माथिल्लो तामाकोसीको लागत तयार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, चैत ९ - माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको अन्तिम लागत तयार भएको छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न अलग रूपमा गठित कम्पनीको सञ्चालक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले लागत टुंगो गरेको हो । योसँगै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था गर्न बाटो खुलेको छ ।

समितिको निर्णयअनुसार आयोजनालाई ३०९ मेगावाटमा निर्माण गर्दा लागत ४० करोड ६० लाख अमेरिकी डलर -भ्याट, करबाहेक हालको मूल्यमा ३२ अर्ब रुपैयाँ) हुनेछ । यो परिणामको बिजुली उत्पादन गर्ने जडित क्ष्ामतामा निर्माण गर्दा पछि ४५६ मेगावाट उत्पादन हुन सक्ने गरी सिभिल संरचना डिजाइन गरिएको आयोजना निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बताए । आयोजनालाई ४५६ मेगावाटमै निर्माण गर्ने भए त्यसको लागत ४४ करोड १० लाख डलर -करबाहेक ३५ अर्ब रुपैयाँ) हुनेछ । थप १४७ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न केवल इलेक्ट्रो मेकानिकलका संरचनामात्र थप गरे पुग्नेछ ।

तामाकोसीको लागत नवनिर्मित मध्यमस्र्याङ्दी -७० मेगावाट) को करिब बराबर हो । मध्यमस्र्याङ्दीको लागत अझै टुंगो नलागे पनि ३० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनीले झन्डै १० करोड अमेरिकी डलर -करिब ७ अर्ब रुपैयाँ) बढाएर आयोजनाको अन्तिम लागत निकालेको थियो । यसको लागत बढेपछि कर्मचारी सञ्चय कोष, वाणिज्य बैंकजस्ता सम्भाव्य लगानीकर्ता हच्किएका थिए ।

विद्युत् प्राधिकरणले उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति बनाएर परामर्शदाताको प्रतिवेदनलाई पुनः अध्ययन गरी लागत घटाएको हो । 'सिभिल संरचनामा मात्र करिब १९ प्रतिशत लागत घटेको छ,' श्रेष्ठले आइतबार कान्तिपुरसित भने । यो आयोजनाको सुरुमा ३०९ मेगावाटमा निर्माण गर्ने भनी सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । अध्ययनले यसको लागत ३९ करोड २० लाख डलर तय गरेको थियो ।

अप्पर तामाकोसी हाइड्रो इलेक्टि्रक कम्पनी सञ्चालक समितिले भ्याट र कर आयोजना आपै+mले बेहोर्ने गरी टेन्डर गर्ने निर्णय भएको जानकारी श्रेष्ठले दिए । प्रस्तावित नयाँ विद्युत् ऐनमा जलविद्युत् आयोजनालाई भ्याट र कर मिनाहा गर्ने प्रावधान छ । 'निर्माणका क्रममा यो ऐन जारी भयो भने त्यसको फाइदा ठेकेदारलाई भन्दा कम्पनी -तामाकोसी) लाई हुनेछ,' श्रेष्ठले भने । प्रस्तावित ऐन पारित भएमा भ्याटबाट मात्र आयोजनालाई २ करोड ४० लाख, भन्सारमा एक करोड गरी ३ करोड ४० लाख डलर फाइदा हुनेछ । हाल सिमेन्टमा प्रतिटन २५, छडमा ४० प्रतिशत कर लाग्छ । 'हामीले यसलाई समेत समावेश गराई लागत तय गरेका छौं,' श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

उनका अनुसार लागत तय पूरा भएकाले अब आयोजनाले वित्तीय बन्दोबस्तका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्था तथा वाणिज्य बैंकहरूसँग सम्झौताका लागि प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । उत्तरी दोलखाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने यो आयोजना हालसम्म अध्ययन भएकामध्ये सबैभन्दा सस्तो हो । यसको उत्पादन लागत प्रतियुनिट २ रुपैयाँभन्दा कम भएकाले आकर्षक भएको हो । नेपाली स्राेतमा यति ठूलो आयोजना निर्माण हुन लागेको यो पहिलोपटक हो । यही चैत महिनाभित्र सिभिललगायत संरचनाका टेन्डर निकाल्ने योजना छ ।

Posted on: 2009-03-22 21:41:24
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=185921