माथिल्लो तामाकोसी विकास रकम भागबन्डा

बालकृष्ण बस्नेत/राजेन्द्र मानन्धर

दोलखा, चैत २ - माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले यो वर्ष सामाजिक काममा छुट्याएको २५ लाख रुपैयाँ दलहरूले भागबन्डाका आधारमा खर्च गर्ने निर्णय गरेका छन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने रकमलाई अध्ययन र प्रक्रियाबिनै खर्च गर्ने निर्णयप्रति स्थानीयवासी र आयोजना स्वयंले असन्तोष जनाएका छन् । 'हामीले हतार नगरौं, प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता हेरी मापदण्ड बनाएर खर्च गरौं भनेका हौं । तर सुनुवाइ भएन,' आयोजना प्रवेश मार्ग निर्माण प्रमुख विष्णुबहादुर थापाले कान्तिपुरसँग भने । सबैभन्दा सस्तो ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा यसै वर्षदेखि सुरु हुन लागेको हो । आयोजनाले बर्सेनि खर्च हुने कुल रकमको १.५ प्रतिशत रकम प्रभावित क्षत्रको सामाजिक काममा खर्च गर्न छुट्याएको छ । त्यसका लागि आयोजना प्रभावित ठाउँमा स्थलगत अध्ययन, जनतासँग अन्तक्रिर्या गरी आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था छ । दलहरूले भने अध्ययनबिनै सदरमुकाममा बसेर रकम आफ्ना समर्थकले ल्याएका निवेदनका आधारमा बाँडचुँड गर्ने निर्णय २ साताअघि गरेका हुन् । त्यसको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले चर्को विरोध गरेका छन् । 'कुन ठाउँको आवश्यकता के हो ? कुन क्षेत्र बढी प्रभावित हो भनी दलहरूले सदरमुकाममा बसेर निर्णय गरे,' आयोजनाको पैसा जथाभावी तबरले खर्च हुन लागेकोमा विरोध गर्दै उद्योग वाणिज्य संघ सिंगटी शाखा अध्यक्ष सुन्दर श्रेष्ठले भने । माओवादी, एमाले, कांग्रेसलगायत दलका नेता संलग्न जिल्ला समन्वय समिति बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रभन्दा टाढा रहेका गाउँमा समेत विभिन्न शीर्षकमा रकम खर्च गर्ने निर्णय भएको छ । 'त्यतिमात्र नभई जनजातिलाई सचेतना जगाउने शीर्षकमा समेत रकम छुट्याइएको छ,' बैठकका एक सहभागीले भने । समितिले एकै शीर्षकमा २५ हजारदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म दिने निर्णय गरेको छ । आयोजनाका बढी प्रभावित क्षेत्र जिल्लाको उत्तरी लामिडाँडादेखि लामाबगरसम्म हो । दलहरूले भने आसपासका गाउँमा बढी रकम छुट्याएको गुनासो छ ।

'प्रभावित क्षेत्रमा पैसा परेन । राजनीतिक पहुँचका आधारमा बाँडफाँड गर्ने काम भयो,' समितिमा एमालेतर्फबाट सहभागी कुमार खड्का स्वयंले असन्तोष राखे । मापदण्ड निर्धारण गरेर खर्च गर्न आफूसहितका केही सहभागीले राखेको प्रस्ताव सुनुवाइ नभएको पनि उनले जनाए । थापाले आउँदो वर्षदेखि सुरुमै आयोजनाले अध्ययन गरेर प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गर्ने पनि बताए । 'यस्ता कार्यक्रममा रकम खर्च गर्दा दलहरूले हस्तक्षेप गर्नु हुन्न,' उनले सुझाए ।

Posted on: 2009-03-14 21:23:50
http://www.ekantipur.com/nepali/kolmain.php?&nid=184634