दस हजार मेगावाटका लागि रु. बीस खर्ब चाहिने, सन् २०१५ सम्म लोडसेडिङ

काठमाडौँ, चैत १६ गते । प्रत्येक घरमा बिजुली पुर्‍याउने उद्देश्यलाई १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारी योजनाका लागि कम्तीमा २० खर्ब रुपियाँ लगानी चाहिने भएको छ ।

दस हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि आधारभूत संरचना खडा गर्न १५ खर्ब रुपियाँ र प्रसारण, वितरण र विद्युतीकरण गरी ग्राहकको घरमा विद्युत् सेवा पुर्‍याउन पाँच खर्ब रुपियाँको वित्तीय व्यवस्था गर्नुपर्ने सुुझाव १० वषर्ीय जलविद्युत् विकास योजना तर्जुमा कार्यदल-२०६५ ले आइतबार सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

दस वर्षपछिको अनुमान गरिएको नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा सबै नै अर्थात् ६१ लाख ७५ हजार ५४८ घरधुरीमा विद्युत् पुर्‍याउनुपर्ने अनुमान कार्यदलले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार गत मङ्सिर १८ गते गठन गरिएको कार्यदलले तोकिएको अवधिभन्दा तीन दिनअगावै सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा १० वर्षमा कुल १० हजार ७८१ मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि सम्भावित आयोजना, निर्माण सुरु गर्नुपर्ने मिति, निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समायावधि, लगानी अनि लगानीका सम्भावित स्रोतहरू, आन्तरिक खपत र निर्यात गर्न सकिने सम्भावनका सम्पूर्ण खाका तयार पारेको छ ।

सरकारले आˆनो लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट सात खर्ब १२ अर्ब रुपियाँ, नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणबाट चार खर्ब २९ अर्ब रुपियाँ र नेपालको निजी क्षेत्र तथा राष्ट्रियस्तरका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट तीन खर्ब ५८ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

हाल कुल उत्पादित बिजुलीको करिब ७५ प्रतिशतको स्व्ाामित्व विद्युत् प्राधिकरणसँग र निजी क्षेत्रले जम्मा २५ प्रतिशत बिजुली उत्पादन गरेको छ । जलविद्युत्को माग बढेको हेर्दा सन् २०१३ सम्ममा बाह्रै महिना लोडसेडिङको समस्या यथावत् रहने भएको छ भने सन् २०१५ सम्ममा छिटपुटमा लोडसेडिङको समस्या कायम रहने कार्यदलका संयोजक सोमनाथ पौडेलले बताउनुभयो । सन् २०१४ मा निर्माणकार्य पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको सम्पूर्ण बिजुली -७५० मेगावाट) नेपालको आन्तरिक माग अनुसार चाहिने भएको छ ।

ऊर्जा उत्पादनको कार्यमा सरकारको एक्लो प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने कुरालाई विचार गर्दै कार्यदलले जलविद्युत् उत्पादनमा साझेदारी कार्ययोजना अघि बढाएको छ ।

सन् २०११ बाट सन् २०२० सम्ममा जलाशययुक्त आयोजनाबाट तीन हजार ७०९ मेगावाट बिजुली र गैरजलाशययुक्त आयोजना सञ्चालनमा ल्याएर सात हजार ७२ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको कार्यमा सरकारले दुई हजार ४५७ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र बाँकी सबै निजी तथा साझेदारी कार्यबाट गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

अझै ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट बिमुख रहेका बेला पूर्व-पश्चिमका लागि ४०० केभीको प्रसारण लाइन विस्तार गर्नुपर्ने, उत्तर-दक्षिणका करिब एक दर्जन स्थानमा आयात निर्यातका लागि थप अर्काे ४०० केभी प्रसारण गि्रड निर्माण गर्नुपर्नेछ । हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको २२० केभी लाइन चालू अवस्थामा रहेको १३२ केभी लाइनको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

विद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्दा आन्तरिक खपत सँगसँगै छिमेकी दुवै मुलुक भारत र चीनको द्विपक्षीय मोडेलबाट निर्यात हुनसक्ने खालका योजना तयार गर्नुपर्ने, स्थानीय बासिन्दालाई बढी मात्रामा साझेदारका रूपमा लिनुपर्ने, आायोजना निर्माण गर्दा लगानी खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अपनाउनुपर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई ऊर्जाको लगानीमा आकषिर्त गर्नुपर्ने सुझाव मस्यौदामा दिइएको छ ।

जलस्रोत मन्त्रालय पुनर्गठन गरी जल तथा ऊर्जा मन्त्रालय निर्माण गर्नुपर्ने, जल तथा शक्ति आयोगलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको नामकरण गरिनुपर्ने, विद्युत् विकास विभागलाई सुदृढ गर्नुपर्ने, केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगको गठन गर्नुपर्ने, विद्युत् प्राधिकरणको संरचनाको पुनर्गठन गर्नुपर्नेलगायतका कार्यदलले सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

मस्यौदा सार्वजनिक कार्यक्रममा जलस्रोतमन्त्री विष्णु पौडेलले विगतमा हुने गरेका अध्ययन र दिइने प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नहुने रोगबाट यो मस्यौदाले पीडा भोग्नु नपर्ने बताउनुभयो । उहााले भन्नुभयो- "यो मस्यौदामा धमिरा लाग्ने छैनन्, माकुराले जालो बुन्न पाउने छैन । सरकारले मस्यौदामा भएका कुरालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सुरुआत गर्नेछ ।" कार्यदलका संयोजक पौडेलले यो मस्यौदा पनि विगतका अध्ययन प्रतिवेदन हुने हो कि भन्ने चिन्ता भएको विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

http://gorkhapatra.org.np/gopa.detail.php?article_id=16382&cat_id=14