जलसरोकार: लोडसेडिङको लागत

विकास थापा

अहिलेको लोडसेडिङमा बत्ती बाल्नमात्र कति हिसाब लाग्छ हेरौं । एउटा मैनबत्तीको न्यूतम ७ रुपैयाँ पर्छ । किफायती तरिकाले कम्तीमा दुईवटा बाल्दा पनि महिनाको ४ सय २० रुपैयाँ लाग्छ, एउटामात्र बाल्दा २ सय १० रुपैयाँ पर्छ । मानौं एउटा घरमा चारवटा कोठा छ । ती सबै कोठामा लोडसेडिङका बेला एउटा-एउटामात्र बाल्ने हो भने पनि मासिक ८ सय ४० रुपैयाँ पर्छ । मैनको साटो बिजुली उपलब्ध भइदिएको भए सय रुपैयाँ पनि पर्दैन । एउटा ग्राहकको घरमा मैनबत्तीको लागत -मासिक सय रुपैयाँका दरले) बिजुलीमा तिर्ने हो भने प्राधिकरणलाई १५ लाख ग्राहकबाट महिनाको १५ करोड आय बढ्छ र यो वाषिर्क १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ हुन्छ । यो 'अतिरिक्त' रकमले मुख्यतया दुईवटा काम गर्छ । पहिलो, प्राधिकरणले निजी क्ष्ाेत्रबाट निर्माण हुने नयाँ आयोजनाको बिजुली खरिद गर्न सक्छ । अर्काे, प्राधिकरण आफैंले नयाँ आयोजना बनाउन सक्छ । प्राधिकरणको आर्थिक क्ष्ामता बढ्नेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले उसलाई ऋण दिन थाल्छन् र माथिल्लो सेती -१२७ मेगावाट) जस्ता जलाशययुक्त आयोजना प्राधिकरण आफैंले बनाउन सक्छ ।

प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको बिजुली किन्न नसक्नुको मुख्य कारण नै ऊसँग पर्याप्त पैसा नभएर हो । पैसा नहुनुमा भ्रष्टाचार, चुहावट, अनियमितता आदि मुख्य छन् । तिनलाई रोक्न प्राधिकरणको कुनै कर्मचारीको एकल प्रयासले मात्र सम्भव छैन, यो राजनीतिसँग जोडिएको छ । कार्यकारी निर्देशकले राजनीतिक नियुक्ति पाउनु, प्राधिकरणमा कर्मचारी भर्नादेखि ठेक्कापट्टामा सत्तारुढ दलका प्रभावशाली व्यक्तिको हस्तक्ष्ाेप हुनु, प्राधिकरणको अध्यक्ष्ा स्वयम् जलस्राेतमन्त्री हुने भएकाले उनको प्रत्यक्ष चासो हुनु लगायतका छन् । प्राधिकरणलाई व्यावसायिक तवरमा सञ्चालन हुनदिने हो भने पनि कम्तीमा मध्यमस्र्याङदी र चमेलियाको नियति अरू आयोजनाले भोग्नु पर्दैन । निर्माणाधीन आयोजनाको निर्धारित समय र लागतमै पूरा हुन्छन् । पञ्चायतकालीन जलस्राेतमन्त्रीले जे गथ्र्याे, त्यो प्रवृत्ति गणतन्त्रमा पनि दोहोरिरहेको छ । जुनसुकै जलस्रोतमन्त्री आए पनि प्राधिकरणको अध्यक्ष्ाता छाड्दैनन् । यो छाड्ने हो भने प्राधिकरणका आधा समस्या स्वतः समाधान हुन्छन् । कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिमा ठूलो रकमको खेलोफड्को हुँदैन ।

प्राधिकरणलाई अहिलेको हालतमा पुर्‍याउन राजनीतिक नेतृत्वबाहेक लोकल एजेन्टको पनि उत्तिकै हात छ । आयोजनाको लागत र अवधि बढ्नुमा यिनै एजेन्टहरू सक्रिय हुन्छन् । कालीगण्डकी र मध्यमस्र्याङदीमा ती एजेन्टहरूले केमात्र गरेनन् भन्ने जगजाहेर नै छ । एजेन्टहरूकै चलखेलमा माथिल्लो तामाकोशीको लागत पनि परामर्शदातामार्फत बढाउन लगाइएको थियो । अहिले त्यसलाई घटाएर सम्भाव्यता अध्ययन गरेकै पहिलेकै अवस्थामा पुर्‍याइएको छ । आयोजना जति लम्मियो, उति धेरै कमिसन एजेन्टलाई आउनेछ । एजेन्टले भनेको नमान्ने कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, निर्देशक फेरिन्छन् । निर्माणाधीन चमेलियामा एजेन्टको यस्तै चलखेलका कारण प्राधिकरणलाई ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटा पर्ने अवस्था छ । इलेक्ट्रो-मेकानिकल र प्रसारण लाइनमा एकल प्रस्ताव परेको कोरियन कम्पनी -जसले हालेको ठेक्का रकम अनुमानितभन्दा धेरै छ) लाई ठेक्का दिलाउन एजेन्टबाटकत्रो प्रयास भइरहेको छ, सबैलाई थाहा छ ।

राजनीतिक हस्तक्ष्ाेप र एजेन्टका स्वार्थकै कारण मुलुक अन्धकारमय छ । आगामी पाँच वर्षभित्र करिब ६ सय मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्ने प्राधिकरणको उद्घोष साकार भएपछि भने पनि लोडसेडिङ भने हट्ने छैन । सन् २०१२/१३ मा अत्यधिक माग ११६३ मेगावाट हुनेछ भने आपूर्ति करिब त्यत्ति नै । तर प्राधिकरणले निर्माण गर्नलागेका सबै आयोजना नदीप्रवाही -रन अफ रिभर) हुन्, जसको क्षमता अहिलेको जस्तै हिउँदमा आधाभन्दा कम हुनेछ । ११०० मेगावाटको माग भएका बेला आपूर्ति भने ६०० मेगावाटभन्दा बढी हुने छैन । त्यसबाहेक निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएमा २ सय मेगावाट थप हुनेछ, जुन निश्चित छैन । पाँच वर्षपछि पनि लोडसेडिङ हटाउन भारतीय बिजुली आयातमा निर्भर हुनु पर्नेछ । भारतको बिजुली 'अल्पकाल'का लागि भए पनि अहिले नै १० रुपैयाँ पर्छ । भारतीय बिजुलीका साथै मन्त्रिपरिषदले डिजेल प्लान्ट ल्याउने निर्णय गर्छ । यो वर्ष थर्मल प्लान्ट आएन । अर्काे वर्ष भन्न सकिँदैन । वर्षको १०-११ अर्ब रुपैयाँ थर्मललाई अनुदान दिन तयार भएको सरकारले जलाशययुक्त वा तामाकोशीजस्तै सस्तो आयोजनामा लगानी गर्न किन सक्दैन ? सरकारले आयल निगमलाई विगतमा ऋण दिएजस्तै वा थर्मललाई अनुदान दिन तम्सिएजस्तै जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरणलाई बरु ऋणै दिँदा हुन्छ । कमाएर तिर्छ ।

अहिले बिजुली सस्तो छ । सस्तो भएकाले नै अभाव छ, पाइँदैन । नपाइने बिजुली सस्तो हुनुको अर्थ छैन । बरु बिजुली नहुँदा उज्यालोको लागत महँगो पर्न गएको छ । बिजुलीको भाउ बढाएर निजी क्षेत्रसँग पीपीए खुला गर्ने, यस्तो पीपीए बैंकको सावाँ-ब्याज नतिरुन्जेल धेरै र तिरिसकेपछि सामान्य बनाउने हो भने संकटकाल एकाध वर्षमा मात्र सीमित हुनेछ । अहिलेकै गतिमा जाने हो भने संकटकाल अनन्तकालसम्म जारी रहनेमा शंका छैन । क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि लोडसेडिङको लागत अझ उच्च पार्नु हुँदैन । प्राधिकरणका सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण पर्खेर बस्ने हो भने त्यो झर्ला र खाउँलामात्र हुनेछ ।

Posted on: 2009-03-22 21:18:48
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=185873