विद्युत सुधार कार्यक्रमका चार महिना

एलआर तामाङ

सरकारको ३५ सूत्रीय तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन विद्युत कार्यक्रम लागू भएको ४ महिना भयो । हिमाली नदीहरूबाट विद्युत उत्पादन थपिँदो छ, कोशीको टावर पुनःनिर्माण भएपछि विद्युत आयातको क्रम जारी छ, तैपनि लोडसेडिङ बढ्दै गइरहेछ । विद्युत थपिँदा लोडसेडिङ घट्ने र नथपिँदा लोडसेडिङ बढ्नुपर्ने हो । के पानी नहुनुमात्र लोडसेडिङको कारण होइन ?

एक अध्ययनअनुसार सुख्खा याममा विद्युत कुल उत्पादनको करिब २५ प्रतिशतसम्म झर्ने गरेको छ भने उत्पादन क्षमता विद्युतको मागको हिसाबले करिब ४५ प्रतिशतसम्म झर्ने गरेको छ । लोडसेडिङ न्युनीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न भइरहेको प्रणालीको कार्यदक्षतामा सुधार, बृहत्तर सीएफएल वितरण, पावर फ×याक्टर बढाउने कार्यक्रम, पावर हाउसको कार्यदक्षतामा सुधार र अन्य माग व्यवस्थापनका कुरा तत्काल थालनी हुन जरुरी छ ।

सरकारको ३५ सूत्रीय कार्यनिर्देशिकाको एउटैै बुँदामात्र पनि केलाउने हो भने तत्काल गर्नुपर्ने कार्यक्रममा परेको ज्यादातर उपयोगमा आएको पहेँलो उज्यालो फाल्ने तर विद्युत स्वयम्ले धेरै खपत गर्ने खालको साधारण २२-२५ रुपैयाँ पर्ने फिलामेन्ट बल्बको आयातलाई ०६७ सालदेखि मात्र निरुत्साहित गर्ने कुरा तत्कालीन रणनीतिको बुँदा अन्तर्गत राखियो, जुन कुरा तत्कालै ०६५ सालदेखि नै सुरु गरिनु जरुरी थियो । विद्युत संकट टार्न र बेलुकीको बत्तीको खपत न्युनीकरण गर्न सरकारले एउटा कम्प्याक्ट फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प -सीएफएल) किन्दा अर्को सित्तैमा परियोजनामार्फत प्रत्येक ग्राहकको घरदैलोमा करिब २०-२१ वटा मुख्य लोड सेन्टर पर्नेगरी देशको विभिन्न ठाउँमा तत्कालै वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । यो कार्यक्रममार्फत करिब ६ लाख सीएफएल -साधारण बल्बभन्दा विद्युत खपत ४ गुणा कम खाने र उज्यालो साधारण बल्बकै बराबरी फयाँक्ने) चिम ३ महिनाभित्र वितरण गरिने लक्ष्य राखिएको छ । जसले ग्राहकसँग भएको १००, ६० र ४० वाटको साधारण बत्तीलाई २०, १५ र १० वाटको सीएफएलले बदलाव गर्नेछ । सीएफएलको जडानपछिको मुख्य आकर्षक पक्ष भनेको ग्राहकको बेलुकीको विद्युतको महसुल ३-४ गुणाले कमी आउनु पनि हो । यसैले उपभोक्तामाझ सीएफएल -ठूलो टयुब लाइटको सानो आकारको टयुबलाइट) को फाइदाबारे जनचेतना फैलाउनु अति महत्त्वपूर्ण सावित हुनसक्छ ।

सीएफएलको व्यापारिक उत्पादन सन् १९८० को दसकमा तेलको विश्वव्यापी संकटबाट मुक्ति पाउन अमेरिकामा भएको थियो । आज हामी नेपालीहरू पनि यो सीएफएल चिमको जडानद्वारा विद्युतको मागको व्यवस्थापन गर्दै लोडसेडिङ न्युनीकरणमा लागेका छौं, जसको आयातमा सरकारले भ्याट र भन्सार ३५ सूत्रीय कार्यक्रममार्फत छुट दिइसकेको छ । तर सबै खाले सीएफएलको आयातमा सुविधा दिँदा नेपालले आशातीत फाइदा नपाउन सक्छ र उपभोक्तासमेत ठगिन सक्नेछन् ।

एक अध्ययनअनुसार, हाल नेपालमा बेलुकीको बत्तीको खपत उत्पादनको करिब ५७ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिएको छ । यो बढ्ने क्रम पनि जारी छ । बेलुकीको बत्तीको खपत घटाउन उच्च गुणस्तरको सीएफएल वरदान सावित भएको छ । सीएफएलको आयात चीन, भारत तथा मलेसिया आदिजस्ता मुलुकबाट भएको देखिन्छ । हाल प्रतिमहिना करिब १०-१२ करोड रुपैयाँको सीएफएल आयात हुने गरेको छ । सीएफएल चिम हाम्रै देशमा पनि उत्पादन भइरहे पनि यसको गुणस्तर जाँच्ने राष्ट्रिय प्रयोगशाला हालसम्म स्थापना भएको छैन । सबै खाले सीएफएलले चाहिने प्रकाश नफयाँक्न सक्छ, विद्युत खपत पनि नघट्न सक्छ, ६००० घन्टा चल्ने चिम २०० घन्टा पनि नचल्न सक्छ, यो आफैंमा धेरै तातिने र जल्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । हालका धेरैजसो गुणस्तरविहीन सीएफएलको आयातबाट उपभोक्ता ठगिएका प्रशस्त उदाहरण छन् । बेगुणस्तरको सीएफएलले मुख्य गरेर विद्युतको सञ्जाललाई टेडोमेडो पार्न सक्ने, उच्च दबाबबाट अस्थिरता पैदा गर्न सक्ने, ट्रान्सफरमरजस्ता उपकरण जल्न सक्ने, रेडियो, टीभी झयार-झयार हुनसक्ने सम्भावना बढ्न सक्नेछ । दोस्रो खराब पक्ष भनेको चिम आफैं धेरै तात्ने, होल्डरबाट छुट्ने, झर्ने र घर, मठमन्दिरमा आगलागी हुने सम्भावना बढ्न सक्नेछ । साथै चिममा लेखिएको खपत क्षमताभन्दा पनि धेरै विद्युत खपत आफैंले गर्नसक्ने हुँदा ग्राहकको महसुल नघट्नेमात्र होइन, विद्युत प्राधिकरणको बेलुकाको पिकलोड नघट्न पनि सक्छ ।

उपभोक्ताले व्यापारिक घरानाबाट आज यसको खरिदमा एक वर्षको ग्यारेन्टी पाए पनि बेगुणस्तरको यस्तो चिम आयातबाट जतिसुकै ग्यारेन्टीका कुरा आए पनि उपभोक्ता ठगिने सम्भावना अझ बढेको छ । तसर्थ गुणस्तर राम्रो भएको -उच्च पावर फयाक्टर भएको) सीएफएलको आयातमा सरकारले अनुगमन गर्नेगरी एउटा 'नेपाल सीएफएल गुणस्तर निर्धारण समिति' बनाउन जरुरी छ । जसले मापदण्ड तयार गर्ने, अनुगमन गर्ने र सोही अनुसारको आयातलाई मात्र भ्याट र भन्सार सुविधाका लागि सिफारिस गर्नेछ । गुणस्तर राम्रो ठहर्‍याइएको सीएफएलको जडानपछि मुख्य गरेर विद्युत उपभोक्ताहरूको विद्युत खपत ३-४ गुणाजति घट्नजाने हुँदा प्राधिकरणलाई महसुल असाध्य कम तिरे पुग्छ । स्वीकृत क्षमताको आधारमा तय गरिएको न्यूनतम शुल्क -विद्युतको एम्पियरको आधारमा स्वीकृति भएको विद्युत, सो खपत नभए पनि सधैं तिरिरहनुपर्ने महसुल) थोरै या कम लाग्न सक्छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा सीएफएलको जडानपश्चात् प्राधिकरणको दुवैखाले पावर -वाट) र -केभीए) डिमान्ड माग मनग्ये बच्ने देखिन्छ, जसबाट प्राविधिक चुहावट पनि प्रशस्त घट्छ । यदि सरकारले बृहत् रूपमा सीएफएलको जडानलाई प्रोत्साहन गर्नसके जसरी आज भारतको हिमाचल प्रदेशले सीएफएलकै जडानबाट ११५ मेगावाट विद्युत बचाउने गरेको छ, हामीले पनि ५० औं मेगावाट विद्युत बचाउन सक्छौं । तर तत्काल बृहत्तर कार्यक्रम ल्याइनुको अलावा आज सीएफएलको पाइलट प्रोजेक्टमा नै समय बिताएर नेपाली जनतामाथि लोडसेडिङको मार झन्-झन् थोपरिन खोजिँदैछ । त्यस्तो मनस्थिति रहेसम्म 'एउटा किन्दा अर्को एउटा सित्तैमा' सीएफएलजस्ता कार्यक्रमले विद्युतको माग व्यवस्थापनमा कुनै पनि देशले चाहेको परिवर्तन ल्याउन नसक्ने प्रस्टै छ । नेपालमा बृहत्तर सीएफएलको वितरण कार्यक्रम, पावर फयाक्टर बढाउने -बढाउँदा विद्युतको माग स्वतः घट्ने हुँदा वित्तीय लाभ दिने र पावर फयाक्टर घट्दा विद्युतको माग बढ्नजाने हुँदा महसुल स्वतः बढ्ने कार्यक्रम), क्यापासिटर बैंकको उपयोगका साथै भेरियबल पि|mक्वेन्सी ड्राइभ, जसको भन्सार १५ प्रतिशत छ -५० प्रतिशत विद्युत खपत कम गर्ने यन्त्र) जस्ता उपकरणको आयातमा भन्सार छुटका साथै जनचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याउनसके आज पनि धेरै विद्युतको माग घटाउन सकिन्छ । आज सरकारले सबैखाले सीएफएलको आयातमा भन्सार र भ्याट छुट दिएको सन्दर्भमा सरकारले तोकेकोे राम्रो गुणस्तर भएका सीएफएलको आयातमा मात्र सुविधा दिनु जरुरी छ । यसले एकातिर बेलुकीको विद्युतको उच्च माग घटाउन सहयोग गर्छ भने अर्कोतर्फ नेपाल डम्पिङ साइट हुनबाट सदाका लागि जोगिनेछ ।

लेखक, नेपाल विद्युत निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा विद्युत इन्जिनियर हुन् ।

Posted on: 2009-03-26 21:18:00

http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=186461