विद्युत् चुहावट लोडसेडिङ र महसुल तालिका

एल.आर.तामाङ

विद्युत् सङ्कट टार्न सरकारले ढिलै भए पनि तत्कालीन अल्पकालीन र दीर्घकालीन ३५ सूत्रीय कार्यनिर्देशिका जारी गरिसकेकेको छ । विद्युत् सङ्कट घटाउने प्रभावकारी उपाय ग्राहकको मागको कुशल व्यवस्थापन हो भने अर्को मुख्य काम तत्काल विद्युत् उत्पादन र छिमेकी राष्ट्रबाट आयात हो । उत्पादनका दृष्टिले तत्कालका लागि मध्यमस्र्याङ्दी मात्र रहेकाले वर्तमान लोडसेडिङलाई घटाउन भएकै संरचनालाई उच्च कार्यदक्षतामा लैजानु अति आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालमा हाल दुई प्रकारबाट विद्युत् आदानप्रदान भइरहेको छ । पहिलो, दुई देशबीचको सम्झौताको आधारमा र दोस्रो, व्यापारिक हिसाबले दलालमार्फत । दलालमार्फत गरिने आयात साधारणतया महँगो हुनेगर्छ तर व्यापारिक हिसाबबाट आयातको सम्भावना भने निकै रहन्छ । सरकारी आँकडाअनुसार, व्यापारिक हिसाबबाट आयातित विद्युत्् स्वदेशी तापीय ऊर्जाको तुलनामा सस्तो पर्छ तर दुई देशको सिमानामा उच्च प्रसारण लाइनको अभाव छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार, करिब ४० मेगावाट मात्र यी प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आयात हुनसक्ने स्थिति छ । अबका दिनमा विद्युत् आदानप्रदान दुवै सिमानामा उच्च भोल्टेज क्षमताको प्रसारण लाइनको निर्माण, मर्मत तथा सुधार युद्धस्तरमा हुन जरूरी छ । ३५ सूत्रीय कार्यक्रममा मागको कुशल व्यवस्थापन गर्नेगरी सिमानामा अवस्थित प्रसारण लाइनको मर्मत तथा सुधारका कुरा ल्याएको छ । कम्तीमा नेपालको तर्फबाट प्रसारण लाइनको निर्माण तत्काल थाल्ने र एक वर्षभित्र केही नाकाबाट भए पनि विद्युत् आयात गरी त्यस भेगमा लोडसेडिङको अन्त्य गर्नु जरूरी छ । यसबाट नेपालले व्यापारिक हिसाबबाट विद्युत्् आयात गरेर भए पनि आउने वर्षमा लोडसेडिङ घटाउने वातावरण तयार हुन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, विद्युत्‌को नयाँ महसुल निर्धारण समिति बनिसकेको छ । सरकार बिजुलीको भाउ बढाउने पक्षमा छ । आयातित विद्यु‌त्मा‌ भर पर्दा महसुल महँगो पर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त विद्युत् महसुल सस्तो गराउन नसक्ने विविध कारण छन् । विगतमा सरकारले विद्युत् विकासमा ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेन र प्राधिकरण आफैंले गरेर हुनसक्ने काम पनि विविध कराणवश नगरिँदा लोडसेडिङको मार झन् बढी पर्‍यो । जस्तो, आफूले छानेका र सस्तो पर्ने जलविद्युत् आयोजना नबनाउनु, दाताको खोजीमा सदैव रहनु, चोरी नियन्त्रणमा विद्युत्‌ मिटर ग्राहकको कम्पाउण्डभन्दा बाहिर राखेर कनेक्सन दिन नसक्नु अर्थात् थुप्रै ग्राहकको एकै ठाउँमा लोडसेन्टर पारी त्यहाँ ग्राहकको मिटर राखी कनेक्सन दिन नसक्नु, हालको नाङ्गो तारको सट्टा क्रमैसँग इन्सुलेटेड केबुलको प्रयोग गर्न नसक्नु, चोरी हुने वितरण लाइनलाई उच्चतम कार्यदक्षतामा लैजान नसक्नु र भइरहेको तापीय तथा विद्युतीय उपकरणहरूलाई समेत मर्मत तथा सम्भार गरेर समयमा उत्पादन बढाउन नसक्नु आदि विद्युत् महसुल बढाउने कारक तत्वका रूपमा छन् । सरकारले चाहेमा र नयाँ महसुल निर्धारण कमिटीले सक्षमता देखाएमा लोडसेन्टर हेरी हालको न्यून प्रतिशतको कार्यदक्षतालाई ९८ प्रतिशतसम्म पुर्‍याई प्राविधिक चुहावट प्रशस्त घटाउन सकिन्छ । कार्यदक्षतामा सुधारबाट ८-१० प्रतिशतसम्म प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण हुन्छ । यसलाई जलविद्युत् आयोजनालाई जस्तो ठूलो लगानी आवश्यक पर्दैन ।

औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा विद्युतीय सञ्जालको कार्यदक्षता अत्यन्तै न्यून रहेकाले १०-१५ प्रतिशतको हाराहारीमा प्राविधिक चुहावट हुनेगरेको पाइन्छ । यस्ता औद्योगिक क्षेत्र र प्रतिष्ठानमा निरन्तर विद्युत् दिने हो भने प्रतिवर्ष र तत्काल केही प्रतिशत चुहावट घटाउने शर्तमा मात्र सरकारले निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ३५ सूत्रीय कार्यनिर्देशिकामा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा यस्तो चुहावट नियन्त्रण गर्ने शर्त परेन, जसको अभावमा विद्युत्‌को माग झन् बढ्नेछ ।

अर्को कुरा, विद्युत् महसुल -२०५८) ले समेत विपन्नवर्गलाई विद्युत् २० युनिट बराबरको ८० रूपियाँ तिर्ने गरी प्रदान गरेको छ । २० युनिटभन्दा ज्यादा खपत हुनेबित्तिकै यो वर्गको ग्राहकले सात रुपियाँ ३० पैसा प्रतियुनिट तिर्नुपर्छ । यो वर्गको ग्राहकको खपत २० युनिटभन्दा बढेमा प्रतियुनिट ७ रुपियाँ ३० पैसा पर्नजाने हुँदा यो वर्गलाई विद्युत् असाध्यै महँगो पर्नगएको छ । ग्रामीण भेगमा समेत २० युनिटले कुनै हालतमा गार्हस्थ विद्युत् माग धान्न नसकेकै कारण चुहावट बढेको छ । फलतः हुकिङबाट विद्युत्् उपयोग गर्ने गरिएको छ, जसका लागि महसुल भुक्तान गर्नपर्दैन । यसले पनि विद्युत् महसुल बढाउन सघाएको छ ।

अबको नयाँ विद्युत् महसुल निर्धारण कमिटीले विपन्नवर्गलाई २० युनिटको सट्टा न्यूनतम ३० युनिटसम्म न्यूनतम युनिट खपतमा विद्युत् उपलब्ध गराउनु जरूरी छ, जसबाट कम्तीमा ३० युनिटको महसुल उठ्नेछ । गार्हस्थवर्गलाई छाडेर मझौला तथा ठूला उद्योगहरूमा विद्युतीय मागमा प्रति के.भी.ए. उच्चतम २१० रूपियाँको दरले महसुल उठाउने गरेको छ । छिमेकी देशको तुलनामा माग शुल्क सस्तो देखिन्छ । जति के.भी.ए. डिमाण्ड महसुल कम हुन्छ, त्यति नै विद्युत्‌को माग बढ्ने हुन्छ र अन्य विकल्पबाट विद्युत् उत्पादन नभएसम्म अबको नयाँ महसुलमा यस्ता साना तथा ठूला औद्योगिक विद्युत्‌को मागलाई निरुत्साहित गर्न माग शुल्क बढाउन आवश्यक छ । यसले छिमेकी देशमा जस्तो बेलुकीको माग घटाउन मद्दत गर्छ । के.भी.ए. मागलाई घटाउन क्यापासिटर ब्याङ्कको प्रयोग गरेर ५-१० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिन्छ । मागलाई कुशल व्यवस्थापन गर्न सरकारले सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउनसके थोरै लगानीमा पनि क्यापासिटर ब्याङ्कको सहायताले धेरै चुहावट घटाउन सकिन्छ । औद्योगिक माग घटाउन सकिन्छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानको विद्युत्‌को माग पनि स्वतः घट्नेछ । बेलुकीको उच्च माग -पिकलोड) को समयमा स्वीकृत के.भी.ए. डिमाण्ड क्षमताभन्दा ज्यादा विद्युत्‌को माग गर्ने सम्पूर्ण औद्योगिक ग्राहकमा समेत क्यापटिभ पावरको शीर्षकमा -प्राधिकरणले मल्टिˆयुल चलाएर विद्युत् दिएबापत) महसुल बढाउन पहल गर्नु समयसुहाउँदो हुन्छ । यसो गर्नसके भविष्यमा अवश्य पनि बेलुकीको विद्युत् मागको कुशल व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ । सरकारले प्रायः गरेर आफ्नै र निजीक्षेत्रमा उच्च भोल्टेज तथा ११ हजार भोल्टेजमा मात्र यस्तो के.भी.ए. डिमाण्ड मिटर लगाएको छ । स्मरण रहोस्, यो मिटरको सहायताबाट विद्युत्‌को प्रतिमहिनाको 'माग' थाहा पाउन सकिने हुँदा यस्तो के.भी.ए. मिटरको सहयोगबाट चुहावट नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ । के.भी.ए. मिटरको जडानबाट माग बढेको तथा घटेको अभिलेख हेर्न मिल्छ । कुनै पनि वर्गमा थ्री फेजको विद्युत् कनेक्सन दिँदा प्राधिकरणले यस्तो मिटर दिने व्यवस्था मिलाउनसके जरैबाट प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण हुनेछ । हालसम्म आंशिकरूपमा मात्र यसतर्फ काम भएका छन् । सरकारले क्यापासिटर ब्याङ्कको आयातमा भन्सार र भ्याट छुट दिएको छ । के.भी.ए. माग रेकर्ड गर्ने यस्ता मिटर महँगो पर्ने भएकोले यसलाई सर्वसुलभ बनाउन पनि भ्याट र भन्सार छुट दिनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले क्यापासिटर ब्याङ्कको जडान गर्ने उद्योगहरूलाई सम्पूर्ण खर्च आयकर प्रयोजनका लागि एकै वर्षमा खर्च लेख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ तर यो सहुलियत अपुग छ । एकपटक मात्र खर्च लेख्न पाउनेभन्दा प्रतिमहिना माग घटाएबापत वित्तीय सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । ग्राहकको क्यापासिटर ब्याङ्कको उपयोगले विद्युत्‌को १० औँ वर्षसम्म माग घट्ने हुनाले पनि यो आवश्यक छ । क्यापासिटर ब्याङ्कको सही उपयोगबाट ९९ प्रतिशतभन्दा पनि बढी प्रणालीको क्षमता प्रतिसेकेण्ड बढाउन सकिन्छ । तसर्थ जुन ग्राहकले प्रतिमहिना विद्युत्‌को कार्यदक्षता ९९ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउँछ, उसलाई महिनैपिच्छे युनिट खपतमा ५-७ प्रतिशत छुट दिनु उचित हुन्छ । यसबाट ग्राहकले आफ्नो विद्युतीय प्रणालीलाई उच्च कार्यदक्षतामा राख्नलाई सदैव प्रेरित गर्छ र माग मात्र होइन प्राविधिक चुहावट पनि दिनै महिनौंपिच्छे घट्छ । प्रतिमहिनाको विद्युतीय कार्यदक्षतामा ९५ प्रतिशतभन्दा कम भएका औद्योगिक, व्यापारिक तथा अन्य ठूला ग्राहकका विद्युत्‌को मागको साथै प्राविधिक चुहावट पनि बढ्छ । प्रत्येक एक प्रतिशत कार्यदक्षता ह्रास हुँदा, पूर्ण युनिट खपतको एक प्रतिशतका दरले महसुल ज्यादा लगाउँदै जानु आवश्यक देखिन्छ । यसबाट एकातिर वित्तीय सहुलियत दिँदा प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण हुने र अर्कोतर्फ उच्च कार्यदक्षताको अभावमा स्वतः माग बढ्ने, चुहावट बढ्ने हुँदा सरकारले नयाँ महसुलमा -वित्तीय) जरिवाना, सजाय दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । अबको नयाँ विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले यस्तो प्रावधान ल्याउनसक्नुपर्छ । यसबाट समग्रमा ग्राहक आफैँ माग व्यवस्थापनमा लाग्नेहुँदा सरकारले आफ्नो वितरणको चुहावट बाहेक निजी तथा औद्योगिक विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा कुनै लगानी गर्नुनपर्ने हुन्छ ।

विद्युत् चुहावट नरोकिनाले पनि विद्युत्‌को महसुल बढ्ने गरेको हो । प्राविधिक र अप्राविधिक दुवैखाले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा सरकार लाग्ने हो भने र हालको महसुलले नछोएको माथि उल्लेखित बुँदालाई समेत अबको नयाँ महसुल निर्धारणमा विचार पुर्‍याउने हो भने तत्काल औद्योगिक प्रतिष्ठानको के.भी.ए. डिमाण्डभन्दा अन्यत्र विद्युत् महसुल वृद्धि गर्नुपर्ने जरुरी नपर्न सक्छ । तसर्थ अब बन्ने नयाँ महसुल दरले मागको कुशल व्यवस्थापन गर्न कार्यदक्षतामा आधारित -दण्ड र जरिवानासहितको) विद्युत्‌को महसुल तय गर्न आवश्यक छ । यी बुँदाहरू चालु विद्युत् महसुल नियमावलीमा भएको देखिँदैन । हालको महसुलले ग्राहकले समयमै महसुल तिर्दा चार प्रतिशत मात्र छुट दिने तर तोकिएको समयभन्दा महसुल तिर्न नसक्ने ग्राहकलाई २५ प्रतिशत जरिवाना लगाइनाले आशातित महसुल उठ्नसक्दैन । यसबाट विद्युत् चोरी गर्नलाई प्रश्रय मिल्छ । अन्य देशमा समयमा महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई उच्चतम सातदेखि १० प्रतिशत महसुल मात्र जरिवानास्वरूप लिइएको पाइन्छ । तसर्थ अबको नयाँ विद्युत् महसुल निर्धारण गर्दा महसुल समयमा तिर्दा मात्र वित्तीय सहुलियत पाउने व्यवस्था गर्नुभन्दा उच्च कार्यदक्षतामा उच्च पावर फ्याक्टर विद्युत् सञ्जाल सञ्चालन गर्ने ग्राहकले समेत वित्तीय सहुलियत पाउने व्यवस्था गरिनु जरुरी छ । यस्तो सहुलियत छिमेकी मुलुक चीन तथा भारतमा समेत लागू छ । समयमा महसुल नतिर्दा २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना लिने व्यवस्थाको सट्टा उच्चतम १० प्रतिशतसम्म मात्र जरिवाना लगाउन जायज हुन्छ भने विद्युतीय जरिवाना लिने व्यवस्थाको सट्टा उच्चतम १० प्रतिशतसम्म मात्र जरिवाना लगाउन जायज हुन्छ भने विद्युतीय सञ्जाल तोकिएकोभन्दा निम्न कार्यदक्षतामा चलाउने सम्पूर्ण औद्योगिक ग्राहकलाई स्वतः माथि उल्लेखित वित्तीय भार पर्नेखालको महसुल ल्याउनुपर्ने बेला भइसकेको छ । जसबाट मागको कुशल व्यवस्थापनमा सदैव टेवा भइरहनेछ । कार्यदक्षतामा सुधार गर्नसके बेलुकीको मात्र हैन दिनको पनि विद्युत्‌को माग स्वतः घट्तै जानेछ र जति विद्युत्‌को खपत घट्छ त्यति नै विद्युत् बच्ने हुँदा आज माग व्यवस्थापनमा हरेक सङ्घसंस्था, नागरिक समाज यो कार्यमा लाग्नु जरुरी भएको छ । नयाँखाले महसुलबाट आगामी दिनमा लोडसेडिङ न्यून पार्न सकिनेछ । विद्युत्‌को चुहावट नियन्त्रण र लोडसेडिङ न्यूनीकरणमा हालको महसुल आफैंमा अपर्याप्त छ । अब बन्ने नयाँ महसुल दरले चुहावट नियन्त्रण र मागको कुशल व्यवस्थापन गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नैपर्छ ।

-लेखक नेपाल विद्युत् निर्माण व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष तथा विद्युत् इन्जिनियर हुनुहुन्छ ) http://gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=15553&cat_id=18