सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्यलाई हेरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ। सरकारले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ।
सरकारको यो लक्ष्य र राष्ट्रिय विद्युत् संकट निरुपण कार्य योजना-२०६५ अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन र नियमित कामहरु सञ्चालनका लागि चालू आर्थिक वर्षभन्दा झण्डै दोब्बर रकम माग गरिएको हो ।
´सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न र तत्कालको विद्युत् संकट निवारणका लागि यो रकम मागिएको हो, कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने- विद्युत् क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको अवस्था पनि छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०६६/६७ का लागि बजेट बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न सरकारी निकायहरुबाट कार्यक्रमहरुको विवरण दिन भनेपछि निकायहरुले विवरण बुझाउन थालेका हुन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठको अन्तिम सातामा ल्याइसक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने बजेट रकमबाहेक विद्युत् महसुल र अन्य आम्दानीबाट वार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने वितरण तथा ग्राहक सेवाकेन्द्रले जनाएको छ।
प्राधिकरणले ५ वटा आयोजनाको निर्माण द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन पनि थप रकम चाहिने जनाएको छ। हाल निर्माणको क्रममा रहेका र टेण्डरबाट आगामी आर्थिक वर्षमा चमेलिया ३० मेगावाट, त्रिशूली ३ ए ६० मेगावाट, माथिल्लो तामाकोशी ३ सय ९ मेगावाट, त्रिशूली ३ बि ४० मेगावाट र रहुघाट २७ मेगावाट जलविद्युत् आयोजना छन्।
सरकारले कार्ययोजनामा उच्च प्राथमिकता दिएको आन्तरिक र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरुको विस्तारका लागि पनि आगामी आर्थिक वर्षमा ठूलो परिमाणमा रकम खर्च हुने भएको छ।
मन्त्री परिषदको चैत ५ गतेको निर्णयअनुसार कार्ययोजनामा थप गरिएको बुँदामा २०६८ देखि ७० सालभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रसारण लाइनहरुको निर्माणका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। नयाँ निर्णयअनुसार ६ वटा ४ सय केभी, ३ वटा २ सय २० केभी र १९ वटा १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार गर्नुपर्नेछ।
कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने- ती प्रसारण लाइनको निर्माण तीब्रता आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै दिनुपर्नेछ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले देशका विभिन्न स्थानमा उत्पादन गरेको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्नका लागि पनि नयाँ लाइनहरु विस्तार गर्नुपर्छ।
| - 2009-03-28 00:02:48 |
Posts
No comments:
Post a Comment