जल सरोकार: संकटकालको सार्थकता

विकास थापा

सरकारले विद्युत संकटकाल घोषणा गरेर ३५ बुँदे कार्ययोजना लागू गरेको तीन महिना भइसकेको छ । 'तत्कालीन कार्य' अन्तर्गत समेटिएका २५ बुँदाले मुलुकको ऊर्जा संकट सम्बोधन गर्न सकेन । अधिकांश बुँदाको कार्यान्वयन नभएकाले संकटकाल घोषणा र कार्ययोजनाले सार्थकता पाएको देखिएन । संकटकाल घोषणाको मूल उद्देश्य थर्मल प्लान्ट स्थापना थियो । तीन-चार महिनामै जडान गर्न सकिने थर्मल प्लान्ट मुख्यतया सत्तारूढ माओवादी र एमालेबीच कुरा नमिलेपछि यो वर्षलाई टरेको छ । संकट निरूपणका लागि दीर्घ, अल्प र तत्काल गरी धेरै बुँदा राख्न जरुरी नै थिएन । कार्ययोजनामा नौमुरे बहुउद्देश्यीय, बूढीगण्डकीजस्ता आयोजनासमेत परे । कम बिजुली खपत हुने सीएफएल चिमको चर्चा पहिलेदेखि नै थियो । सीएफएलबाट २० मेगावाट बिजुलीसमेत जोगिएन । ३५ बुँदामा समावेश गर्दासमेत सीएफएल घोषित कार्यक्रमअनुसार अझै वितरण हुनसकेको छैन । जबकि यसलाई माघ १ गतेदेखि लागू गर्ने भनिएको थियो । संकटकाल मुक्त हुनेगरी ल्याएको योजनाबाट जनताले सात दिनभित्र अनुभूति गर्न पाउनुपथ्र्यो । घोषणापछि लोडसेडिङ झन् बढेको छ । यसले गर्दा संकटकाल घोषणाले समस्या समाधान गर्न नसकेको प्रस्ट छ ।

सन् १९३० को अमेरिकी आर्थिक मन्दीबाट पार पाउन कंग्रेसले राष्ट्रपति रूजवेल्टलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएको थियो । विना अधिकार राष्ट्रपति एक्लैले मुलुकलाई भीषण आर्थिक दुर्घटनाबाट जोगाउन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले हाम्रो सन्दर्भमा, संकटकाल घोषणाले एक-दुई वर्षभित्र धमाधम जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण हुने वातावरण बन्नुपथ्र्यो । अर्थात् दुई वर्षभित्र निर्माणमा जाने सबै जलविद्युत आयोजनाहरूका लागि ऐन-नियममा भएका प्रक्रिया केही पनि पुर्‍याउन नपर्ने व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । यी प्रक्रियाले एक दिनमा हुने काम सय दिन लागेको सयौं उदाहरण छन् । विद्युत विकास विभागले जारी गर्ने लाइसेन्स उल्लेखनीय रूपमा झन्झटिलो छ । त्यसमाथि अधिकारीहरूका तजबिजी अधिकार, चलखेल, लोभलालचले पार्ने हैरानी उत्तिकै छ । विभागका कुनै अधिकारीलाई मन नपरेका कम्पनीका लाइसेन्स म्याद थप नहुनु, मनपरेकालाई तत्काल दिनु नत्र किन हुन्छ ? लाइसेन्समा विभागका उपल्लो कर्मचारीले कुन हदसम्म अनियमितता गरेका छन् भन्ने छानबिन नै हुनु जरुरी छ । विना झन्झट लाइसेन्स पाउने व्यवस्था कार्ययोजनाले ल्याउन सकेन ।

त्यसैगरी पाँच वर्षभित्रमा निर्माण हुने आयोजनाका हकमा पूर्णरूपमा कर छुट, निश्चित दरको विद्युत खरिद सम्झौता -पीपीए) को व्यवस्था आवश्यक थियो । पीपीए खुला हुनुपथ्र्यो । आयोजना निर्माताले बैंकको ब्याज नतिरुन्जेलसम्म -सामान्यतया पाँच वर्ष) पीपीएको दर उच्च हुनुपथ्र्य । किनभने भारतबाट आठ रुपैयाँमा पाँचवर्षे अल्पकालका लागि विद्युत आयात गर्न प्राधिकरण उद्यत देखिन्छ । तर स्वदेशीलाई दस-बीस पैसा बढी दिन उचित ठान्दैन । बैंकको ब्याज तिरिसकेपछि पीपीए दरलाई पुनः सामान्यमा झार्न सकिन्थ्यो । यसो गर्दा फटाफट लगानी आउँथे ।

कार्ययोजनाले नेपाल र भारतबीच निर्माणका लागि प्रस्तावित प्रसारण लाइनलाई समेत सम्बोधन गर्न सकेन । भारतमा भन्दा हामीलाई बढ्दा जरुरी भएकाले विनाटेन्डर यो कार्य हुनुपथ्र्याे । निर्माणका क्रममा लम्मेतान प्रक्रिया पूरा नगरी युद्धस्तरमा सुरु हुने परिपाटी आवश्यक थियो । नेपाल-भारत प्रसारण लाइनको मूल मुद्दा बिजुलीको न्यून कारोबार हो । दुई देशबीच बिजुली आदान-प्रदान परिमाण अत्यन्त थोरै भएकाले प्रसारण लाइन निर्माण लगानीयोग्य हुनसकेको छैन । भारतीय कम्पनीले उसको क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइनमा गरेको लगानीको प्रतिफल अति न्यून हुने अवस्था छ । नाफा-घाटाको बराबरी स्थिति -ब्रेक इभन) सम्म पनि आउने अवस्था छैन । त्यसैले दुई देशबीच बिजुली कारोबार उल्लेखनीय रूपमा नहुन्जेलसम्म -अरूण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली वा यस्तैको कारोबार नभएसम्म) दुवै देशले अनुदान दिनुपर्ने देखिन्छ । जब यो लाइनमा २५० मेगावाट बराबरको बिजुली कारोबार हुन्छ, त्यस्तो अनुदान आवश्यक पर्दैन ।

नेपालको लोडसेडिङ सम्बोधन गर्न तत्कालका लागि अरू कुनै उपाय छैन । थर्मल प्लान्टभन्दा भारतीय बिजुली निकै सस्तो पर्छ । तर भारत यो मुद्दामा गम्भीर देखिँदैन । यहाँको लोडसेडिङप्रति उसलाई त्यति वास्ता हुँदैन र देखिएको पनि छैन । नत्र पटक-पटकको प्रयासमा प्रसारण लाइन निर्माण भइहाल्थ्यो । नेपाली पक्षले बुटबल-आनन्दनगर प्रसारण लाइनको ठेक्कासमेत गरिसकेको थियो । तर भारतले वास्तै गरेन । त्यसकारण भारतसँग उच्च राजनीतिक तहमा सहमति गराई प्रसारण लाइन निर्माणलाई युद्धस्तरमा गर्नसकेमात्र उताबाट बिजुली आउँछ । उही परम्परागत प्रक्रियाबाट जाने हो भने भारतसमक्ष नेपालले राखेको 'शान्ति क्षेत्र घोषणा' प्रस्तावजस्तै हुनेछ । एउटा भनाइ छ, भारतले यो प्रस्ताव अहिले पनि अध्ययन गर्दैछ रे । तसर्थ कर्मचारी तहबाट मात्र होइन, प्रधानमन्त्री स्तरबाटै यो समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आवश्यक छ । भारतको 'पावर गि्रड'जस्ता कम्पनीका लागि प्रसारण लाइन निर्माण कुनै ठूलो कुरा होइन ।

संकटकाल एक वर्षका लागिमात्र होइन । नेपाल र भारतबीच प्रसारण लाइन निर्माण नहुन्जेलसम्म र प्राधिकरणले घोषणा गरेका आयोजना निर्धारित समयभन्दा पनि चाँडो नबनेसम्म लोडसेडिङको अवस्था रहिरहन्छ । तसर्थ कार्ययोजनाका बुँदा सक्दो छोटो र तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सक्नेगरी संशोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

Posted on: 2009-03-15 20:29:55
http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=184759