नेपाल-भारत जलस्रोत बैठक/ पञ्चेश्वरमा मतभेद

विकास थापा

काठमाडौं, चैत ३ - प्रमुख कार्यकारी आफ्नै देशको हुनुपर्ने भारतले अडान नछाडेपछि महाकाली सन्धिअन्तर्गतको बहुचर्चित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन हुन सकेन । प्राधिकरण गठनमा विवाद भएपछि दुई देशको महत्त्वाकांक्षी आयोजना निर्माणमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । नयाँदिल्लीमा भएको दुई देशका जलस्रोत सचिवस्तरीय संयुक्त समिति (जेसीडब्लूआर) को बैठकमा भारतले नेपालीसँग यति ठूलो संरचना निर्माणको अनुभव नभएको दाबी गर्दै आफ्नै देशको व्यक्ति प्राधिकरण प्रमुख हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । जेसीडब्लूआर दुई देशबीच सबैभन्दा उपल्लो तहको जलस्रोतसम्बन्धी समिति हो । यो बृहत् परियोजनाबाट १५ लाख हेक्टरभन्दा भारतीय भूमिमा सिँचाइ पुग्ने अध्ययनले देखाएको छ । नेपालतर्फ ९३ हजार हेक्टर बढी सिँचाइ हुने र ६४८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजनासाथ महाकाली सन्धि भएको हो । यो बृहत् परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय र प्रस्थान विन्दु पनि यही प्राधिकरण गठनबाट सुरु हुन्छ । बैठकका सहभागी एक सदस्यका अनुसार नेपालले पनि आफ्नै देशको हुनुपर्ने, बरु तीन/तीन वर्षमा नेपाल र भारतको पालैपालो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । 'भारतले नेपाली पक्षको प्रस्ताव मानेन,' ती सदस्यले आइतबार कान्तिपुरसित भने । प्राधिकरण गठनसम्बन्धी प्रावधान महाकाली सन्धिमा उल्लेख छ । गत असोजमा भएको जेसीडब्लूआरको तेस्रो बैठकमा प्राधिकरण गठन गरी पञ्चेश्वर कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो । तेस्रो बैठकमा प्राधिकरण गठनसम्बन्धी कुरा मिले 'ढिलो नगरौं' भन्ने सहमति भएको थियो । 'बैठकमा भारतले अडान नलिएको भए धेरै उपलब्धि हुन्थ्यो,' ती सदस्यले भने, 'प्राधिकरण गठन भएको भए डीपीआर फाइनल हुन्थ्यो र वित्तीय स्रोतलगायत सबै खोजी भई कामै सुरु हुन्थ्यो ।' प्राधिकरण गठनमा भारतसँग अर्को सहमति पनि हुन सकेन । ती सदस्यका अनुसार प्राधिकरणको मुख्यालय कहाँ राख्ने भन्नेबारे पनि दुई देशबीच विवाद रह्यो । नेपालले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा प्रस्ताव गरेको थियो । भारतले टनकपुरमा राख्नुपर्ने अडान राखेकाले पनि सहमति हुन सकेन । 'प्रमुख कार्यकारी र मुख्यालय स्थानको विवादले कुरा मिलेन,' ती सदस्यले भने । यसअघि पनि पञ्चेश्वर उच्च बाँधबाट निस्कने पानीलाई नियन्त्रण गर्ने अर्काे दोस्रो बाँध (रि-रेगुलेटिङ ड्याम) को अवस्थितिबारे पनि दुई देशबीच मतैक्य थिएन । नेपालले रूपालीगाडमा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो भने भारतले पूर्णागिरिमा । रूपालीगाडमा यस्तो बाँध बनेमा करिब तीन हजार हेक्टर नेपाली भूमि डुबान हुन्छ, यो भारतमा हुने डुबानभन्दा कम हो । करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अन्नबाली क्षति भए पनि यसबाट उत्पादन हुने फाइदा भने सय गुना हुने विद्युत् विकास विभागका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार रूपालीगाडमा बाँध बनाउँदा २४० मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन हुने र यसको लागत ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । पूर्णागिरिमा बनाए १०२० मेगावाट उत्पादन हुने अध्ययन र यसको लागत ८८ अर्ब हुनेछ । रि-रेगुलेटिङ बाँधबाहेक पञ्चेश्वर आयोजनाको कुल लागत ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ छ । यो लागत जुन देशले बढी फाइदा प्राप्त गर्छ त्यस आधारमा लगानी गर्ने सन्धिमा उल्लेख छ । पञ्चेश्वरको निर्माण अवधि भारतीय भनाइमा साढे दस वर्ष हो भने नेपालले साढे १३ वर्ष लाग्ने जनाउँदै आएका छन् । 'प्राधिकरण गठनसम्बन्धी हामीले हाम्रो प्रस्ताव भारतलाई दियौं,' ती सदस्यले बैठक सकिएपछि कान्तिपुरसित भने, 'हाम्रो प्रस्ताव अध्ययन गर्न भारतले समय मागेको छ ।' गत असोज दोस्रो साता काठमाडौंमा सम्पन्न जेसीडब्लूआरको तेस्रो बैठकले प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजना निर्माण, कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने सहमति छ । पञ्चेश्वरमा टुंगो लाग्न बाँकी प्राविधिक विषयलाई छिनोफानो गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन प्राधिकरण गठन गर्न लागिएको हो । सन्धि भएको छ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । १२ वर्षअघि दुई देशबीच विवादास्पद र बहुचर्चित महाकाली सन्धि भएको थियो । संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित यो सन्धिका कारण तत्कालीन एमाले फुटेको थियो । नेपाल र भारतले छुट्टाछुट्टै र संयुक्त रूपमा अध्ययन गरी डीपीआरको मस्यौदा बनाइसकेका छन् । केही वर्षअघि दुवै देशले संयुक्त रूपमा पञ्चेश्वरको अध्ययन गर्न छुट्टै परियोजनासमेत सञ्चालन गरेका थिए । जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव शीतलबाबु रेग्मीका अनुसार पञ्चेश्वरको डीपीआर प्राविधिक रूपमा टुंगो लागिसकेको छ । 'डीपीआरलाई फाइनल गर्न प्राधिकरणको स्थापनासँगै दुई देशबीच राजनीतिक निर्णय बाँकी छ,' उनले भने । महाकाली सन्धिमै छ । जेसीडब्लूआरको आगामी छ महिनापछि नेपाल (पोखरा) मा हुने बैठकले प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विवाद टुंगो लगाउने सहमति भएको छ ।

अन्यमा सहमति
दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको उक्त बैठकले कोसी तटबन्ध पुनर्निर्माण र सम्बन्धित संरचनाको मर्मतसम्भार तथा सुदृढीकरण आगामी वर्षयामअघि नै गर्ने निर्णय गरेको जलस्रोत मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गत भदौ २ गते भत्केको पूर्वी तटबन्ध जून महिनाभित्र पुरानै स्थितिमा ल्याउन कोसीको मूलधारलाई ब्यारेजबाटै फर्काई पुनः निर्माण कार्य भइरहेको छ । बैठकमा विवादास्पद लक्ष्मणपुर, महलीसागर र रसियावाल खुर्दलोटन बाँधले पारेको डुबान समस्या समाधान गर्न संयुक्त रूपमा अध्ययन कार्य जारी राख्ने सहमति भएको छ । विज्ञप्तिअनुसार लक्ष्मणपुर डुबानका सन्दर्भमा कार्यदलले कलकलवा तटबन्ध तथा बाढी प्रभावित क्षेत्रको संयुक्त फिल्ड सर्भे गरी सोतिया तथा गन्धेली नालाको पानी निकास गर्ने संरचनाको डिजाइन २००९ को मे १५ सम्ममा पूरा गर्नेछ । लक्ष्मणपुर बाँधका कारण बाँकेको सीमावर्ती क्षेत्रका एक दर्जन गाविस हरेक वर्षयाममा डुबानमा पर्दै आएका छन् । भारतले उक्त बाँधको अर्को संरचना कलकलवा तटबन्धका कारण नेपाली भूभागमा भइरहेको डुबान समस्या समाधान गर्न हस्ताक्षर गरिसकेको छ भने कार्यान्वयन मात्र भएको छैन । रूपन्देहीको सीमा क्षेत्र डुबानमा पार्ने अर्को बाँध रसियावाल खुर्दलोटनमा पनि कार्यदलले प्रस्ताव तयार गरी संयुक्त स्थायी समिति (जेएसटीसी) मा पेस गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 'डुबान र बाढीसम्बन्धी कार्य गर्ने गरी डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन संयुक्त समिति स्थापना गर्ने निर्णय छ,' विज्ञप्तिमा छ, 'यसले तत्कालीन द्विपक्षीय पाँचवटा समिति तथा उपसमितिले गरेका सबै काम हेर्नेछ ।'

थप ३० मेगावाट बिजुली
नेपालको बढ्दो लोडसेडिङ केही कम गर्ने भारतले विद्यमान संरचनाबाटै थप ३० मेगावाट बिजुली दिन सहमत भएको छ । नेपालले दुबही-कटैया प्रसारण लाइन खण्ड सुदृढ गर्न भारतलाई अनुरोध गरेको थियो । नेपाली प्रस्तावमा भारत सहमत भएको हो । थप बिजुली ल्याउने प्रक्रिया टुंगो लगाउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठ नयाँदिल्लीमै छन् । बैठकमा नेपालले ढल्केवर-मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको भारत खण्डको निर्माण गर्न भारतीय सरकारको सहयोगका लागि अनुरोध गरेको छ ।झन्डै तीन वर्षअघि दुई देशबीच विभिन्न तीन नाकामा यस्तो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति भएर कम्पनीसमेत स्थापना भइसकेको छ । तर अपेक्षाअनुसार काम हुन नसक्दा भारतबाट थप बिजुली ल्याउन सकिएको छैन । बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व जलस्रोत सचिव शंकरप्रसाद कोइराला र भारतीय समकक्षी उमेशनारायण पञ्जियारले गरेका थिए ।

Posted on: 2009-03-15 21:23:55
http://www.ekantipur.com/nepali/kolmain.php?&nid=184772