तमोर-मेवा विदेशीलाई

विकास थापा

विद्युत विकास विभागले ताप्लेजुङको खोक्लिङमा पर्ने तमोर-मेवा-१०१ मेगावाट को लाइसेन्स म्याद थप नगर्ने सिफारिस गर्‍यो । विभागको सिफारिसलाई भर्खरै मन्त्रालय प्रवेश गरेका जलस्रोत सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले सदर गरिदिए । विभागले उक्त आयोजनाले 'उल्लेखनीय प्रगति गर्न नसकेको' कारण देखायो । तमोर-मेवाको कम्पनी स्पार्क हाइडले निर्धारित समयमा अध्ययन पूरा गर्न नसकेको कारण देखाउँदै म्याद थप गर्न निवेदन दियो । विद्युत ऐन र नियमावलीमा कुनै कारणवश प्रगति गर्न नसके म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । विभागले जारी गरेका सयौं लाइसेन्सका म्याद थप भए, तर तमोर-मेवाको भएन । हेर्दा आमरूपले लाग्छ- प्रगति नगरेपछि लाइसेन्सको म्याद थप किन हुन्छ ? तर त्यसभित्रको खेल भने अर्कै छ । ती खेलका खेलाडी बाहिरका जलमाफिया हुन् भने तिनका गोटी या मतियार विद्युत विकास विभागका उच्च पदाधिकारी र मन्त्रालय ।

यो आयोजना आकर्षक मध्येको हो । निजी क्षेत्रबाट विकास गराउन सरकारले नै यसको प्रतिस्पर्धा गराएको थियो । सरकारले लाइसेन्स उत्पादनको दिनुपर्नेमा सर्वेक्षणको दियो । खेल यहींबाट सुरु भयो । तमोर-मेवामात्र होइन, विगतका बन्द, चक्काजाम, हडताल, द्वन्द्वले निर्धारित समयमा जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण हुन नसकेर देशमा यतिबिघ्न लोडसेडिङ छ । तमोर-मेवा पनि आम आयोजनाहरूको नियतिबाट अछुतो रहन सकेन र केही समय नपुग हुँदा उसले थप म्याद मागेको देखिन्छ । तर यो आयोजनामा सुरुदेखि नै विदेशीहरूले आँखा लगाएका थिए । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण स्पार्क हाइड्रोको म्याद बहाली छँदै 'इमेक्स इन्टरनेसनल' भन्ने कम्पनीको नाममा निवेदन परिसकेको थियो । विभागका उच्च अधिकारीले नै इमेक्सलाई पूर्वजानकारी दिएर निवेदन हाल्न लगाएको देखिन्छ । निवेदन परेको एक महिना पनि नबित्दै स्पार्क हाइड्रोले म्याद थप नभएको चिठी पायो । इमेक्सका नाममा ठूलठूला विदेशी कम्पनीहरूले यो आयोजनालाई रुचाएका हुन् । विभागले ती विदेशीलाई यो आयोजना हात पारिदिन 'भूमिका'मात्र खेलेको हो ।

स्पार्कले १० लाख रुपैयाँ तिरेर म्याद थपका लागि निवेदन दिएको थियो । जस्ता पनि कम्पनी वा व्यक्तिले लाइसेन्स लिएर कारोबार गरे भन्दै अघिल्ला जलस्रोत मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले धेरै शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए । फेरि स्पार्क हाइड्रो विशुद्ध नेपाली कम्पनी हो । यो कम्पनीमा पूर्वाञ्चलवासीको सेयर र लगानी छ । नेपालीहरूले १०० मेगावाटको आयोजना बनाउन सक्दैनन् भनेर विभागले यसलाई विदेशीको हात पारिदिन यो कृत्य गरेको प्रस्ट हुन्छ । अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली पनि नेपालीले बनाउन सक्दैनन् भनेर नै भारतीय कम्पनीलाई दिइयो । तर जनताको लगानीले मध्यमखाले आयोजना निर्माण हुनसक्छ भन्ने उदाहरण माथिल्लो तामाकोशीले देखाइदिइसकेको छ । नेपाली पुँजी र क्षमतालाई विश्वास नगर्ने र सधैं विदेशीको दास बन्ने मानसिकता मन्त्रालय र विभागमा रहेको प्रस्ट छ ।

प्राकृतिक स्रोतसाधनमा स्थानीय वासिन्दाको अग्राधिकार हुन्छ । तिनको सहभागिताविना कुनै पनि आयोजना निर्माण हुन सक्दैन भन्ने मेलम्चीले देखाइसकेको छ । स्थानीय वासिन्दाका नाममा केही फाइदा लिन पल्केका व्यक्तिहरूले उठाएका कैयौं नाजायज र आयोजना असम्बद्ध माग पनि मेलम्चीले पूरा गर्नुपरेको छ । मेलम्चीमा त यस्तो छ भने स्थानीय वासिन्दाको सहयोगविना सरकार वा कुनै विदेशी कम्पनीले तमोर-मेवा निर्माण गर्न सक्लान् ? किनभने ताप्लेजुङका स्थानीय वासिन्दामात्र होइन, कांग्रेस, एमाले, माओवादी, अन्य साना तथा ठूला दलका जनप्रतिनिधि -सभासदहरूले जलस्रोत मन्त्रालयलाई आयोजनाको म्याद थप गर्न हस्ताक्षरसहित पत्र बुझाइसकेका छन् । त्यति धेरै जनताका प्रतिनिधिको अनुरोधलाई समेत मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको छ । यो भनेको ती सभासदको अपमान हो । सभासदको अपमान भनेको पूर्वाञ्चलवासीको समेत अपमान हो । मन्त्रालयले जनताको भावनालाई खिल्ली उडाइरहेको प्रस्ट छ ।

ताप्लेजुङवासीले घोषणा गरिसकेका छन्- यो आयोजना कुनै अन्य व्यक्ति वा विदेशी कम्पनीको हातमा गएमा निर्माण गर्न दिने छैनौं । यसरी घोषणा गरिसकेपछि पनि विद्युत विकास विभागले पुनः विदेशी कम्पनीलाई लक्ष्यित गर्दै -किनभने विभागको मानसिकतामा नेपालीले मध्यमखाले आयोजना बनाउन सक्दैन । स्थानीय जनता, सभासद, युवा, विद्यार्थी साराको आवाजलाई उपेक्षा गर्दै विभागले विदेशीकै पोल्टामा पार्न कम्मर कसेर लागेको छ ।

देश संघीयतामा जाँदैछ । सभासदहरू गाउँ-गाउँ जनताको घरमा पुगिरहेका छन्, राय-मत संकलन गर्न । ताप्लेजुङवासीको भाग्य फैसला गर्ने विभागका महानिर्देशक श्रीरञ्जन लाकौल हुन् कि त्यहाँका जनता ? यो प्रश्नको जवाफ जलस्रोत मन्त्रालयले एकदिन दिनैपर्छ । स्पार्कको दाबी छ- समय नपुगेर काम सकिएन, समय देऊ । के बिग्रयो ? सर्त गराएर, बैंक ग्यारेन्टी राखेर, निर्धारित समयमा काम नसके दण्ड-जरिवाना आदि जे पनि गर्न सकिन्छ । 'लौ गरी हेरन त' भनेर एकपटक नै सही मौका दिए के फरक पर्छ ? एक वर्षदेखि यो कम्पनीका लगानीकर्ता घरखेत सबै बन्धक राखेर आयोजनाको म्याद थप्न लागिपरेका छन् । अनेकौं हन्डर र दुःखकष्ट झेलेर पनि तिनले हिम्मत हारेका छैनन् । आयोजनाका लागि चाहिने वित्तीय स्राेतसमेत जुटिसकेको कम्पनीलाई पाखा लगाएर विदेशी पोस्ने हो भने भोलि जनताले सहने छैनन् ।

Posted on: 2009-03-08 22:50:27
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=183719