दश वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न संभव

• लागत २० खर्ब रुपैयाँ
• सपनाको आधार मिल्यो- जलस्रोत मन्त्री पौडेल

दिनेश कार्की काठमाडौं चैत १७
दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन सरकारद्वारा गठित दश वर्षीय जलविद्युत विकास योजना तर्जुमा कार्यदलले दिएको छ। कार्यदलले ७३ दिन लगाएर अन्तिम रुप दिएको प्रतिवेदनमा सन २०२० सम्म १० हजार ७ सय ८१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ।

यसका लागि स्वदेसी र विदेसी पूजीबाट २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी जुटाउनुपर्ने छ। १५ खर्ब जलविद्युत परियोजनाहरुको निर्माण र ५ खर्ब प्रसारण लाइनको विस्तारमा खर्च गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ।

कार्यदललका सदस्य सचिव लिलानाथ भट्टराइले आइतवार जलस्रोत मन्त्री विष्णु पौडेललाई कार्यदलको प्रतिवेदन वुझाएका थिए । प्रतिवेदनका मुख्य बुँदा सुनेपछि मन्त्री पौडेलले सरकारले देखेको सपनाको जवाफ मिलेको बताए।

सुरुमा दश हजार मेगावाट उत्पादन गर्छौ भन्दा विश्वास दिलाउने आधार थिएन´ - उनले भने, ´कार्यदलको प्रतिवेदनले सोचलाई जिवन्त बनाउन सघाउ पुर्याएको छ।´ मन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको पुर्ण सहयोग हुने वताए।

१० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ४७ प्रतिशत द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वैदेसिक लगानीबाट जुटाउनु पर्ने २९ प्रतिशत सरकार÷विद्युत प्राधिकरण र बाँकी २४ प्रतिशत र बैंक तथा निजी क्षेत्रबाट जुटाउनुपर्ने छ।

प्रतिवेदनले राजनीतिक स्थिरता र शान्ति सुरक्षा र सुब्यवस्थाको प्रत्याभूतिलाई दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको अनिवार्य पूर्व शर्त भनेको छ। कार्यदलले पानी जम्मा गर्ने ३४ प्रतिशत र नदिको वहावमा युक्त परियोजनावाट ६६ प्रतिशत उत्पादन गर्नुपर्ने जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा वहुराष्ट्रिय कम्पनीले २ हजार ८ सय ५० सरकार र प्राधिकरणले २ हजार ३ सय सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट २ हजार ४ सय र राष्ट्रिय निजी क्षेत्रबाट १ हजार ६ सय उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ। कार्यदलको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै भट्टराईले जलाशययुक्त परियोजनाहरुलाई पनि उत्तीकै प्राथमिकता दिन सक्यो भने निरन्तर विद्युत आपूर्ति गर्न सकिने वताए।

कार्यदलले अन्तरिम योजनाका जलविद्युत आयोजना प्राधिकरण सँग विद्युत खरिद सम्झौता भएका विद्युत विकास विभागको स्वामित्वका र सर्वे अनुमतिपत्रका लागि आवेदन परेका आयोजनाहरुलाई आधारमा लिइएको जनाएको छ। तत्काल गर्नुपर्ने आयोजना प्रतिवेदनले २ सय मेगावाट क्षमताको एउटा जलाशययुक्त परियोजना छिटो भन्दा छिटो सरकार र प्राधिकरण मिलेर वनाउन सुझाव दिएको छ।

अरुण ३ ४०२ मेगावाट माथिल्लो कर्णाली ३०० मेगावाट योजनाहरुको निर्माण द्रूततर गतिमा साचालन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। झण्डै १ दशक देखि तत्काल निर्माण कार्य शूरु गर्ने चर्चामा रहेको पश्चिम सेती ७५० मेगावाट जलविद्युत परियोजनालाई पनि अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

वुढी गण्डकी ६०० मेगावाट नलास्याउगाड ४०० मेगावाट माथिल्लो सेती १२७ मेगावाट दुधकोशी ३०० मेगावाट जस्ता जलासययुक्त आयोजनाहरु शुरु गर्न र त्यसको कार्ययोजना बनाई यसको नियमित अनुगमन गर्न कार्यदलले सरकालाई सुझाव दिएको छ। पानी जम्मा गर्न सकिने मध्ये कुनै एकको १ बर्ष भित्रनै निर्माण कार्य थालनी तुरुन्त गर्नुपर्छ भट्टराईले भने।

माथिल्लो अरुण ३३८ मेगावाट तमोर-मेवा १०० मेगावाट जस्ता आकर्षक आयोजनाहरु सरकारी स्तरबाट निर्माण गरी सस्तोमा विजुली उपलव्ध गराउन किने कार्यदलको सुझाव छ। पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण विद्युत प्रसारण लाइनहरुको निर्माण कार्ययोजना बनाइ थालनी गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनको सुझाव छ।

- 2009-03-30 06:15:23 http://www.dainikee.com/news/index.php?action=news_details&news_id=5558