अहिले सावित भएको छ । ऊर्जा संकटले काठमाडौंवासीका लागि ल्याइएको सौर्य अनुदान कार्यक्रम सोलार व्यापारीहरूका लागि ठूलो अवसर हो । यो कार्यक्रम उनीहरूकै लबिङमा लागू भयो भन्ने पुष्टि स्वयम् वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश साहले नै पुष्टि गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदमा निर्णय हुँदा प्रस्तावबारे स्वयम् साहलाई समेत थाहा थिएन । जबकि सौर्य ऊर्जासम्बन्धी काम गर्ने निकाय उनको मन्त्रालय अन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रले हो । यसबाट थाहा हुन्छ- सोलार व्यापारीहरू कति शक्तिशाली रहेछन् भन्ने । यो कार्यक्रमका लागिमात्र राज्यले १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुटयाएको छ । अनुदान दिने भनिएको दस लाख थान सोलारमध्ये एउटामा एक हजार रुपैयाँमात्र कमिसन निर्णयकर्तालाई दिने हो भने हिसाब लामो हुन्छ ।

हेर्दा उद्योग क्षेत्रका लागि योगदान गरेको जस्तो लाग्छ । 'रुग्ण भएका होटल'हरूलाई आर्थिक राहत दिएको जस्तो देखिन्छ । अँध्यारोमा बसेका काठमाडौंवासीका लागि उज्यालो ल्याएको जस्तो लाग्छ । तर पर्दा पछाडिका खेल र तिनको अभीष्ट अर्कै छ । ऊर्जा संकटले सरकारलाई नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न निकै सजिलो पारेको छ । केही व्यापारी र उद्योगपतिका लागि यति धेरै राज्यको ढुकुटी रित्याउने निर्णय गर्ने यो सरकारले विद्युत महसुल वृद्धि नभएसम्म त्यस बराबरको अनुदान दिने निर्णय किन गर्न सक्दैन ? यस्तैगरी अनुदान दिने हो भने भारतले प्रस्ताव गरेको बिजुलीमा पनि अनुदान दिए भइहाल्यो । खिम्ती र भोटेकोशीजस्ता अरू आयोजनाका पीपीए गराउँदै अनुदान दिँदै गए पनि भयो । सीमित वर्गका नाममा सरकारले यसरी अनुदान दिँदै जाने हो भने गाउँमा राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने कहिले ? प्रधानमन्त्रीको युरोप यात्रापछि आउने डिजेल प्लान्टलाई कति अनुदान दिने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

Posted on: 2009-03-29 20:44:57
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=186948