नेपाललाई बिजुली बेच्ने भारतको प्रस्ताव

विकास थापा

काठमाडौं, चैत ११ - भारतको ऊर्जा व्यापार कम्पनी पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन (पीटीसी) इन्डिया लिमिटेडले नेपाललाई ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यो प्रस्ताव स्वीकारिए १८ महिनाभित्र लोडसेडिङ अन्त्य हुनेछ । पीटीसीले हालै जलस्रोत मन्त्रालयलाई पत्र लेखी ऊर्जा संकटकाल मोचनको प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावमा नेपाल सहमत भए पीटीसीले आगामी १८ महिनाभित्र बिजुली दिन सकिने उल्लेख छ । पीटीसीले प्रतियुनिट भारतीय ३ रुपैयाँ (चार रुपैयाँ ८० पैसा) मा २० देखि २५ वर्षसम्म बिजुली दिन सकिने पत्रमा छ । यसबाहेक प्रतियुनिट साठी पैसा प्रसारण शुल्क (हि्वलिङ चार्ज) लाग्ने उसको प्रस्ताव छ ।

जलस्रोत सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले पीटीसीको प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्य, अर्थ सचिवलगायत उपल्लो तहलाई जानकारी गराउँदा सबैजना सकारात्मक रहेको जनकारी दिए ।'प्रधानमन्त्रीसहित उपल्लो तहबाट भारतीय प्रस्तावबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ,' कोइरालाले सोमबार कान्तिपुरसित भने, 'यसमा राजनीतिक सहमति जुटेर विवादरहित अवस्था बने प्रस्ताव नेपालको हितमा छ ।'पीटीसीले प्रस्ताव गरेको महसुल दर हाल भारतबाट आयातीतभन्दा सस्तो हो ।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक उत्तरकुमार श्रेष्ठका अनुसार हाल भारतसँग प्रतियुनिट भारतीय ५ रुपैयाँ ५० पैसा-आठ रुपैयाँ ८० पैसा० मा बिजुली आयात भइरहेको छ । पीटीसीले प्रस्ताव गरेको भाउ प्राधिकरणले स्वदेशका निजी क्षेत्रलाई दिएको दरसरह छ । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट हिउँदमा प्रतियुनिट ७ र वर्षायाममा चार रुपैयाँमा खरिद गर्छ ।

नेपालमा बिजुली उत्पादन बढी भई खपत नभएका बेला पुनः पीटीसीलाई नै खरिद फिर्ता गर्न सकिने प्रस्तावसमेत छ । 'प्रस्तावको यो सबैभन्दा आकर्षक पक्ष हो,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'हामीकहाँ बढी भएको बेला उसको बिजुली फिर्ता जाने हुनाले दीर्घकालमा पनि नेपाललाई घाटा पर्दैन ।'प्रस्तावमा पीटीसीले भारतीय भूभाग हुँदै सीमा क्षेत्रसम्म प्रसारण लाइन आफैल बनाउनुपर्न र नेपालतर्फ सीमासम्म नेपालले बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हालसम्म दुई देशबीच उच्च क्षमताको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन नहुँदा भारतबाट बिजुली आयात हुने सकेको छैन ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले पीटीसीको प्रस्तावअनुसार आयात भए घाटा नपर्ने बताए । प्राधिकरणले 'अल्पकाल' का लागि भारतीय बिजुली आयात गरेकाले हाल महँगो पर्ने गरेको उनले बताए ।उनका अनुसार घटीमा पनि २ सय ५० मेगावाट बिजुली कारोबार नभई प्रसारण लाइन बनाउन आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य हुँदैन । यही प्रसारण लाइनमार्फत आगामी पाँच वर्षपछि वर्षायाममा जगेडा हुने बिजुली भारत पठाउन सकिने उनले जनाए । श्रेष्ठका अनुसार पीटीसीको प्रस्ताव कार्यान्वयन भए बिजुली भारतको मुजफ्फरपुरबाट नेपालको ढल्केबर आउनेछ । दुई वर्षअघि नेपाल र भारतबीच यो रुटमा प्रसारण लाइन बनाउने सहमति भइसकेको छ ।

हाल दुई देशबीच पूर्वाञ्चलको दुबहीरकटैया र पश्चिमाञ्चलको गण्डकमा पर्ने रामनगररवाल्मीकि क्षेत्रमा मात्र १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइन सुविधा छ । दुहबी खण्डबाट ५० मेगावाट आयात भइरहेको छ भने रामनगरबाट ३० मेगावाट ल्याउने योजना छ । त्यसबाहेक ६६ र ३३ केभीजस्ता साना क्षमताका प्रसारण लाइनबाट नगण्य मात्रामा बिजुली आयात भइरहेको छ । महाकाली सन्धिअन्तर्गत टनकपुर सम्झौताबाट २० मेगावाट बिजुली प्राधिकरणले लिइरहेको छ ।

पीटीसीले डेढ वर्षअघि २ सय ५० मेगावाट बिजुली बेच्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यतिखेर उसले प्रतियुनिट भारतीय २ रुपैयाँ ५० पैसा -चार रुपैयाँ० मा दिन सकिने उल्लेख गरेको थियो । तत्कालीन सञ्चालक समितिका केही सदस्यले भारतीय बिजुली आयातको विरोध गरेपछि प्राधिकरणले निर्णय गरेको थिएन ।

हाल देशमा ८ सय मेगावाटसम्म बिजुलीको माग छ । हिउँद याममा मुस्किलले ३ सय मेगावाट बिजुली आपूर्ति भई दिनहुँ ५ सय मेगावाट बराबर लोडसेडिङ भइरहेको छ । दिउँसोकै बिजुली माग ५ सय मेगावाटभन्दा बढी छ । दैनिक १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ छ । यो स्थिति पाँच वर्ष कायम रहने प्राधिकरणले बताइसकेको छ ।

Posted on: 2009-03-23 21:25:33
http://www.ekantipur.com/nepali/kolmain.php?&nid=186078